सत्ता व संपत्तीच्या हव्यासातून बंडखोरीचे राजकारण

‘Power doesn’t corrupt People, People corrupt Power’ – William Gaddis.

विलियम गॉडीस या अमेरिकेतील २० व्या शतकातील प्रसिद्ध साहित्यकाराचे एक अत्यंत प्रसिद्ध इंग्रजीतील सुभाषित आहे ते म्हणजे ‘व्यक्ती सत्तेला पदभ्रष्ट करते, सत्ता व्यक्तीला नव्हे.’

महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीला वरील वाक्य अत्यंत समर्पक भासते. महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृती किती खालावली आहे याचे दर्शन सध्या महाराष्ट्राला होत आहे. भाजप-शिवसेना युतीला महाराष्ट्रात लोकसभेला मिळालेले यश पाहता युती सहजपणे विधानसभेत मोठे यश प्राप्त करेल असे वाटत होते. या राजकीय  परिस्थितीत २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी विधानसभा निवडणुका घोषित होऊन आचारसंहिता लागू झाली. यापूर्वी १ सप्टेंबर २०१९ रोजी भाजप अध्यक्ष व देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांची सोलापुरात महाजनादेश यात्रेच्या दुसऱ्या टप्याच्या सांगता समारंभानिमित्त पार्क स्टेडियमवर जंगी सभा झाली. या सभेत महाराष्ट्रातील निवडणुका भाजप सहजपणे जिंकणार आहे असा दावा करताना त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील शरद पवार व पृथ्वीराज चव्हाण सोडून सर्वच नेते भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक आहेत, असे विधान केले. त्यांनी शरद पवार यांना उद्देशून तुम्ही महाराष्ट्रासाठी काय केले आहे, असा सवालही केला. ज्या ठिकाणी अमित शहा बोलत होते ते स्टेडियम शरद पवारांनी बांधले आहे हे ते विसरले.

अमित शाहच्या यांच्या अशा बोलण्यात संसदीय लोकशाहीबद्दलची  एकप्रकारची घृणा दिसून येत होती. त्यांना भारतातील विरोधी पक्षाच्या उगमाची व त्यांच्या गरजेची जाणीवच नाही, असे भासत होते.  मोदी व शाह यांना आपल्या विरोधातील कोणताच आवाज ऐकायचा नाही, त्यांची काँग्रेसमुक्त भारत ही संकल्पना त्याचाच एक भाग आहे. या सभेनंतर मोठ्या प्रमाणावर मेगाभरती कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतून भाजप- शिवसेनेत झाली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीमधील बहुतांश प्रमुख नेत्यांच्या पक्षांतराच्या बातम्या आल्या. जयंत पाटील, सुनील तटकरे यासारख्या शरद पवारांच्या विश्वासू नेत्यांना सुद्धा स्पष्टीकरण देणे भाग पडले. या मेगाभरतीचे भाजपमधील सूत्रधार असणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील व गिरीश महाजन यांनी तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हे विरोधी पक्ष येत्या निवडणुकीत दोन अंकी संख्या सुद्धा प्राप्त करणार नाहीत व भाजप – शिवसेना २५० पेक्षा अधिक संख्येने बहुमत (५/६ बहुमत) प्राप्त करतील असा दावा केला आहे. या मेगाभरतीच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षाद्वारे आपल्या विरोधात व्यक्त होणारा जनतेचा आवाज दडपला आहे. या असंतोषाचा भडका फुटेल यात शंका नाही.

राज्यात जवळपास १०० विधानसभा मतदारसंघात बडे बंडखोर उमेदवार सेना-भाजपचे आहेत. या तुलनेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमधून मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर झाल्याने मोठी बंडखोरी झालेली दिसून येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसची काँग्रेस आघाडीत बरोबरीने जागा मिळण्याची स्थापनेपासूनची भूमिका आहे. या वेळी ती १२५-१२५ अशी मान्य करण्यात आली व इतर मित्रपक्षांना ३८ जागा देण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र सक्षम उमेदवाराअभावी राष्ट्रवादीला त्यापासून माघार घ्यावी लागली. स्वतःचे व मित्रपक्षाचे कमजोर उमेदवार उभा करण्याऐवजी त्या जागा त्यांनी काँग्रेसला दिल्या. विधानसभेबरोबर सातारा लोकसभा मतदारसंघात उदयनराजे यांच्या राजीनाम्यामुळे मतदान होत असून यावेळी शरद पवार यांनी उमेदवारीसाठी सुरवातीला पृथ्वीराज चव्हाण यांना प्रस्ताव दिला तो चव्हाण यांनी स्वीकारला नाही, तरी त्यातून विधानसभेसाठी एकजुटीने लढण्याचा संदेश सर्वत्र गेला. या निवडणुकीत प्रथमच कॉंग्रेस आघाडीच्या तुलनेत भाजप – सेना युतीमध्ये अधिक असंघटीतपणा दिसून येत आहे, त्यामुळे बंडखोरी अधिक आहे. ही बंडखोरी दृश्य व अदृश्य रुपात पाहायला मिळते.

२०१४ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रासह देशभर भाजपने काँग्रेस पक्षाचा भ्रष्टाचार, घराणेशाही या मुद्यावर या पक्षाविरोधात मोठे रान उठविले होते. पुढे आलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही याच मुद्द्यांवर भाजपने काँग्रेसवर आक्रमक हल्ले केले होते. त्यावेळी देवेद्र फडणवीसांसह, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे या नेत्यांनी राज्यभर काँग्रेसविरोधात जोरदार प्रचार केला होता. त्या जोरावर राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आले. दुर्दैवाने गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन झाले. पण त्यानंतर भाजपमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू होऊन खडसेंना फडणवीस यांनी दूर केले. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांतही खडसे, तावडे यांना तिकिटे दिलेली नाहीत. मात्र गेल्या वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्यांच्या घराणेशाही, भ्रष्टाचाराबद्दल भाजपचे नेते बोलत होते त्यापैकी राणा जगजितसिंह पाटील (पद्मसिंह पाटील यांचे चिरंजीव), मधुकर पिचड, गणेश नाईक, नारायण राणे, विजयसिंह मोहिते पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील यांना व त्याच्या मुलांना भाजपने पावन करून घेतलेले दिसून येते.

काँग्रेसच्या सरंजामशाही मानसिकतेच्या नेतृत्वाच्या पहिल्या पिढीची जडणघडण कॉंग्रेसच्या प्रभावशाली काळात त्या नेत्यांच्या कर्तृत्वावर झाली. याच नेतृत्वाने महाराष्ट्रभर सहकार चळवळ उभी केली. मात्र या नेत्यांच्या तिसऱ्या पिढीतील सरंजामशाही मानसिकता त्यांच्या नामकरण संस्कारापासून झालेली दिसून येते (राणाजगजितसिंह, रणजितसिंह, विक्रमादित्य, धैर्यशील, उदयसिंह, राजे इत्यादी). या तिसऱ्या पिढीला वडिलोपार्जित संघर्षाची व कष्टाची, डावी, समाजवादी किंवा गांधीवादी विचारधारेपेक्षा उजवी विचारधारा  सुरक्षित वाटते. या संदर्भातील या पिढीचा विचार हा वडिलोपार्जित सहकारावर व संपत्तीवर वर्चस्व टिकवून ठेवणे व त्याचे संवर्धन करणे इतका संकुचित आहे.

पहिल्या पिढीने स्थापन केलेल्या दुसऱ्या पिढीने यशस्वीपणे चालविलेल्या या सहकारी चळवळीतील संस्था व शिक्षण संस्था आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी अधिक उपयोगात आणण्यासाठी तिसऱ्या सहकार चळवळीतील नेत्यांच्या पिढीला उजवी विचारधारा पोषक वाटते. आताच्या पिढीला सहकारी संस्था व शिक्षण संस्था आपल्या खाजगी मालकीच्या राहाव्यात असे वाटत आहे. या पिढीतील नेत्यांना सहकारातून सामुहिक हित महत्वाचे वाटत नसून सहकारातून वैयक्तिक राजकीय व आर्थिक लाभाचे आकर्षण आहे. त्याच सहकार चळवळीतील नेतृत्वाचा आजचा भाजपकडील ओढा यातूनच आला आहे.

सहकारातून उभ्या राहिलेल्या या नेतृत्वाला महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक आणि वसंतदादा पाटील यांनी जन्म दिला. शरद पवार यांनी या नेतृत्वात वाढ घडवून आणताना त्यांचे संवर्धन केले. २० वर्षापूर्वी शरद पवार व काँग्रेसमधील सहकार चळवळीतील नेते भाजप- शिवसेनेला त्यांनी एकही सहकारी  संस्था उभी केली नाही म्हणून हिणवत होते. आज भाजप- शिवसेनेकडे सहकारातील नेत्यांची उमेदवारीसाठी अक्षरशः रांग लागलेली दिसून येते. भाजपच्या १६२ उमेदवारांची यादी अभ्यासली तर असे लक्षात येते की यापैकी ४० हून अधिक उमेदवार अशा मोठ्या घराण्यातून आले आहेत. याबरोबरच १६२ पैकी जवळपास ९० इतके उमेदवार ज्यांची किंवा त्यांच्या घराण्याची पार्श्वभूमी कधीतरी काँग्रेसची राहिलेली आहे. अशाच पद्धतीने शिवसेनेच्या १२६ पैकी ७० इतके उमेदवार ज्यांची किंवा त्यांच्या परिवाराची पार्श्वभूमी कधीतरी कॉंग्रेसची राहिलेली आहे. या आधारावर भाजप-शिवसेना स्वतःला प्रस्थापित करताना आपले ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे घोषवाक्य विसरून सत्ताकारणाच्या प्रभावात त्यांच्यापुढे स्वत्व गमावून बसलेल्या वाटत आहेत.

विलियम गॉडीसच्या उक्तीप्रमाणे सत्तेत असताना भ्रष्टाचाराला सोकावलेली ही जमात सत्तेशिवाय असहाय्य झालेली पाहायला मिळत आहे. या संदर्भात भारतीय राजकारणातील एका प्रसंगाची आठवण येते. जानेवारी २०१३ मध्ये राहुल गांधी यांची जयपुरला झालेल्या कॉंग्रेस अधिवेशनात कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीकडून पक्षाच्या उपाध्यक्ष पदी निवड झाली. या अधिवेशनात हे पद घेताना सोनिया गांधी यांनी त्यांना ‘सत्ता हे विष आहे त्याच्या प्रभावापासून कायम स्वतःला सुरक्षित ठेवत जा’ असा उपदेश दिला होता. त्यांना दिलेला हा खाजगी उपदेश नंतर त्यांनी सर्व काँग्रेसजनांना त्याच्यासाठीही उपयुक्त आहे असे वाटल्याने जयपूर अधिवेशनातच सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांना सांगितला.

२०१४च्या निवडणूक प्रचारात सोनिया गांधी यांनी मोदींवर आरोप करताना मोदी हे सत्तेसाठी देशात धार्मिक धुव्रीकरण करत असून समाजात ‘जहर की खेती’ (विषाची लागवण) करत असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाला प्रत्युत्तर म्हणून मोदी यांनी ‘सत्ता हे जर विष असेल तर ते आम्हालाही प्राशन करायचे आहे’ असे विधान केले होते व ते जाहीर सभातून सांगत होते.

महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीमधील हे सत्ताकांक्षी विष भाजप-शिवसेना ज्या पद्धतीने प्राशन करू पाहात आहेत, ते पाहता हे विष त्यांना भविष्यात कसे पचविता येईल, हा मोठा प्रश्न असणार आहे. विलियम गॉडीसच्या उद्धृतानुसार ‘Congress doesn’t corrupt congressman, congressman corrupt congress’  असे म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्राने गेल्या चार वर्षात मोठ्या प्रमाणावर जातीय मागण्यांच्या आधारावरील सामाजिक चळवळींना तोंड दिले आहे. या चळवळी नेतृत्वहीन होत्या किंबहुना त्या नेतृत्व झिडकारताना दिसतात. मराठा क्रांती मोर्चा, लिंगायत मोर्चा, धनगर आंदोलन यात या बाबी प्रकर्षाने दिसून आल्या. मराठा क्रांती मोर्चातील जन सहभाग हा नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करीत होता. यातील सामान्य मराठा समाजातील जनसामान्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग वाखाणण्याजोगा होता. या सामान्य जणांना प्रचलित व्यवस्थेत आपल्यावर अन्याय होतोय असे वाटत होते. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाच्या आमदारांची संख्या ५० टक्क्याहून अधिक आहे. या समाजाच्या मागण्यांना कोणत्याही राजकीय व सामाजिक पक्ष अथवा संघटनांनी थेट विरोध केला नाही. मात्र जातीय आंदोलनाच्या या काळापासून समाजातील अंतर्विरोध वाढीला लागला होता. याचाच मोठा फायदा २०१६-१७ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत भाजपने करून घेतला. यातून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आज आपणाला मार्गी लागलेला दिसतो.

मात्र इतर प्रश्न आहे तसेच आहेत. प्रस्थापित राजकीय घराण्यातून आलेले नेतृत्व यातून राजकीय कूस बदलताना उजव्या विचारधारेला जवळ करताना दिसत आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर या सत्ताकांक्षी लोकांची गर्दी भाजप – शिवसेनेत झालेली दिसून येते. मात्र सामान्य जनतेतील असंतोष, खदखद, शेतीचे प्रश्न, अर्थव्यवस्था बेरोजगारी (विशेषतः सरकारी नोकरीच्या मेगाभरतीच्या घोषणेने आशावादी झालेली तरुणाई प्रस्थापितांच्या सत्तेच्या दिशेने होणाऱ्या पक्षांतराने अस्वस्थ, निराश व फसगत झाल्याच्या निराश मानसिकतेत स्वतःला पाहते आहे.) असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. एकूणात सर्वसामान्य जनतेमधील उद्वेग या सत्ताकांक्षी नेतृत्वाला हाताशी घेऊन कमी करण्याचा जर भाजपचा प्रयत्न असेल तर त्याचे उत्तर फार दूर नाही.

प्रा. डॉ. प्रमोदकुमार ओलेकर, हे आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज, आष्टा येथे सहाय्यक प्राध्यापक आणि इतिहास विभागप्रमुख आहेत.