जगदीप धनखडः देशातला सर्वात चर्चेतला राज्यपाल

कोलकाताः भाजपप्रणित एनडीए आघाडीने प. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांचे नाव उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून शनिवारी घोषित केले. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व धनखड यांच्यातील ४ वर्षे सुरू असलेला संघर्ष हा देशात सर्वात चर्चिला जाणारा विषय आहे. तो आता थांबला आहे. ७१ वर्षांचे धनखड पेशाने वकील आहेत. त्यांचे नाव थेट उपराष्ट्रपतीपदासाठी निश्चित करणे हा तसा राजकीय धक्का होता. कारण या पदासाठी केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वा माजी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांचे नाव चर्चेत होते, ती नावे बाजूला पडून धनखड यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

आरिफ मोहम्मद खान यांच्यापेक्षा धनखड यांचे नाव मीडियात अधिक चर्चेला येत होते. भाजपने नेमलेले राज्यपाल व बिगर भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष मोदी राजवटीतील महत्त्वाचा राजकीय खेळ बनला आहे. यात गेल्या चार वर्षांत धनख़ड व ममता बॅनर्जी यांच्यात आरोपप्रत्यारोपापासून एकमेकांपुढे राजकीय अडचणी आणण्यापर्यंतचा संघर्ष या देशाच्या राजकारणाने पाहिला आहे.

ट्विटरवरचा सततचा वावर व मीडियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध यामुळे धनखड यांनी प. बंगालमधील राजकीय हत्या, भ्रष्टाचार, प्रशासन, शैक्षणिक संस्थांचे राजकीयकरण यावरून ममता दिदींवर वार करण्याची एकही संधी सोडली नाही. याला प्रत्युत्तर म्हणून तृणमूल काँग्रेसनेही धनखड यांना खरे विरोधी पक्ष नेते म्हणून उपाधी बहाल केली आहे.

धनखड यांचा राजकीय प्रवास

धनखड यांचा राजकीय प्रवास अनेक पक्षातून झाला आहे. राजस्थानमधील झुनझुनू येथून १९८९-९१ दरम्यान ते जनता पक्षाचे खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्या वेळी व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात होते. या सरकारमध्ये धनखड यांनी संसदीय कामकाज राज्यमंत्री म्हणून कारभार सांभाळला होता. व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पडल्यानंतर धनखड यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी अजमेर येथून लोकसभा निवडणूक लढवली, पण तेथे त्यांना पराभव पत्करावा लागला. पण १९९३मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी किशनगड येथून आमदारकी मिळवली. त्यांनी झुनझुनू येथून १९९८ची लोकसभा निव़डणूक लढवली मात्र त्यात त्यांना पराभव पत्करावा लागला.

पण २००३ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व या पक्षात ते कायम राहिले. २००८मध्ये पक्षाच्या निवडणूक प्रचार समितीत त्यांना सामील करून घेण्यात आले. २०१६मध्ये ते भाजपच्या कायदा विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून काम पाहू लागले.

गेल्या शनिवारी जेव्हा धनखड यांच्या नावाची उपराष्ट्रपतीपदासाठी घोषणा झाली तेव्हा अनेक जणांनी प. बंगालमधल्या तृणमूल सरकारला ४ वर्षे त्रास दिल्याचे बक्षिस त्यांना मिळाले असे म्हणण्यास सुरूवात केली. काहींच्या मते राजस्थानच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांत जाट मतांसाठी धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली. यात तथ्य आहे. कारण १९९०च्या दशकापासून २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंत राजस्थानमध्ये जाट समाजाचा एक प्रभावशाली नेता म्हणून धनखड यांचे स्थान होते.

राजस्थानमध्ये १५ टक्के लोकसंख्या जाट समाजाची असून पुढील वर्षे या राज्यात विधानसभा निव़डणुका होत आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे पश्चिम उ. प्रदेश व राजस्थानमधील नाराज जाट समाजाला खेचून आणण्यासाठी भाजपने धनखड यांच्या माध्यमातून राजकीय चाल खेळली असल्याचे बोलले जात आहे.

धनखड यांच्या उमेदवारीबद्दल राजकीय विश्लेषक उदयन बंदोपाध्याय सांगतात, प. बंगालमधील त्यांची राजकीय कामगिरी व राजस्थानमधील आगामी विधानसभा निवडणूक पाहून भाजपने त्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिलेली आहे. धनखड यांना नैतिकतेवर भाषणे द्यायला आवडतात व तसे ते सतत देत आले आहेत. प. बंगाल सरकारशी त्यांचा सततचा असलेला संघर्ष त्यात त्यांनी नैतिकतेची घेतलेली भूमिका यामुळे भाजपला ते आपले उमेदवार वाटले असावेत. धनखड राज्यसभेचे सभापती झाल्यास तो राजस्थान निवडणुकांसाठी एक संदेश असेल असेही बंदोपाध्याय यांना वाटते.

३० जुलै २०१९मध्ये धनखड यांनी प. बंगालच्या राज्यपालपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर ४ वर्षे ते ममता बॅनर्जी सरकारशी संघर्षात आहेत. त्यामुळे ते भाजपचे कार्यकर्ते असल्याचे वागतात अशी टीका तृणमूलने सतत केली आहे. धनखड यांनी कोविड काळात तृणमूल सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर टीका केली होती. ही टीका सार्वजनिक पातळीवर केल्याने राज्य सरकार व राज्यपाल यांच्यात थेट तणाव निर्माण झाला. त्याची परिणती अशी झाली की, ममता बॅनर्जी यांनी आपण राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, लोकांनी मला निवडून दिले आहे, तुम्ही केंद्राकडून नियुक्त झालेले राज्यपाल आहात, असे खरमरीत पत्र धनखड यांना लिहिले. त्या पत्रानंतर धनखड यांनी काही तासात १६ पानी विस्तृत पत्र लिहून तृणमूल सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अल्पसंख्याकांचे लाड, निजामुद्दीन मरकज प्रकरणात ममतांची प्रतिक्रिया असे मुद्दे धनखड यांनी पत्रात उपस्थित केले होते.

धनखड यांच्यावर तृणमूलने सतत आरोप केले आहेत. त्यावर आपण रबर स्टॅम्प असल्याचा आरोप ते सतत फेटाळत आले आहेत. त्यांनी राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्थांच्या कारभारात आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यास सुरूवात केली, हेही खरे. काही वेळा त्यांनी राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू व आयएएस अधिकाऱ्यांना समजही देण्याचा प्रयत्न केला होता.

२०२१मध्ये ममता बॅनर्जी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर धनखड व बॅनर्जी यांच्यातला वाद अधिक रंगला. निकाल जाहीर झाला व सरकारचा शपथविधी होणार इतक्यात धनखड यांनी तृणमूलच्या काही महत्त्वाच्या नेत्यांवर ५ वर्षे जुने खटले उकरून सीबीआयने कारवाई करण्यास मंजुरी दिली. याला तृणमूलने तीव्र आक्षेप घेतला. नंतर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्येवरून धनखड यांनी तृणमूलवर हल्ला सुरू केला. त्यावर राज्य सरकारने धनखड यांना त्यांच्या पदाची मर्यादा दाखवून दिली.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी धनखड यांचे नाव जैन हवाला केसमध्ये असल्याचे वक्तव्य केले. हे राज्यपाल भ्रष्टाचारी असल्याचा त्यांनी थेट आरोप केला. धनखड यांनी न्यायालयात जाऊन आपले नाव या खटल्यातून कमी केले पण त्यांच्याविरोधातील एक याचिका अजून प्रलंबित असल्याचे बॅनर्जी यांनी म्हटले. बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतींना एक पत्र पाठवत धनखड यांची पदावरून हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली होती.

या आरोपानंतर धनखड यांनी त्याला प्रत्युत्तर देत आपले नाव कोणत्याही आरोपपत्रात नव्हते असा खुलासा केला. त्यांनी आश्चर्यकारकरित्या ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात कोणतीही कायदेशीर तक्रार करणार नसल्याचेही जाहीर केले. ममता माझ्या लहान बहिणीसारख्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

मात्र गेल्या जानेवारी महिन्यात धनखड व मुख्यमंत्री यांच्यात संबंध अधिक ताणले गेले आणि ममता बॅनर्जी यांनी धनखड यांना ट्विटरवर ब्लॉक केले. धनखड मला सतत कोणत्याही गोष्टींवरून ट्विटरवर टॅग करत असतात, ते रोज सरकारी अधिकाऱ्यांवर, माझ्यावर आरोप करतात, त्यांचे एकूण वर्तन घटनाविरोधी, अनैतिक असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला होता.

आता धनखड यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही पण तृणमूलच्या काही नेते तृणमूलला त्रास दिल्याची बक्षिसी धनखड यांना भाजपने दिली असल्याचा टोला मारत आहेत.

मूळ लेख