मे महिन्यात १४ कोटी लाभार्थी अतिरिक्त रेशनपासून वंचित

लॉकडाऊनच्या काळात बेरोजगार झालेल्या कोट्यवधी जनतेच्या बँक खात्यात ठराविक रक्कम जमा करावी व मोफत धान्य द्यावे अशा सूचना अनेक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केल्या गेल्या होत्या. त्यात अनेक प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्याने गरजूंपर्यंत मदत पोहचलेली नाही. पण सरकारने देशातल्या रेशनकार्ड धारकांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती. पण प्रत्यक्षात गेल्या एप्रिल महिन्यात सुमारे साडे सहा कोटी रेशनकार्डधारकांना अतिरिक्त धान्य मिळू शकलेले नाही. तर मे महिन्यात १४ कोटी ५० लाख नागरिकांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी) अंतर्गत अतिरिक्त धान्य मिळालेले नाही.

बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये ही माहिती मिळाली आहे. गेल्या २६ मार्च रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना महासंकटामुळे निर्माण झालेल्या भूकबळीच्या संकटावर तोडगा म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी)ची घोषणा केली होती. या पॅकेजमध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी असलेल्या प्रत्येकाला एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी ५ किलो अतिरिक्त धान्य व प्रत्येक रेशनकार्डधारकाला १ किलो डाळ देण्याची घोषणा केली होती.

सध्या सरकारकडून मे महिन्यात ६५ कोटी ८५ लाख नागरिकांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी)अंतर्गत रेशन देण्यात आले आहे. पण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील ८० कोटी ३२ लाख लाभार्थ्यांपैकी १४ कोटी ४७ लाख लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळाले नाही.

एप्रिल महिन्यात पीएमजीकेपी अंतर्गत ७३ कोटी ८६ लाख नागरिकांना अतिरिक्त धान्य मिळाले पण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या ६ कोटी ४६ नागरिकांना रेशनवर धान्य मिळालेले नाही.

सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी) मार्फत एप्रिल महिन्यात ४०.४८ लाख मेट्रिक टन रेशनसाठी राज्यांना दिले पण त्यापैकी ३६.९३ लाख टन धान्य राज्य सरकारने वाटले आहे. तर मे महिन्यात राज्यांकडून ३२.९२ लाख टन रेशनवर धान्य वाटप झाले आहे. ही आकडेवारी राज्यांच्या एकूण कामगिरीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

जूनमध्ये १७ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांकडून ७ कोटी १६ लाख लाभार्थ्यांना ३.५८ लाख टन धान्य वाटप झाले आहे. केंद्राने जेवढे धान्य राज्यांना दिले होते त्यापैकी १०१ लाख टन धान्य राज्य सरकारने उचलले असून ज्या राज्यांनी जेवढे धान्य केंद्राकडून घेतले आहे, त्यापैकी ७० टक्के धान्याचे वाटप गरजूंना झालेले आहे.

केवळ ४० टक्के डाळीचे वितरण

अर्थखात्याच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार गेल्या एप्रिल व मे महिन्यात जेवढ्या डाळीचे वाटप ठरले होते त्यापैकी केवळ ४० टक्के डाळ वाटण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी)अंतर्गत प्रत्येक रेशन कार्डवर १ किलो डाळ देण्याचे ठरले होते. देशात सध्या २३ कोटी ६० लाख रेशन कार्डधारक असून त्यांना एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात दरमहा २.३६ लाख टन डाळ वाटणे आवश्यक आहे पण गेल्या दोन महिन्यात केवळ १.९१ लाख टन डाळीचे वितरण झाले आहे जे एकूण उद्धिष्टाच्या केवळ ४० टक्के आहे.

सर्व राज्यांना डाळ पुरवण्याचे काम नाफेडला देण्यात आले आहे.

एप्रिलमध्ये नाफेडने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सर्व राज्यांना डाळ पुरवण्यासाठी वेगाने काम सुरू केले असून तीनही महिन्यातील डाळ दोन महिन्यात देण्याची योजना कार्यान्वित होईल असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. उलट एप्रिल ते ३ जूनपर्यंत केवळ २६ टक्के डाळ वाटण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात डाळीला अत्यंत महत्त्व असून या धान्यात प्रोटीनचे प्रमाण सर्वाधिक असते.

मूळ बातमी