आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या जाहिरातीत पंतप्रधानांचा फोटा अनिवार्य: हायकोर्ट

चेन्नई: ४४व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडच्या जाहिराती व प्रमोशनल उपक्रमांवर राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांचे फोटो न घेतल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी तमीळनाडू सरकारला धारेवर धरले. राष्ट्रपती-पंतप्रधानांचे फोटो जाहिरातीत न घेण्यासाठी तमीळनाडू सरकारने दिलेली कारणे न्यायालयाने फेटाळून लावली.

राष्ट्रहित व सामाईक कार्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एखाद्या समारंभासाठी दिलेले निमंत्रण राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांनी स्वीकारले असो किंवा नसो, जाहिरातीमध्ये त्यांचे फोटो आलेच पाहिजेत, असे मुख्य न्यायमूर्ती एम. एन. भंडारी व न्यायमूर्ती एस. अनंती यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.

२८ जुलै ते १० ऑगस्ट या काळात मम्मलपूरम येथे होणाऱ्या ४४व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडच्या जाहिरातीमध्ये केवळ तमीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचा फोटो वापरणे हे बेकायदा, मनमानी स्वरूपाचे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे उल्लंघन करणारे आहे असे जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या मदुराई येथील राजेश कुमार यांच्या जनहित याचिकेवर पीठ निर्णय देत होते. राष्ट्रपती व पंतप्रधानांचे फोटो जाहिरातीत घेण्याचे निर्देश तमीळनाडू सरकारला दिले जावेत अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

स्पर्धेच्या आयोजनाची तयारी चालली असताना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा निकाल लागलेला नसल्यामुळे राष्ट्रपतींचा फोटो जाहिरातीत घेणे शक्य झाले नाही, तर या स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधानांची संमती २२ जुलैला मिळाली. ही संमती मिळाल्यानंतर सर्व जाहिरातींमध्ये पंतप्रधानांचा फोटो घेण्यात आला, असे राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरल आर. षण्मुगसुंदरम यांनी न्यायालयात सांगितले. फोटो न घेण्यामागे तमीळनाडू सरकारचा खोडसाळपणा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश डावलण्याचा प्रकार अजिबात नव्हता, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने हा दावा नाकारला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम आपल्या देशाची प्रतिमा जगभरात दाखवतात. यातून देशाची अल्पकाळात आंतरराष्ट्रीय सोहळा आयोजित करण्याची क्षमताही दिसून येते, असे न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकरणांत देशाची प्रतिमा सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण मानली गेली पाहिजे, असेही पीठाने स्पष्ट केले. देशाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व नेहमी राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखालीच झाले पाहिजे, मग ती स्पर्धा कोठेही आयोजित केली जात असो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पंतप्रधानांचा फोटो न घेण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेली सबब स्वीकारण्याजोगी नाही, असेही पीठाने नमूद केले. स्पर्धेचे महत्त्व बघता पंतप्रधानांनी संसदेचे अधिवेशन सुरू असूनही उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

या प्रकरणात राज्य सरकारने जनतेची माफी मागावी, कारण आंतरराष्ट्रीय समारंभाचे आयोजन जनतेच्या पैशातूनच केले जात आहे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. जाहिरातींचे नुकसान किंवा विध्वंस करण्याचा प्रयत्न कोणीही करणार नाही, याची काळजी जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी आणि कोणी असे करताना आढळल्यास कडक कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.