राज्यपाल-महाविकास आघाडी सरकारमधील दरी वाढली

महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संबंध दिवसेदिवस ताणत चालले आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या निवडीचा विषय असो की अलीकडेच सरकारने केलेल्या दोन विधेयकावर राज्यपाल म्हणून स्वाक्षरी करून त्याला मंजूरी देण्याची प्रक्रिया असो, या सर्वांमध्ये राज्यपालांनी खोडा घातलेला आहे. सहकार कायद्यातील दुरुस्ती बाबत विधेयक सुद्धा राज्यपाल कोश्यारी यांनी विना स्वाक्षरी परत पाठवले आहे. तर विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या निवडीचे भिजत घोंगडे गेली दोन वर्षे कायम आहे. विशेष म्हणजे याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सूचना करूनही राज्यपालांनी त्याकडे कानाडोळा केला आहे. न्यायालय हे राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसले तरी किमान नीतीमत्ता पाळणे आणि न्यायालयाच्या सूचनेचा आदर ठेवणे क्रमप्राप्त होते. या सर्व घटनांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे.

केंद्र सरकारने २०१३मध्ये ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात सुधारणा केल्या होत्या. मात्र काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या. यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सहकार कायद्यात सुधारणा करत आधीचेच नियम, तरतुदींचा समावेश केला. या सुधारणा करताना सहकार कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींपासून सहकारी संस्थांना सूट देण्याचा किंवा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा विशेषाधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला. या कायद्यातील कलम १५७मधील तरतुदीनुसार, राज्य शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेस किंवा या अधिनियमाच्या किंवा त्यानुसार करण्यात आलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदीपासून सूट देण्याची तरतूद केली होती. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला आला तेव्हाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता. विधिमंडळात मंजूर झालेले विधेयक राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे संमतीसाठी गेले असता त्यांनी आक्षेप घेतला. कलम १५७ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेचा फेरविचार करावा, अशी सूचना करीत विधेयक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविले होते.

घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठविलेल्या विधेयकात दुरुस्ती करता येते वा आहे त्याच स्वरूपात मंजूर करता येते. त्यानुसार राज्यपालांनी फेर विचारार्थ पाठवलेली सूचना विधानसभेने अमान्य केली. हे विधेयक विधानसभेत फेर विचारार्थ मांडताना, सरकारने पूर्वीच्या तरतुदी पु्न्हा लागू केल्या असून कोणताही नवी तरतूद केलेली नाही. तसेच १५७चा आतापर्यंत कधीही गैरवापर झालेला नसून उलट संस्थांच्या हितासाठी ही तरतूद केल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीतच राज्यपालांची सूचना फेटाळत हे विधेयक जुन्या स्वरूपात मंजूर  केले. राज्यपालांनी फेरविचारार्थ पाठविलेले विधेयक दुरुस्तीसह किंवा मूळ स्वरूपात विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केल्यास राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यावी लागते. मात्र विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचा अधिक्षेप होतो अशी भावना झाल्यास राज्यपाल विचारार्थ ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात अशी घटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये तरतूद आहे. राजभवन आणि महाविकास आघाडीतील ताणले गेलेले संबंध लक्षात घेता राज्यपाल सहजासहजी विधेयकाला संमती देण्याची शक्यता कमीच आहे.

आता हाच प्रकार विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाच्या संमती वरून झालेला आहे. आधीच्या कुलगुरू निवडप्रक्रियेनुसार शोध समिती नियुक्त करून समितीने सुचविलेल्या पाच नावांमधून एकाची निवड करण्याचा अधिकार राज्यपालांना होता. सुधारित विधेयकानुसार

आता ही पाच नावे राज्य सरकारकडे येतील आणि सरकारने त्यातून सुचविलेल्या दोनपैकी एकाची नियुक्ती ३० दिवसांच्या मुदतीत करण्याची दुरुस्ती कायद्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही नावे राज्यपालांनी फेटाळल्यास समितीमार्फत आलेल्या नावांमधून आणखी दोन नावे राज्य सरकारला पाठवावी लागतील. त्याचबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू असतील. कुलपतींच्या संमतीने विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकतील. विद्यापीठातील कोणत्याही बाबींवर मंत्री अहवाल मागवू शकतील. या तरतुदीवर विरोधी पक्ष व काही विद्यार्थी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप असून राज्यपालांच्या कुलपती नात्याने असलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा हा आक्षेप आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेतर्फे सुधारणा करण्यात आलेल्या तरतुदी तपासून घेऊन ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर २०२०मध्ये १३ सदस्यांची समिती स्थापन केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने, सप्टेंबर २०२१ मध्ये अहवाल सादर केला, त्याआधारे हे विधेयक तयार झाले आहे.

कोणत्याही विद्यापीठांमध्ये राजकारण व राजकीय हस्तक्षेप असू नये, हे योग्यच आहे. पण त्यादृष्टीने आधी पद्धती कितपत उचित होती? विद्यापीठे स्वायत्त असूनही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांकडे सर्व कुलगुरूंचा नियमित वावर व संपर्क का असतो? संजय देशमुख, राजन वेळूकर यांसह काही कुलगुरू वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या कुलगुरूंबाबतही अनेक वाद झाले व आक्षेप घेतले गेले. राज्यपाल हे कुलपती असतात. पण राज्यात व केंद्रात जेव्हा एकाच पक्षाची सत्ता असते, तेव्हा राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये अधिकारांचा संघर्ष फारसा होत नाही.

कायदा दुरुस्तीद्वारे कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार कमी केल्याचा आक्षेप असला तरी राज्य सरकारने सुचविलेल्या अंतिम नावाची निवड करण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे, ही नावे पसंत नसल्यास ती नाकारण्याचा व नव्याने मागविण्याचा अधिकार त्यांना आहे. कुलगुरूपदासाठीच्या पात्रता व निकषांमध्ये बदल नाही. ही भूमिका सरकारची आहे. विद्यापीठाने नियमांचे उल्लंघन केले किंवा बेकायदा कृती केल्यास उचित कारवाई व निर्देश देण्याचा अधिकार विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्य सरकारला आहेच. त्यामुळे विद्यापीठ, राज्य सरकार व राज्यपाल यापैकी कोणीही अधिकारांचा दुरुपयोग केल्यास विद्यापीठ कामकाजात अडचणी येतात, स्वायतत्ता जपून समन्वय राखल्यास संघर्ष होणार नाही.

मध्यंतरी कोश्यारी यांनी महापालिकेच्या आश्रय योजनेतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश लोकायुक्तांना दिले होते. या आश्रय योजनेत १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. या घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी भाजप शिष्टमंडळाने राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेत केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ही खेळी केली होती. महाविकास आघाडीने घेतलेले अनेक निर्णय राज्यपाल स्वतःच्या अधिकारामध्ये बदलून राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अगदी अलीकडेच त्यांनी सरकारने एका अधिकाऱ्याचा घेतलेला निलंबनचा निर्णय स्वतःच्या विशेष अधिकारात रद्द केला. अहमदनगर येथे जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगी प्रकरणी सरकारने जिल्हा शल्य चिकित्सकावर निलंबनाची कारवाई केली होती. पण कोश्यारींनी हे निलंबन रद्द करून सरकारला पेचात पकडले आहे.

राज्यपाल हे सद्य स्थितीमध्ये राजभवनमध्ये समांतर सरकार चालवत असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक मत व्यक्त करत आहेत. आपल्याच अधिकारात विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या १२ सदस्यांच्या निवडीमध्ये राज्यपाल जाणून बुजून टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कुलगुरू नियुक्तीच्या राज्यपाल व कुलपतींच्या अधिकारांवर बंधने आणणारे आणि अन्यही महत्त्वपूर्ण बदल करणारे, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप या कायदेदुरुस्तीला मान्यता न दिल्यामुळे मुंबई, पुणे, रामटेक येथील कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ यासह अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेत व अन्य बाबींमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार राज्यपालांना ते मंजूर करण्याची विनंती करणार आहे. पण तरीही दीर्घ काळ निर्णय न झाल्यास जुन्या तरतुदीनुसार प्रक्रिया करावी लागेल. त्यावरून पुन्हा राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची व कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी मंजुरी देणे, ही सर्वसाधारण बाब आहे आणि ती विनाविलंब होत होती. पण केंद्रात व राज्यात भिन्न राजकीय पक्षांची सरकारे असली की राजकीय कुरघोड्यांसाठी राजभवनाचा वापर होतो. राज्यपालांनी किती दिवसांत विधेयके मंजूर करावी, याबाबत कालमर्यादा नाही. काही आक्षेप घेऊन विधेयक परत पाठविल्यास आणि विधानसभेने पुन्हा मंजूर करून पाठविल्यास राज्यपालांना ते मंजूर करावे लागते. काही विषयांवर विधेयके राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवावी लागतात. त्यास निश्चित कालमर्यादा नसल्याने पाठपुरावा करणे व वाट पाहणे, एवढाच मार्ग राज्य सरकारपुढे आहे. मात्र राजकीय कारणास्तव राज्यपाल विधेयक मंजुरीस विलंब करीत आहेत, असे वाटल्यास राज्य सरकार न्यायालयाचे दरवाजा ठोठावू शकते.

थोडक्यात राज्यपाल कोश्यारी यांनी जमेल त्या मार्गाने महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न जोरात सुरू केला असून सरकार ही कोंडी कशी फोडते यावरच सर्व अवलंबून असणार आहे.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.