फक्त आपल्या राजकीय आखाड्यात उठता-बसता पाकिस्तानला आणण्याची परंपरा ज्यांनी तयार केली, त्यांना आता चीनच्या बाबतीत मात्र हे संकेत कसोशीनं पाळायची आठवण होतेय, हा विरोधाभास गंमतीशीर आहे.
पंतप्रधान मोदींना सरप्राईज द्यायला खूप आवडतं. नोटबंदीचा अचानक निर्णय असो की २०१९च्या निवडणुकीत मतदानाआधी अचानक केदारनाथ भेट…गेल्या सहा वर्षातली अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. काल परवाची त्यांची लेह भेटही याच सरप्राईज मालिकेतली. दिल्लीत बुधवारी (१ जुलै) चर्चा होती ती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या लेह दौऱ्याची. पण अचानक त्यांच्याऐवजी थेट पंतप्रधानच लेहमध्ये पोहचले. त्यातला सरप्राईज फॅक्टर इतका मोठा होता की, अनेक माध्यमांनी सकाळी पंतप्रधान लेहला जाऊ शकतात अशी बातमी सकाळी नऊ वाजता चालवली, पण तोपर्यंत मोदी लेहला पोहचले देखील होते.
‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ बिपीन रावत आणि लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे मोदींच्या सोबत होते. सहसा अशा भेटीवर जाताना संरक्षणमंत्र्यांना सोबत घेऊन जाणं उचित दिसलं असतं. या आधीच्या अनेक पंतप्रधानांनी ती परंपरा पाळलेली आहे. शिवाय चीन मुद्द्यावर जर काही खरंच गांभीर्यानं हालचाल सुरू आहे तर कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी, जी देशाच्या संरक्षणविषयक गोष्टींबाबत निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती आहे या समितीची बैठक बोलावण्याचीही तसदी अद्याप घेतलेली नाही. मोदींची शैली पाहता अशा सर्वसमावेशकतेची अपेक्षा करणं हे जरा जास्तच होऊ शकतं, पण याच पद्धतीनं जाणं हे चीनला आपण गांभीर्यानं घेतलं आहे हे दाखवू शकतं.
अचानक लेहला जाण्याची पंतप्रधानांची कृती ही दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनीच केलेल्या विधानाच्या अगदी उलट होती. सीमेवर कसलीही घुसखोरी झालेली नाही हे सर्वपक्षीय बैठकीत मोदींचं विधान होतं. जर सीमेवर कसलीच घुसखोरी झालेली नाही, सगळं काही आलबेल आहे तर मग देशाच्या पंतप्रधानांनी थेट लडाखमध्ये अशी अचानक भेट देण्याची काय गरज होती? हा एक मूलभूत प्रश्न आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत या प्रश्नावरून जी कोंडी झालीय त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोदींनी हा निर्णय घेतला. देशाच्या प्रमुखाची अशी सीमेवरची भेट लष्कराचा उत्साह वाढवणारीच असते. त्यातून अनेकदा न बोलताही बरेच संदेश दिले जात असतात.
मोदींच्या या भेटीचं टायमिंग पाहता त्यात हाच प्रयत्न दडलेला होता. चीननं जी आगळीक केली आहे त्याला आपण गांभीर्यानं घेतलं आहे, भारताची राजकीय ताकद अशा संकटात लष्कराच्या पूर्णपणे पाठीशी आहे हे या भेटीतून त्यांनी दाखवलं. पण सोबतच त्यातून देशांतर्गत विरोधकांना शांत करण्याचाही हेतू साधला गेला. जेव्हापासून चीन सीमेवरची घटना घडलेली आहे, तेव्हापासून काँग्रेस सातत्यानं या मुद्द्यावर आक्रमक आहे. मोदी चीनचं नाव घेत नाहीयेत, जी धमक पाकिस्तानसोबत दाखवली गेली ती चीनसोबत का नाही असे प्रश्न अंगावर येत असताना मोदींनी या भेटीतून किमान झालेली पडझड सावरण्याचा प्रयत्न केला.
सर्वपक्षीय बैठकीत बोलताना किंवा लडाखमध्ये जवानांसमोर बोलतानाही त्यांनी चीनचं नाव घेतलेलं नसलं तरी हा संदेश चीनसाठीच होता हे सांगण्यासाठी वेगळ्या तज्ज्ञांची गरज नाही. चीनचं नाव घेतलं नाही म्हणून सातत्यानं टीका होत असली तरी मुळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हे अनुल्लेखानं मारणंच जास्त फायद्याचं ठरतं. त्यामुळे या टीकेत फारसा अर्थ नाही. फक्त आपल्या राजकीय आखाड्यात उठताबसता पाकिस्तानला आणण्याची परंपरा ज्यांनी तयार केली त्यांना आता चीनच्या बाबतीत मात्र हे संकेत कसोशीनं पाळायची आठवण होतेय हा विरोधाभास गंमतीशीर आहे.
लेहमधल्या या दौऱ्यात मोदींनी जे भाषण केलं, त्यातलं सर्वात महत्त्वाचं विधान होतं विस्तारवादाबद्दल. विस्तारवादाचं युगं संपलं आता विकासाचं युग सुरू झालं हा त्यांचा चीनला इशारा होता. चीनचा विस्तारवाद हा केवळ भारतासाठीच नव्हे तर साऱ्या जगासाठीच डोकेदुखी ठरणार आहे. शिवाय या विस्तारवादाची परिमाणं ही नव्या युगाप्रमाणे बदलताना दिसत आहेत. आशिया, आफ्रिकेपासून ते अगदी युरोप अमेरिकेपर्यंत चिनी कंपन्या आपले पाय पसरत आहेत.
आर्थिक मजबुतीमुळे आलेल्या आत्मविश्वासानंच चीनचे बाहू असे फुरफुरताना दिसत आहेत. केवळ भारतच नव्हे तर तिबेट, मलेशिया, सिंगापूर, जपानसह अनेक देशांना चीनच्या या आक्रमकतेमुळे धोका आहे. पण विस्तारवादावर चीनला सुनावताना अखंड भारताच्या गर्जनेतून आपण नेमकं काय सुचवत असतो याचाही विचार करायला हवा. इतिहासाच्या प्रेमात पडून नव्या युगाच्या वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करत आपण याच विस्तारवादाची स्वप्नं जनतेला दाखवत आलो आहोत हे किमान भाजप नेतृत्वाच्या लक्षात यायला हवं. शिवाय हे विकासाचं युग सुरू आहे हे किमान चीनला तरी सांगण्याइतपत परिस्थिती नाहीये.
चीनच्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल जगाला अनेक आक्षेप आहेत, पण ज्या वेगानं त्यांनी स्वत:ची प्रगती केली आहे, त्यातून किमान विकासावरून त्याचं लक्ष हटलेलं नाहीये हेच दिसतं. खरंतर हे विकासाचं युग सुरू आहे याची आठवण मोदींनी देशातल्या अनेक घटनांमध्ये आपल्याच कार्यकर्त्यांना करून देण्याची गरज आहे. दिल्ली हिंसाचार असेल, जेएनयूमधल्या मारहाणीचं प्रकरण असेल किंवा इतर अनेक वादग्रस्त घटनांमध्ये पंतप्रधानांचं मौन देशासाठी नुकसानकारक ठरलं आहे. त्याहीवेळी हे विकासाचं युग आहे असं एखादं वाक्य सुनावलं असतं तर अधिक बरं झालं असतं.
२०१४ नंतर आपल्याकडे अनेक गोष्टींना सर्वप्रथम, इतिहासात पहिल्यांदाच असे लेबल चिकटवण्याची प्रथा पडलेली आहे. मोदींच्या या भेटीबाबतही तोच उथळपणा पाहायला मिळाला. सीमेवर जाऊन जवानांचं मनोधैर्य वाढवण्याचं काम याच्याआधीही अनेक पंतप्रधानांनी केलं आहे. प्रत्यक्ष युद्धाच्या काळात लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान सीमेवर पोहचले होते. त्यामुळे मोदींच्या या योग्यवेळी झालेल्या लेहभेटीचं कौतुक करतानाच इतिहासाचं भान हरपणंही चुकीचं आहे. बाकी मोदींची ही लेह भेट किती यशस्वी झालीये हे येणाऱ्या काळात कळेलच. मोदींच्या लेहभेटीवर चीनची पहिली प्रतिक्रिया काहीशी धमकीवजाच होती. सीमेवर तणाव वाढेल अशी कृती कुणी करू नये, असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते म्हणाले होते. शिवाय मोदींच्या विस्तारवादाच्या विधानावरही चीननं हात झटकले. आपल्या १४ पैकी १२ शेजाऱ्यांसोबतचे वाद आपण शांततेनं सोडवल्याचा दावा चीननं केला. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचा धोका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्यात भारत किती यशस्वी होतोय यावरही बरंच काही अवलंबून असेल.
लेहपासून ३५ ते ४० किमी अंतरावर असलेल्या निमू तळावर पंतप्रधानांनी लष्कराच्या, आयटीबीपीच्या जवानांसोबत संवाद साधला. नंतर ज्या ठिकाणी जवानांवर उपचार सुरू आहेत त्या लेह हॉस्पिटललाही भेट दिली. पण याच दौऱ्यात त्यांनी केलेली एक गोष्ट प्रतीकात्मकतेच्या दृष्टीनं महत्त्वाची होती. पंतप्रधानांनी सिंधू नदीची कलश पूजा केली. लडाखवर चीनची नजर असताना या प्रदेशाचे सांस्कृतिक धागे आपल्या देशाशी जोडले आहेत हेच सांगण्याचा प्रयत्न त्यात असावा. मोदींच्या या लेहभेटीनंतर चीनसोबतचा तणाव किती निवळतोय यावरही सगळ्यांचं लक्ष असेल. लेह भेटीत जरी पंतप्रधान लष्कराच्या जवानांसमोर बोलत होते, तरी त्यातून त्यांना एकाचवेळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संदेश द्यायचा होता. चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्याचं आव्हान, २० जवान शहीद झाल्यानं जवानांच्या मनोधैर्यावर झालेला परिणाम आणि देशात चीनला काहीतरी चोख प्रत्युत्तर द्यायला हवं अशी अपेक्षा बाळगणारा मतदार वर्ग. पुलवामा, उरीच्या घटनेनंतर तातडीनं सर्जिकल स्ट्राईक करून नंतर त्याचा निवडणुकीतही जोरदार वापर भाजपनं केला होता. पण चीनच्या बाबतीत हे इतकं सोपं नसल्यानं कोंडी होत होती.
त्यात ५९ चायनीज अॅपवर बंदी घालून सरकारनं जनतेच्या असंतोषाला मोकळी वाट करून दिली. चीन आपला नकाशा बदलायला निघालेला असताना आपण त्यांच्या मॅप बदलाला अॅप बंदीनं उत्तर देणं कितपत पुरेसं यावरही बरीच चर्चा झाली. पण केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी या कृतीचं वर्णन ‘डिजिटल स्ट्राईक’ करून टाकलं. नोटबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतले घोळ यासारखे अनेक निर्णय मोदींनी पहिल्या टर्ममध्ये घेतले. पण परराष्ट्र धोरणातल्या अपयशाकडे आजवर लक्ष गेलं नव्हतं. पाकिस्तान शिवाय दुसऱ्या कुठल्या देशाशी संबंध आपल्याला महत्त्वाचे नाहीत अशाच भ्रमात पाकिस्तानाचा अतिरेकी वापर स्थानिक राजकारणात केला. सर्जिकल स्ट्राईकच्या उन्मादी प्रचारात जनतेलाही ते विसरायला लावलं. पण आता चीन, नेपाळच्या निमित्तानं या सगळ्या अपयशाची चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदींची लेह भेट त्यामुळेच किती परिणामकारक ठरतेय यावर अनेकांची नजर असेल.
प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या मराठी वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.
COMMENTS