हिंदी: हिंदुत्ववाद्यांच्या हातातील ध्रुवीकरणाचे नवीन शस्त्र

सगळीकडील भारतीयांनी एकमेकांशी इंग्रजी भाषेत संवाद न साधता हिंदी भाषेचा वापर केला पाहिजे या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा विरोधी पक्षांनी तसेच नागरिकांनी अपेक्षेप्रमाणे निषेध केला आहे. उत्तरेकडील व मध्य भारतातील काही राज्यांमध्ये बोलली जाणारी भाषा, संपूर्ण भारतावर म्हणजेच तमीळ, बंगाली किंवा मराठी भाषेत बोलणाऱ्यांवर व त्याचा अभिमान बाळगण्यांवर लादण्याचा प्रयत्न भाजपा का करत आहे? भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण व बहुभाषिक राष्ट्राने अचानक ‘एक राष्ट्र, एक भाषा’ असा पवित्रा का घेतला आहे?

अशा प्रकारचा प्रयत्न २०१७ मध्येही झाला होता हे स्मरणशक्ती बरी असलेल्यांना आठवत असेल. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर दोन वर्षांनी नरेंद्र मोदी सरकारने हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्याला कार्यकर्त्यांनी तसेच राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. अखेरीस यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही.

हिंदी स्थानिक भाषांची जागा घेणार नाही, तर केवळ इंग्रजी भाषेची जागा घेईल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. इंग्रजी ही त्यांच्या मते मॅकोलेच्या तिरस्करणीय चमच्यांची भाषा असावी. आपण ज्या लक्षावधी भारतीयांवर राज्य करत आहोत, त्यांच्यातील व आपल्यातील दुवा म्हणून काम करणारा एक वर्ग इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणामुळे तयार होईल; हे सगळे भारतीय वर्णाने व रक्ताने तर भारतीय असतील पण त्यांची अभिरूची, मते, नीतीमत्ता व बुद्धिमत्ता आंग्ल असेल, अशा आशयाचा प्रस्ताव मॅकोलेने त्याच्या कुप्रसिद्ध मिनिट्स ऑफ एटीनथर्टीसिक्समध्ये मांडला होता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर हिंदुत्वाच्या मानकांनुसार हे भारतीय ‘शुद्ध’ नसतील. अशा प्रकारच्या वंश सोडलेल्या भारतीयांविरोधात संघ परिवार दीर्घकाळ मोहीम चालवत आहे. या वर्गाने दीर्घकाळ आपली सत्ता गाजवली आहे.

खरे तर एकंदर संघवादी लोक आणि विशेषत: शहा कालबाह्य झालेले आहेत. एकेकाळी इंग्रजी ही खास अधिकार प्राप्त असलेल्यांची आणि शक्तिमानांची भाषा होती, पण आता ती सबलीकरणाची भाषा झाली आहे.

इंग्रजीच्या प्रसारामुळे ती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली आहे आणि म्हणूनच केवळ उच्चभ्रूंची भाषा उरलेली नाही. इंग्रजीचे शिक्षण सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये उत्तम आर्थिक संधी मिळवून देते- मग त्या नोकऱ्या कॉल सेंटर्समधील असोत, अध्यापनाच्या असोत, आयटीमधील असोत किंवा कॉर्पोरेट स्वरूपाच्या असोत. वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला अर्हताधारक, कुशल मनुष्यबळाची गरज असते आणि केवळ एकच भाषा येत असेल तर कामावर अनेक मर्यादा येतात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा भारतभरात जोरात सुरू आहेत आणि या शाळांना मागणीही खूप आहे. याचा अर्थ पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण द्यायचे आहेत, कारण, त्याचे फायदे अनेक आहेत.

शहा आणि मंडळी भूतकाळात वावरत आहेत. शिवाय, त्यांना हिंदी आणायची आहे हे खरे, पण कोणत्या प्रकारची हिंदी? खडी बोली की ब्रीजभाषा की हिंदीपट्ट्यात बोलल्या जाणाऱ्या अनेकविध बोलींपैकी कोणती? हिंदी भाषेतील शब्दभांडार व लहेजा तर दर काही मैलांवर बदलतो. शुद्ध हिंदी भाषेचे चाहते जी ऐकून वैतागतील अशी बम्बय्या हिंदी आणायची आहे का? की हिंदी भाषेचा सर्वत्र प्रसार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मुंबईतील चित्रपटांमधील हिंदुस्तानी वापरात आणायची आहे? की अनेक राज्य सरकारांनी मंजुरी दिलेली पण अन्य कोणीच जिला गांभीर्याने घेत नाही, अशी सरकारी हिंदी वापरात आणायची आहे?

आणि इंग्रजीची जागाच घ्यायचा विषय आहे, तर मग हिंदीऐवजी तमीळ का नको? ती तर हिंदीहून बरीच प्राचीन आहे. हिंदी, मग ती वेगवेगळ्या प्रकारांतील का असेना, अधिक राज्यांमध्ये बोलली जाते म्हणून तिला राष्ट्रभाषेच्या दर्जाशी जोडण्याचे समर्थन केले जाऊ शकते का?

आपली कल्पना व्यवहार्य नाही आणि तिला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जोरदार विरोध होणार आहे, याची शहा यांना नक्कीच कल्पना असेल. १९६०च्या दशकात तमीळनाडूत झालेल्या हिंदीविरोधी दंगलींबाबत शहा यांनी ऐकले असावे. तरीही त्यांनी ही कल्पना मांडली आहे.

हा प्रस्ताव आत्ताच मांडण्यामागील अनेक कारणांमध्ये २०२४ सालच्या निवडणुका हे एक कारण नक्कीच असू शकते. वादग्रस्त मुद्दे जनतेसमोर फेकायचे, त्यावर काय कृती होते हे बघायचे आणि मग ते मुद्दे सोडून द्यायचे ही भाजपाची मोडस ऑपरेण्डी आहे. २०१९ मध्येही त्यांनी असेच केले होते. त्यावेळी हिंदी हा विषय चर्चेतही नव्हता.

मात्र, आता गोष्टी बदलल्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वी होत्या तशा त्या आता नाहीत. भाजपा आणि त्यांच्या भगिनी संघटना आता आणखी आक्रमक झालेल्या आहेत. विशेषत: ज्या राज्यांमध्ये भाजपा सत्तेत आहे, तेथे हिंदुत्ववादाचे वादळ जोरात आहे. शाकाहारासारखे मुद्दे उचलून धरले जात आहेत, मांस खाणाऱ्या व विकणाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. मटनाच्या दुकानांवर हल्ले होत आहोत आणि विक्रेत्यांचे व्यवसाय बंद पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कॅण्टिनमध्ये मांसाहार करणाऱ्यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या भाजपाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याची घटना अलीकडेच झाली आहे. एकंदर धार्मिक तापमान चढत आहे.

हिंदीचाही अशाच प्रकारे शस्त्र म्हणून वापर सुरू आहे. भाषेचा प्रसार करण्याच्या नावाखाली एकमेकांशी भांडण्याचे कारण हिंदी भाषा नक्कीच देऊ शकेल. शहा यांचे हे विधान म्हणजे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून केलेली एक क्लृप्ती आहे आणि ध्रुवीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर हा प्रकार लुप्त होईल असे समजून दिलासा वाटून घेण्याचे कारण नाही. यावेळी सांप्रदायिक तत्त्वावर व्यापक एकत्रीकरण करण्याचे घातक उद्दिष्ट यामागे आहे. हिंदी हा हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान या संघ परिवाराच्या मंत्राचा एक भाग असल्यामुळे भाजपची मते भक्कम करण्याची ही पुढील सबब ठरू शकते.

मूळ लेख: