राजधानीत घरातही कुणीही सुरक्षित नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली :  देशाची राजधानी असलेले हे शहर दरवर्षी घुसमटत, गुदमरत असते. त्याची घुसमट थांबवण्यासाठी आपण काहीच करत नाही. नागरी समाज म्हणून आपण हे कसं चालवून घेतो? सरकार तर आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलत असते, दरवर्षी पीकं का जाळली जातात? त्याबाबत का निर्णय घेतले जात नाहीत? आपणच आपल्या घरात सुरक्षित नाही, अशी खंत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतल्या वाढलेल्या हवा प्रदूषणावरून व्यक्त केली.

गेले सहा दिवस संपूर्ण दिल्ली शहरावर धुराचे काळे ढग पसरले असून लोकांमध्ये श्वसनाचे आजार सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र व दिल्ली सरकारला युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले असून शहरात रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी मारण्यासही सांगितले आहे. न्यायालयाने दिल्ली एनसीआर क्षेत्रातील सर्व बांधकामांवर व विकास कामांवरही काही काळ स्थगिती आणली आहे. जो बांधकाम व्यावसायिक ही स्थगिती मोडेल त्याला एक लाख रु. दंडाचीही शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावली आहे.

दरम्यान, राजधानीत हवेचे प्रदूषण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल सरकारने सोमवारपासून वाहनांसाठी समविषम प्रणाली सुरू केली. पण या निर्णयावरून दिल्लीतले राजकारण तापले आहे. दिल्लीतील भाजप खासदार विजय गोयल यांनी समविषम नियमाच्या विरोधात आपल्या चारचाकीतून आयटीओ विभागाकडे निघाले असताना वाहतूक पोलिसांनी त्यांना नियम मोडल्याप्रकरणी ४ हजार रु.चा दंड केला.

तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आपल्या सहकाऱ्याच्या कारमधून कार्यालयात जाणे पसंत केले. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सायकलने आपले कार्यालय गाठले.

मूळ बातमी