‘रेवडी’ संस्कृतीवरच चालते राजकीय अर्थव्यवस्था

देशाला भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या आव्हानांवर घटनात्मक पदावरील काही अधिकारी व्यक्तींनी नुकतेच भाष्य केले.

भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, विरोधीपक्षांचा अवकाश ‘कमी’ होत आहे, केंद्र सरकार व विरोधीपक्षांना एकमेकांविषयी आदर अजिबात उरलेला नाही आणि यामुळे भारतीय लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच देशातील ‘सहिष्णूतेच्या’ अभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि पंतप्रधानांनी हिंसाचाराच्या विरोधात बोलावे असे आवाहन केले.

केंद्रीय विधिमंत्र्यांनी न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा (सुमारे ५ कोटी) मुद्दा उपस्थित केला.

अखेरीस सरन्यायाधिशांनी, न्यायसंस्थेतील अपुऱ्या संरचनेसाठी सरकारला जबाबदार धरले आणि देशातील ६.१ लाख कैद्यांपैकी ८० टक्के ‘अंडरट्रायल’ आहेत याकडे लक्ष वेधले. प्रक्रियाच शिक्षेसारखी झाली आहे, असे ते म्हणाले. माध्यमे ‘कांगारू कोर्ट’ चालवत आहेत, पूर्वग्रहदूषित मते व्यक्त करत आहेत आणि विशिष्ट अजेंडा घेऊन चर्चा घडवून आणत आहेत, असेही ते म्हणाले. अनेक बाबतीत न्यायाधिशांना निर्णय घेणे कठीण असते पण माध्यमे फारच घाईने निष्कर्षाप्रत येतात. न्यायाधिशांवरील घटनात्मक जबाबदाऱ्या बघता, त्यांनी संसद/विधिमंडळात तसेच नोकरशाहीच्या क्षेत्रात जाऊ नये या युक्तिवादाबद्दलची सरन्यायाधिशांनी मतप्रदर्शन केले.

या सर्व टिप्पण्या लोकशाहीवरील वाढत्या ताणाकडे अंगुलीनिर्देश करतात. याचे एक कारण म्हणजे न्याय झाल्यासारखा वाटत नाही आणि राजकीय विरोधकांप्रती आदराची भावना न उरल्यामुळे आपली राजकीय स्थिती खंडित होऊ लागली आहे. पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशात नुकत्याच दिलेल्या भाषणातही असहिष्णूतेचा मुद्दा होता. आपल्या स्वत:च्या पक्षाच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करत, मतांच्या मोबदल्यात मोफत गोष्टींचे वायदे केल्याचा आरोप विरोधीपक्षांवर केला व त्याला ‘रेवडी कल्चर’ असे नाव दिले. यामुळे देशाच्या विकासावर परिणाम होतो यात वादच नाही. पण सत्ताधारी देत असलेल्या माफ्या ‘रेवडी’ संस्कृतीहून वेगळ्या आहेत का?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या विधानावर त्वरित प्रतिक्रिया देत, शिक्षण, आरोग्य, पाणी व ऊर्जा या नागरी अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक बाबी असून, वंचितांना त्या पुरवल्यास त्याला ‘रेवडी’ म्हणता येणार नाही, याकडे लक्ष वेधले.

विकास व लोकशाही यांच्यात दुवा आहे यात वाद नाही पण तो दुवा सरळ नाही. आर्थिक विकासाची गती संथ असल्यास त्याचा लोकशाहीवर परिणाम होतो आणि त्यातून दुष्टचक्र निर्माण होते. मात्र, भौतिक सुबत्ता आली याचा अर्थ लोकशाही बळकट झाली असा होत नाही, हे चीनच्या उदाहरणातून स्पष्ट आहे. देशात सुबत्ता वाढत असताना व गरिबी कमी होत असताना, घटनात्मकदृष्ट्या अधिकारपदावरील व्यक्ती लोकशाहीच्या कमकुवतीकरणावर बोट ठेवत असल्यामुळे, भारताचीही याच दिशेने वाटचाल सुरू दिसत आहे.

‘ट्रिकल-डाउन’ राजकारण

भारतातील स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच्या आर्थिक विकासाच्या स्वरूपाचा विचार केला तर विकास व लोकशाही यांच्यातील नाते स्पष्ट होते. राष्ट्राने विकासाचे ‘ट्रिकल डाउन’ प्रारूप स्वीकारले. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगत क्षेत्रांना बढावा देण्यावर हे प्रारूप आधारित होते. प्रगत क्षेत्रे जशी वाढतील तशी मागास क्षेत्रेही या वाढीत सामावून घेतली जातील, त्यांचे आधुनिकीकरण होईल व सगळेच समृद्ध होतील असे यात अपेक्षित होते. मात्र, अशा पद्धतीने लाभ वरून खाली झिरपत जाण्याची (ट्रिकल डाउन) प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे आणि अगदी तळाच्या समुदायांना विकासाचे लाभ अगदीच थोडे मिळत आहेत व वरील स्तरातील समुदायांना ते अधिक मिळत आहे हे दिसून आले. यात लाभ बहुतांशी शहरातील बिगरशेतकरी उच्चभ्रूंना होतो, कारण, धोरण आखण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांचे नियंत्रण असते. लाभधारक अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाकडे बोट दाखवत स्वत:च्या लाभांचे समर्थन करतात आणि आधुनिक वस्तू व सेवा उपलब्ध करून देतात. गरिबांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या लाभांकडेही ते निर्देश करतात. अतिदारिद्र्य कमी झाले आहे, शिक्षणाचा प्रसार होत आहे आणि २०२१ मध्ये साक्षरतेचा दर ७७.७ टक्के होता. आरोग्याची स्थिती सुधारली आहे आणि २०२२ मध्ये आयुर्मान ७० वर्षे आहे. सुरक्षित पेयजल व वीज यांची उपलब्धता वाढली आहे. टीव्ही, मोबाइल फोन, वाहने आदी आधुनिक वस्तू अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध आहेत. गरिबांनी देशाच्या प्रगतीबद्दल कृतज्ञ राहावे व स्वत:च्या संथ प्रगतीबद्दल तक्रार करू नये असा सत्ताधाऱ्यांचा अविर्भाव असतो. दीर्घकाळात गरिबांनाही लाभ मिळतीलच असे सांगितले जाते.

हा दीर्घकाळ किती दीर्घ असेल? स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उलटल्यानंतरही त्यांना मुलांना शिक्षण मिळण्यासाठी, आरोग्यसेवांसाठी, स्वच्छ पेयजलासाठी व विजेसाठी प्रतीक्षा का करावी लागत आहे? उत्पन्नाच्या पायऱ्या चढण्याची शक्यता त्यांच्या कुटुंबासाठी धूसर का आहे?

अलीकडेच झालेल्या प्राइस सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, उत्पन्नाच्या शिडीतील खालील ६० टक्क्यांचे उत्पन्न २०१५-१६ ते २०२०-२१ या काळात घटले आहे. ९० टक्के कामगारांकडे एक आठवड्याच्या अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करण्यापुरतीही बचत नव्हती, असे कोविड साथीच्या काळात, पुढे आले. यामुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतर झाले. १९४७ साली फाळणीनंतर झालेल्या स्थलांतरानंतर हे पहिलेच एवढे मोठे स्थलांतर होते.

असंघटित क्षेत्रातील २७.७ कोटी कामगारांची ज्यावर नोंदणी आहे अशा ई-श्राम पोर्टलनुसार, त्यातील ९४ टक्क्यांचे मासिक उत्पन्न १०,००० रुपयांहून कमी आहे. त्यातील किमान ७४ टक्के हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य मागासवर्गीय जातींतील आहेत.

वायदे आत्ताचे

निवडणुकांच्या वेळी केलेले वायदे पूर्ण केले जात नाहीत असा बहुसंख्य नागरिकांचा अनुभव आहे. सत्तेवर येणारा पक्षही मागील धोरणेच कायम ठेवतो. याचा लाभ बहुतांशी सत्ताधारी उच्चभृंनाच होतो, तळागाळातील लोकांसाठी फार थोडे शिल्लक राहते. २०१९-२० सालाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गरिबांना अन्न, खते व इंधनावर ३.०२ लाख कोटी रुपयांच्या सबसिडीज देण्यात आल्या. त्याहून दुप्पट रकमेच्या सवलती आर्थिक सुस्थितीतील लोकांना करसवलतींच्या माध्यमातून देण्यात आल्या. गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींना ‘रेवडी’ म्हटले जाते, तर श्रीमंतांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती म्हणजे अधिक उत्पादनासाठी दिलेले उत्तेजन समजल्या जातात. यातून देशातील वाढते उत्पन्न व संपत्तीबाबतची असमानता अधोरेखित होते.

क्रेडिट सुइसच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये १ टक्का श्रीमंतांकडे एकूण संपत्तीतील ५१.५ टक्के वाटा होता, १० टक्के श्रीमंतांकडे ७७.४ टक्के वाटा होता, तर तळातील ६० टक्क्यांकडे अर्थातच बहुतांश लोकसंख्येकडे केवळ ४.७ टक्के वाटा आहे. यात काळा पैसा मोजण्यात आलेला नाही. ही विषमता प्रत्येक शहरात व गावात दिसून येते. बहुतांश लोकसंख्या यामुळे असमाधानी राहते. बहुतेक लोकांचा राजकारण्यांवर भरवसा नाही यात काहीच आश्चर्य नाही. लोक त्यांच्या जातीतील, समुदायातील, प्रदेशातील उमेदवाराला मत देतात, प्रामाणिकपणा हा निकष नसतो. प्रत्येकाला आपला नेता सत्तेत हवा असतो. त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडेही सहज दुर्लक्ष केले जाते. हा केवळ सत्तेचा खेळ झाला आहे. यात प्रतिनिधित्व किंवा विचारसरणीचा संबंध नाही. यामुळेच भारतातील लोकशाही कमकुवत होत आहे.

जनतेलाच पर्वा नसल्यामुळे नेत्यांना जबाबदारीची जाणीव नाही. त्यांना कोणत्याही मार्गाने निवडून यायचे असते आणि मतदारांना आकर्षित करून घेण्याचा ‘रेवडी’ हा सर्वांत सोपा मार्ग आहे. तळातील बहुसंख्य लोक ७५ वर्षांपासून उन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत, त्यांचा दीर्घकालीन वायद्यांवर विश्वास नाही, त्यांना झटपट लाभ हवा आहे. शेतकऱ्यांनी फसवे कृषीकायदे नाकारले आहेत. कामगारही मनमानी कामगार संहितेविरोधात आंदोलन करत आहेत. आता विद्यार्थीही नोकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारने चांगल्या भवितव्यासाठी केलेल्या वायद्यांविरोधात सर्वांचे आंदोलन सुरू आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये झटपट मिळण्याजोगे काय आहे हे बघितले जात आहे. प्रचाराच्या भाषणांमध्येही अशीच गाजरे दाखवली जात आहेत.

नेत्यांना रेवडी

अखेरीस, आपले पंतप्रधान ज्या ‘रेवडी कल्चर’वर टीका करत आहेत, त्याचा वापर विरोधीपक्षांच्या आमदारांना आपल्याकडे वळवून सरकारे पाडण्यासाठीही होत आहे.

आणि त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही, तर केसेस करण्यासाठी किंवा छापे टाकण्यासाठी अधिकृत यंत्रणांचा  वापर केला जात आहे. हे सहज शक्य आहे, कारण, या यंत्रणा सरकारला जबाबदार आहेत आणि न्यायसंस्थेची कार्यवाही तुलनेने संथ असते. सरन्यायाधीश म्हणाले त्याप्रमाणे भारतात प्रक्रिया हीच शिक्षा आहे आणि लोकशाही धोक्यात आहे. मात्र, राजकीय अर्थव्यवस्था बदलत नाही, तोवर यावर तोडगा नाही.

‘रेवडी’ संस्कृती लोकशाही व विकास दोहोंना मारक आहे यात वाद नाही.  रेवडीमार्फत मिळणाऱ्या ‘हुकलेल्या’ विकासाहून अधिक जोराचा फटका  भारतातील सीमांत जनतेला, विकासाच्या संथ वेगामुळे बसत आहे. मात्र, काहीच नसण्याहून काहीतरी हातात असणे बरे असे त्यांना त्यांचा अनुभव सांगत आहे.

मूळ लेख: