अग्निपथला पायलट प्रकल्प ठरवणेही राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे!

प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प सहसा फारसा गाजावाजा न करता राबवला जातो. मोठा धोरणात्मक बदल करण्यापूर्वी पाणी जोखणे हा त्यामागील उद्देश असतो.

अग्निपथ प्रकल्पाकडे प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प म्हणूनच बघावे, असे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल बी. एस. राजू म्हणाले होते. “भरतीची पद्धत, कायम राहण्याची व सेवाविस्ताराची टक्केवारी… यात काही बदल करण्याची गरज आहे की नाही हे तपासणे हे सगळे चार ते पाच वर्षांत केले जाईल. त्यासाठी तेव्हा आपल्याकडे पुरेसा डेटा असेल.”

नेमका म्हणूनच हा पायलट प्रकल्प समजला गेला पाहिजे.

“आम्ही याचा उल्लेख पायलट प्रकल्प म्हणून केला नसला तरी हा नक्कीच त्या स्वरूपाचाच प्रकल्प आहे,” असे सांगून जनरल राजू यांनी यात बरेच बदल संभवतात असे संकेत दिले.

अग्निपथ प्रकल्पाची घोषणा एखाद्या नाट्यमय प्रकल्पासारखी करून राजकीय नेत्यांनी जो काही भीषण मठ्ठपणा केला, त्यावर पांघरुण घालण्यासाठी जनरल राजू यांना कदाचित हे सरळ भाष्य करावे लागले असेल.

या योजनेची घोषणा जर प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प म्हणून सहजपणे केली गेली असती, तर राज्याराज्यांतल्या संतप्त तरुणांनी रस्त्यांवर उतरून गोंधळ घालण्याचा प्रकारच झाला नसता. लज्जास्पद बाब म्हणजे आपल्या वेडगळ संवादातून झालेला गोंधळ निस्तरण्यासाठी आता सरकार लष्करप्रमुखांच्या मागे लपू बघत आहे. यात जे काही नुकसान झाले आहे, त्याचा बोजाही लष्करालाच उचलावा लागणार आहे.

राजकीय संवादात अतिपारंगत समजले जाणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  देशभर गदारोळ झाल्यानंतर आता दीर्घ मौनात शिरले आहेत.

कृषी कायद्यांची घोषणाही कोणत्याही चर्चेशिवाय अशाच नाट्यमय पद्धतीने करण्यात आली होती. जणू काही कृषीक्रांतीच येऊ घातली होती. वृत्तपत्रांचे मथळे व्यापणाऱ्या घोषणा झाल्यानंतर त्यावर भीषण प्रतिक्रिया उमटल्या आणि या कृषी ‘सुधारणा’ अखेरीस रद्द कराव्या लागल्या, त्यापूर्वी अनेक महिने देशभरातील वातावरण ढवळून निघत होते. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून कृषी कायदे मागे घेण्यात आले, कारण, शेतकरी बहुतांशी ‘मागास’ समुदायांतील आहेत आणि भाजपाने या समुदायांतील मतांची जोपासना मोठ्या कष्टाने केलेली आहे.

त्याचप्रमाणे अग्निपथ योजनेचा विरोध करणारा तरुणवर्गही, विशेषत: हिंदीभाषक पट्ट्यातील तरुणवर्ग, भाजपाने चुचकारलेल्या समुदायातील आहे. त्यांच्या निषेधाची तीव्रता व व्यापकता बघून सरकारला आश्चर्याचा धक्काच बसला. हा निषेध एवढा उत्स्फुर्त होता की विरोधीपक्षांनाही काय चालले आहे हे समजण्यासाठी थोडा वेळ लागला.

दर दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या लष्करभरतीची संयमाने प्रतीक्षा करणाऱ्या तरुणाईचा नकारात्मक प्रतिसाद बघून सरकारने अग्निपथ धोरणात काही बदलही केले आहेत. वयोमर्यादा २१ वर्षांवरून २३ वर्षे करण्यात आली आहे. कोविड-१९ साथीमुळे ज्यांची संधी हुकली, त्यांना ती परत मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्ती घेताना एकरकमी ११ लाख रुपयांच्या गाजरावर विशेष जोर दिला जाऊ लागला आहे.

अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर चांगल्या नोकऱ्या मिळतील याची हमी देण्यासाठी महिंद्रा, टाटा व अंबानी यांसारख्या उद्योजकांना यात आणले गेले आहे. अग्निवीरांना भाजपा कार्यालयात सुरक्षारक्षक म्हणून नेमण्याची हमी मध्यप्रदेशातील एका महत्त्वाच्या भाजपा नेत्याने दिली आहे. लष्करातील १७ वर्षांच्या नियमित नोकरीत मिळणारी प्रतिष्ठा फाटकावर उभ्या सुरक्षारक्षकाला मिळेल की नाही हा मुद्दा या नेत्यांच्या गावी दिसत नाही ती गोष्ट वेगळी.

जवानांना निवृत्तीनंतर काय लाभ मिळू शकतील हे सांगताना सरकारने तरुणांची मानसिकता लक्षातच घेतलेली नाही.

राहुल बेदी यांनी ‘द वायर’मध्येच प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात यातील आणखी एका समस्येवर प्रकाश टाकला होता. संरक्षण क्षेत्राच्या एकूण खर्चात निवृत्तीवेतनांचा वाटा २२ टक्क्यांवर गेला आहे आणि हा खर्च वाचवण्याचा व अग्निपथ योजनेचा काहीही संबंध नाही हे पटवून देण्यासाठी सरकार सध्या जीव तोडून प्रयत्न करत आहे. भाजपाने अन्य पक्षांवर कुरघोडी करण्यासाठी एकीकडे घेतलेल्या ‘वन रँक, वन पेन्शन’ भूमिकेमुळे, निवृत्तीवेतनाचा खर्च वाचवण्यासाठी अग्निपथ योजना आणली हा आरोप राजकीयदृष्ट्या अधिक त्रासदायक झाला आहे.

अग्निवीरमुळे जाणाऱ्या राजकीय संदेशाची चिंता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वाधिक आहे. कारण, या योजनेविरोधात हिंदी पट्ट्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे आणि या भागांतून भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळत आल्या आहेत.

मोदी धोरणांच्या अमलबजावणीत असमर्थ ठरत असले, तरी त्यांच्या राजकीय अंत:प्रेरणांना कमी लेखून अजिबात चालणार नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांनी असे राजकीय मतदारसंघ जोपासले आहेत, जेथून सर्वाधिक संख्येने अग्निवीर दाखल होऊ शकतील. म्हणूनच ते व्यक्तीश: या योजनेवर देखरेख ठेवतील आणि २०२४ सालातील निवडणुकींपूर्वी त्यात आवश्यक ते बदल करवून घेतील.

जनरल राजू यांनी अग्निपथकडे ‘पायलट प्रकल्प’ म्हणूनच बघा असे जे आवाहन केले आहे, त्याचेही राजकीय लाभ आहेतच.

मूळ लेख