उत्पादकाच्या दिशेने जाणारा भारत-रशिया करार

४ सप्टेंबर रोजी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी रशियाला भेट दिली. दुसऱ्यांदा निवडून आल्यावर मोदींची ही पहिली रशिया भेट आहे. भारत आणि रशियामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनेक क्षेत्रांत करार झाले आहेत. हे करार हे मुख्यत्त्वे सामरिक आणि ऊर्जासुरक्षाविषयक आहेत. दोन्ही देशांमधील करारांशिवाय त्यांना जोडून झालेल्या चर्चांमुळे त्यांची ही भेट महत्त्वाची ठरते. व्लादिमिर पुतीन आणि नरेंद्र मोदींच्या भाषणांमधून दोन्ही देशांना एकमेकांकडून कोणकोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत याची कल्पना येते. पुतीन यांचे भाषण जास्त संक्षिप्त असले तरी त्यात ‘भारताचे रशियाच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व’, ‘भारत आणि रशियाचे जुने संबंध’ आणि ‘रशियाने भारताला वेळोवेळी केलेली मदत’ या मुद्द्यांचा उल्लेख आवर्जून केलेला आढळतो. याउलट मोदींचे भाषण केवळ तपशीलवार नव्हते तर त्याची मांडणीही जास्त चांगली होती. त्यात दोन्ही देशांना होणारे फायदे थोडक्यात अधोरेखित करण्यात आले होते.

इस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आणि भारत :
२०१५ साली रशियन सरकारने इस्टर्न इकोनॉमिक फोरम स्थापन केले. इस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हा अतिपूर्वे रशियातील प्रांतांच्या विकासासाठी तयार केला गेलेला मंच आहे. इस्टर्न इकोनॉमिक फोरमच्या पाचव्या वर्षाच्या निमित्ताने रशियातील अतिपूर्वेच्या व्लादिवोस्तोक शहरात राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटी झाल्या. आपल्या दुर्लक्षिल्या गेलेल्या या प्रांतांच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य मिळवण्याच्या कल्पनेतून रशियाने या फोरमची स्थापना केली. यात विविध देशांना भागीदार करून घेतले. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि इंडोनेशिया हे देश यात भागीदार आहेत. यंदा रशियाने भारतीय पंतप्रधानांना निमंत्रित करून आपल्या विकासासाठी सहकार्याच्या कक्षा रुंदावण्याचा पूर्ण प्रयत्न केल्याचे आढळते. या सहकार्यामध्ये काही जुन्या गोष्टी आहेत तर काही नवे पैलू यात जोडले गेले आहेत. अशाप्रकारे या करारातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत सातत्य आणि नाविन्य दोन्ही दिसून येते.

सामरिक सहकार्य :

रशिया आणि भारतातील आजपर्यंतचे बरेचसे सहकार्य विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात घडलेले दिसून येते. भारत परंपरागतरीत्या शस्त्रास्त्रांसाठी सोविएत संघ आणि मग रशियावर अवलंबून राहिला आहे. शीतयुद्धकाळात जेव्हा भारताला पाश्चात्य देशांनी आधुनिक तंत्रज्ञान देणे नाकारले किंवा अतिशय अवाजवी किमतीला देऊ केले तेव्हा सोविएत संघाने भारताला वारंवार साहाय्य केले. एकेकाळी आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यासाठी भारत रशियावर इतका अवलंबून होता की भारताच्या गरजेच्या एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी सुमारे ७०% शस्त्रे रशियातून येत असत. त्यानंतरच्या काळात भारताने हेतुपुरस्सर रशियावरील आपले अवलंबित्त्व कमी केले. ब्रिटन, इस्रायल आणि अमेरिका यांसारख्या देशांकडून शस्त्रखरेदी सुरू केली. तसेच भारताला रशियन बनावटीच्या मिग विमानाचे काही भाग भारतात बनवता यावे यासाठी परवानेही (लायसन्स) देऊ केले.

सोविएत संघाचे हे भारताप्रतीचे उदार धोरण फक्त सामरिक क्षेत्रातच नव्हे तर आण्विक आणि अंतरिक्ष संशोधन क्षेत्रातही होते. मात्र १९९१ नंतर सोविएत संघाच्या पतनानंतर भारत-रशिया सहकार्य कुंठीत झाले. मात्र १९९१ नंतरच्या काळात जेव्हा रशियाने आपल्या प्रभावाखालील देश व मित्र गमावले तेव्हा भारताने रशियाशी सलोख्याचे संबंध राखले. रशियन लोकांच्या मते रशियाच्या आर्थिक घसरणीच्या काळात पाश्चात्य जगातील देश एकप्रकारचा आसुरी आनंद घेत होते, रशियाच्या त्या मानहानीत भारत कधीही सहभागी नव्हता. त्यामुळे भारतविषयी रशियात कायमच अनुकूल मत होते. भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश २००१ सालानंतर आपापल्या आर्थिक घौडदौडीच्या बळावर जगाच्या पटलावर आपला ठसा उमटवू लागले. याच वर्षी भारत आणि रशिया मध्ये द्विपक्षीय सहकार्याचा पुन्हा एकदा नव्याने पायंडा पडला.

गेल्या १८ वर्षांमध्ये भारत आणि रशियामधील एकूण सहकार्य वाढले जरी असले तरी ते अधिकाधिक क्षेत्रांमध्ये विस्तारले नाही. ते मुख्यत्त्वे सामरिक सुरक्षेच्या आणि काही अंशी ऊर्जासुरक्षेच्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहिले आहे. भारताने विशेषत: अमेरिकेकडून युद्धसामग्री मिळवल्यावर रशियाच्या अपेक्षांच्या व हिताच्या पूर्ततेसाठी भारताला अनेकदा रशियाच्या बाजूने झुकावे लागले आहे. पण या प्रकारचे राजनयिक संतुलन राखण्यासाठी केलेली कसरत आज भारताच्या पथ्थ्यावर पडत आली आहे. भारताकडे रशियाव्यतिरिक्त इतरही पर्याय आहेत या जाणीवेने रशियाने कायमच भारताला सर्वोत्कृष्ट आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान देऊ केले. भारतीय भौगोलिक परिस्थितीस योग्य असे सुखोई एमकेआय-३० लढाऊ विमान, भारतासोबत संयुक्तपणे तयार केलेल्या सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाईल्स आणि भारताला देऊ केलेली विमानवाहू नौका ही त्याचीच उदाहरणे होत.

भारताने आपले रशियावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर केले असले तरी आजही भारताच्या एकूण शस्त्रास्त्र आयातीच्या ५८% आयात ही रशियाकडूनच होते. भारताच्या एकूण आयातीपैकी रशियाच्या हिस्स्याचे प्रमाण टक्केवारीनुसार कमी झाले असले तरी दोन्ही देशांमधील युद्धसामुग्रीच्या व्यापाराचा विस्तारच झाला आहे ज्यात मुख्यत्त्वे रशिया विक्रेता आणि भारत ग्राहकाच्या भूमिकेत दिसतो. परंतु आता भारत वेगाने उत्पादक होऊ पाहत आहे.

भारतावरील ऊर्जासंकट आणि रशिया :

याआधी रशियाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेलउत्पादक कंपन्यांसह भारतातील कंपन्यांनी खनन आणि उत्पादन प्रक्रियेत खूप निकटचे सहकार्य केले आहे. परंतु आता रशियाला भारताकडून अधिक सहकार्याची आणि गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. भारतीय सरकारी कंपनी जीएआयएल इंडिया लिमिटेड आणि रशियन सरकारी कंपनी गॅझप्रॉम यांमध्ये एक सहकार्य करार अस्तित्त्वात आहेच. मात्र गेल्या काही काळात रशियात नोवाटेक या खाजगी कंपनीचा एक मोठी कंपनी म्हणून उदय झाला आहे. ही कंपनी आर्क्टिक क्षेत्रात तेलनिर्मिती करणारी एक अनुभवी कंपनी आहे. या कंपनीसोबत भारताच्या एच-एनर्जी (H-Energy) आणि पेट्रोनेट (Petronet) या दोन कंपन्यांनी काल दीर्घकालीन सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. भारताच्या बाजारपेठेत मुख्यत्त्वे वाहनांना लागणारे इंधन (तेल आणि नैसर्गिक वायू) नोवाटेकने आपल्या विहिरींमधून उपसल्यावर त्याला भारतापर्यंत आणण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारायचे काम या कंपन्या एकत्रितपणे करतील. याचा भारताला होणारा फायदा म्हणजे येत्या काळात भारताच्या उद्योगधंद्यांना लागणारे इंधन आणि मुख्यत्त्वे नैसर्गिक वायू नियमितपणे भारताला मिळत राहील. तो जेथून भारतासाठी रवाना होईल ते झ्वेज्दा बंदर आणि जहाजबांधणी संकुलाचे भारतीय पंतप्रधानांनी निरीक्षण केले.

भारत आणि रशियातील या इंधनविषयक चर्चेचा नवा पैलू म्हणजे सरकारी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता दोन्ही देश खाजगी उद्योगांना आणि खाजगी कंपन्यांना हाताशी घेऊन सहकार्य आणि गुंतवणूक वाढविण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत. भारताच्या पंतप्रधानांसोबत रशियाला गेलेल्या प्रतिनिधीमंडळात भारताचे व्यापार आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल आणि चार राज्यांचे मुख्यमंत्री तर होतेच त्याशिवाय सुमारे १३० उद्योजकांना सोबत घेऊन या वाटाघाटी पार पडल्या. आजतागायत भारत आणि रशियाने साखलीन – १ प्रकल्पात खननाचे आणि तेल उत्पादनाचे काम जरी एकत्र केले असले तरी रशियाकडून भारतात येणाऱ्या तेलेचा वाटा खूप कमी होता. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मध्य आणि दक्षिण आशियातील भूराजकीय परिस्थिती. भारताला रशियाशी जोडणारा दुवा अस्तित्वात नसल्याने रशियन तेल व नैसर्गिक वायू भारतापर्यंत येणे अवघड होते. व्लादिवोस्टोक आणि चेन्नई यांना जोडणारा सागरीमार्ग या अडचणीवरील तोडगा म्हणता येईल.

भारताला काय मिळणार?

त्याव्यतिरिक्त काही मुद्द्यांवर रशियाने भारताप्रती स्पष्ट कटिबद्धता दाखवली आहे. रशियाकडून येत्या वीस वर्षांमध्ये वीस आण्विक रिअॅक्टर्स भारतात पाठवले जातील. भारतात कलाश्निकोव एके-२०३ असॉल्ट रायफलचे उत्पादन अमेठी येथे होईल. भारतीय हवाईदलातील सुखोई एमकेआय – ३० च्या उत्पादनाचा परवान्याची वैधता आणखी १८ विमाने तयार करता येण्यासाठी प्रलम्बित केली जाईल. त्यांचे उत्पादन नाशिक येथे होईल. त्या खेरीज नौका-पाणबुड्या, हेलीकॉप्टर्स, क्षेपणास्त्रे आणि नौदलासाठी उपयुक्त विमानांसाठीही गेल्या वर्षभरात करार झाले आहेत. या करारांमध्ये वाखाणण्याजोगी गोष्ट म्हणजे भारत केवळ सामग्री विकत घेत नाही तर ती बनवण्याचे परवानेही मिळवत आहे आणि ते परवाने भारतातील सरकारी कंपन्यांना दिले जात आहेत. भारताने गेल्या काही काळात सुरक्षेवर केलेल्या खर्चातील मोठा हिस्सा रशियाकडून मिळवलेल्या सामुग्रीचा आहे. भारताने त्यातील ढोबळपणे ५०-५१% खर्च भारतात उत्पादनाचे हक्क मिळवण्यावर केला आहे. याचा उपयोग भारतात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी होईल. तसेच भारताच्या अंतराळवीरांना प्रशिक्षण देण्याची तयारीही रशियाने दाखविली आहे.

भारत-रशिया संबंधात अनेक जमेच्या बाजू असल्या तरी दशकानुदशके टिकून राहिलेला एक कमकुवत दुवाही आहे. तो म्हणजे भारत आणि रशियामध्ये लष्करी आणि संसाधानरुपी व्यापाराव्यतिरिक्त इतर लोकोपयोगी वस्तूंच्या व्यापाराचा असलेला अभाव. रशिया आपल्या बाजारपेठा खुल्या करायला फारसा उत्सुक नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांतील सहकार्य सरकारच्या पातळीवर सीमित राहते.

दक्षिण आणि मध्य आशियातील राजकारण:
दोन्ही देशांनी आपले भूराजकीय हित आणि भूमिका स्पष्ट केल्याचेही दिसून आले. भारताने केलेल्या काश्मीरच्या पूर्ण विलयाला रशियाने मान्यता दिली. तसेच अफगाणिस्तानच्या बाबतीत भारताच्या अपेक्षा भारताने नि:संदिग्धपणे आणि स्पष्ट शब्दांत मांडल्या. भारताला स्वतंत्र, स्वायत्त, शांततापूर्ण आणि लोकशाही अफगाणिस्तान अपेक्षित आहे. भारत कायम अफगाणिस्तानमध्ये परकीय (पाकिस्तानच्या) हस्तक्षेपाविरुद्ध भूमिका घेत आला आहे. त्या मुद्द्यावर रशियाने भारताचे दक्षिण आशिया क्षेत्रात समर्थन करावे ही भारताची अपेक्षा असेल तर याउलट सीरियाच्या मुद्द्यावर आपल्या भूमिकेला भारताने पाठींबा द्यावा अशी नक्कीच रशियाची इच्छा असणार.

आर्क्टिक आणि रशियन महत्त्वाकांक्षा :

आर्क्टिक महासागरात कमी होत जाणारे बर्फ या सागरात होणाऱ्या नौकानयनासाठी अनुकूल ठरत आहे. आर्क्टिक महासागर वितळणाऱ्या बर्फामुळे दरवर्षी जरा अधिकाधिक काळासाठी खुला असतो. रशिया याकडे एक मौल्यवान संधी म्हणून पाहत आहे. उत्तर किनाऱ्यावरील रशियाच्या लष्करी आणि इतर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याकडे रशियाचा कला दिसतो. २००७ साली समुद्रतळाशी जाऊन रशियाने उत्तर ध्रुवावर रशियन राष्ट्रध्वज रोवला. यातून रशियाचा सागरीसीमेच्या बाबतीतील दावा अगदी उत्तर धृवापर्यंत जातो हे सिद्ध होते. या दाव्याची दाखल पाश्चात्य देशांनी घेतली आहे. परंतु रशिया अजूनही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत असून खऱ्या अर्थाने नियमबाह्य वर्तन करत नसल्याने रशियाच्या महत्त्वाकांक्षेबद्द्ल विधान करता येत नाही. मात्र उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रात वाढलेल्या लष्करी वर्दळीची नोंद अमेरिकन काँग्रेसमध्ये घेतली गेली. या क्षेत्रात जगभरातील (न सापडलेल्या) नैसर्गिक वायूच्या संभाव्य साठ्यांपैकी ३०% साठे तर १३% खनिज तेलाचे साठे असल्याचे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. भारताला नैसर्गिक वायूची गरज आहे कारण तो इतर ऊर्जास्त्रोतांपेक्षा अधिक स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करतो.

विकासाची गती पुन्हा मिळवण्यासाठी हवी असलेली ऊर्जा, हवामानबदल, पुन्हा एकदा वाढणारी रशियन महत्त्वाकांक्षा आणि पश्चिमेचा तिला होणारा विरोध यांमुळे होणाऱ्या कोंडीतून भारत कसा मार्ग काढेल हे येणारा काळच सांगेल. सध्या मात्र रशियाशी सामरिक आणि ऊर्जासंसाधनविषयक व्यापार करून भारताने येऊ घातलेल्या अमेरिकन बंधनांची फारशी तमा बाळगली नाही हे सिद्ध होते. भारताचे राष्ट्रीय हित पाहता येणारा काळ भारतासाठी बारीक तारेवरच्या कसरतीचाच काळ असले हे वेगळे सांगायला नको.