असामान्य राजकीय परिस्थितीवर विरोधकांची सामान्य प्रतिक्रिया

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या दोन अधिकृत प्रवक्त्यांनी प्रेषितांबद्दल केलेल्या टिप्पणीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर उमटलेल्या प्रतिक्रियांमुळे नरेंद्र मोदी सरकार सध्या आत्तापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या राजनैतिक संकटात सापडले आहे. मुस्लिमविरोधी भूमिका हा प्रमुख राजकीय लाभाचा विषय असलेल्या भाजपाला अधिकृत प्रवक्त्यांना प्रेषितविरोधी वक्तव्यामुळे पदावरून दूर करावे लागले यातूनच केंद्र सरकारवर किती दबाव आहे याची कल्पना येते.

आपल्या अपयशांमधूनही ‘पॉइंट्स’ मिळवण्याच्या कलेत पारंगत असलेल्या केंद्र सरकारसाठी सध्याची परिस्थिती खरोखर आव्हानात्मक आहे. यातून मोदी सरकारवर दबाव आणण्याची एक संधी विरोधी पक्षांनाही मिळाली होती पण त्यांनी ती सपशेल गमावली आहे. या प्रकरणावरून भाजपा व संलग्न पक्षांना धारेवर धरण्याची संधी असताना, विरोधी पक्षाने अत्यंत गुळमुळीत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत भाजपा विरोधी पक्षांना राजकीय युक्त्याप्रयुक्त्यांबाबत धोबीपछाड का देऊ शकली हे या प्रतिक्रियांवरून आणखी एकदा स्पष्ट झाले आहे. सरकारवर विरोधी पक्षांनी केलेल्या टीकेत जुनेच मुद्दे उगाळण्यात आले होते. त्यातून विरोधी पक्षातील कल्पनाशक्ती व नेतृत्व दोहोंचा अभाव दिसून येतो.

भाजपा नेते नुपूर शर्मा व नवीन कुमार जिंदाल यांची द्वेषपूर्ण विधाने म्हणजे भाजपाची भूमिका नाही असा बचाव मोदी सरकारने या घटनेनंतर लगेच केला. सत्ताधारी पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी केलेले विधान त्याचे किंवा तिचे वैयक्तिक मत म्हणून कसे सोडून देता येईल हा प्रश्न विरोधीपक्षांनी त्वरित विचारला. मात्र, या कच्च्या दुव्यावर बोट ठेवल्यानंतर, याचा राजकीय लाभ घेण्याची संधी मात्र त्यांनी सपशेल हुकवली. हिंदुत्ववादी भाजपाला देशांतर्गत राजकारणात धारेवर धरण्याची संधी कदाचित विरोधीपक्षांच्या लक्षात आली नाही.

भाजपाचे अधिकृत प्रवक्ते ‘फ्रिंज’ घटक कसे असू शकतात याकडे लक्ष वेधतानाच, काँग्रेस नेते राहुल गांधी तसेच तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष व यूपीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी, धृवीकरणाचे राजकारण खेळून भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडल्याबद्दल, भाजपावर टीकास्त्र सोडले. आपल्या टीकेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोंद घेतली गेल्यामुळे त्यातील बहुतेकांना सुखावल्यासारखे वाटले. मात्र, भाजपाला दोनदा दणदणीत विजय मिळवून देणाऱ्या ४० टक्के मतदारांचा भाजपाला असलेला पाठिंबा यामुळे अधिक दृढ होऊ शकतो याकडे त्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. त्याचप्रमाणे समाजातील काही गटांनीही भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी केल्याबद्दल मोदी सरकारचा उपहास केला. भाजपाच्या राजकारणाचे सर्वांत मोठी बळी ठरलेल्या भारतातील अल्पसंख्याकांनीही, शर्मा व जिंदाल यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यापलीकडे, काहीच केले नाही. भाजपशासित राज्यांमध्ये त्यांचा निषेध व मागणी हिंसेचा वापर करून दडपून टाकली जाणार हे तथ्य असूनही त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला.

एकीकडे विरोधी पक्षांमधील आळस व केवळ इच्छा व्यक्त करत राहणे होते, तर दुसरीकडे भाजपा हुशारीने दुटप्पी भूमिका घेतली. यावेळी पूर्णपणे बेसावध पकडले गेले असतानाही, भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या परिस्थितीला त्या मानाने चांगल्या प्रकारे तोंड दिले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिक्रिया शांत करण्यासाठी मोदी सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात भारतीय लोकशाहीच्या अनेकत्व व विविधतेच्या मूल्यांची स्तुती करण्यात आली आहे. या भूमिकेला पाठिंबा देणारे निवेदन भाजपानेही प्रसिद्ध केले. कोणत्याही धर्मावर, त्याच्या प्रतिकांवर किंवा नेत्यांवर टीका करू नये असा ‘इशारा’ आपल्या अधिकृत प्रवक्त्यांना दिल्याचे या निवेदनात म्हटले होते.

त्याचवेळी संघ परिवाराने मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठी सोशल मीडिया यूजर्सची फौज कामाला लावली. हा खरे तर विरोधीपक्षांनी सोडलेल्या टीकास्त्रांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न होता. मोदी सरकारविरोधात अनेक स्तरांवरून मोहिमा चालवण्यासाठी हिंदुत्वाचे अनेक शिलेदार सोशल मीडियावर उतरले. त्यामुळे विरोधी पक्षांची खरी टीका साफ झाकली गेली.

स्वत:च्या प्रवक्त्यांना पदावरून दूर करणे हा भाजपाचा ‘भ्याडपणा’ आहे अशी टीका कोणी केली, तर ‘इस्लामी’ राष्ट्रांपुढे गुडघे टेकून मोदी यांनी सर्वांना लाज आणली अशी टीका कोणी केली. काही जणांनी तर अरब देशांवर बहिष्काराचे आवाहन केले.

या मोहिमांचा व्यापक लाभ दुहेरी असतो. धार्मिक संलग्नतांच्या आधारे भाजपने यशस्वीरित्या तयार केलेली दुधारी तलवार हा भारतीय राजकारणातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. ‘शत्रू’ अद्याप मुस्लिमच आहे. मुस्लिमबहुल राष्ट्रांकडून आलेल्या प्रतिक्रियांवर जोर देऊन हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. हिंदु बहुसंख्य भारतातील हिंदूंनी केलेल्या कोणत्याही राजकीय प्रतिपादनाला विरोध हा ‘इस्लाम’कडूनच होतो आणि प्रत्येक मुस्लिम, मग त्याचे राष्ट्रीयत्व काहीही असो, इस्लामचा अनुयायी असतो ही दिशाभूल करणारी धारणा यानिमित्ताने पुन्हा पुढे आली.

अरब राष्ट्रे आणि इराण यांसारख्या इस्लामी राष्ट्रांमधील शत्रूत्व व संघर्षाच्या सुक्ष्म पदरांकडे दुर्लक्ष करून रियाध व तेहरान यांना एकाच कंपूत आणण्याचे उद्दिष्ट भाजपाच्या धृवीकरणाच्या राजकारणाद्वारे साध्य केले आहे.

सरकार संकटात असतानाही संघ परिवाराने बहुसंख्याकांचा पाठिंबा सुरक्षित ठेवण्याचे काम केले आहे. मोदी यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली हिंदूंना ठाम पाठिंब्याचे जे राजकारण सुरू केले आहे, त्याला सर्वांत मोठा धोका देशात व देशाबाहेरही मुस्लिमांपासूनच आहे या विचारामुळे हिंदुत्ववादाचे समर्थक अधिक पक्के होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

संघाच्या आक्रमक मोहिमा आणि भाजपाद्वारे उचलली जाणारी सौम्य व हिशेबी पावले या दोहोंच्या मिलाफामुळे भाजपाला सर्वाधिक प्रबळ राजकीय शक्ती म्हणून प्रस्थापित केले आहे.

परिस्थितीत फारसा बदल न करण्याचे विरोधीपक्षाचे धोरण भाजपाच्या पथ्यावरच पडले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकशाही मूल्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊनही देशात त्यांना मिळणारा पाठिंबा कायम आहे. केंद्र सरकारवर ओढवलेल्या या संकटाच्या काळात पर्यायी घटनावाद व सेक्युलर राष्ट्रवाद या संकल्पना भारतीय जनतेपुढे मांडण्याची संधी विरोधीपक्षांना व समाजातील समूहांना होती. भाजपाच्या राष्ट्रवादाला छेद देण्याचे काम ते करू शकले असते. लोकांच्या भावनेला हात घालण्यासाठी ही परिस्थिती उत्तम होती. घटनात्मक राष्ट्रवादाच्या गप्पा नेहमी मारणाऱ्या विरोधीपक्षांनी ही संकल्पना लोकांपुढे मांडण्याची मोठी संधी मात्र गमावली आहे.

गेल्याच महिन्यात झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात आपल्या पद्धतीचा राष्ट्रवाद जनतेपर्यंत पोहोचवण्यावर तसेच भाजपच्या ‘दुही माजवणाऱ्या’ राष्ट्रवादाचा विरोध करण्यावर चर्चा झाली होती. मात्र, अशा निर्णायक क्षणी त्याचा उपयोग करण्यात पक्षाने चक्क आळस केला आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांमध्ये तसेच शेतकरी आंदोलनामध्ये घटनात्मक राष्ट्रवादाचे समर्थन करण्यात आले होते. मात्र, हा दृष्टिकोन जनतेपुढे मांडण्याची उत्तम वेळ समोर असताना याच गटांनी अत्यंत सरसकट, श्रद्धांवर आधारित प्रतिक्रिया दिल्या.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांपैकी केवळ एका नेत्याने- तेलंगण राष्ट्र समितीचे के. टी. रामाराव यांनी- या गुळमुळीत प्रतिक्रियांच्या गर्दीत वेगळी प्रतिक्रिया दिली. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र केटी रामाराव अर्थात केटीआर यांनी पंतप्रधानांना एक अत्यंत धारदार प्रश्न विचारला- भाजपा प्रवक्त्याच्या चुकीसाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे गुडघे का टेकावे?

केटीआर यांच्याशिवाय एकाही विरोधी पक्षाच्या नेत्याने भाजपाच्या संकुचित राष्ट्रवादाला आव्हान देणारे राजकीय कथन उभे केले नाही.

विरोधी पक्षांना २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला एकत्रितपणे आव्हान द्यायचे असेल, तर त्याची तयारी अशा अनेक परिस्थिती व घटनांच्या माध्यमातून करणे गरजेचे आहे. केवळ निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर केलेल्या भाषणांतून हे साध्य होणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर प्रस्थापित करण्यात आलेल्या पण स्वतंत्र भारत म्हणून ज्याचे फारसे पालन करण्यात आले नाही, अशा राष्ट्रवादाच्या पर्यायी दृष्टिकोनासह पुढे जाऊन ब्रॅण्ड भाजपाला आव्हान दिले जाऊ शकते हा हे आत्तापर्यंत बहुतेक विरोधी पक्षांना उमगले असेल. मात्र, भाजपाच्या राजकीय सावधगिरीमुळे लज्जीत होण्याची वेळच त्यांच्यावर अनेकदा आली आहे.

ब्रिटिश सरकारपुढे उभ्या ठाकलेल्या संकटांचे रूपांतर महात्मा गांधी यांनी संधीत कसे केले आणि स्वातंत्र्ययुद्धाच अडथळे ठरू शकणाऱ्या धर्म, जात व प्रादेशिक पार्श्वभूमीसारख्या घटकांवर मात कशी केली याची नोंद इतिहासात आहे. केवळ राजकीय कौशल्याच्या आधारे त्यांनी भारतभरात अहिंसक राष्ट्रवादी चळवळ उभी केली. आजचे विरोधीपक्ष नेते भाषणांणध्ये त्यांची आठवण नक्कीच काढतात पण त्यांचा कित्ता गिरवून मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या संकुचित धोरणांवर बोट ठेवताना काही दिसत नाहीत.

मूळ लेख: