‘प्रेम लपत नाही’- सर्वोच्च न्यायालय अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाजूचे

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यावर सोशल मीडियात वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले मुक्त पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांची तातडीने जामीनावर सुटका करावी, असे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी व न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने कनोजिया यांना देण्यात आलेला रिमांड व त्यांची अटक ही बेकायदा असून कनोजिया यांच्याविरोधात राज्य सरकारने उचलेली पावले त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. कनोजिया यांनी जिल्हा वा उच्च न्यायालयात जाऊन जामीन घ्यावा, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत घेतली.

कनोजिया यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विटर व फेसबुकवर आदित्यनाथ यांच्याशी लग्न करू इच्छिणाऱ्या एका महिलेचा, ती अनेक वृत्तवाहिन्यांशी बोलत असतानाचा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. या व्हिडिओत ती महिला स्वत: आदित्यनाथ यांच्या निकटची असल्याचे सांगत होती व आपले उर्वरित आयुष्य आदित्यनाथ यांच्यासोबत व्यतित करण्याची आपली इच्छा असल्याचे मत व्यक्त करत होती. या व्हिडिओवर कनोजिया यांनी ‘प्रेम लपत नसते’, असे स्वत:चे मत व्यक्त केले होते. या मतामुळे उ. प्रदेश पोलिसांनी कनोजिया यांना सोशल मीडियावर अश्लाध्य मते व अफवा पसरवण्याच्या आरोपाखाली दिल्लीतील नोएडा येथून त्यांच्या घरात जाऊन अटक केली. पोलिसांनी २०१६ सालच्या कनोजिया यांच्या सोशल मीडियावरच्या काही पोस्टचा हवाला देत कनोजिया यांच्यावर आयपीसी सेक्शन ५०५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. कनोजिया हे सोशल मीडियातून हिंदू देवदेवता व काही राजकीय नेत्यांवर चिथावणीखोर भाषेत टीका करतात असाही आरोप पोलिसांनी केला होता.

कनोजिया पूर्वी ‘द वायर हिंदी’मध्ये पत्रकारिता करत होते. कनोजिया यांना नॉयडा येथील त्यांच्या घरातून पोलिसांनी अटक केल्यामुळे त्याचे पडसाद  उ. प्रदेशसह दिल्लीत उमटले. सर्व पत्रकार संघटनांनी कनोजिया यांच्या अटकेचा तीव्र निषेध केला, सोमवारी नवी दिल्लीत प्रेस क्लबमध्ये मोर्चाही काढण्यात आला होता.

प्रशांत कनोजिया यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या पत्नी जगीशा अरोरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ अंतर्गत एक याचिका दाखल केली. प्रशांत कनोजिया यांच्यावर लावलेली आयपीसी ५००, व माहिती तंत्रज्ञान कायदा-६६ कलमे ही जामीनपात्र असून त्यांची त्वरित सुटका करावी अशी याचिकेत मागणी होती. कनोजिया यांना अटक करताना पोलिसांनी कायद्याची योग्य अशी अंमलबजावणी केली नाही. त्यांना त्यांचे म्हणणे मॅजिस्ट्रेटसमोर मांडण्याची संधी दिली नाही असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी कनोजिया यांच्या अटकेचे समर्थन केले. त्यांना केलेली अटक आदित्यनाथ यांच्याविरोधात चिथावणीखोर विधानांमुळे केलेली नसून त्यांच्या एकूण कृत्यांकडे पाहून त्यांना जरब बसावी म्हणून केल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. कनोजिया यांची न्यायालयाने सुटका केल्यास त्याचा अर्थ त्यांच्या ट्विटला समर्थन दिल्यासारखे होईल, असे मत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले. यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. उलट कनोजिया यांना अटक करून आपण त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अनादर केला असल्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. पण न्यायालयाने कनोजिया यांच्या सोशल मीडियातील विधानावर आपली नापसंती व्यक्त केली व त्यांना ११ दिवसांचा रिमांड देण्याची मागणी योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. असा रिमांड देण्यामागे कनोजिया यांनी कुणाची हत्या केली आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यांची अटक ही राज्य घटनेतील कलम १९ व कलम २१चा भंग असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

कनोजिया यांच्या वकिलांनी सोशल मीडियात प्रसिद्ध केलेला व्हिडिओ हा पूर्वीपासून होता व त्यावर अनेक वृत्तवाहिन्यांनी बातम्या केल्या असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दाखवले. ‘प्रेम लपत नाही’, या विधानात कोणाचा अवमान व कोणता गुन्हा घडतो, असा प्रश्न करण्यात याचिकेत करण्यात आला होता.

मूळ बातमी