मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत त्रुटी; सुप्रीम कोर्ट चौकशी करणार

नवी दिल्लीः गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा यंत्रणेत झालेल्या त्रुटीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जाहीर करत न्यायालयाने पंजाब सरकार व केंद्र सरकारला या संदर्भात त्यांनी सुरू केलेली चौकशी थांबवण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने केंद्राच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत त्रुटी आढळल्याने केंद्र सरकारने या अगोदरच पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांना दोषी ठरवले होते. त्यावर हा निर्णय तुम्ही एकतर्फी कसा घेऊ शकता, असा सवाल सरन्यायाधीश रमणा, न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकार एसपीजी कायद्याचे उल्लंघन ठरवत आहे, ते पंजाब सरकारला, पंजाब पोलिसांना चौकशी आधीच दोषी ठरवून त्यांना नोटीस बजावत आहे, हा विरोधाभास नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला. केंद्र सरकार पंजाबची बाजू ऐकण्याआधीच त्यांच्यावर ठपका ठेवत आहे, हे सर्व केंद्र ठरवून करत आहे. चौकशी अंतर्गत तुमचे संशय खरे ठरतील पण आधीच दोषी ठरवून त्यांना नोटीस कशा पाठवता असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.

स्वतंत्र चौकशी समिती नेमाः पंजाब

दरम्यान न्यायालयीन सुनावणीत पंजाब सरकारने केंद्राच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. आमची बाजू ऐकण्याआधीच आमच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचीही संधी केंद्राने दिली नाही. एसएसपींना ७ कारणे दाखवा नोटीसा केंद्राने बजावल्या. त्यांना तुमच्याविरोधात कारवाई का करू नये असे त्यांचे म्हणणे न ऐकताच त्यांना केंद्राकडून सांगितले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची निःष्पक्ष चौकशी व्हावी त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी अशी मागणी पंजाब सरकारने केली. आमचे अधिकारी दोषी असतील तर त्यांना लटकवा असेही पंजाब सरकारचे म्हणणे होते.

सुरक्षा यंत्रणेत राज्य सरकारकडून गफलतीः केंद्र

पंजाब सरकारच्या या मागणीवर आपली बाजू मांडताना केंद्राने पंजाब सरकारचे सर्व आरोप खोटे असल्याचे सांगितले. मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत गफलती झाल्या व त्यावर वाद होण्याचे कारण नाही पण या प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेत मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या, बेजबाबदारपणा दिसून आला. ब्लू बुकमध्ये स्पष्ट लिहिलेय की राज्य पोलिस महासंचालकांच्या देखऱेखीखाली स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा यंत्रणा हाताळली जात आहे. यात गुप्तचर खात्याचे महासंचालक, सीआयडीबरोबर अन्य तपास यंत्रणांची मदत घेतली जाते. तसा समन्वय दिसून आला नाही. त्यांच्या कडून एसपीजी कायद्याचे संपूर्णपणे उल्लंघन झाले असून त्याला पंजाब पोलिस अधिकारी जबाबदार असल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले. पंजाब सरकार आपल्या अधिकाऱ्यांना वाचवत असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.