पीएम केअर्स फंडची माहिती स्टेट बँकेनेही नाकारली

नवी दिल्ली : कोरोना महासंकटात सापडलेल्या गोरगरिबांना आर्थिक मदत देण्यासाठी स्थापन केलेल्या पीएम केअर फंडविषयीची माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुद्धा नाकारली आहे. पीएम केअर फंडविषयी माहिती हा केंद्रासोबतचा विश्वासाचा व खासगी मामला असल्याने त्यासंदर्भात खुलासा माहिती अधिकारात देता येत नाही, असे एसबीआयने स्पष्ट केले आहे. द वायरने नवी दिल्लीतील एसीबीआयच्या एका शाखेत व मुख्यालयाला माहिती अधिकारांतर्गत पीएम केअर फंडविषयी माहिती मागवली होती. पण बँकेने कोणतीही माहिती दिली जाणार नाही, असे सांगितले.

केंद्र सरकारने पीएम केअर फंडमध्ये पैसे जमा व्हावेत म्हणून नवी दिल्लीतल्या एसबीआयमध्ये खाते उघडले असून या फंडविषयी मात्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात गोपनीयता ठेवली आहे. या फंडमध्ये अद्याप किती पैसे जमा झाले आहेत व किती खर्च करण्यात आले आहेत, याचीही माहिती सरकारकडून दिली जात नाही.

कोरोनाच्या देशव्यापी संसर्गामुळे स्थलांतरित व समाजातील अन्य घटकांना मदत मिळावी म्हणून २८ मार्चला पीएम केअर्स फंड हा सार्वजनिक धर्मदाय ट्रस्ट तयार करण्यात आला होता. या ट्रस्टचे संचालक हे पंतप्रधान असून संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री व अर्थमंत्री या ट्रस्टचे सदस्य आहेत.

इंडियास्पेंड या वेबसाइटने सरकारने जाहीर केलेली विविध प्रेस रिलिज व प्रसार माध्यमात आलेल्या वृत्तांच्या आधारे एक अहवाल तयार केला होता. त्यात त्यांनी असा दावा केला आहे की, पीएम केअर फंडमध्ये कमीत कमी ९,६७७.९ कोटी रु. जमा झाले असल्याची शक्यता आहे. पण सरकारने अधिकृत आकडा मात्र जाहीर केलेला नाही.

पीएम केअर फंडाविषयी माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर करावी यासाठी आजपर्यंत अनेक माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. पण एकाही अर्जावर सरकारने माहिती दिलेली नाही, काही माहिती अधिकार अर्जांना उत्तरे देण्याची कालमर्यादा संपूनही सरकारने प्रतिसाद  देण्याची तसदी दाखवलेली नाही.

द वायरनेही अनेक माहिती अधिकार अर्ज एसबीआयचे मुख्यालय व दिल्लीतील एसबीआयच्या शाखेत दाखल केले होते पण तेथून नकारघंटा आलेली आहे.

द वायरने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जात पीएम केअर फंडमध्ये जमा झालेली रक्कम, काढलेली रक्कम, अनुदानाची रक्कम, पीएमओ व अन्य सरकारी खात्यांमध्ये पीएम केअरविषयी झालेला पत्रव्यवहार, पीएम केअर खाते चालू करण्यामागील कागदपत्रे यांचा उल्लेख होता. पण या एकाही मुद्द्यावर एसबीआयने खुलासा करण्यास नकार दिला. हे खाते आमच्याकडे विश्वासाच्या आधारावर खोलले असून त्यासंदर्भातील माहिती खासगी असल्याने ती आम्ही सार्वजनिक करू शकत नाही, असे उत्तर एसबीआयने दिलेले आहे.

एसबीआयने माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८(१)(ई), ८(१)(जे) यांचा दाखला दिला असून या कलमांतर्गत माहिती देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बँकेकडून कायद्याचे उल्लंघन

दरम्यान या संदर्भात माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८(१)(ई), ८(१)(जे) हे व्यक्तीच्या खासगी बाब व गोपनीयतेशी निगडीत आहे. इथे पीएम केअर फंड हा कुणाचा व्यक्तिगत फंड नसून तो सार्वजनिक फंड आहे आणि तो पंतप्रधानाचाही खासगी मामला होत नाही. ही माहिती तिसर्या पक्षाला हवी आहे आणि ती आम्ही देऊ का, असा प्रश्न एसबीआयने सरकारला विचारायला हवा होता. त्यांचे उत्तर काय येतेय यावर एसबीआयच्या खुलाशाला महत्त्व येते. पण त्यांनी माहिती द्यायला हवी होती, असे आचार्युलू यांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते वेंकटेश नायक यांच्या मते पीएम केअर फंडची माहिती देण्यासाठी एसबीआयने सरकारशीही बोलण्याची गरज नव्हती. पीएम केअर फंडाच्या खात्यात जनतेचे पैसे आहेत, ते कुणा एका व्यक्तीचे नाहीत. ही माहिती सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, ती बँकेने देणे गरजेचे आहे, असे नायक यांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?

रिझर्व्ह बँक देशातील अनेक बँकांची माहिती अनेकदा नाकारत होते. त्यावेळी जयंतीलाल एन. मिस्त्री खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की रिझर्व्ह बँक व बँकांमधील नाते हे विश्वासाचे नाते नाही. खुद्द रिझर्व्ह बँकेने २०१५मध्ये एक परिपत्रक काढले होते. यात त्यांनी बँक व खातेधारक यांच्यातील नाते विश्वासाचे नसून ते कंत्राटी पद्धतीचे असते, असे नमूद केले होते.

मूळ बातमी