प्रियंकांना नोटीस; अडवाणी-जोशी नियमाला अपवाद

नवी दिल्लीः जीवाला धोका नसल्याने काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांना देण्यात आलेले ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप’ (एसपीजी) सेवा मोदी सरकारने काढून घेतली होती आणि बुधवारी सरकारने एसपीजी संरक्षण नसल्याने त्यांना सरकारी बंगला खाली करण्यास सांगितले आहे. या बंगल्यात प्रियंका गांधी आपल्या कुटुंबियांसमवेत १९९७पासून राहात आहेत. आता सुरक्षिततेचे कवच नसल्याचे कारण दाखवून एखाद्या राजकीय नेत्याला सरकारी बंगला खाली करण्यास सांगणे व एखाद्याला तसे न सांगणे हा कळीचा मुद्दा झाला आहे.

नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांनाही सध्या कोणतीही एसपीजी सेवा नाही किंवा ते संसदेचे सदस्यही नाहीत आणि हे दोन्ही नेते दिल्लीतल्या ल्युटेन्स भागात सरकारी बंगल्यात राहतात. पण या दोन नेत्यांच्या संदर्भात सरकारने हालचाल केलेली दिसत नाही.

गेल्या जूनमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत राजकीय नेत्यांना कुणाकडून जीवे मारण्याची धमकी व तशी परिस्थिती दिसत नसेल तर त्यांची एसपीजी सेवा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्या नेत्यांना सरकारी बंगल्यात राहण्याची मुभा देण्यात आली होती.

त्यामुळे अडवाणी यांच्याकडे ते हयात असेपर्यंत सरकारी बंगला राहिला तर मुरली मनोहर जोशी यांना काही सुरक्षेच्या कारणास्तव २५ जून २०२२पर्यंत सरकारी बंगला राहण्यास मिळाला आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने द वायरला पाठवलेल्या पत्रात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयानुसार एसपीजी संरक्षण नसलेल्या कोणालाही सरकारी बंगला खाली करावा लागणार असून केंद्रीय मंत्रिमंडळ या संदर्भात कुणाच्या जीवाला धोका आहे, याची वेळोवेळी माहिती घेऊन या निर्णयात अपवाद करू शकते. या अपवादानुसार माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांना ते हयात असेपर्यंत व माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी यांना २५ जून २०१९नंतर पुढील तीन वर्षे सरकारी निवासस्थानात राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

द वायरला पाठवलेल्या या पत्रात हा निर्णय केव्हा झाला याची तारीख नमूद करण्यात आलेली नाही.

मे २०१५मध्ये मोदी सरकारने संसदेत सांगितले होते की, जीवाला धोका असल्यामुळे प्रियंका गांधी, पंजाबचे माजी पोलिसप्रमुख केपीएस गिल व पंजाबमधील माजी काँग्रेस युवा अध्यक्ष एम. एस. बिट्टा या तीन खासगी व्यक्तींना एसपीजी संरक्षण व सरकारी बंगले प्रदान करण्यात आले आहेत.

डिसेंबर २०१५मध्ये संसदेचे सदस्य नसतानाही भाजपचे एक नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांना ल्युटेन्समध्ये सरकारी बंगला राहण्यास दिला होता. हा खर्च जनतेने दिलेल्या करातून आहे.

एसपीजी सेवा नसल्याने बंगला खाली करा 

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात गांधी घराण्याला देण्यात आलेली एसपीजी सेवा काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा आधार घेत आता प्रियंका गांधी यांना सरकारी बंगला सोडण्यास सांगण्यात येत आहे. प्रियंका गांधी यांना लोधी इस्टेट परिसरात त्या राहात असलेला बंगला सोडण्यास एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्या मुदतीत घर खाली न केल्यास त्यांच्याकडून घराची नासधूस व दंड म्हणून रक्कम आकारण्यात येईल असेही सांगण्यात आले आहे.

ही नोटीस आल्यानंतर प्रियंका गांधी यांनी थकबाकीची ३ लाख ४६ हजार रु. रक्कम ३० जूनला ऑनलाइनद्वारे अदा केली. ही रक्कम जमा झाल्याचे सरकारी अधिकार्यांनी सांगितले. त्यामुळे ३० जून २०२०नंतर आता एकाही रुपयाची थकबाकी प्रियंका गांधी यांनी शिल्लक ठेवलेली नाही असे सरकारी अधिकार्याचे म्हणणे आहे.

आता या घटनेमुळे प्रश्न उपस्थित राहतो की, एखादा ज्येष्ठ राजकीय नेता ज्याच्याकडे पद नाही पण त्याला सरकारी बंगला प्रदान करता  येतो का?

२००० व २०१९मध्ये नियमात दुरुस्त्या

७ डिसेंबर २००० कॅबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन(सीसीए)ने एका बैठकीत सरकारी बंगल्यांचे वाटप कुणाला करायचे या नियमांमध्ये दुरुस्त्या केल्या. या दुरुस्त्यांमध्ये सुरक्षिततेच्या कारणावरून ज्यांना एसपीजी सेवा असेल त्यांनाच सरकारी बंगले देण्यात यावे व अन्य कोणाही खासगी व्यक्तीला सरकारी बंगले देऊ नयेत यावर शिक्कामोर्तब झाले. अशा व्यक्तींकडून सर्वसाधारण भाड्यापेक्षा ५० पट भाडे घेण्यात यावे असाही नियम केला.

२०१९मध्ये सरकाने एक विधेयक संसदेत मांडून सरकारी निवासस्थानांविषयीच्या कायद्यात दुरुस्त्या केल्या. अनधिकृतपणे सरकारी बंगले बळकावण्याच्या नेत्यांच्या प्रवृत्तीला लगाम घालण्यासाठी दुरुस्त्या केल्या गेल्या असे सांगण्यात आले. या दुरुस्त्यांनुसार ज्या कोणी व्यक्तीने अनधिकृतपणे सरकारी बंगला बळकावला असेल त्याला घर खाली करण्यासाठी तीन दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याचे अधिकार इस्टेट ऑफिसरला देण्यात आले.

त्याचबरोबर संसदेचे सदस्य व अन्य अधिकारी यांना निवासस्थान ते सरकारी सेवेत वा संसदेचे सदस्य असे तोपर्यंत लायनन्स बेसिसवर देण्यात यावे यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

आता असा नियम वा कायदा असूनही सध्या दोन खासदार व माजी ९ खासदारांसह ५८७ व्यक्तींनी सरकारी बंगले बळकावले आहेत. हौसिंग मिनिस्ट्रीच्या अहवालानुसार सरकारी बंगले बळकावण्यात नऊ कुटुंबे असून त्यांनी एका दशकाहून अधिक काळ सरकारी मालकीचे फ्लॅट बळकावले आहेत तर अन्य नऊ जणांकडे ५० लाख रु.हून अधिक थकबाकी आहे.

सूडाचे राजकारण असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

प्रियंका गांधी यांना नोटीस आल्यानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी भाजप काँग्रेसविरोधात सूडाचे राजकारण खेळत असल्याचा आरोप केला आहे. मोदीजी व योगीजी किती अस्वस्थ झाले आहेत हे या नोटीसीवरून लक्षात येते अशी टीका सुरजेवाला यांनी केली आहे.

अडवाणी, जोशी अपवाद का?

प्रियंका गांधी यांना सरकारी बंगला खाली करण्यास मोदी सरकारने सांगितले खरे पण आपल्या दोन नेत्यांसाठी या नियमाला अपवाद केला. नियमानुसार प्रत्येक संसद सदस्याला सरकारी बंगला मिळतो. हे बंगले लोकसभा विसर्जित होण्याच्या एक महिन्याच्या आत खाली करावे लागतात. २०१९ची लोकसभा निवडणूक अडवाणी व जोशी यांनी लढवलेली नव्हती पण त्यांच्याबाबतीत सरकारने अपवाद केला. सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत सरकारने त्यांना नवी दिल्लीतील पृथ्वीराज मार्ग व रायसिना मार्गावरील सरकारी बंगले दिले.

आजही कोणतेही संसदीय सदस्यत्व नसताना व एसपीजी सेवा दिलेली नसताना हे दोन नेते सरकारी बंगल्यात राहतात. हा अपवाद पाहता प्रियंका गांधी यांना सरकारी बंगला सोडून जाण्यास सांगण्यामागचे खरे कारण लक्षात येऊ शकते.

१९९२मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर अडवाणी व जोशी यांच्या जीवास धोका असल्याच्या कारणावरून त्यांना झेड प्लस वा एसपीजी सुरक्षा देण्यात आली होती. आता तो धोका सरकारला वाटत नाही पण सरकारने त्यांना देऊ केलेले सरकारी बंगले खाली करण्यास सांगितलेले नाही. एवढेच नव्हे तर ९२च्या बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेनंतर भाजपच्या अनेक नेत्यांच्या जीवाला धोका होता, त्यांचा विचार या घडीला भाजपने केलेला नाही, हेही लक्षात घेण्यासारखे कारण आहे.

मूळ लेख