पीएमओमधील काहींमुळेच अर्थव्यवस्था धोक्यात – रघुराम राजन

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेऱ्यात अडकली असून नजीकच्या काळात तिच्या पुढील संकटे अधिक वाढणार आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातील काही जणांकडून घेतले जातात, मंत्र्यांना कोणतेच अधिकार नसल्याने अर्थव्यवस्थेपुढील समस्या अधिकच गंभीर होत जाणार असल्याची भीती रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ‘इंडिया टुडे’ या मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केली आहे.

आपल्या मुलाखतीत राजन यांनी अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी काही उपाययोजनाही देऊ केल्या आहेत. त्यात सरकारने गुंतवणूक क्षेत्रे, जमीन व श्रम बाजारपेठ यामध्ये सुधारणा कार्यक्रम आणणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तसेच भारताने मुक्त व्यापार करारात (एफटीए) सामील होऊन स्पर्धात्मक बाजारपेठेत पाय ठेवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे.

पीएमओची एकाधिकारशाही

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीची वेळ कशी आली याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना राजन यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे झालेले अधिकारांचे केंद्रीकरण हा मुद्दा ठळकपणे मांडला. ते म्हणाले, या कार्यालयाकडून होणारे निर्णय व कल्पना या मोजक्याच व्यक्तींकडून येत आहेत. त्यामध्ये नाविन्याचा अभाव आहे. अशी पद्धत राजकारण व पक्षाच्या सामाजिक धोरणांबाबत योग्य ठरू शकते पण आर्थिक पातळीवर अधिकारांचे केंद्रीकरण हे अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक विचार करणाऱ्या भूमिकांची व तज्ज्ञांचे गरज असते.

राजन यांनी पूर्वीच्या आघाडी सरकारांच्या कारभाराचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, पूर्वीची आघाडी सरकारे आर्थिक उदारीकरणावर भर देत असतं. तेथे सत्तेचे केंद्रीकरण नव्हते. आता सत्तेचे केंद्रीकरण असणे, अनुभवी मंत्री नसणे व त्याने दिशा हरवली असे वाटत असताना पंतप्रधान कार्यालय परिस्थिती मूळ पदावर आणेल असे सर्वांना वाटते व ते योग्य आहे पण पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष वेगळ्याच मुद्द्यांवर असल्याने महत्त्वाचे मुद्दे मागे पडले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोदी सरकार ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट व मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ असा नारा देत सत्तेवर आले. या घोषणेचा चुकीचा अर्थ घेतला गेला. सरकारने खासगी क्षेत्राला पूर्ण स्वातंत्र्य देणे अपेक्षित होते व त्यावर देखरेख करणे हे सरकारचे काम होते. सरकारने ऑटोमेशन क्षेत्राला चांगली दिशा दिली आहे, लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यांवर पैसे मिळत आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये सरकारच्या भूमिकेचा विस्तार वाढला आहे. पण अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या मरगळीला दूर करण्यासाठी सरकारने पहिले ही समस्या आहे ते मान्य करायला हवे. या समस्येचा परिघ लक्षात घेतला पाहिजे. जे तज्ज्ञ यावर टीका किंवा कच्चेदुवे दाखवतात त्यांच्याकडे राजकीय पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहता कामा नये, असे राजन यांनी स्पष्ट केले.

राजन यांनी बांधकाम, स्थावर मालमत्ता व पायाभूत क्षेत्र मोठ्या संकटात असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर बिगर वित्तीय संस्थांही दबावात काम करत असल्याचा मुद्दा मांडला. बेरोजगारी ही देशापुढचे सर्वात मोठी समस्या असून बेरोजगारांमधील असंतोष कमी करावी लागणार आहे. या देशातले उद्योग जगत नवी गुंतवणूक करताना दिसत नाहीत. याचा अर्थ असा की, काही तरी चुकीचे चालले आहे. सरकारने मध्यमवर्गाला करसुट न देता आपला पैसा ग्रामीण जनतेसाठी मनरेगा योजनांमध्ये गुंतवला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

मूळ बातमी