भाजपची घोडदौड कायम; आप दाखवू शकतो विरोधीपक्षांना मार्ग

नवी दिल्ली: भारतीय राजकारणाचे उजव्या विचारसरणीच्या दिशेने झालेले स्थित्यंतर आणखी पक्के झाल्याचे पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट होत आहे. अधूनमधून होणारे थोडेफार नुकसान वगळता, भारतीय जनता पक्षाची विजयी घोडदौड थांबवण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. २०१४ सालापूर्वी अगदीच दुर्लक्ष करण्याजोगे अस्तित्व असलेल्या भागांमध्येही या हिंदू राष्ट्रवादी पक्षाने मोठे यश कमावले आहे.

याउलट काँग्रेसने पुनरुज्जीवनाचे कोणतेही लक्षण दाखवलेले नाही. पक्षात वैचारिक स्पष्टता दिसून येत नाही, मतदारांना जिंकून घेण्यापेक्षा माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यात रस असलेल्या दिशाहीन नेत्यांच्या हातात या पक्षाची सूत्रे आहेत. परिणामी, पक्षाने आपले अनेक प्रभावी नेते गमावले आहेत आणि तरीही संघटनात्मक बळ वाढवण्यासाठी पक्षाने काहीही केलेले दिसत नाही.

प्रादेशिक पक्ष अधूनमधून ऊर्जेचे उमाळे आणि भाजपचा वारू रोखून आपले प्रदेश राखण्याची इच्छा दाखवत असतात, पण भाजपने गेल्या सात वर्षांत गोळा केलेल्या पैशापुढे व ताकदीपुढे हे पक्ष टिकणे कठीण आहे. समाजवादी पक्षाने भाजपविरोधात उत्तरप्रदेशात उभे केलेले जोरदार आव्हान याचेच उदाहरण आहे. समाजवादी पक्षाने एकूण मतांमधील आपला वाटा दुप्पट करण्यात यश मिळवले असले, तरी भाजपपुढे त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले.

या पार्श्वभूमीवर, भाजपने २०१४ पासून ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची जी काही यशस्वी घुसळण सुरू केली आहे, त्यापासून स्वत:ला दूर ठेवण्यात, केवळ अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीने, यश मिळवले आहे. आप ही प्रादेशिक शक्ती असली, तरी त्यांना स्वत:ला तसे म्हणवून घेणे फारसे आवडत नाही. या पक्षाने स्वत:ला कायम राष्ट्रीय स्तरावरील भाजपला असलेला पर्याय म्हणूनच उभे केले आहे आणि पंजाब, गोवा व उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी फारसा गाजावाजा न करता काम केले आहे.

स्थापनेपासून १० वर्षांच्या आत आपने पंजाबमध्ये संपूर्ण बहुमतासह जो नेत्रदीपक विजय मिळवला आहे, तो आश्चर्यकारक नाही. २०१७ मध्येच या पक्षाने एक शक्ती म्हणून उदयाला येत असल्याच्या खुणा दाखवल्या होत्या आणि आपले मैदान भक्कम करण्यातील प्रगती सुरूच ठेवली होती. गोव्यातही मागील निवडणुकांमध्ये एकही जागा मिळवू न शकलेल्या आपने या निवडणुकीत दोन जागा जिंकून खाते उघडले आहे.

निवडणूक निकालातील तीन लक्षणीय निष्पत्ती

पहिली निष्पत्ती म्हणजे, उत्तरप्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड आणि गोवा या चार राज्यांमध्ये विजय मिळवून भाजपने २०२४ साली होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांमधील आपली स्थिती भक्कम केली आहे. भाजपची उत्तरप्रदेशातील कामगिरी विशेष आहे, कारण, सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत येणारा हा पहिलाच पक्ष ठरला आहे. आपल्या प्रमुख मतदारांचा पाठिंबा एकत्रित करण्यावर भर देऊन, भाजप, आदित्यनाथ सरकारबद्दल असलेल्या तीव्र प्रस्थापितविरोधी भावनेवर मात करण्यात यशस्वी ठरला आहे. त्याचबरोबर मतांच्या सुमारे ४० टक्के एवढ्या प्रचंड वाट्यात किंचित का होईना भर घालण्याची किमयाही पक्षाने साधली आहे.

बहुतेक विश्लेषकांनी उत्तरप्रदेशातील २०२२ विधानसभा निवडणुकांची तुलना २०१७ मधील कामगिरीशी केली होती. समाजवादी पार्टीने उभे केलेले कडवे आव्हान तसेच ओबीसी संघटना व मध्यमवर्गाचा एक भाग यांचे एकत्रीकरण करण्याचा समाजवादी पार्टीचा प्रयत्न यांमुळे भाजपचा मतांमधील वाटा कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, भाजपने आपला मतांमधील वाटा सुमारे चार टक्क्यांनी वाढवला आहे. भाजप आपल्या निवडणुकीतील कामगिरीचा बारकाईने अभ्यास करते हे सत्य बघता, २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतील आपल्या कामगिरीशी या कामगिरीची तुलना भाजप नक्की करून बघेल. या निवडणुकीत भाजपने एकूण मतांपैकी सुमारे ५० टक्के मते प्राप्त केली होती.

समाजवादी पार्टीनेही आपला मतांमधील वाटा दुपटीने वाढवला आहे आणि हा त्यांचा आत्तापर्यंतचा सर्वोच्च आकडा आहे. तरीही समाजवादी पार्टी भाजपच्या तुलनेत खूप कमी आहे. समाजवादी पार्टीची मते शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागांत बरीच वाढली आहेत. अर्थात ही वाढ काँग्रेस व बहुजन समाज पार्टीच्या कमी झालेल्या मतांमुळे आहे. या दोन्ही पक्षांनी मतांच्या वाट्यातील आपापले नीचांक गाठले आहेत. समाजवादी पार्टीने शहरी मतदारांना बऱ्यापैकी आकर्षित करून घेतले आहे  (शहरी भागांतील मतांच्या वाट्यात १८ टक्के वाढ) आणि भाजपपासून फुटलेली ओबीसी मतेही काही प्रमाणात समाजवादी पार्टीकडे आली आहेत. अर्थात, भाजपने आपला प्रमुख मतदार टिकवून ठेवला आहे आणि बहुजन समाज पार्टी व काँग्रेसचीही मते आपल्याकडे वळवली आहेत.

द्विपक्षीय स्पर्धेचा सर्वाधिक फायदा समाजवादी पार्टीला झाला खरा, पण त्यामुळे भाजपची सत्ता राखण्याची शक्यता अधिक वाढली हेही खरेच.

दुसरी निष्पत्ती म्हणजे, आपने पंजाबमध्ये मिळवलेला विजय आणि उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पार्टीची लक्षणीय कामगिरी हा विरोधी पक्षांसाठी भविष्यकाळातील धडा ठरू शकतो. आपने स्वत:ची प्रतिमा प्रचलितविरोधी शक्ती अशी तयार केली आणि प्रचाराचा सर्व भर विकासाच्या मुद्दयांवर ठेवला. जात, समुदाय व धार्मिक निष्ठांवर आधारित रेषा त्यांनी खोडून काढल्या आणि भारतीय समाजातील कच्च्या दुव्यांच्या फायदा घेणाऱ्या राजकारणाला कंटाळलेल्या मतदारांची मने जिंकून घेतली.

काही प्रमाणात नरेंद्र मोदी यांनीही याच धर्तीवर प्रचार केला पण एका बाजूने अल्पसंख्याकविरोधी भावनांना खतपाणी घालून त्यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे आपलेच घोषवाक्य किती फोल आहे हेही दाखवून दिले.

याउलट अरविंद केजरीवाल यांनी कोणत्याही विचारसरणीत अडकणे टाळले. काही वादग्रस्त पण महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांनी बाळगलेले मौन हा अपवाद म्हणता येईल, तरीही ‘प्रामाणिक प्रशासना’चे वचन पाळणारा नेता ही आपली प्रतिमा त्यांनी कायम राखली.

भाजपचा पराभव करायचा असेल, तर त्यांच्या गाभ्याचे विभाजन केले पाहिजे व भाजप समर्थकांना जिंकून घेतले पाहिजे हे अखिलेश यादव यांनाही कळून चुकले आहे.  या निवडणुकीत त्यांनी या उद्दिष्टाच्या दिशेनेच काम केले आहे. आदित्यनाथ सरकारवर नाराज असलेल्या मतदारवर्गाला आकर्षित करून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. या प्रक्रियेत त्यांनी एक व्यापक सामाजिक आघाडी निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला. आत्तापर्यंत त्यांच्या पक्षाने ज्या जातीयवादी राजकारणाचा उपयोग केला होता, ते राजकारण या आघाडीत फारसे दिसले नाही.

अर्थात, अखिलेश यांच्या पक्षाच्या छातीवर असलेले मंडल पार्टीच्या शिक्क्याचे ओझे बघता, सर्व वर्गांचा व जातींचा नेता म्हणून मान्यता प्राप्त करण्यास अखिलेश यांना दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतील. समाजवादी पार्टीला मोठ्या वर्गाने मतदान केले नसले, तरी आपल्या पक्षाची प्रतिमा सर्वसमावेश, विकासाधारित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न नक्कीच लोकप्रिय झाला.

तिसरी निष्पत्ती म्हणजे, ओबीसी आणि दलित यांना तथाकथित उच्चवर्णियांच्या विरोधात उभे करणाऱ्या मंडलयुगातील सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचा प्रभाव, किमान हिंदी पट्ट्यातून, नैसर्गिकरित्या ओसरला आहे हे या निकालांतून दिसून येत आहे. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाची कल्पना आता नव्याने मांडण्याची गरज आहे. सीमांत जाती-समूहांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आजही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा असला, तरीही आपल्या निर्वाचित प्रतिनिधींनी तळागाळातील जाती व समुदायांच्या संघर्ष सर्वांपुढे न आणता विकासाशी निगडित प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा सर्व जाती व समुदायांतील बहुसंख्य मतदारांची आहे. भाजपने मतदारांच्या या इच्छांचा विचार केला आहे, तर अन्य पक्ष या इच्छांचा आदर राखण्यात अपयशी ठरले आहेत. भाजपने आपल्या विकासाच्या परिपेक्ष्यातून मुस्लिमांना खड्यासारखे वगळले तरीही त्यांच्या निवडणुकीतील निकालांवर याचा आत्तापर्यंत परिणाम झालेला नाही. याउलट जात्याधारित हिंदूंना आकर्षित करून घेण्यात याचा फायदा मात्र नक्की झाला आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाने आपला राजकीय व निवडणूकविषय अजेंडा प्रभावीरित्या वेगवेगळा ठेवला आहे. आपल्या राजकीय प्रक्रियेत भाजपने हिंदुत्वाचा अजेंडा जिवंत ठेवला असला, तरी निवडणुकांच्या प्रचारात त्याचा वापर कमीतकमी करून कल्याण व विकासाचे मुद्दे वर ठेवण्याची काळजी भाजप घेत आहे, हे गेल्या काही निवडणुकांमधून स्पष्ट दिसून आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांना एक निश्चित असे निवडणूक धोरण आखण्यात अपयश आले आहे. समाजवादी पार्टी आणि आपने एक नवा प्रवाह आणला आहे. अन्य विरोधीपक्ष याची पुनरावृत्ती करून एक नवीन व अधिक सुसंबद्ध राजकीय भाषा शोधू शकतील का, हे पाहण्याजोगे ठरेल.

मूळ लेख: