खासगी क्षेत्रातील वेतन धोरणाला सरकारचा दे धक्का

खासगी क्षेत्रातील वेतन धोरणाला सरकारचा दे धक्का

देशात सर्वात जास्त असलेल्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना २०२१मध्ये मोदी सरकारने नवीन वेतन धोरण लागू करून धक्का दिला आहे.
साधारणतः खासगी कंपन्या आणि कॉर्पोरेटमध्ये वेतन स्ट्रक्चर हे मूळ पगार आणि अन्य भत्ते यामध्ये विभागलेले असतात. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या संपूर्ण वेतन प्रणालीत मूळ वेतन ( बेसिक) आणि त्याला जोडून इतर भत्ते यांचा समावेश केला जातो. त्यामुळे कधी कधी मूळ वेतनापेक्षा इतर भत्ते यांची रक्कम मोठी असते. त्यामुळे प्राप्तिकर भरताना त्याचा या वेतन श्रेणीचा फायदा होतो. कारण मूळ वेतनावर प्राप्तीकर आकारला जातो. त्यामुळे अन्य भत्ते हे या कर प्रणालीत दाखवत नाहीत. प्रत्यक्ष कागदावर असणारे वेतन आणि अन्य मार्गांनी येणारे वेतन यामध्ये मोठा फरक असतो. याचा फायदा जरी कर्मचाऱ्यांना होत असला तरी सरकारी तिजोरीत मात्र यामुळे कर रुपात जादा पैसे येऊ शकत नाहीत. तसेच मूळ वेतनावर भविष्य निर्वाह निधी असल्याने या खात्यात सुद्धा गंगाजळी उपलब्ध होत नाही.

या सर्वाचा विचार करून अर्थसंकल्पामध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीची रचना बदलण्याचे धोरण देण्यात आले होते. त्यानुसार ही नवीन वेतनश्रेणी नवीन वर्षात एप्रिलपासून म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना वेतन देताना त्याच्या मूळ वेतनापेक्षा ( बेसिक पे) अन्य मार्गांनी देण्यात येणारे भत्ते हे कोणत्याही स्थितीत यापुढे जादा ठेवण्यात येऊ नये ही सूचना करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की मूळ वेतन हे ५० टक्क्यांपेक्षा जादा असावे. आणि अन्य भत्ते हे कमीत कमी राहतील. याचा सरकारी गंगाजळीमध्ये कर रुपात जादा साठा होणार असला तरी कर्मचाऱ्यांना मात्र आता प्राप्तिकराचा जादा भार सहन करावा लागणार आहे. याचा या कर्मचाऱ्याला आता फटका बसत असला तरी भविष्य निर्वाह आणि पेन्शनसाठी त्याला जादा फायदा होईल असा दावा एका कर सल्लागाराने व्यक्त केला.
ही नवीन वेतन प्रणाली एप्रिल २०२१ पासून लागू होत असल्याने सर्वच कंपन्यांच्या मनुष्यबळ विकास खात्यावर या कामाचा बोजा वाढणार असल्याचे मनुष्यबळ विकास तज्ज्ञ अमृता माने यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे या नवीन प्रणालीत आणण्याचे मोठे आणि जिकिरीचे काम या खात्याला आता असून त्यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यालाही याची पूर्ण माहिती द्यावी लागेल असेही अमृता माने यांनी सांगितले.

२०२० हे वर्ष संकटाची मालिका घेऊन आले. २०२१ मध्ये काहीसे स्थिर स्थावर होईल अशी अपेक्षा होती. पण या नवीन वेतन प्रणालीने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये थोडी खुशी थोडा गम असे वातावरण पसरले आहे.

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.

COMMENTS