‘शेवटी माझे नाव तर स्टॅलिनच आहे!’

‘शेवटी माझे नाव तर स्टॅलिनच आहे!’

शेवटी माझे नाव तर स्टॅलिनच आहे' हे द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे (डीएमके) प्रमुख आणि तमीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या २३व्या संमेलनात केलेल्या केलेले विधान इतिहासात कोरले जावे असेच आहे. स्टॅलिन यांचे हे विधान म्हणजे कम्युनिस्ट आणि द्रविडी राजकारणांमधील विचारधारेच्या स्तरावरील नवीन सहकार्याची नांदी ठरू शकते.

शेवटी माझे नाव तर स्टॅलिनच आहे’ हे द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे (डीएमके) प्रमुख आणि तमीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या २३व्या संमेलनात केलेल्या केलेले विधान इतिहासात कोरले जावे असेच आहे. स्टॅलिन यांचे हे विधान म्हणजे कम्युनिस्ट आणि द्रविडी राजकारणांमधील विचारधारेच्या स्तरावरील नवीन सहकार्याची नांदी ठरू शकते.

भारताच्या मोठ्या भागात निर्माण झालेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या वर्चस्वामुळे भारतीय राजकारणातील वैविध्याची दृश्यमानता घटत चालली असताना, स्टॅलिन यांचे विधान अधिकच महत्त्वाचे आहे.

केंद्र व राज्य सरकारांचे संबंध या विषयावरील एका चर्चासत्रात स्टॅलिन यांनी केंद्रातील सत्तारुढ भाजपाच्या केंद्रीकरणाच्या धोरणांवर टीकास्त्र सोडले. भाषणाची सुरुवात मल्याळम भाषेत करून स्टॅलिन यांनी श्रोत्यांची मने जिंकली. द्रविडी पक्ष व कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांची आठवण स्टॅलिन यांनी करून दिली. तसेच भारतीय संघराज्यातील राज्यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी एक व्यापक राजकीय आघाडी उभारण्यावरही त्यांनी भर दिला.

“द्रविडी पक्ष व कम्युनिस्टांमध्ये गेल्या शतकाच्या सुरुवातीपासून संबंध आहेत. कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोचे तमीळ भाषांतर पेरियार यांनी केले होते. आमच्या तमिळी लोकांमध्ये मुलांची नावे रशियन क्रांतीकारकांवरून ठेवण्याची परंपरा आहे. माझेही नाव तर स्टॅलिनच आहे. आमचा संबंध सिद्ध करण्यासाठी आणखी कोणत्या विधानाची गरज आहे का,” असे स्टॅलिन यांनी विचारले.

माकपाने केरळमधील कन्नुर येथे ६ ते १० एप्रिल या काळात पक्षाच्या संमेलनाचे आयोजन केले होते. यातील एका कार्यक्रमाला स्टॅलिन यांची उपस्थिती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण होती. डीएमकेने तमीळनाडूतील निवडणुका डाव्या पक्षांशी आघाडी करून लढवल्या असल्या तरी डीएमके १९६७ साली प्रथम सत्तेत आले तेव्हापासून या दोन्ही राजकीय शक्ती परस्परांवर टीका करत आल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या केंद्रीकरणाच्या धोरणाला केरळमधील डाव्या आघाडीचे सरकार व तमीळनाडूतील डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील सरकार सातत्याने विरोध करत आहेत. माकपाच्या संमेलनात या दोन्ही शक्तींनी परस्परांची भेट घेतल्यामुळे भाजपाविरोधातील एका दीर्घकालीन विचारसरणीवर आधारित सहयोगाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

“आपण खऱ्या अर्थाने संघराज्यात्मक भारत निर्माण करू,” असे आवाहन स्टॅलिन यांनी या कार्यक्रमात केले.

“आपल्या घटनाकारांना एकांगी, एकाच छापाची सरकारे अपेक्षित नव्हती. ते ज्या जनतेसाठी राज्य करणार होते, ती जनता तीन भागांत विभागलेली होती- केंद्रीय सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती (काँकरंट) सूची. पंचायत राज कायदा संमत झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देण्यात आले, सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. म्हणूनच खेडी वाढली पाहिजेत, मग राज्याची भरभराट होईल आणि देशाची प्रगती होईल,” असे ते म्हणाले.

“केंद्र सरकारने खेड्यांची व राज्याची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कंबर कसली आहे. हे राज्यघटनेशी विसंगत आहे,” असे म्हणून स्टॅलिन यांनी आपले राजकीय उद्दिष्ट अधिक स्पष्ट केले.

भारतीय राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादांचे केंद्र सरकारने उल्लंघन केले आहे आणि भाजपाची राजकीय व्याप्ती वाढवण्याच्या तसेच राजकीय विरोधकांना एकटे पाडण्याच्या उद्देशाने केंद्र, राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत आहे, अशी टीका स्टॅलिन यांनी केली. अगदी भारतावर सत्ता गाजवणाऱ्या ब्रिटिशांनीही अशी सर्वशक्तिमान केंद्रीकृत रचना तयार करण्याचा प्रयत्न कधीही केला नव्हता, असेही ते म्हणाले.

“भारत सरकार कायदा, १९१९ मध्येही स्थानिक जनतेच्या कल्याणाची काळजी घेतली जाईल अशा प्रकारे प्रादेशिक स्वयंप्रशासनाचे हक्क दिले जावेत अशी तरतूद आहे. प्रदेशांच्या प्रशासनावर केंद्र सरकारने देखरेख ठेवली पाहिजे, असेही या कायद्यात म्हटले आहे,” असा युक्तिवाद स्टॅलिन यांनी केला.

महात्मा गांधी तसेच भगतसिंग यांसारख्या वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या व्यक्तींनी स्वतंत्र भारतासाठी संघराज्यात्मक रचनेचा पुरस्कार केला होता असे सांगून स्टॅलिन यांनी या दोघांची काही उद्धृते (कोट्स) सांगितली.

“राज्यातील जनतेच्या कल्याणाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर असते आणि त्यासाठी राज्य सरकारे सक्रियपणे काम करत असतात. मात्र दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना राज्यांचे पंख छाटून त्यांना रांगायला लावण्यात आनंद वाटत असेल, तर, हा जनतेचा विश्वासघात नाही का? हा सूड घेण्याचा प्रकार नाही का? आणि राज्य सरकारांवर सूड उगवण्याच्या नादात केंद्र सरकार राज्यांतील जनतेवर सूड उगवत आहे याची जाणीव त्यांना आहे का?,” असे प्रश्न स्टॅलिन यांनी उपस्थित केले. जीएसटीची अमलबजावणी, नियोजन आयोग आणि राष्ट्रीय विकास परिषदेची बरखास्ती हे सगळे केंद्र सरकारने चालवलेले राज्याची संसाधने दुबळी करण्याचे प्रयत्न आहेत, असे स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.

“सर्व कायदे आजकाल चर्चेशिवाय संमत होतात. संसदेत विशेष, अर्थपूर्ण चर्चाच होत नाहीत, कारण, उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना योग्य उत्तरेच नसतात. केंद्र सरकार आपण कोणाला जबाबदारच नाही अशा थाटात वागत असते. अगदी आमच्या खेड्यांमधील सहकारी संस्थांवरही ताबा मिळवण्याएवढी सत्तेची तहान त्यांना लागलेली आहे,” असे स्टॅलिन म्हणाले. राजकीय स्वार्थासाठी राज्यपाल कार्यालयांचा वापर करण्यापर्यंत भाजपाची मजल गेली आहे आणि त्यामुळे राज्यघटनेची तत्त्वे पणाला लागली आहेत, अशा शब्दांत स्टॅलिन यांनी भाजपावर टीका केली.

“तमीळनाडूत राज्यघटनेद्वारे निर्वाचित विधिमंडळाने नीट विधेयके दोनदा संमत केली आहेत पण राज्यपालांनी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत ती अद्याप राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवलेलीच नाहीत. हे वागणे राज्यघटनेला धरून आहे का? केवळ नीट विधेयके नाहीत, तर आणखी ११ विधेयके राज्यपालांकडे आहेत. त्यावर कार्यवाही न करण्याचे कारण काय आहे,” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. अनेक राज्यांतील ‘नामनिर्देशित’ राज्यपाल कार्यालये निर्वाचित सरकारांचे निर्णय धुडकावून लावत आहेत, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. राज्य सरकारशी असहकार पुकारणाऱ्या राज्यपालांना पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री तसेच माकपाचे दिग्गज नेते दिवंगत जोती बसू यांनी कसे धारेवर धरले होते, हे स्टॅलिन यांनी सांगितले. भारतातील अनेक समस्यांचे मूळ हे राज्य सरकारांना पुरेसे अधिकार न मिळण्यात आहे, असे आपले वडील तसेच तमीळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत एम. करुणानिधी यांचेही मत होते, असे स्टॅलिन यांनी सांगितले. द्रविडी विचारवंत सी. एन. अण्णादुराई आणि भारतातील पहिले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ईएमएस नंबुद्रीपाद यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यात केंद्र व राज्यपाल कार्यालय खोडे घालतात असे नोंदवून ठेवल्याचे स्टॅलिन म्हणाले.

“आम्ही जेव्हा जेव्हा गरीब, असुरक्षित व वंचितांचे आयुष्य सुधारण्यासाठी कायदे करतो किंवा त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांबद्दल बोलतो किंवा दक्षिण भारताच्या संस्कृतीबद्दल आमची मते मांडतो किंवा समानतेच्या तत्त्वांबाबत बोलतो, तेव्हा तेव्हा आमच्या कामात अडथळे आणले जातात,” असा अनुभव स्टॅलिन यांनी सर्वांपुढे मांडला.

केंद्राच्या या वर्तनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यांनी सामूहिकरित्या लढण्याची गरज आहे, असे स्टॅलिन भाषणाच्या अखेरीस म्हणाले. राज्यांना अधिकाधिक अधिकार देण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तमीळनाडूत आम्ही सेक्युलर शक्तींचे एकत्रीकरण केले आहे. आम्ही केवळ राजकीय पक्ष म्हणून काम करत नाही, तर विचारधारेच्या आधारावर निर्माण झालेल्या नात्याची जोपासना करतो, असेही ते म्हणाले. यातूनच आमच्या विजयाचा पाया उभा राहील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

“भारतातील वैविध्य सुरक्षित राखायचे असेल, तर संघराज्यवाद, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम, समता, बंधुत्व, शिक्षणाचे अधिकार आदी तत्त्वांचे पालन झाले पाहिजे आणि त्यासाठी सर्वांनी राजकीय उद्दिष्टे बाजूला ठेवून एकत्र आले पाहिजे,” असे सांगून ‘रेड सॅल्युट, कॉम्रेड्स’ अशा शब्दांत स्टॅलिन यांनी भाषणाची सांगता केली.

मूळ लेख: 

COMMENTS