कोविड काळात कैदी मूलभूत हक्कांपासून वंचित

तुरुंगांमधील अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांपासून ते प्रचंड गर्दीपर्यंत तसेच बाहेरच्या जगापासून अचानक संपर्क तुटण्यापर्यंत अनेक स्वरूपांतील मानवहक्क उल्लंघनाला जगभरातील तुरुंगांमधील कैदी कोविड-१९ साथीच्या काळात तोंड देत आहेत. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने ६९ देशांतील तुरुंगांमधील स्थितीचा बारकाईने अभ्यास करून “फरगॉटन बिहाइंड बार्स: कोविड-१९ अँड प्रिझन्स” हा अहवाल तयार केला आहे. तुरुंगांमध्ये कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारांनी केलेल्या उपाययोजना तुटपुंज्या आहेत आणि काही केसेसमध्ये तर त्यामुळे मानवहक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, यावर अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

अन्य काही देशांप्रमाणेच भारतातही गेल्या वर्षभरात व्यवस्थेतील अनेक त्रुटींमुळे कैद्यांच्या हक्कांचे गंभीररित्या उल्लंघन झाले आहे याची अहवालात विशेषत्वाने नोंद आहे. तुरुंगातील कैद्यांना साथीचा फटका अनेक प्रकारे बसल्याचे निष्कर्षांमध्ये म्हटले आहे. बाहेरच्या जगाशी संपर्क सुरू ठेवण्यासाठी सुयोग्य तांत्रिक सहाय्य पुरवण्यात सरकारला आलेले अपयश आणि त्यातून निर्माण झालेला असंतोष या मुख्य समस्या तुरुंगांमध्ये कोविड काळात जाणवत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी २४ मार्च रोजी अचानक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनची घोषणा केल्यानंतर, या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून देशभरातील तुरुंग विभागांनी तुरुंगात होणाऱ्या प्रत्यक्ष गाठीभेटींवर बंदी आणली. अन्य कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता वकील आणि कुटुंबियांच्या भेदी रद्द करण्यात आल्या. प्रत्यक्ष भेटींना पर्याय म्हणून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही अनेक राज्यांनी त्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था केली नाही. “न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणण्यामध्ये जशा समस्या होत्या, तशाच तुरुंगांमध्ये कैद्यांना कुटुंबियांशी संपर्क साधण्यासाठी ही सुविधा सुरू करण्याचे कामही अत्यंत संथगतीने सुरू होते,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि हरयाणा या राज्यांतील तुरुंगात ही सुविधा सुरू होण्यास अनुक्रमे डिसेंबर २०२० व फेब्रुवारी २०२१ उजाडला. काही राज्यांमध्ये तांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आल्या पण त्या पुरेशा नव्हत्या. व्हिडिओ कॉल्सचा कालावधी फारच मर्यादित होता, असेही अहवालात म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात हा कालावधी पाच ते दहा मिनिटांच्या दरम्यान होता. जम्मू-काश्मीरमधील कैद्यांची स्थिती तर फारच वाईट होती. त्यांना १५ दिवसांतून केवळ एकदा कुटुंबियांना फोन करण्याची परवानगी होती.

गेल्या वर्षभरात ‘द वायर’ने भारतातील कैद्यांच्या वाईट अवस्थेबद्दल नियमितपणे वृत्तांत प्रसिद्ध केले आहेत आणि ही अवस्था साथीच्या काळात कशी अधिक खालावली हेही नमूद केले आहे. अनेक राज्यांमधील तुरुंगामध्ये कोविड-१९ संसर्गाचा उद्रेक झाला. मात्र, त्याला आवर घालण्यासाठी नगण्य प्रयत्न झाले. अनेक कैद्यांचा या आजाराने मृत्यूही झाला आहे. मानवी हक्क संघटनांनी याविरोधात वेळोवेळी उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे पण त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही.

कोविड-१९ साथीसंदर्भात तुरुंगांमध्ये असंतोषाचे वातावरण होते. हा असंतोष मुख्यत्वे भेटींवर बंदी आणण्यासारखे निर्बंध आणि निकृष्ट दर्जाच्या आरोग्य व निवास सुविधा यांमुळेच आहे, असा निष्कर्ष अहवालाने काढला आहे. साथीशी थेट संबंध असलेल्या हिंसाचाराबाबत औषधे व गुन्हेविषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालयाने (यूएनओडीसी) केलेल्या अभ्यासाचा आधार या अहवालासाठी घेण्यात आला आहे. यूएनओडीसीच्या मते, ४०हून अधिक देशांमध्ये निदर्शने व असंतोषाच्या बातम्या आहेत. ब्राझील, भारत, इटली, जॉर्डन, लेबनॉन, नायजेरिया, रोमानिया, श्रीलंका, थायलंड, यूके आणि व्हेनेझुएला आदी देशांमधील तुरुंगांमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. यात काही कैद्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला किंवा ते जखमी झाले किंवा कैदी तुरुंगातून निसटल्याच्या घटना झाल्या.

अचानक लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर, भारतात, विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये, कैद्यांनी निदर्शने केली. या हिंसाचारात चार जण ठार, तर अनेक जखमी झाले. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणच्या तुरुंगांमध्ये कैदी अधिक चांगल्या सुविधांची मागणी करत होते.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने, कोविड साथीने जगाला विळखा घातल्यानंतर, लगेचच गेल्या वर्षी मेमध्ये अभ्यासाचे काम सुरू केले. संस्थेच्या संशोधनाचे काम मुख्यत्वे विविध राज्यांतून येणाऱ्या बातम्यांवर आधारित होते. अभ्यासपद्धतीबाबत संस्थेने अनेक स्वयंसेवी संस्था, अॅकेडमिक्स आणि थिंक टँक्सशी सहयोग केला. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने प्रीझनर्स इनसायडर या संस्थेसोबत काम केले. ही संस्था जगभरातील कैद्यांना ताब्यात ठेवण्याच्या जागांच्या दर्जाबद्दल तसेच बंधनातील व्यक्तींच्या अधिकार व प्रतिष्ठेच्या रक्षणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचे काम करते. अर्जेंटिना, बेल्जिअम, ब्राझील, चिली, फ्रान्स, भारत, इराण, इटली, लेबॅनॉन, मोरक्को, नायजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, यूके आणि यूएस आदी देशांमधील अनुभवांच्या आधारे ही संस्था काम करते.

कैद्यांची अतिरिक्त गर्दी ही जागतिक समस्या आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे. सुमारे १०२ देशांमध्ये तुरुंगामध्ये सुमारे ११० टक्क्यांहून अधिक कैदी आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. यामध्ये अहिंसक स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्या कैद्यांचे प्रमाण मोठे आहे. सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच मनमानी पद्धतीने तसेच अतिरिक्त काळ व्यक्तींना तुरुंगात ठेवल्यामुळे समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. ४६ देशांमधील तुरुंगांत शिक्षा सुनावली गेलेल्या कैंद्याहून अधिक प्रमाणात सुनावणी सुरू असलेले (अंडर ट्रायल) कैदी आहेत.

अमेरिका खंडातील तुरुंग व्यवस्थांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग राखण्याएवढी मोठी जागा नसणे ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे अतिगर्दी तसेच विषाणूचे निदान करण्यासाठी आवश्यक चाचणी सामुग्री पुरेशी नसणे हीच समस्या आहे. पीनल रिफॉर्म इंटरनॅशनलच्या मते आफ्रिकेमधील तुरुंगांचा समावेश जगातील सर्वांत वाईट तुरुंगांमध्ये होतो. दोषी ठरण्यापूर्वी आरोपीला कैदेत ठेवण्याचे मोठे प्रमाणत आणि किरकोळ गुन्ह्यांसाठी मोठाल्या तुरुंगवासाच्या शिक्षा यामुळे आफ्रिकेतील तुरुंगांमध्ये अतिगर्दी झाली आहे.

दुसऱ्या बाजूला युरोपमध्ये कैद्यांच्या संख्येत एकंदर घट झाल्याचे आणि ही घट विशेषत्वाने कोविड-१९ साथ आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपायांचा परिणाम म्हणून झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, हा जागतिक प्रवाह नाही, असे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या संशोधनानुसार, १२ तुरुंग प्रशासनांमध्ये सप्टेंबर १५, २०२० रोजी कैद्यांची संख्या १५ जून २०२० या तारखेच्या तुलनेत अधिक होती.

तुरुंगांमध्ये होणारा संसर्ग हाही काळजीचा विषय आहे. तुरुंग हे विषाणूच्या प्रसाराचे ‘केंद्रस्थान’ आहे असे अनेक देशातील एपिडेमिओलॉजिस्ट व अन्य शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे. अमेरिकेत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तुरुंगांत ६,१२,००० जणांना प्रादुर्भावाची नोंद झाली आहे तसेच कैदी व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांपैकी किमान २,७०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा आकडा खूप अधिक आहे आणि परिस्थितीने तीव्र स्वरूप घेतल्यामुळे अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा तसेच परिणामी कराव्या लागलेल्या कैद्यांच्या स्थलांतरामुळे तुरुंग व कारागृहे बंद करण्यात आली आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

अनेक देशांमध्ये कैद्यांना अत्यंत मूलभूत संरक्षक उपकरणे तसेच स्वच्छतेची साधनेही नाकारण्यात आली आहेत. “लोकांना, मग ते कोणीही असोत, मास्क, पुरेशा प्रमाणात साबण आणि स्वच्छतेसाठी पाणी उपलब्ध करून दिलेच पाहिजे,” असे मत अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे संशोधन व अॅडव्होकसी संचालक नेटसॅनेट बेले यांनी मांडले. “तुरुंगात ही साधने मोफत पुरवली गेली पाहिजेत आणि सरकारांनी तुरुंगांमध्ये संभाव्य उद्रेक टाळण्यासाठी कोविड चाचण्या व उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत,” असे ते म्हणाले.

काही देशांमध्ये तुरुंगातील स्थितीचे वार्तांकन केल्यामुळे छळाला तोंड द्यावे लागल्याच्या घटना झाल्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. याचा रोख तुर्की, इजिप्त आणि कोत दायव्होरी यांच्याकडे आहे. तुरुंगात संसर्गाचा उद्रेक झाल्याच्या बातम्या देणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचेही प्रकार घडले आहेत. इटली व आयर्लंड येथील तुरुंगांमध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी कल्पक पद्धतींचा उपयोग करण्यात आल्याचीही उदाहरणे आहेत.

आता लसीकरण मोहिमा जोरात सुरू असताना तुरुंगातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा प्राधान्यतत्त्वाने विचार केला जात आहे. मात्र, कैद्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. उदाहरणार्थ, भारतात तुरुंग कर्मचाऱ्यांचा समावेश “फ्रण्टलाइन वर्कर्स”मध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने केलेल्या यादीत कैद्यांना स्थान मिळालेले नाही.

कैदेतील किंवा ताब्यातील लोकसंख्येच्या सार्वजनिक आरोग्याचा डेटा नियमितपणे संकलित करण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय मानव हक्क संस्थांनी सरकारांना केले आहे. “किमान तुरुंगातील संसर्ग, उपचार, लसीकरण व मृत्यूदराबाबतची आकडेवारी नियमितपणे अद्ययावत केली जावी आणि अन्य लोकसंख्येबाबतच्या माहितीप्रमाणेच ती मुक्तपणे उपलब्ध केली जावी,” अशी शिफारस अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केली आहे. सरकारांनी कैद्यांना लशी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. कैद्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन संस्थेने संयुक्त राष्ट्रे तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेलाही केले आहे. 

मूळ लेख: