कोश्यारींच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा

नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्ने अशी प्रचलित म्हण. हीच म्हण आता राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवरील १२ नावांच्या बाबतीत लागू होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही विघ्ने दूर करण्यासाठी राजभवनी आता या बाबत कोणती शांती केली जाते यावरच या नावांच्या मागील तथाकथित राहू केतू नष्ट होऊ शकतो यावर प्रकाश पडेल.

गेली आठ महिने लोटली तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आपल्या अधिकारात असलेल्या १२ आमदारांच्या नावाला मान्यता न देण्याचे अडेलतट्टूपणाचे धोरण कायम ठेवले आहे. राजकीय आणि एक विशिष्ट महत्त्वाकांक्षा जर अंगी असेल तर अशी भूमिका दिसणे स्वाभाविक असते. राज्यपाल कोश्यारी हे कट्टर संघ विचारसरणीचे. त्यातच गेली काही वर्षे त्यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले आहे. त्यामुळे अधूनमधून त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा जाग्या होतात. त्यामुळे राज्यपालांच्या घटनात्मक कामाव्यतिरिक्त पक्षनिष्ठेला आपसूकच जादा प्राधान्य देण्यात कोश्यारी यांचा कल आहे. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांचा मुद्दा हा सध्या महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नासारखा अधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. मंत्रिमंडळाने एकमताने सहमत केलेल्या नावावर कोश्यारी यांनी कसलीही प्रतिक्रिया न देता ती फाईल राजभवनातील कपाटात कुलूपबंद केली आहे. निर्णय प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढत घटनात्मक जबाबदारीची आठवण करून दिली तरी राज्यपालांनी त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. केवळ उपचार म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या प्रमुख सहकार्यांना राजभवनी आमंत्रण देऊन तोंडदेखले बोळवण केली. पण या १२ नावातील नाट्याचा महाअंक आता सुरू झाला आहे आणि तो सुद्धा या मधील दोन नावावरून आणि ही दोन नावे आहेत एकनाथ खडसे आणि राजू शेट्टी यांची.

राजकारणातील तमाशामधील गण गवळण पार पडून आता उत्तर रात्री महानाट्यामधील फार्स सुरू झाला आहे. या वगातील पहिले नाव आहे ते म्हणजे भाजपमधील एकेकाळी बाहुबली नेते असणारे एकनाथ खडसे. खडसे यांच्या भाजप ते राष्ट्रवादी प्रवेशात रंगलेले राजकारण आणि भाजपमध्येच त्यांची जाणूनबुजून केलेली कोंडी तसेच ईडीची काडी यामुळे ते सतत वादात सापडले आहेत. एका जमीन घोटाळा प्रकरणी आरोप ठेवत त्यांना केवळ मंत्रिपदावरून नव्हे तर राजकारणातून बाहेर जाण्याची वेळ आली. सत्ता संघर्षमधील कुरघोडीचा फटका बसल्याने खडसे यांनी हाती घड्याळ बांधले असले तरी आमदार ते सुद्धा मागच्या दाराने होण्याची वेळ अजून काही त्यांना साथ देत नाही. उपलब्ध माहितीनुसार कोश्यारी आणि भाजपमधील दिल्लीस्थित शीर्षस्थ नेत्यांना खडसे नावाचीच ऍलर्जी असल्याने यादीतील त्यांचे नाव सुरुवातीपासून ब्लॅक लिस्टमध्ये आहे.

या महानाट्यामधील दुसरे पात्र आहे ते म्हणजे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा राजू शेट्टी. कोश्यारी यांना हे नाव खटकले असल्याचे सांगण्यात येते. कधीकाळी भाजपच्या वळचणीला असलेल्या राजू शेट्टी यांनी मधल्या काही काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर जुळते घेतले. सहकार आणि त्यामधून सशक्त राजकारण हा पाया असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अनेक साखर कारखाने आणि त्यांच्या मालकावर आसूड ओढत राजू शेट्टी यांनी अनेक आंदोलने केली. दूध तसेच उसाला हमी भाव मिळण्यासाठी शेट्टी यांनी अनेकांना सळो की पळो केले होते. याच काळात शरद पवार यांच्या एका वादग्रस्त वक्तव्यावरून मोठा गहजब माजला होता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राजू शेट्टी काही काळ भाजपचा सहयोगी पक्ष म्हणून सोबत होते. पण नंतर भाजपचे शेतकरी विरोधी धोरण, नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती यावरून शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याच संधीचा फायदा उठवत राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांनी करेक्ट कार्यक्रम करत राजू शेट्टी यांना आपल्याकडे वळवले आणि त्यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी पाठिंबा दिला. इथपर्यंतच्या सर्व घडामोडी ठीक होत्या. पण विधानसभा निवडणुकीत शेट्टी यांना पराभव पत्करावा लागला आणि जेवणात मिठाचा खडा पडला. आपल्या शिरोळ मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागल्याने शेट्टी हे खट्टू झाले होते. एकेकाळी खासदार म्हणून निवडणूक जिंकली असताना आमदारकीची निवडणूक हरणे हे त्यांच्यासाठी लाजिरवाणे होते. हा पराभव मतदार संघातील जातीय समीकरणामुळे झाला आणि त्याला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधीलच काही लोकांचा हात असल्याचा शेट्टी यांना संशय असून तो त्यांनी अनेकदा खासगीत बोलून दाखवला होता. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमधून विधान परिषदेवर पाठवण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला आणि इथेच पहिली माशी शिंकली.

राजू शेट्टी आणि त्यांचे एकेकाळचे जिवलग मित्र सदाभाऊ खोत यांच्यात सध्या विस्तवही जात नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा खरा सोबती कोण यावरून त्याच्यात शीतयुद्ध सुरू असते. सदाभाऊ खोत हे अजूनही भाजपच्या गोटात असल्याने त्यांना स्वाभाविकच शेट्टी यांचे आमदार होणे रुचणारे नाही. त्यामुळे त्यांनी शेट्टी यांच्या नावाला मान्यता देऊ नये यासाठी भाजप नेत्यांकडे आग्रह धरला आहे, असे खात्रीलायकरित्या समजते. राष्ट्रवादीमधील एक गट असा आहे की ज्यांचा शेट्टी या नावाला विरोध असल्याचे समजते. आणि इकडे राज्यपालांनी म्हणे आता एक कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला आहे तो म्हणजे निवडणूक हरलेल्या व्यक्तीला विधान परिषदेवर नियुक्त करता येत नाही. आता या मुद्यावरून जोरदार खल सुरू आहे. याच वेळी दिवंगत अरुण जेटली यांचे उदाहरण दिले जात आहे. जेटली हे लोकसभा निवडणुकीत पराभूत होऊनही त्यांना राज्यसभेवर घेण्यात आले होते. त्यामुळे शेट्टी यांना विधान परिषदेवर घेण्यात काहीही अडचण नाही असा युक्तिवाद केला जात आहे. याच दरम्यान राष्ट्रवादीने यादीतील शेट्टी यांचे नाव हटवून हेमंत टकले यांचे नाव समाविष्ट केल्याची खबर पसरल्याने आता शेट्टी यांचा स्वाभिमान दुखावला आहे. आणि त्यांनी थेट राष्ट्रवादीलाच आव्हान देत स्वतःची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे.

राज्यपालांना जर खरोखरच या दोन नावावर आक्षेप होता असे, सांगितले जात असले तर मग त्यांनी ते इतके महिने का सांगितले नाही हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. कोश्यारी यांनी कसलीही भूमिका न घेता अथवा त्यावर काहीही निर्णय न घेता ही नावे अशीच दडपून का टाकली होती?

न्यायालयाने कान उपटल्यावर मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकारी नेत्यांना भेटीस बोलावणे आणि त्यानंतर हस्ते परहस्ते या दोन नावावरून अडथळा असल्याच्या वृत्ताला पसरवणे यामागेही काही राजकारण तर शिजत नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. जर दोन नावे वगळली तर मंत्रिमंडळाला पुन्हा नव्याने ठराव करत वेगळी यादी द्यावी लागणार असे अनेक घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आणि हे म्हणणे जर खरे असले तर यादीला लागलेले राहू-केतू वगळले गेले तरी पुन्हा एखादा शनि प्रवेश करून पुन्हा साडेसाती निर्माण करण्याची दाट शक्यता आहे.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.