पिगॅसस प्रोजेक्टः पत्रकार, मंत्री, कार्यकर्त्यांवर पाळत

नवी दिल्लीः इस्रायलची सर्व्हीलन्स कंपनी एनएसओ ग्रुपकडून भारतातील ३०० हून अधिक जणांवर ज्या मध्ये काही मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित काही व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक व सरकारी अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. एनएसओ ग्रुपकडून पिगॅसस स्पायवेअरची जगभरात विक्री केली जाते. ‘द वायर’सह जगभरातल्या १६ वृत्तसंस्थांनी पिगॅससकडून पाळत ठेवली जात असल्याची खातरजमा केली असता एनएसओ कंपनीचे अनेक देशातील सरकारच क्लायंट असल्याचे उघडकीस आले आहे. पिगॅससद्वारे ज्या व्यक्तिंवर पाळत ठेवली जात होती, त्यातील काही व्यक्तींच्या फोनची फोरेन्सिक चाचणी केली असता ३७ फोनमध्ये पिगॅससच्या स्पायवेअरने शिरकाव केल्याचे दिसून आले. या ३७ जणांमध्ये १० भारतीय आहेत. या फोनच्या सर्व तांत्रिक बाजू तपासल्यानंतरच त्यांच्यावर पिगॅससच्या स्पायवेअरने हल्ला केल्याचा प्रयत्न केला आहे की त्यांना त्यात संपूर्णपणे  यश आले आहे, हे उघडकीस होणार आहे.

पिगॅससची विक्री करणार्या एनएसओ कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, त्यांचे ग्राहक हे अधिकृत सरकारे आहेत. पण त्यांनी आपले ग्राहक नेमके कोण आहेत त्यांची माहिती उघड केली नाही.

एनएसओच्या ग्राहकांची यादी पॅरिसमधील एक वृत्तसंस्था फॉरबिडन स्टोरिज, अमनेस्टी इंटरनॅशनल यांनी मिळवली व ती त्यांनी द वायर, ल माँद, द गार्डियन, वॉशिंग्टन पोस्ट, सुडडोईच झाईटुंग, दाई झैट व मेक्सिको, लेबनॉन व युरोपातील अन्य १० वृत्तसंस्थांना दिली आहे. या शोधपत्रकारितेला या सर्वांनी ‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’ असे नाव दिले आहे.

पिगॅसस प्रोजेक्टमध्ये जे टेलिफोन क्रमांक सापडले आहेत, त्यातील बहुतांश टेलिफोन क्रमांक हे भारत, अझरबैजान, बहारिन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरातमधील आहेत.

युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरँटोमधील डिजिटल सर्व्हीलन्स संस्था सिटीजन लॅबने २०१९मध्ये एनएसओ ग्रुपच्या विरोधात व्हॉट्सअपवरील डेटाचोरी संदर्भात पहिली कायदेशीर लढाई सुरू केली होती. या संस्थेतील तज्ज्ञांच्या मते पिगॅसस ही जगातील सर्व देशांत कार्यरत आहे.

एनएसओ कंपनीच्या एकूण कार्यपद्धतीचा पाठपुरावा करण्यासाठी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या टेक्निकल लॅबसोबत सुमारे ८० पत्रकार एकवटले होते. या पत्रकारांनी फॉरबिडन स्टोरिजशी समन्वय साधून प्रत्येक टेलिफोन क्रमांकाची सत्यता शोधणे, फोनची फॉरॅन्सिक चाचणी करणे अशा बाबी पार पाडल्या. भारतातील व्यक्तींवरची पाळत ही २०१७ सालच्या मध्यापासून २०१९ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यांपर्यंत होती, अशी माहिती मिळाली आहे.

द वायर पुढील काही दिवसांत काही नावे उघडकीस आणणार आहे. ही नावे पूर्ण पडताळून प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.

इंडियन टेलिग्राफ कायदा व इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती वा सरकारी अधिकारी यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी सर्व्हीलन्स स्पायवेअर वापरणे वा त्यांची माहिती चोरणे हा गुन्हा आहे.

पिगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून ज्या निवडक व्यक्तींच्या फोनवर पाळत ठेवण्यात आली, त्यामध्ये ४० हून अधिक पत्रकार, तीन प्रमुख विरोधी पक्षनेते, एक घटनात्मक पदावरील व्यक्ती, दोन कार्यरत केंद्रीय मंत्री, सुरक्षा यंत्रणेतील आजी व माजी काही अधिकारी व अनेक उद्योजक व्यावसायिक आहेत.

पिगॅसस प्रोजेक्टच्या यादीतल्या क्रमांकामध्ये एक क्रमांक सध्या कार्यरत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा असल्याचे आढळून आले आहे. पण द वायरने या क्रमांकाची पुष्टी केलेली नाही. या संदर्भात अधिक सत्य माहिती मिळाल्यानंतर हा क्रमांक उघडकीस केला जाईल.

द वायर व अन्य सहकारी वृत्तसंस्था, १३ देश वा त्यांचे प्रमुख यांना वगळता दहशतवादविरोधी कारवायासंबंधित वा दोन देशांमधील हेरगिरी संबंधी मिळालेले क्रमांक उघड करणार नाही.

दरम्यान एनएसओ ग्रुपने असे स्पष्ट केले आहे की, जी यादी उघडकीस आली आहे ते क्रमांक सरकारद्वारे पिगॅससचा वापर करण्यात आलेल्या व्यक्तींचे नाहीत. जे क्रमांक फुटले आहेत ते सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध असून एचएलआर लूकअप सर्विस सारख्या स्रोतांवर ते आधारित आहेत. या क्रमाकांचा पिगॅसस वा एनएसओच्या दुसर्या उत्पादनाच्या ग्राहकांशी कोणताही संबंध नाही.

पण द वायर व पिगॅसस प्रोजेक्टचे अन्य सहकारी वृत्तसंस्थांच्या मते उघडकीस आलेले फोन क्रमांक हे एका मोठ्या यादीचा हिस्सा असून या क्रमांकावर पाळत ठेवण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे व ते नाकारता येत नाहीत.

एचएलआप लुकअप सर्विसच्या माध्यमातून एखादा लक्ष वेधून घेणारा, अनोखा टेलिफोन क्रमांक सुरू आहे की नाही किंवा तो नेटवर्कमध्ये आहे की नाही याची चाचणी केली जाते. काही तंत्रज्ञानविषयक माहितगारांच्या मते एचएलआर लुकअपचा वापर हा फोन चालू आहे की नाही- म्हणजे हँकिंगसाठी केला जातो.

पिगॅससच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार व्यक्तींवर पाळत ठेवली जात असल्याचा अंदाज आहे. एवढी गंभीर बाब असताना एकही सरकार त्यावर ठोस कारवाई करताना दिसत नाही. ज्या देशांमध्ये कायद्याचे राज्य आहे व जेथे अशा महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवली जात असते, त्या देशांतील लोकशाहीला हा मोठा धोका आहे. अशा प्रकरणांची सर्वंकष चौकशीची गरज आहे.

मूळ बातमी