उजव्या विचारसरणीचे युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ काश्मीरात

जम्मू : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर या राज्यातील परिस्थिती पाहण्यासाठी केंद्राने परवानगी दिलेले युरोपियन युनियनचे २३ संसदीय सदस्यांचे शिष्टमंडळ काश्मीरमध्ये मंगळवारी पोहचले. आपल्या दोन दिवसीय दौऱ्यात हे शिष्टमंडळ काश्मीरमधील परिस्थितीचा अंदाज घेणार असून ते खोऱ्यातील विभिन्न गटांशी, समाजसमूहांशी चर्चा करणार आहेत.

दरम्यान या शिष्टमंडळाच्या या भेटीला काँग्रेससह खोऱ्यातील नॅशनल कॉन्फरन्स या प्रमुख पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. मोदी सरकार देशाच्या संसदेतील खासदारांना काश्मीरात जाऊ देत नाही पण बाहेरच्या संसद सदस्यांना काश्मीरात कसे जाऊ देते असा सवाल करत हा संसदेचा अपमान असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर नॅशनल कॉन्फरन्सने हा दौरा ‘पीआर स्टंट’ असल्याचे म्हटले आहे.

सर्व सदस्य कट्‌टर उजव्या विचारसरणीचे

या दौऱ्यात सामील झालेले युरोपियन युनियनचे संसद सदस्य उजव्या विचारसरणीचे असल्याने या दौऱ्यावर टीका होत आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार काश्मीर दौऱ्यावर आलेले हे सदस्य कोणत्या देशाचे प्रतिनिधी म्हणून आलेले नसून त्यांचा दौरा खासगी असल्याचे समोर आले आहे. हे सदस्य ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोलंड, झेक, स्लोव्हाकिया या देशांतील असून या सदस्यांचा युरोपमधील स्थलांतरणाला विरोध आहे. काही सदस्य ब्रेक्झिटच्या बाजूने आहेत. तर काही सदस्य फ्रान्समधील कट्‌टर उजवी संघटना मरिन ले पेनच्या गटाचे आहेत. काही सदस्य जर्मनीतील कट्‌टर उजव्या गटाचेही आहेत.

या सर्व संसद नेत्यांना काश्मीर खोऱ्यात जाण्याची परवानगी देण्यामागे पाकिस्तानला शह देण्याचा प्रयत्न असून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे हा दौरा घडवून आणण्यात विशेष प्रयत्न आहेत.

भारतीय खासदारांना परवानगी नाकारली

३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरची परिस्थिती पाहण्यासाठी काँग्रेस, माकप, भाकप, द्रमुक, राष्ट्रवादी, जेडीएस, राजद व टीमसी पक्षाच्या खासदारांनी काश्मीरमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला असता या सर्व पक्षाच्या खासदारांना श्रीनगरच्या विमानतळावरून माघारी पाठवले होते. त्याच बरोबर काश्मीर खोऱ्यातील ज्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते त्यांच्या नातेवाईकांनी भेट घेण्याची परवानगी सरकार देत नव्हते. काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर भेट मिळाली होती. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे अमेरिकेच्या काही सिनेट सदस्यांनी काश्मीरमध्ये जाण्याची इच्छा प्रदर्शित केल्यावरही त्यांना परवानगी देण्यात आली नव्हती.

मूळ बातमी