उ. प्रदेशात भाजपच्या निम्म्या आमदारांना तीनहून अधिक अपत्ये

नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधिआयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, हा कायदा आला तर उत्तर प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या ५० टक्के आमदारांकडून कायद्याचे उल्लंघन होणार आहे.

या विधेयकात दोन अपत्य धोरणाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे आणि याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास बंदी केली जाणार आहे. सरकारी नोकऱ्या किंवा अन्य कोणत्या प्रकारची सरकारी सबसिडीही दोनहून अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना दिली जाणार नाही, असे विधेयकात नमूद आहे.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या बातमीनुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या वेबसाइटवर सध्या ३९७ आमदारांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यातील ३०४ भाजपचे आमदार आहेत. या ३०४ आमदारांपैकी १५२ आमदारांना तीन किंवा त्याहून अधिक अपत्ये आहेत. या विधेयकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसोबत विधानसभा निवडणुकांनाही हा नियम लागू करण्याची सूचना मांडली गेली, तर हे सगळे आमदार निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरणार आहेत.

आपण स्वत:च ज्याचे पालन करू शकत नाही अशा नियमाचा प्रस्ताव मांडण्याचा विरोधाभास भाजप नेत्यांकडून केला जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१९ मध्ये लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी भाजपने भोजपुरी अभिनेते व खासदार रवी किशन यांची निवड केली होती. मात्र, रवि किशन यांना स्वत:ला चार अपत्ये आहेत.

उत्तर प्रदेशातील या प्रस्तावित विधेयकावर विरोधी पक्ष तसेच महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. याचा फटका गरिबांना अधिक बसेल असे अनेकांचे मत आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची महिला शाखा ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशनने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात म्हटले आहे, “या विधेयकाच्या मसुद्याची सुरुवातच मोठी लोकसंख्या ही दारिद्र्याचे कारण आहे या चुकीच्या आणि आता मागे पडलेल्या गृहितकापासून होते. नंतर या विधेयकाचा कल गरिबांना त्यांच्या गरिबीची शिक्षा देण्याकडे आहे. तसेच शिक्षण, आरोग्यसेवा व उपजीविकेची उपलब्धता हे घटक जन्मदर रोखण्यासाठी निर्णायक महत्त्वाचे आहे हे आता संपूर्ण जगाने मान्य केले आहे पण विधेयक याच्या उलट्या दिशेने जाणारे आहे.”

मसुद्यामध्ये बहुपत्नीत्वाच्या पद्धतीला लोकसंख्यावाढीसाठी जबाबदार धरले आहे. शिवाय काही ‘समुदायां’मुळे लोकसंख्या वाढत असल्याचे उल्लेखही आहेत. हे सगळे योगी सरकारच्या कार्यपद्धतीला साजेसे आहे. लोकसंख्या नियोजनाच्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न जाणूनबुजून केला जात आहे. तसेच समाजाच्या विशिष्ट घटकांचा पाठिंबा मिळवण्याची ही युक्ती आहे, असेही निवेदनात नमूद आहे.

चीनने अलीकडेच आपले दोन-अपत्य धोरण बदलल्यानंतर पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियानेही एक निवेदन जारी करून, भारताने चीनच्या फसलेल्या प्रयोगातून शिकावे असे मत व्यक्त केले. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जबरदस्ती करण्याचे चीनचे धोरण भारतात राबवले जाऊ नये. शिवाय मानवाची प्रजननक्षमता धर्मावर अवलंबून नसते, तर “शिक्षण, रोजगाराच्या संधी व गर्भनिरोधकांची उपलब्धता” यांमुळे खरा फरक पडतो, असेही या निवेदनात म्हटले होते.

दरम्यान, उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसते की, भारताची लोकसंख्या लवकरच घटू लागणार आहे. सौरभ राय आणि एम. शिवकामी यांनी २०१९ मध्ये ‘द वायर’साठी लिहिलेल्या लेखात याकडे निर्देश केला आहे. भारताचा एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) आणि वार्षिक लोकसंख्या वाढीचा दर या दोहोंमध्ये घट होऊ लागल्याचे आकडेवारी बघितली असता  लक्षात येते. लोकसंख्या वाढीचे संख्यात्मीकरण करण्यासाठी हेच दोन घटक वापरले जातात.

टीएफआरचे इच्छित मूल्य २.१ आहे. भारताचा टीएफआर २०१६ मध्ये २.२ होता, तर १८ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्या वर्षात टीएफआर २.१ किंवा त्याहून कमी होता. जर प्रवाह हाच राहिला, तर भारताची लोकसंख्या २०२१ सालापासून घटू लागेल, असा त्यांचा अंदाज आहे.