चीनच्या विरोधात हाँग काँगमध्ये निदर्शक पुन्हा रस्त्यावर

चीनच्या विरोधात हाँग काँगमध्ये निदर्शक पुन्हा रस्त्यावर

हाँग काँग : शहराची स्वायतत्ता व नागरी स्वातंत्र्य यांच्यावर आक्रमण करणार्या वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्याविरोधात रविवारी हाँग काँगमध्ये हजार

तणाव असूनही चीनचे ८० गुंतवणूक प्रस्ताव सरकारकडून मंजूर
गलवान खोऱ्यात चीनचे मोठ्या प्रमाणात तळ
दक्षिण चीन सागरात संघर्षाच्या ठिणग्या

हाँग काँग : शहराची स्वायतत्ता व नागरी स्वातंत्र्य यांच्यावर आक्रमण करणार्या वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्याविरोधात रविवारी हाँग काँगमध्ये हजारो आंदोलक चीनच्या सरकारविरोधात पुन्हा रस्त्यावर उतरले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये चीन सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हाँग काँगवर लादण्याचा प्रयत्न केला तेव्हाही जनतेने मोठ्या प्रमाणात चीनच्या सरकारविरोधात निदर्शने केली. गेल्या आठवड्यात गुरुवारी चीन सरकारने हाँग काँग सरकारला वगळून नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा राबवला जाईल असे जाहीर केले. चीनच्या या निर्णयाला विरोध म्हणून रविवारी दुपारी काळे कपडे घातलेले अनेक निदर्शक शहरातील प्रसिद्ध शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट कॉजवे बे भागात जमू लागले.

या निदर्शकांनी आपण हेल्थ वॉक काढत असल्याचे पोलिसांना सांगितले पण गर्दी जमू लागल्यावर पोलिसांनी हा मोर्चा बेकायदा ठरवला. त्यावेळी निदर्शकांकडून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी झाली. हाँग काँग एकता, हाँग काँगला स्वातंत्र्य द्या, हीच वेळ क्रांतीची, अशा स्वरुपाच्या घोषणा निदर्शकांकडून होऊ लागल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

निदर्शकांकडून हाँग काँग स्वातंत्र्याच्या घोषणेसोबत स्वतंत्र हाँग काँगचा झेंडाही फडकवण्यात आला. गेल्या निदर्शनात स्वतंत्र हाँग काँगच्या चळवळीमुळे चीनचे सरकार अस्वस्थ झाले होते.

रविवारच्या निदर्शनात या आंदोलनातील एक नेता टॅम टॅक ची याला ताब्यात घेण्यात आले.

नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून पूर्वी ब्रिटनची वसाहत असलेल्या पण चीनच्या ताब्यात आलेल्या हाँग काँग शहरावर चीन शी जिनपिंग सरकार स्वतःचे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हाँग काँगमधील माहितीवरचे नियंत्रण, देशद्रोह, राजद्रोह, फुटीरवादी चळवळींना वेसण घालण्यासाठी चीन स्वतःची सुक्षा यंत्रणा या देशात तैनात करणार असून आंदोलकांवरचे राजकीय खटलेही चीनमध्ये चालवले जाणार आहेत.

गेल्या शुक्रवारी हाँग काँगच्या संसदेत वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक मांडण्यात आले हे विधेयक २८ मेला संमत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0