इलेक्ट्रोरल बाँडवर जेटलींचा सल्ला मोदींनी मानला

इलेक्ट्रोरल बाँड बाजारात आणण्याआधी त्यावर विविध राजकीय पक्ष आणि जनतेची मते जाणून घ्यायचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतर रद्द करण्यात आल्याचा खुलासा माहिती अधिकारात झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी या संदर्भात माहिती अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सरकारकडून हा खुलासा झाला आहे.

इलेक्ट्रोरल बाँड बाजारात आणायचे असल्यास त्यावर विविध राजकीय पक्षांची मते व जनतेच्या सूचना मागवायच्या का, या संदर्भात दिवंगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत जेटलींनी अशी मते मागवू नये असा सल्ला मोदी यांना दिला होता. त्यावर मोदींनी शिक्कामोर्तब केले.

२१ ऑगस्ट २०१७मध्ये आर्थिक व्यवहार खात्याचे तत्कालिक सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भात एक सादरीकरण पंतप्रधानांपुढे केले होते. या बैठकीत विविध तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली होती. या तरतूदीत जनता व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवण्याचा एक विषय होता. तो विषय नंतर फाइल नोटिंगमधून हटवण्यात आला आणि पुढे २३ ऑगस्ट २०१७मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दुरुस्ती मसुद्यावर स्वाक्षरी केली.

मे २०१७मध्ये अर्थ खात्याने सर्व राज्ये व राष्ट्रीय पक्षांना एक पत्र पाठवून त्यांच्याकडून इलेक्ट्रोरल बाँडवर मते मागवली होती. या पत्रावर काँग्रेस, बसपा, माकप, शिरोमणी अकाली दल या पक्षांनी आपली मते दिली होती. या सर्व पक्षांनी या योजनेचा एक मसुदा तयार करण्यास सांगितले होते.

इलेक्ट्रोरल बाँडला अनेक खात्यांचा विरोध

इलेक्ट्रोरल बाँड योजनेबाबत वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती उघडकीस येत आहे. या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, कायदा मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक गवर्नर, मुख्य निवडणूक आयोग व अनेक राजकीय पक्षांनी या योजनेला विरोध केला होता.

पण हा सर्व विरोध डावलून जेटली यांच्या अर्थखात्याने इलेक्ट्रोरल बाँड योजना बाजारात आणली होती. या योजनेत देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेने अशा योजना सुरू केल्याने मनी लाँडरिंगचा धोका सांगितला होता. पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. अशा योजनेमुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशाचे स्रोत कोणालाही कळणार नाही व निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकताला त्याने धक्का बसेल, असे त्यांचे म्हणणे होते.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने या योजनेअंतर्गत बाँडच्या विक्रीला विरोध केला होता. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपीलही दाखल केले होते. माकपनेही एक याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना ३० मेपर्यंत त्यांचे म्हणणे न्यायालयाकडे देण्यास सांगितले होते आणि या विषयावर  विस्तृत सुनावणी होऊन निर्णय होईल असे म्हटले होते.

मूळ बातमी