१९ लाख ईव्हीएमचा हिशेब सांगाः कर्नाटक काँग्रेसची मागणी

नवी दिल्लीः हलाल मांसावरून कर्नाटकात राजकीय वातावरण तापले असताना प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने गायब झालेल्या १९ लाख ईव्हीएमचा मुद्दा उठवण्यास सुरूवात केली. राज्य विधानसभा अधिवेशनात निवडणूक सुधारणा विषयी बोलताना माजी ग्रामीण विकासमंत्री व ज्येष्ठ काँग्रेस आमदार एच. के. पाटील यांनी माहिती अधिकार अर्जावर मिळालेल्या उत्तराचा दाखला देत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा सभापतींनी गायब झालेल्या ईव्हीएमविषयी माहिती घ्यावी अशी विनंती केली आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांना बोलावून घ्यावे असेही सूचवले.

द वायरशी या संदर्भात पाटील यांनी सांगितले, आमचा मुद्दा लोकशाही वाचवण्याबाबत असून निवडणूक प्रक्रियांमध्ये असलेली अपारदर्शकता, इलेक्ट्रोरल बाँडची विक्री, ईव्हीएमचा वापर यावर देशात खुली चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांना विधानसभेत बोलावावे अशी विधानसभा सभापतींना केलेली विनंती ही जनतेला निवडणूक आयुक्त जबाबदार असल्यामुळे केली आहे. माझी मागणी ही अत्यंत गंभीर असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

पाटील यांच्या या मागणीवर विधानसभा सभापती विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी सहमती दाखवत निवडणूक आयुक्तांना बोलावण्यात येईल व त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

मुंबईस्थित माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी २०१८ साली माहिती अधिकाराच्या कक्षेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील लाखो मतदान यंत्रांचा हिशेब लागत नसल्याची माहिती मिळवून त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी या यंत्रांचे जोपर्यंत हिशेब लागत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

रॉय नेमके काय म्हणत होते?

देशातल्या निवडणुकांत एकूण मतदान यंत्रे किती आहेत, ती किती विकत घेतली आहेत, आणि प्रत्यक्षात ती किती वापरली जात आहेत, याची आकडेवारी केंद्रीय कायदा मंत्रालय व केंद्रीय निवडणूक आयोग वेगवेगळी देत असल्याचे आढळल्याने रॉय यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले.

• १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून रॉय यांना त्यांच्या माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आले. या उत्तरात कायदा मंत्रालय सांगते की, त्यांनी १३,९५,३०६ मतदान उपकरणे (बॅलोटिंग युनिट्स) व ९,३०,७१६ नियंत्रण उपकरणे (कंट्रोलिंग युनिट्स) विकत घेतली. यांची एकूण संख्या २३,२६,०२२ इतकी आहे. पण ११ डिसेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेगळी माहिती दिली. आयोगाने म्हटले की त्यांना बंगळुरूस्थित भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीईएल), बंगळुरू या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीने १०,०५,६६२ मतदान उपकरणे व ९,२८,०४९ नियंत्रण उपकरणे दिली. यांची एकूण संख्या १९,३३,७११ इतकी होते. त्याशिवाय हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआयएल), या आणखी एका सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीने १०,१४,६४४ मतदान उपकरणे व ९,३१,०३१ नियंत्रण उपकरणे दिली. याची एकूण संख्या १९,४८,६७५ अशी होते.
• म्हणजेया दोन कंपन्यांकडून ३८,८२,३८६ यंत्रे मिळाली असताना ही संख्या केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तराशी विसंगत आहे व फरक १५,५६,३६४ यंत्रांचा आहे.
• या प्रकरणात पुन्हा एकदा संदिग्धता आली जेव्हा ३ मार्च २०१७ रोजी निवडणूक आयोगाने बीईएल व ईसीआयएलला एक नोटीस पाठवली होती. या नोटीशीत २०१७-१८ या काळात या दोन कंपन्यांनी ४,१०,००० मतदान उपकरणे व ३,१४,०० नियंत्रक उपकरणे अशी एकूण ७,२४,००० उपकरणे पाठवल्याचा उल्लेख आहे. मात्र बीईएलने २,०५,००० मतदान उपकरणे व १,५७,००० नियंत्रण उपकरणे (एकूण संख्या ३,६२,०००) व ईसीआयएलने २,१७,६५३ मतदान उपकरणे व ३५,८५८ नियंत्रक उपकरणे (एकूण २,७१,६५३) पाठवल्याचे म्हटले आहे.
• म्हणजेनिवडणूक आयोगाला मिळालेली माहिती पाहता ९०,३४७ मतदान उपकरणांचा फरक आढळतो. माहितीतली ही विसंगती, तफावत आढळल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण नेमके काय आहे याचा खुलासा करावा अशी मागणी रॉय यांची आहे.
• या याचिकेत रॉय यांनी एक गंभीर आरोप असाही केलाय की बीईएल या कंपनीनेमोठ्या प्रमाणात तयार केलेली मतदान यंत्रे काही अज्ञात पत्त्यावर ‘हँड डिलिव्हरी’ व ‘बाय पोस्ट’ने पाठवली आहेत. २००० ते २०१४ या काळात सुमारे ४० लाख मतदान यंत्रांचे उत्पादन करण्यात आले होते. पण ही मतदान यंत्रे कोणत्या राज्याला किती देण्यात आली आहेत किंवा किती यंत्रे मोडीत काढण्यात आली आहेत याची माहिती मिळत नाही. ही यंत्रे मॉडेल १–२–३ अशा प्रकारची असून नेमके कोणते मॉडेल यंत्र कुठे वापरले जाते, याची माहिती मिळत नाही. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांची संख्या व व्हीव्हीपॅट्स यांच्या संख्येतही ताळमेळ लागत नाही.
• २०१४–१५ या काळात ईसीआयएल या कंपनीने तयार केलेल्याएका मतदान यंत्राची क्षमता ३८४ उमेदवार व दोन हजार मते हाताळण्याची होती. पण याच कंपनीने याच काळात तयार केलेल्या मतदान यंत्रात केवळ ६० उमेदवार व ७९०० मते हाताळण्याची क्षमता होती. हा फरक कोणत्या कारणामुळे आहे, हा प्रश्न रॉय यांचा आहे. आणि याबद्दल निवडणूक आयोग मौन बाळगून आहे. ही मतदानयंत्रे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत वापरली गेली आहेत का हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

ईव्हीएमचा ताळमेळ लागत असल्याची पहिली बातमी फ्रंटलाइन या मासिकाच्या २०१९च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती. हे वृत्त रॉय यांनी दाखल केलेला माहिती अधिकार अर्ज व त्याला मिळालेली संबंधित सरकारी संस्थांची उत्तरे यावर आधारित होते. या वृत्तात ११६.५५ कोटी रु.चा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचाही उल्लेख होता.

ईव्हीएमच्या संदर्भात काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या व माजी सभापती प्रियांक खरगे यांनीही केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांना एक पत्र पाठवून ईव्हीएम हँकिंग संदर्भात तज्ज्ञांकडून चौकशी केली जावी अशी मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी मंत्र्यांकडून रद्द केली गेली होती.

मूळ वृत्त