योग्य लसीकरण व्यवस्थापन अर्थव्यवस्थेला फायद्याचे

कोविडची दुसरी लाट ओसरत आहे असं वाटत असतानाच जी गोष्ट पुन्हा एकदा सर्वांच्या चर्चेत आली आहे ती म्हणजे भारताची अर्थव्यवस्था. गेले जवळजवळ दोन ते अडीच महिने आरोग्यविषयक चर्चा, परिसंवाद बऱ्याच ठिकाणी ऐकायला मिळाले. परंतु आता दुसरी लाट ओसरत असताना आणि नागरिक पुन्हा एकदा अधिकृतरित्या घराबाहेर पडायला सज्ज होत असतानाच ‘आता पुढे काय’ व ‘हे असं किती दिवस’ हे दोन प्रश्न सर्वांसमोर उभे ठाकले आहेत. आणि या दोन प्रश्नांमध्ये दडलेला मूलभूत प्रश्न म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेला अजून किती मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे! ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी दोन विषयांची सखोल चर्चा करावी लागणार आहे, एक, विषाणूशास्त्र (व्हायरॉलॉजी) आणि दुसरं, लसीकरण.

पहिला विषय वैज्ञानिक आहे. आणि दुसरा जरी विज्ञानाशी संबंधित असला तरीही तो व्यवस्थापकीय स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील होणारे परिणाम समजून घेण्याआधी हे दोन विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

दुर्दैवाने, आपल्या देशातील धोरणांमध्ये किंवा त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये विषाणूशास्त्र हा विषय फारसा चर्चेत येताना दिसत नाही. परंतु विषाणू संसर्ग कसा वाढतो, या संसर्गाला कसे रोखले पाहिजे याचा धोरणांमध्ये किंवा सरकारच्या निर्णयांमध्ये (काही अपवाद वगळता) फारसा विचार होताना दिसत नाही. गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या धोरणात  विषाणूचा कमीतकमी प्रसार कसा होईल यावर भर देण्याची गरज होती. अर्थात, सोशल डिस्टंसिंग, मास्क आणि हात स्वच्छ धूत राहणे व कमीतकमी लोकांच्या संपर्कात येणं हे सर्वांकडून अपेक्षित होतं. उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नांमुळे आणि बऱ्याच आर्थिक, सामाजिक व जागेच्या अडचणींमुळे हे जरी प्रत्येकासाठी शक्य नसलं तरीही मोठ्या समूहात एकत्र येणं, बाजारात किंवा दुकानात गर्दी करणं आणि सर्वप्रकाच्या धार्मिक उत्सवांना बंदी घालणं नक्कीच अपेक्षित होतं. याचं कारण स्पष्ट आहे. जितके लोकांची संख्या वाढेल, तितका विषाणूचा संसर्ग वाढेल. कोविडचे रुग्ण तर वाढत आहेतच, पण विषाणूच्या प्रतिकृतीमुळे (duplication), त्यात जनुकीय बदल (genetic changes) होण्याची शक्यता वाढत जात आहे. दुर्दैवाने, जुलै ते डिसेंबर या कालावधीतील सण-उत्सव, निवडणुका, श्रमिकांचे स्थलांतर व त्यानंतर काही महिन्यापूर्वी कुंभमेळ्यासारख्या उत्सवात लाखोंची झालेली गर्दी याने आपण ह्या विषाणूला पसरण्याची संधी दिली. असं झाल्यामुळे विषाणूत जनुकीय बदल होण्याची शक्यता वाढली व ‘डेल्टा’ नावाचा विषाणूचा प्रकार उदयास आला. ह्याला Indian variant असं म्हणतात कारण हा सर्वप्रथम भारतात आढळला. हा विषाणूचा प्रकार (आणि ह्याच प्रक्रियेमुळे असे इतर प्रकार तयार झालेच तर..) सध्या सुरू असलेल्या लसीकरणाचा प्रभाव कमी करून आपली कोविड विरोधातील लढाई आणखी लांबवतोय की काय अशी जगभर भीती व्यक्त केली जात आहे.

आता आपण दुसऱ्या विषयाकडे वळूया, लसीकरणाकडे. आधी लिहिल्याप्रमाणे हा व्यवस्थापकीय विषय आहे. लसीकरण हा सामूहिक रोग प्रतिकारशक्ती (herd immunity) वाढवण्यासाठीचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. एका भागातील साधारण ६०-७०% लोकांचे लसीकरण झाले की सामूहिक रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण होते ह्यावर सध्या एकमत आहे. ती अशी की लसीकरणामुळे विषाणूचा प्रसार मंदावतो व त्यामुळे रुग्णसंख्या कमी होत जाते. शिवाय विषाणूमधील जनुकीय बदल होण्याची शक्यता कमी होते व विषाणूचे प्रकार (variant) झपाट्याने तयार होण्याची प्रक्रिया मंद होते.

मात्र, इथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की एका विशिष्ट भागातील ६०-७०% लोकांचे लसीकरण झाले तरंच हे शक्य होईल. उदाहरणार्थ : देशातील १० कोटी नागरिकांना लस मिळाली पण ते सगळीकडे विखुरले असतील तर त्याने सामूहिक परिणाम साध्य होत नाही. ती केवळ लस मिळालेल्या लोकांची एकूण संख्या झाली. उलट, नोएडामधील एखादी मोठी सोसायटी किंवा मुंबईतील खूप घनदाट लोकसंख्या असलेल्या एखाद्या उपनगरातील, वस्तीतील ७०% लोकांची लस घेऊन झाली तरंच इथल्या भागात सामूहिक रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल. हेच साध्य करण्यासाठी लसीकरणाचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. नुसते नागरिकांचे लसीकरण झाल्याचे आकडे सांगून व ते साजरे करून विशेष परिमाण साध्य होणार नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य ह्या दोन विषयांमध्ये समन्वय साधल्यावर अवलंबून आहे. एका बाजूला गर्दी वाढल्याने विषाणूचा संसर्ग वाढणे, त्याने रुग्णसंख्या वाढणे किंवा दुर्दैवाने रुग्णांचा मृत्यू होणे हे लगेचच पूर्णपणे थांबणार नाही. स्थलांतरणामुळे कोविड-१९ साथ कुठेही व कशीही पसरू शकते. त्यामुळे त्याला आवर घालण्यासाठी संबंधित शहरात/जिल्ह्यात लॉकडाउन करणं गरजेचं ठरेल. तसं केल्याने रुग्णसंख्या कमी होईल व पुन्हा निर्बंध हटवले जातील. पुन्हा नागरिक एकत्र येऊ लागतील व पुन्हा रुग्णसंख्या वाढेल व पुन्हा निर्बंध लावावे लागतील. परंतु असं होत असताना दुसऱ्या बाजूला लसीकरणाने जोर धरला व सामूहिक रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण करणं सुरू केलं तर विषाणूचा प्रसार कमी होईल व पुढील निर्बंध टाळता येतील.

त्यामुळे लसीकरण व त्याचे प्रभावी व्यवस्थापन हेच अर्थव्यवस्थेला सुरळीत होण्यास मदत करणार आहेत. लसीकरण हेच ‘लॉकडाऊन’ व ‘अनलॉक’ची साखळी तोडेल. म्हणूनच नागरिकांचा एकमेकांशी थेट संपर्क कमी करणे, शक्यतो तो टाळण्याचा प्रयत्न करणे, थांबवणे, शक्य तिथे निर्बंध लादणे व विषाणूला पसरण्यापासून रोखणे पण ‘त्याचबरोबर’ लसीकरणाची अंमलबजावणी करणे हा मार्ग असायला हवा.

दुर्दैवाने, यात सरकारला सर्वात मोठे अपयश आले आहे. त्याचे कारण असे की ‘आपला लस वितरण कार्यक्रम तयार आहे’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२० या दिवशी जाहीर करून देखील सरकारकडून लसीची अधिकृत मागणी जानेवारी २०२१ एवढ्या विलंबाने, उशीरा केली गेली. हा विलंबा वा उशीर का झाला ह्याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. मात्र ह्याचा परिणाम असा झाला की आज देशातील जेमतेम ५% नागरिकांचे पूर्ण लसीकरण (दोन्ही वेळेस लस घेणे) होऊ शकलेले आहे. पण या काळात विषाणू पसरत आहे, रुग्णसंख्या वाढत आहे व कोरोना रोखण्यासाठी पुरेशा लसी उपलब्ध नाहीत! त्यामुळे वारंवार निर्बंध लादावे लागत आहेत व त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेवर बसत आहे. लसीचे उपलब्ध नसणे व सर्व पात्र लोकसंख्येला पूर्णपणे (दोन्ही वेळेस) लस मिळण्यास उशीर होणे या कारणांमुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढत जाणार व या विषाणूमध्ये बदल होत जाण्याची भीती वाढत जाणार आहे.

विषाणूमधील नव्या रुपाने, प्रकाराने (व्हेरिएंट) सध्या अस्तित्वात असलेल्या लसी निकामी करू शकतात. ही आज जगासमोरची सर्वात मोठी भीती आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर आपण अर्थव्यवस्थेवर होणारे दीर्घ स्वरूपाचे परिणाम तपासायचा प्रयत्न करूया.

मंद गतीने होणाऱ्या लसीकरणामुळे आपण विषाणूच्या संसर्गाला मोकळीक देत आहोत व विषाणूच्या संसर्गाने त्यामध्ये जनुकीय बदल होण्यास अधिक वाव मिळत जात आहे. कदाचित आणखी एखादा विषाणूचा प्रकार अस्तित्वात येऊ शकतो. जर या नव्या विषाणूने सध्याच्या लसींचा प्रभाव कमी केला तर आतापर्यंत झालेली लसीकरण मोहीम प्रभावी राहणार नाही. किंबहुना, आज भारतात उगम पावलेला ‘डेल्टा’ या विषाणूच्या प्रकाराबद्दल इंग्लंडमध्ये हीच भीती व्यक्त होत आहे आणि अशा प्रकारचे प्राथमिक संशोधन समोर आल्याचा दावा केला जात आहे. हा विषाणू साहजिकच स्थलांतरामुळे जगातील काही देशांमध्ये दाखल झाला आहे. शिवाय इंग्लंड, अमेरिका या देशातील सरकार आपल्या नागरिकांना वेगाने लस घेण्यास सांगत आहेत जेणेकरून ह्या विषाणूच्या विरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल.

परंतु भारतात मंद गतीने होणाऱ्या लसीकरणामुळे येथील रुग्णसंख्या कमी होणार नाही. जोपर्यंत लसीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत इतर देश आपल्या नागरिकांना भारतात पाठवणार नाहीत. आणि ‘डेल्टा’ किंवा विषाणूच्या संभाव्य प्रकारांमुळे भारतीय नागरिकांचा परदेश प्रवास थांबवला जाऊ शकतो. याचा थेट परिणाम भारताच्या पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्रावर होईल. विशेषतः पंचतारांकित हॉटेलवर ज्यांचा व्यवसाय परदेशी पाहुण्यांवर अवलंबून असतो, त्यांना मोठी झळ बसेल. शिवाय अंतर्देशीय पर्यटनाची शाश्वती अजूनही नाही. मागच्या वर्षी सुरू झालेले प्रतिबंध या क्षेत्राने आतापर्यंत सहन केले. परंतु आणखी एक वर्ष अशाच प्रकारे व्यवसाय करणं शक्य नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाला नोकरीतून काढणं इथपासून संबंधित हॉटेल पूर्णपणे बंद होणं ह्यापैकी काहीही घडू शकतं. एकदा हे घडू लागलं की ह्या क्षेत्राशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या सर्व क्षेत्रांना ह्याचा फटका बसणं अपरिहार्य आहे.

एकदा भारतात इतर देशातून येणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली किंवा थांबली तर त्याचा थेट फटका हवाई प्रवासावर होईल. जी गोष्ट हॉटेल व्यवसायाची तीच हवाई क्षेत्रातील कंपन्यांची! Capa India ह्या संस्थेच्या अहवालानुसार कदाचित ह्या क्षेत्रात दोन ते तीन प्रमुख उद्योगसमूहच अस्तित्वात राहतील, कारण इतरांना आणखी एका वर्षाचं नुकसान सोसणं कठीण जाईल. परिणामी इथेही मोठ्या प्रमाणात नोकरी जाणं अपरिहार्य दिसत आहे.

या व्यतिरिक्त भारताला आउटसोर्स केलेल्या नोकऱ्यांचे क्षेत्र देखील उत्पादकतेच्या दृष्टीने नुकसान सोसू शकतं. यात आयटी क्षेत्र, कन्टेन्ट डेव्हलपमेंट, कॉल-सेंटर इत्यादी नोकऱ्यांचा समावेश आहे. आपण सर्वांनी नुकत्याच अनुभवलेली ‘कोविड’ची दुसरी लाट तरुण वर्गावर परिणाम करणारी ठरली. अनेक रुग्ण हे वय वर्ष चाळीसपेक्षा कमी वयाचे होते. यात मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा देखील समावेश होता. आधी सांगितल्याप्रमाणे, जर लसीकरणाने जोर धरला नाही तर तरुण वर्गाला कोरोनाची झळ बसू शकते. त्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. त्या व्यतिरिक्त ‘कोविड’ ही महासाथ असल्यामुळे तिची तिसरी, चौथी अशीही लाट येऊ शकते. त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या उलाढालीवर, उत्पादकतेवर थेट होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांचे आजारी पडणे किंवा त्यांच्या घरच्यांचे आजारी पडणे व त्यामुळे घेतली जाणारी सुट्टी हे सर्व ह्या कंपन्यांच्या उत्पादकतेवर प्रभाव टाकू शकतं. कदाचित काही कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना लस टोचून घेण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेतीलही. पण पुरेशा प्रमाणात लशी आहेत कुठे? दुर्दैवाने, घटत्या उत्पादकतेचा परिणाम ह्याही क्षेत्रातील नोकऱ्या जाण्यात होऊ शकतो.

आतिथ्य (hospitality), हवाई वाहतूक (aviation), पर्यटन, आयटी, कॉल सेंटर या क्षेत्रांची उदाहरण देण्याचे कारण की ही सेवा क्षेत्र अनेकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पद्धतीने रोजगार देणारी आहेत. २००० सालानंतर आणि विशेषतः २००५-०६ पासून ह्या क्षेत्रांद्वारे मध्यमवर्गीय वाढीस आला आहे. ही सर्व पाहता केवळ लसीकरणाचे व्यवस्थापन नीट न निभावल्याने सेवाक्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची भीती अधिक आहे. हीच परिस्थिती देशातील इतर क्षेत्र व त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची झाली तर नवल वाटणार नाही.

वारंवार लादले जाणारे ‘लॉकडाऊन’, कामात सतत येणारे अडथळे, कर्मचाऱ्यांना असणारा कोविडचा धोका, लसीकारणात होणारी दिरंगाई ह्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या उत्पन्नावर होईल. खरं तर ह्याचा फटका असलेल्या नोकऱ्या कमी होण्यात होऊ शकतो, पण नव्या नोकऱ्या निर्माण न होणं हा ही एक संभाव्य परिणाम आहे. त्यामुळे येणारे वर्ष हे भारताच्या मध्यमवर्गासाठी चिंतेचे असणार ह्यात शंका नाही.

एकंदरीत सर्व बाजूने विचार केल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट आहे की लसीकरणाचे प्रभावी व्यवस्थापन हेच आपल्याला मार्ग दाखवू शकतं. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर संबंधित जिल्ह्यानुसार किंवा शहरानुसार योजना बनवाव्या लागतील. कदाचित सर्वाधिक रुग्णसंख्या व लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक असलेल्या शहरांना किंवा जिल्ह्यांना प्राधान्य द्यावे लागू शकेल. जर ह्या भागांमध्ये लसीकरणाद्वारे सामूहिक रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली तर त्याने विषाणूच्या पसरण्याची शक्यता कमी होऊ शकते आणि विषाणूचे नवे प्रकार तयार होणं थांबू शकेल.

परंतु हे सगळं तेव्हा होईल जेव्हा लसीचा पुरवठा तयार असेल व त्यात कधीही खंड पडणार नाही. त्यामुळे ह्या सर्व समस्यांचे मूळ लस योग्य संख्येत उपलब्ध नसण्यात आहे. आणि त्यामुळेच एकच प्रश्न पुन्हा-पुन्हा विचारावासा वाटतो. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ ऑगस्ट २०२० रोजी  ‘देशात मोठ्या प्रमाणात लसीचे वितरण करण्याची योजना तयार आहे’ असं जाहीर करतात तर प्रत्यक्ष लसीची मागणी (order) देण्यासाठी जानेवारी २०२१ का उजाडतं? आणि जर ही योजना आधीच तयार होती तर आतापर्यंत केवळ ५% भारतीय लोकसंख्येचेच लसीकरण का झाले?