मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटीः ५ सदस्यीय समिती स्थापन

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा यंत्रणेत दिसून आलेल्या त्रुटीची चौकशी करण्यासाठी ५ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्याकडे देण्यात आले असून त्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे महासंचालक, चंदिगडचे पोलिस महानिरीक्षक, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल व पंजाबचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (सुरक्षा) हे अधिकारी अन्य सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.

तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घोषित केला होता. तसेच न्यायालयाने पंजाब सरकार व केंद्र सरकारला या संदर्भात त्यांनी सुरू केलेली चौकशी थांबवण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने केंद्राच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

आता नव्या समितीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कामे सोपवली आहेत. त्यानुसार पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलनी पंतप्रधान मोदींच्या ५ जानेवारीच्या पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचे सर्व जप्त दस्तावेज समितीच्या अध्यक्षांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही समिती आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करेल. या अहवालात पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत नेमकी त्रुटी कुठे दिसून आली व त्याला कोण अधिकारी जबाबदार आहेत, याचा तपास असेल. त्याच बरोबर भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी घटनात्मक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या सूचना पाळाव्यात याचे दिशादर्शन असेल.

मोदींच्या पंजाब दौऱ्यातील नेमकी काय त्रुटी होती याची माहिती द वायरने दिली आहे. पंजाब दौऱ्यावर पंतप्रधान येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय किसान युनियनचे कार्यकर्ते रस्त्यावर निदर्शनास उतरले होते. ही निदर्शने सांभाळण्यासाठी पंजाब पोलिसांचे दल तिकडे नियुक्त करण्यात आले. या दरम्यान पंतप्रधानांचा हेलिकॉप्टरद्वारे फिरोजपूरला जाण्याचा मार्ग खराब हवामानामुळे बदलण्यात आला व त्यांना मोटारीने नेण्याचा निर्णय एसपीजीने घेतला होता.

ज्या फ्लायओव्हरवर पंतप्रधानांची गाडी १५-२० मिनिटे थांबली होती. त्याच्या आसपास निदर्शक शेतकरीही दिसत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोकाही दिसत नव्हता. उलट मोदींच्या मोटारगाडीजवळ भाजपचे काही कार्यकर्ते त्यांच्या झिंदाबादच्या घोषणा देताना दिसत होते.

केंद्र व पंजाब सरकारमध्ये संघर्ष

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय सुनावणीसाठी गेला होता. त्यावेळी मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत त्रुटी आढळल्याने केंद्र सरकारने या अगोदरच पंजाबचे मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांना दोषी ठरवले होते. त्यावर हा निर्णय तुम्ही एकतर्फी कसा घेऊ शकता, असा सवाल सरन्यायाधीश रमणा, न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांनी उपस्थित केला होता. केंद्र सरकार एसपीजी कायद्याचे उल्लंघन ठरवत आहे, ते पंजाब सरकारला, पंजाब पोलिसांना चौकशी आधीच दोषी ठरवून त्यांना नोटीस बजावत आहे, हा विरोधाभास नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. केंद्र सरकार पंजाबची बाजू ऐकण्याआधीच त्यांच्यावर ठपका ठेवत आहे, हे सर्व केंद्र ठरवून करत आहे. चौकशी अंतर्गत तुमचे संशय खरे ठरतील पण आधीच दोषी ठरवून त्यांना नोटीस कशा पाठवता असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले होते.

स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची पंजाब सरकारची मागणी

या न्यायालयीन सुनावणीत पंजाब सरकारने केंद्राच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली होती. आमची बाजू ऐकण्याआधीच आमच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचीही संधी केंद्राने दिली नाही. एसएसपींना ७ कारणे दाखवा नोटीसा केंद्राने बजावल्या. त्यांना तुमच्याविरोधात कारवाई का करू नये असे त्यांचे म्हणणे न ऐकताच त्यांना केंद्राकडून सांगितले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची निःष्पक्ष चौकशी व्हावी त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी अशी मागणी पंजाब सरकारने केली होती. आमचे अधिकारी दोषी असतील तर त्यांना लटकवा असेही पंजाब सरकारचे म्हणणे होते.

सुरक्षा यंत्रणेत राज्य सरकारकडून गफलतीः केंद्र

पंजाब सरकारच्या या मागणीवर आपली बाजू मांडताना केंद्राने पंजाब सरकारचे सर्व आरोप खोटे असल्याचे सांगितले. मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत गफलती झाल्या व त्यावर वाद होण्याचे कारण नाही पण या प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेत मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या, बेजबाबदारपणा दिसून आला. ब्लू बुकमध्ये स्पष्ट लिहिलेय की राज्य पोलिस महासंचालकांच्या देखऱेखीखाली स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा यंत्रणा हाताळली जात आहे. यात गुप्तचर खात्याचे महासंचालक, सीआयडीबरोबर अन्य तपास यंत्रणांची मदत घेतली जाते. तसा समन्वय दिसून आला नाही. त्यांच्याकडून एसपीजी कायद्याचे संपूर्णपणे उल्लंघन झाले असून त्याला पंजाब पोलिस अधिकारी जबाबदार असल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते. पंजाब सरकार आपल्या अधिकाऱ्यांना वाचवत असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला होता.

मूळ बातमी