मोदी सरकारच्या हाती आर्थिक ‘गुन्ह्यां’चे शस्त्र

भारतातील बहुवांशिक, बहुधार्मिक लोकशाही धोक्यात नाही असे ढोंग करणे नरेंद्र मोदी सरकारला आठ वर्षे झाल्यानंतर तरी शक्य राहिलेले नाही.  मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा आल्यानंतर लोकशाहीचा अखेरचा स्तंभ समजली जाणारी न्यायसंस्थाही कोसळून पडली आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांची अखेरची दोन निकालपत्रे, समाजाप्रती जवळपास स्पष्टपणे दाखवण्यात आलेला आकस व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांप्रती अनास्था यांसाठी कायम लक्षात ठेवली जातील.

झाकिया जाफरी यांनी न्यायासाठी मागितलेली दाद फेटाळण्यावर न थांबता, त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा मोदी सरकारला देऊन, न्या. खानविलकर यांनी २५ जून रोजी मूलभूत हक्कांच्या विध्वंसाला सुरुवात केली. सरकारी यंत्रणेकडे अनियंत्रित अधिकार देणाऱ्या निर्णयांविरोधात दाद मागणाऱ्या तब्बल २४२ याचिका फेटाळून न्या. खानविलकरांनी २७ जुलै रोजी, त्यांच्या निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी, विध्वंस प्रकल्प पूर्णत्वाला नेला. यातील ८० याचिका या मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यातील बदलांच्या विरोधात होत्या. या बदलांमुळे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकली गेली आहे. यामुळेच कोणत्याही प्राथमिक पुराव्याशिवाय कोणाचीही चौकशी करण्याचे अधिकार अमलबजावणी संचालनालयाला अर्थात ईडीला प्राप्त झाले आहेत.

पीएमएलए कायदा वाजपेयी सरकारने आणला आणि मनमोहन सिंग सरकारने यात २०१२ मध्ये बरेच बदल केले. मात्र, गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकल्यास काय परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव या दोन्ही सरकारांना होती. २००२ ते २०१४ या काळात ईडीने केवळ ११२ केसेस दाखल केल्या आणि तेवढेच छापे घातले. आणि यातील केवळ २३ प्रकरणांत आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले! याचा अर्थ आर्थिक व वित्तीय गुन्हे रोखण्यात पीएमएलए अगदीच अपयशी ठरला होता. तरीही हा कायदा आहे तसाच कायम ठेवण्याचा निर्धार मोदी सरकारने का केला आहे?

कोणत्याही किमतीवर सत्तेचे एकत्रीकरण

याचे उत्तर म्हणजे २०१५ सालापासून आणि त्याहून अधिक २०१९ मध्ये या कायद्यात बदल केल्यापासून, मोदी सरकार या कायद्याचा उपयोग अगदीच वेगळ्या उद्देशाने करत आहे. भारतातील राजकीय चित्रामध्ये वैविध्य राखणाऱ्या असंख्य विरोधीपक्षांना कलंकित किंवा उद्ध्वस्त करून भारताला एकपक्षीय राष्ट्र करण्याच्या उद्दिष्टाने या कायद्याचा वापर केला जात आहे.

भारताला एकपक्षीय राष्ट्र करून, आयुष्यभर देशाचे नेतृत्व करण्याचा इरादा मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी स्पष्ट केला आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतरच्या भाषणात त्यांनी पुढील दहा वर्षांतील योजना विस्तृतपणे मांडल्या होत्या. दहा, पाच नव्हे! लोकशाहीत सरकारला मिळणाऱ्या कार्यकाळापलीकडे मोदी बघत होते हे स्पष्ट आहे.

तेव्हापासून त्यांचे प्रत्येक कृत्य भारताच्या इतिहासावर स्वत:चा कधीही पुसला जाणार नाही असा शिक्का उमटवण्याच्या उद्देशानेच केलेले आहे, मग त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी त्याचा विचार त्यांनी केलेला नाही. नवी दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा इमारत सहजच पाडून, अत्यंत अनावश्यकरित्या, संसदेची नवीन इमारत बांधण्याचा प्रकल्प पुरेसा बोलका आहे. पंतप्रधानांसाठी नवीन राजवाडाही कमीतकमी २०३४ सालापर्यंत राहण्याच्या उद्देशाने बांधला जात आहे.

अडॉल्फ हिटलरने १९३३ मध्ये जर्मन संसदेला लागलेल्या आगीचा फायदा घेऊन स्वत:ला कायमस्वरूपी चॅन्सेलर म्हणून जाहीर केले होते. ही आग त्यानेच लावल्याची दाट शक्यता होती. मोदी यांना तर हे साध्य करण्याचा अधिक चांगला मार्ग प्राप्त झाला आहे. गाजर व छडी यांचा आलटून पालटून उपयोग करून विरोधीपक्षांंना संपवण्याचा मार्ग त्यांना सापडला आहे.

गेल्या आठ वर्षांत राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडणे, आमदार फोडून राज्यांतील बिगरभाजप सरकारे पाडणे आणि आपल्या धमक्यांना बळी न पडणाऱ्या विरोधीपक्षांतील प्रभावी राजकीय नेत्यांना उद्ध्वस्त करणे आदी कृत्ये मोदी सरकारने अनेकदा केली आहेत.

यासाठी पूर्वी त्यांच्या हातात सीबीआय हे शस्त्र होते पण २०१९ सालापासून हे काम राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था अर्थात एनआयए व ईडी करत आहेत.

ईडी व पीएमएलएचा बेछूट वापर

गेल्या दोन वर्षांत मोदींची भिस्त पीएमएलए व ईडीवर अधिक आहे. कारण, सरकारवर टीका करणाऱ्यांना लक्ष्य करण्याच्या सीबीआयच्या अधिकारांवर फौजदारी प्रक्रिया संहितेमुळे मर्यादा येतात, पीएमएलएवर त्या येत नाहीत. राज्यघटनेनुसार, गुन्ह्याच्या शंकेवरून सीबीआय राज्य सरकारच्या संमतीने तपास करू शकते. तपासासाठी राज्य पोलिसांचे सहाय्य आवश्यक असते. मात्र, पीएमएलएखाली ईडी, कोणतेही कारण न देता, देशातील कोणालाही, कोठूनही चौकशीसाठी बोलावू शकते; त्यांची तासनतास चौकशी करू शकते,  आरोपीचे वकील उपस्थित नसतानाही त्याचा जबाब नोंदवून घेऊ शकते आणि या जबाबातील किरकोळ तफावतींच्या आधारे संबंधित व्यक्तीला अटक करू शकते. ईडीचे अधिकार सीबीआय व राज्य पोलिसांहून अधिक आहेत. अटक होत असलेल्या व्यक्तीला एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट अर्थात ईसीआयआरची प्रत देणेही पीएमएलएनुसार ईडीला बंधनकारक नसते. अखेरीस पीएमएलएखाली जामीन मिळवणे अधिक कठीण असते, कारण, आरोपीकडे (किंवा प्रतिवादी) साक्षीदार फिरवण्यासाठी आवश्यक पैसा आहे व तो देश सोडून जाऊ शकतो असा युक्तिवाद ईडी नेहमीच करू शकते.

पहले आप

मोदी सरकारद्वारे कायद्याचे रूपांतर दडपशाहीच्या हत्यारात होण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होत गेली. पहिल्या टप्प्यात मोदी सरकारने आम आदमी पार्टी अर्थात आपला नष्ट करण्याची मोहीम हाती घेतली. २०१४ मध्ये दिल्ली विधानसभेत भाजपाचा धुव्वा उडाल्यानंतर मोदी सरकारने केजरीवाल सरकारवर सातत्याने हल्ले चढवले. दिल्लीचे तत्कालीन नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मोदी सरकारने आप सरकारला प्रचंड त्रास दिला. शिवाय सीबीआयसारखी हत्यारे होतीच. आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यावर भाजपाने एका वेळी देशभरातील ३३ न्यायालयांमध्ये निंदानालस्ती व अब्रूनुकसानीचे खटले भरले होते या यातून काय ते स्पष्ट होते. आपच्या ६७पैकी ११ आमदारांना कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून अटक करण्यात आली होती.

मोदींचे पुढील लक्ष्य पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकार होते. तेहलकाने निधी पुरवलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधील व्हिडिओ टेप्स हे तृणमूलविरोधातील प्रमुख शस्त्र होते. यात १३ व्यक्ती चिट फंड मालकांकडून पैसे स्वीकारताना दिसल्या होत्या. यातील १२ तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य होते. त्यांची सीबीआय/ईडीमार्फत चौकशी करण्यात आली. हा प्रकार झाला होता २०१४ साली पण टेप्स प्रसिद्ध करण्यात आल्या त्या २०१६ मध्ये, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या काही आठवडे आधी. सीबीआयने या सर्वांना दिल्लीत आणून चौकशी केली पण कोलकाता पोलीस ठाम राहिल्यामुळे यातून फार काही निघू शकले नाही.

केंद्र सरकारच्या या ‘घुसखोरी’मुळे पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश व छत्तीसगढ या तीन राज्यांनी दिल्ली पोलीस कायद्याखाली दिलेली सरसकट संमती मागे घेतली. मिझोराम, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरळ, झारखंड व पंजाब या आणखी सहा राज्यांनी मार्च २०२२ मध्ये संमती मागे घेतली.

सीबीआय ते ईडी

सीबीआयला कोलकाता पोलिसांनी दाखवलेल्या खमक्या खाक्यामुळे मोदी सरकारने धीर सोडला नाही, तर त्यांनी मनी लाँडरिंग कायद्याचा आधार घेतला. या स्थित्यंतरानंतर सरकारच्या लक्ष्यस्थानी प्रथम आले ते महाराष्ट्रात २०१९ साली उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेले सरकार. अनिल देशमुख व नवाब मलिक या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांसह शिवसेनेच्या दोन नेत्यांना ईडीने नोव्हेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या काळात अटक केली. अद्याप त्यांना जामीन मिळालेला नाही. यातून शिवसेना आमदारांना मिळायचा तो इशारा मिळाला. दोन महिन्यांपूर्वी भाजपाने एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीर गटात सहभागी होण्यासाठी शिवसेनेचे ४० आमदार व १२ खासदारांना तयार केले आणि ठाकरे सरकार पाडले. मोदी सरकारचे एवढ्यावर समाधान झाले नाही. ३० जून रोजी ईडीने उद्धव ठाकरे यांचा उजवा हात समजल्या जाणाऱ्या संजय राऊत यांच्या घरावर छापे घालून त्यांना अटक केली. मुंबईतील एका चाळीच्या पुनर्विकास प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप राऊत यांच्यावर पूर्वीही झाला होता. मात्र, राऊत यांच्या घरावरील छाप्यात केवळ ११ लाख रुपयांच्या आसपास रक्कम आढळून आली आहे आणि मध्य मुंबईतील जागांच्या किमती बघता या रकमेत बाथरूमही मिळणे कठीण आहे. तरीही या ‘पुराव्या’च्या आधारे राऊत पाच आठवडे तुरुंगात आहेत. आता मोदी सरकारच्या पीएमएलए वापराच्या यादीत झारखंड व बंगाल ही राज्ये आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता यांचे निकटवर्तीय पार्थ चॅटर्जी यांना ईडीने अटक केली आहे. ममता यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांची अनेकदा चौकशी झाली आहे.

सहा वर्षे ‘आप’कडे दुर्लक्ष केल्यानंतर मोदी सरकारने आता पुन्हा तिकडे मोहरा वळवला आहे. केजरीवाल यांच्यावर थेट हल्ला भाजपला महाग पडू शकतो हे लक्षात आल्यामुळे ईडीने दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना लक्ष्य केले आहे. कारण सरळ आहे. पंजाब विधानसभेतील विजयानंतर आपकडे केवळ स्थानिक किंवा शहरी पक्ष म्हणून बघता येणार नाही, तर तो भाजपा व काँग्रेसला आव्हान देऊ शकेल असा राष्ट्रीय पक्ष होऊ पाहत आहे.

हिमाचल प्रदेश व मोदी यांच्या गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे, मोदी यांनी गांधी कुटुंबावर पुन्हा हल्ला चढवला आहे. सोनिया गांधी यांनी ईडीने बजावलेले तीन समन्स, राहुल गांधी यांची ५०हून अधिक तास चौकशी आणि नॅशनल हेराल्ड इमारतीतील यंग इंडियाचे कार्यालय सील करणे हा काँग्रेसच्या वैभवशाली भूतकाळाचे अवशेषही नष्ट करून टाकण्याचाच प्रयत्न आहे.

न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी रोजची वृत्तपत्रे वाचली पाहिजेत, टीव्ही बघितला पाहिजे. पीएमएलएचा सध्याच्या स्वरूपाचा उद्देश न्याय नव्हे, तर राजकीय सूडे आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल. या कायद्यामागील खऱ्या उद्देशाप्रती न्यायदेवतेची भूमिका अंधच राहिली आहे.

मूळ लेख: