प्रचारकी ‘नमो टीव्ही’

प्रचारकी ‘नमो टीव्ही’

नमो टीव्हीवर दाखवण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आशयासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याबाबत निवडणूक आयोग आग्रही असला तरीही लोकप्रतिनिधी कायद्याचा भंग करणारी वाहिनी, तिचे मालक अथवा ज्यांना या वाहिनीचा लाभ झालेला आहे अशा कोणाही विरोधात अद्याप गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही.

भारतातील निवडणूक आणि प्रसारण कायद्यांतील पळवाटांचा गैरवापर करून निवडणुकांच्या तोंडावर प्रचार वाहिनी सुरु करणे भारतीय जनता पक्षाच्या अंगलट आले आहे. निवडणूक आयोगाने ‘नमो टीव्ही’वर राजकीय जाहिरातबाजीचा शिक्का मारल्याने आता भाजपच्या प्रमुख नेत्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी जोरकस मागणी विरोधकांकडून होत आहे.
निवडणूक प्रचारासाठी टीव्हीचा वापर करण्याबाबत दोन मार्गदर्शक कायदे आहेत.
१. २००४ मध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालानुसार उमेदवार अथवा राजकीय पक्षांच्या जाहिराती प्रसारित होण्यापूर्वी एका तपासणी समितीने ती जाहिरात पाहणे, तपासणे आणि वैध ठरवणे बंधनकारक आहे.
२. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार मतदानापूर्वी ४८ तास कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक साहित्याचे प्रदर्शन करण्यास बंदी आहे. निवडणुकीचे साहित्य म्हणजे काय याबाबत गोंधळ निर्माण होऊ नये यासाठी या कायद्यान्वये त्याची व्याख्या ‘निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम घडवून आणू शकेल असे कोणतेही साहित्य’ अशी केलेली आहे.
राजकीय पक्षांनी तपासणीसाठी न पाठवलेल्या साहित्याचा वापर थांबवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. परंतु ४८ तासांचा निर्बंध तोडणे ही अधिक गंभीर बाब असून त्यासाठी “२ वर्षे कारावास, दंड अथवा दोन्ही” अशा स्वरूपाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
भारतीय जनता पक्षाने ३१ मार्च रोजी २४ तास प्रसारित होणारी नमो टीव्ही ही पक्षाच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचाराला वाहून घेतलेली वाहिनी सुरु केली. त्याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरील आपल्या ४.६ कोटी अनुयायांना ही वाहिनी पाहण्याचे आवाहन केले.
मोदींनी त्यांच्या मान्यताप्राप्त युट्युब वाहिनीवरूनदेखील नमो टीव्हीला प्रसिद्धी दिली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सांगितल्याप्रमाणे, “नमो टीव्ही हा नमो ऍपचा एक भाग असून तो  भाजप आयटी सेलकडूनच चालवला जातो.”
नमो ऍप हे जरी आयटी सेलकडून चालवले जात असले तरी त्याची मालकी खुद्द “नरेंद्र मोदी” यांच्याकडे आहे. पक्षाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार नमो वाहिनी ही नमो ऍपचाच एक भाग असल्याने नमो टीव्ही देखील नरेंद्र मोदींच्याच मालकीचा असला पाहिजे.
अनेक दिवस मौन बाळगल्यानांतर ११ एप्रिल रोजी अखेरीस निवडणूक आयोगाकडून नमो टीव्ही म्हणजे राजकीय प्रचाराचा भाग आणि जाहिरात असल्याचे मान्य करण्यात आले.
या निष्कर्षाप्रत पोहोचल्यानंतरही निवडणूक आयोगाकडून दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला जाहिरातीच्या आशयाची पूर्वपरवानगी घेण्याच्या तरतुदीचे काटेकोर पालन करण्याची सूचना दिलेली नाही.
विशेष म्हणजे ११ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या ४८ तास आधी लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये निवडणूक साहित्याच्या प्रदर्शनावरील निर्बंधाच्या तरतुदीचा भाजपने भंग केलेला आहे, या अतिशय गंभीर मुद्द्यावर निवडणूक आयोग अद्यापही मौन बाळगून आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२६ मध्ये नमूद केले आहे की –
१. मतदानाच्या ४८ तास आधी कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक सभांना बंदी असून कोणत्याही व्यक्तीने-
अ. निवडणुकीच्या संदर्भांत सभा आयोजित करू नये तसेच कोणत्याही सभेमध्ये सहभाग घेऊ नये.
ब. सिनेमा, टीव्ही अथवा तत्सम माध्यमाद्वारे निवडणुकीच्या साहित्याचे प्रदर्शन करू नये.
क. कोणत्याही मतदानक्षेत्रात, त्या क्षेत्रातील मतदानाचाआधीचे ४८ तास गाण्याचा कार्यक्रम, नाट्यविषयक कार्यक्रम अथवा  इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून त्याद्वारे निवडणूकविषयक साहित्याचा प्रचार करू नये.
२. वरील तरतुदींचा भंग करणाऱ्यास २ वर्षांचा कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.
३. या कलमामध्ये वापरलेल्या ‘निवडणूक साहित्य’ या शब्दाचा अर्थ निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम घडवून आणू शकेल असे कोणतेही साहित्य’ असा गृहीत धरलेला आहे.
या  तरतुदींनुसार ९ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर नमो टीव्हीचे प्रक्षेपण बंद होणे अपेक्षित होते. मात्र या निर्बंधित काळातही ज्या ९१ जागांवर गुरुवारी मतदान झाले त्या ठिकाणी नमो वाहिनीवरून सुरु असलेला मोदी आणि भाजपा यांचा प्रचार पोहोचला होता. तपासणी समितीकडून जाहिरातीच्या आशयाबद्दलचे प्रमाणपत्र घेतलेले नसतानाही १२ एप्रिलच्या सकाळपर्यंत नमो टीव्हीचे प्रक्षेपण सुरूच होते.
या वाहिनीवरील मोदी यांच्या मुलाखती आणि भाषणे पुर्वप्रसिद्ध आणि सार्वजनिक असल्याने त्या भाषणांचे आणि मुलाखतींचे  पुनर्प्रक्षेपणाला जाहिरात म्हणता येणार नाही आणि म्हणून  त्यांना प्रमाणपत्रांची आवश्यकता नाही असे मत दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. ही वाहिनी प्रक्षेपित करण्यासाठी डीटीएच ऑपरेटर्सना बीजेपी कडून पैसे दिले जात आहेत असा संशय आहे. निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याचा हा निर्णय रद्द ठरवलेला असूनही नमो टीव्हीचे मालक/लाभार्थी यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्याचा भंग केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
नमो टीव्ही, टाटा स्काई, एअरटेल आणि इतर डीटीएच कंपन्यांतर्फे दाखवले जाते आहे. याचा अर्थ असाही होतो की कोणत्याही विशिष्ट थेट-होम-ऑपरेटरकडे मालकी नाही. Flysat या अजून एका ब्रॉडकास्टर समुदायाद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वेबसाईटने NSS-6 उपग्रहावरून प्रसारित केलेल्या चॅनेलपैकी एक म्हणून ‘नमो टीव्ही’ला सूचीबद्ध केले आहे. द वायर ने तुर्कीमध्ये असलेल्या Flysat शी नमो टीव्ही उपग्रहावरील अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग डेटाच्या शुद्धतेची पुष्टी करण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी वापरल्या जाणार्या चॅनेलचा स्क्रीनशॉट उत्तराचे मेल मध्ये जोडून पाठवला. त्यावरून असे दिसते की नमो टीव्हीचे प्रसारण डिशद्वारे होऊ शकते आणि कोणालाही दिसू शकते. त्यामुळे डीटीएच कंपन्या ‘स्पेशल सर्विस’ अंतर्गत ‘नमो टीव्हीला’ आणू बघत असले तरी ती विशेष सेवा नाही. प्रसारण परवाना नसताना उपग्रहांच्या माध्यमातून जगभर नमो टीव्हीचे प्रसारण करणे कसे काय जमले हा प्रश्न महत्वाचा आहे. भारतातल्या इतर कुठल्याही प्रसारकाला जे जमले नाही ते नमो टीव्हीच्या मालकांनी कसे केले हा प्रश्न शिल्लक रहातोच!
प्रश्न इतकाच आहे की कुणीही पुढे येऊन याबद्दल उघडपणे बोलत नाही. मोदी आणि शहा यांची नावे घ्यायला धजावत नाहीये.
कालपर्यंत ‘विशेष सेवे’ची हीपळवाट फक्त जाहिरातदारांसाठी आहे असा सगळ्यांचा समज होता. नमो टीव्ही सुरु झाल्यानंतर अनेक गैरसमज गळून पडले आहेत. सर्वसाधारणपणे प्रसारणासाठी दिलेला मजकूर निवडणूक आयोगाने पूर्व प्रमाणित केलेला असणे आवश्यक असते. मात्र नमो टीव्हीसाठी असे कुठलेही पूर्व प्रमाणपत्र दिले गेलेले नाही. कारण मुळातच विरोधी पक्षाने तक्रार केल्यानंतर नमो टीव्ही नावाची वाहिनी चालू आहे याची माहिती निवडणूक आयोगाला मिळाली.
निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक चौकटीतील भूमिकेचा विचार करता कायद्याचा उघडपणे भंग करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवले जायला हवेत. निवडणूक आयोग नरेंद्र मोदी, अमित शहा अथवा इतर कोणाविरुद्ध कारवाई करणार की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोग, तीनही निवडणूक आयुक्त आणि एकूणच निवडणूक प्रक्रिया यांची विश्वासार्हता पणाला लागलेली आहे.

मूळ इंग्रजी लेख इथे वाचावा.

COMMENTS