उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक

उत्तर प्रदेशामध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी विधेयक आणण्यात येणार असून, त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. राज्य विधि आयोगाने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या विधेयक २०२१ चा मसुदा तयार केला आहे.

या विधेयकानुसार उत्तर प्रदेशामध्ये दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यास बंदी असेल. तसेच सरकारी योजनांचाही लाभ मिळणार नाही.

विधी आयोगाने विधेयकाचा मसुदा उत्तर प्रदेश सरकारच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला असून, १९ जुलैपर्यंत लोकांच्या सूचना मंगविण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील मर्यादित साधनसामुग्री आणि वाढती लोकसंख्येमुळे हे पाऊल उचलणं महत्त्वाचं आहे, असे विधी आयोगाने म्हंटले आहे.

दोन आणि त्यापेक्षा कमी अपत्य असलेले जे लोक सरकारी नोकरीत आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना  तसेच स्वैच्छिक नसबंदी केल्यास त्यांना दोन अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी योजनांमध्ये सूट, पीएफमध्ये एम्पॉलयर कॉन्ट्रीब्युशन वाढवले जाईल. त्याचबरोबर वीज, पाणी, घरपट्टी, गृहकर्जात सूट आणि अन्य सुविधा देण्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर एक अपत्य आणि स्वैच्छिक नसबंदी केल्यास २० वर्षापर्यंत मोफत आरोग्य उपचार, शिक्षण, विमा, शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिलं जाईल. सरकारी नोकरी असलेल्यांना चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला एक अपत्य आणि स्वैच्छिक नसबंदी केल्यास त्यांच्या मुलाला ८० हजार रुपये आणि मुलीला १ लाख रुपये देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

कायदा लागू होण्यापूर्वी पत्नी गरोदर असल्यास किंवा दुसऱ्या प्रसुतीवेळी जुळी मुले झाल्यास हा कायदा लागू होणार नाही. तिसरे मुल दत्तक घेण्यावर कोणतीच बंधने नसतील. तसेच एक पेक्षा अधिक विवाह केलेल्यांसाठी यात विशेष सूचना आहे. सर्व पत्नींची मिळून दोन पेक्षा अधिक मुले असल्यास सुविधा मिळणार नाहीत. मात्र पत्नीला सुविधा मिळतील. दुसरीकडे महिलेने एक पेक्षा अधिक विवाह केले असतील. तर वेगवेगळ्या पतीकडून मिळून दोन पेक्षा अधिक मुले असल्यास सुविधा मिळणार नाहीत.

कायदा लागू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत सर्व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर तिसरे मूल झाल्यास लोकप्रतिनिधींची उमेदवारी रद्द केली जाईल आणि निवडणूक लढता येणार नाही. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांची बढती रोखण्यात येईल, असे मसुदयात म्हंटले आहे.

लोकसंख्या धोरण जाहीर 

दरम्यान आज उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपले २०२१-३१ सालासाठी लोकसंख्या धोरण जाहीर केले. ते म्हणाले, की लोकसंख्या धोरण जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. वाढती लोकसंख्या ही विकासाच्या मार्गात अडथळा बनू शकते. या लोकसंख्या धोरणामध्ये प्रत्येक समाजाचा विचार केला गेला आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण धोरणानुसार उत्तर प्रदेशात २०२६ पर्यंत जन्मदर २.१ टक्के करण्याचे लक्ष्य आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेनुसार उत्तर प्रदेशात जन्मदर आता २.७ टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत जन्मदर १.९ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठी कुटुंब नियोजन आणि आरोग्य सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य सुविधांमुळे बालमृत्यू आणि मातृ मृत्यू दर कमी करण्यास मदत होणार असून, नियोजनाला चालना मिळणार असल्याचे धोरणात म्हंटले आहे.

राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या धोरणाला राजकीय अजेंडा असे म्हंटले असून समाजवादी पक्षाने ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हटले आहे.