नवी दिल्ली: ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या बेअदबी प्रकरणात दोषी ठरवले. भूषण यांनी
नवी दिल्ली: ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या बेअदबी प्रकरणात दोषी ठरवले. भूषण यांनी “न्यायालयाची गंभीर बेअदबी केली” असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आदेश वाचून दाखवताना म्हणाले.
भूषण यांनी २७ जून आणि २९ जून रोजी पोस्ट केलेल्या दोन ट्विट्सप्रकरणी त्यांना न्यायालयाने बेअदबीची नोटिस पाठवली होती. ही दोन्ही ट्विट्स सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करणारी होती. यापैकी पहिल्या ट्विटमध्ये भूषण यांनी म्हटले होते: “जेव्हा इतिहासकार गेल्या ६ वर्षांचा इतिहास बघतील आणि औपचारिकरित्या आणीबाणी न लादता लोकशाही कशी उद्ध्वस्त केली गेली याचे विश्लेषण करतील, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाची यातील भूमिका विशेषत्वाने बघितली जाईल आणि त्याहूनही अधिक विशेषत्वाने गेल्या चार सरन्यायाधीशांची भूमिका तपासली जाईल.”
२९ जून रोजी भूषण यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांचा हर्ले डेव्हिडसन राइड करतानाचा फोटो पोस्ट केला होता आणि म्हटले होते “इकडे सीजेआय राजभवनात एका भाजप नेत्याच्या मालकीची ५० लाख रुपये किमतीची मोटरसायकल मास्क किंवा हेल्मेट न लावता चालवत आहेत आणि त्याचवेळी नागरिकांना न्यायाचा मूलभूत हक्क नाकारून सर्वोच्च न्यायालय लॉकडाउन करण्यात आले आहे!”
प्रशांत भूषण यांच्यावरील बेअदबीच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती गवई यांच्या पीठापुढे झाली. या पीठाने दिलेल्या १०८ पानी निकालपत्रातील ठळक भाग ‘द वायर’ने वाचकांसाठी सारांश स्वरूपात दिला आहे.
‘खोटे, द्वेषपूर्ण आणि कंड्या पिकवणारे’
भूषण यांनी वादग्रस्त ट्विट्सपैकी दुसऱ्यामध्ये “बेछूट आरोप” केले असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय लॉकडाउनमध्ये असताना सरन्यायाधीश जॉय राइड्सचा आनंद लुटत आहेत असा अर्थ यातून निघतो, असे ते म्हणाले.
निकालपत्रात म्हटले आहे: “सर्वोच्च न्यायालयात लॉकडाउन करून नागरिकांना न्यायाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवत, सीजेआय भाजप नेत्याच्या मालकीची ५० लाख रुपये किमतीच्या मोटरबाइकच्या राइडचा आनंद लुटत आहेत असे या कथित ट्विटमुळे सामान्य माणसाला सहज वाटू शकते.”
निकालपत्रात पुढे म्हटले आहे: “सर्वोच्च न्यायालय बंद करून नागरिकांना न्यायाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवत सीजेआय महागड्या मोटरसायकल राइडचा आनंद लुटत आहेत हा आरोप सध्याच्या परिस्थितीत करणे नक्कीच खोटे, द्वेषयुक्त आणि कंड्या पिकवणारे आहे. सर्वसामान्य जनतेचा न्यायसंस्थेवरील व सरन्यायाधीशांवरील विश्वास डळमळीत कऱण्याची वृत्ती यातून दिसून येते. त्याचप्रमाणे न्याय प्रशासनाचा अधिकार व प्रतिष्ठा यांना धक्का पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे.”
न्यायालय पूर्णपणे बंद होते असे भूषण यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले नसले तरी त्यातून हाच अर्थ निघतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. “भूषण यांनी स्वत:साठी, वकील म्हणून नव्हे, तर एक व्यक्ती म्हणून या काळात न्यायालयाचा उपयोग केला आहे आणि तरीही त्यांनी हे द्वेषपूर्ण व निंदनीय विधान केले आहे,” असे निकालपत्रात नमूद आहे.
‘कायद्याच्या महत्तेला थेट आव्हान’
२७ जून रोजी केलेल्या ट्विटच्या पहिल्या भागाबद्दल (लोकशाही उद्ध्वस्त होत आहे की नाही याबद्दल) न्यायालय टिप्पणी करणार नाही, असे स्पष्ट करून पीठाने, या आणीबाणीसदृष परिस्थितीशी भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा संबंध जोडल्याबद्दल संताप व्यक्त केला.
“गेल्या सहा वर्षांच्या काळाचे विश्लेषण भविष्यकाळातील इतिहासकार करतील तेव्हा या सहा वर्षांत भारतामध्ये अधिकृतपणे आणीबाणी न लादताही लोकशाही उद्ध्वस्त कऱण्यात आली आणि या उद्ध्वस्तीकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची विशिष्ट भूमिका होती तसेच गेल्या चार सरन्यायाधीशांची तर यात आणखी विशेष भूमिका होती, असे या ट्विटवरून सामान्य नागरिकाला सहज वाटू शकते,” असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
“घटनात्मक लोकशाहीचा पाया हलवण्याचा प्रत्येक प्रयत्न कठोरपणे मोडून काढला पाहिजे. भारतीय लोकशाहीच्या महत्त्वपूर्ण स्तंभाला अस्थिर करण्याचा परिणाम हे ट्विट साधू शकते. भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालय असलेले सर्वोच्च न्यायालय गेली सहा वर्षे भारतीय लोकशाहीच्या उद्ध्वस्तीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे असे चित्र निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच हे ट्विट करण्यात आले आहे. न्यायसंस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्यासाठीच हे ट्विट पोस्ट करण्यात आले याबद्दल कोणतीही शंका नाही.”
“या ट्विटच्या पहिल्या भागाच्या सत्यतेत पडण्याची आमची इच्छा नाही, कारण, आम्हाला या न्यायालयीन प्रक्रियेचे रूपांतर राजकीय वादात होऊ द्यायचे नाही. या ट्विटमुळे न्यायाचे प्रशासन करणाऱ्या संस्थेला होणाऱ्या हानीबाबतच आम्हाला चिंता आहे. हे ट्विट भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व सरन्यायाधीशांच्या प्रतिष्ठेला व अधिकारा थेट बाधा आणत आहे, अशा मतावर आम्ही विचारपूर्वक पोहोचलो आहोत.”
‘औदार्याला मर्यादा हवीच’
भूषण यांनी वापरलेले शब्द हे औदार्य दाखवण्यास पात्र अशा टीकेच्या कक्षेत बसत नाहीत, असे मत पीठाने व्यक्त केले.
“न्यायाधीशांवरील किंवा न्यायाच्या प्रशासनावरील टीका न्यायालयाने औदार्य दाखवून स्वीकारावी याबद्दल वाद नाही. मात्र, औदार्याची मर्यादा फार ताणली जाऊ शकत नाही. द्वेषपूर्ण, अश्लाघ्य आणि नियोजनबद्ध हल्ले करून लोकशाहीच्या पायाला हानी पोहोचवणाऱ्यांबाबत औदार्य दाखवल्यास तो कमकुवतपणा ठरू शकतो,” असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
“न्यायाच्या प्रशासनात सुधारणा व्हावी अशा प्रामाणिक हेतूने कोणी न्यायव्यवस्थेवर टीका केली, तर ती टीका अन्याय्य व अत्यंत अनुदार असली तरीही त्याबाबत न्यायसंस्थेने औदार्याचा दृष्टिकोन ठेवावा यात वाद नाही. मात्र, आपल्या न्यायसंस्थेबद्दलच्या विश्वासाला नुकसान पोहोचवण्याची व द्वेषपूर्ण हल्ला करून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याची वृत्ती असलेली योजना यामागे दिसत असेल निर्भय, नि:पक्षपाती व कणखर न्यायाची मानके राखण्यासाठी कठोर भूमिकाच घेतली पाहिजे.”
“असे हल्ले आवश्यक तेवढ्या ठामपणे हाताळले नाहीत, तर राष्ट्राच्या सन्मानाला आणि सौजन्याला हानी पोहोचेल. निर्भय व नि:पक्षपाती न्यायालये हा निकोप लोकशाहीचा कणा असतात आणि त्यांच्यावर असलेला जनतेचा विश्वास अशा द्वेषपूर्ण हल्ल्यांना बळी पडू दिला जाणार नाही,” असे या निकालपत्रात म्हटले आहे.
COMMENTS