असे कसे नेहरु? जसे-तसे मोदी!

एप्रिल २०२० पासून भारत व चीन दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर वाढत असलेल्या तणावाचे रुपांतर १५-१६ जुन रोजी प्रत्यक्ष संघर्षात झाले. या संघर्षात भारताचे २० सैनिक शहीद झाले, ज्या मध्ये कर्नल पदावरील संतोष बाबू यांचा सुद्धा समावेश आहे. चीनने उशिराने त्यांच्या सैन्याची जिवीतहानी झाल्याची कबुली दिली, पण नेमकी संख्या स्पष्टपणे कळू दिली नाही. संघर्षात आपल्या सैन्याच्या नुकसानीबद्दल गुप्तता बाळगणे हा नेहमीच चिनी रणनितीचा एक भाग राहिला आहे. अगदी १९६२ मध्ये चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणात चीनंचे किती सैनिक मारले गेले याबाबतचा नेमका आकडा त्यांनी सन १९९८ मध्ये जाहीर केला होता. सध्या ज्या भागातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणाव आहे, त्या गलवान भागांत सन १९६२ मध्ये जोरदार युद्ध झाले होते. मात्र युद्धानंतर चीनने या भागातून माघार घेतली होती. गलवान खोर्‍याच्या शेजारीच भारताच्या पुर्वेला अक्साई चीन आहे, ज्यावर चीनने सन १९६२ च्या युद्धात वर्चस्व प्रस्थापित केले. खरे तर, सन १९५० च्या मध्यापासूनच चीनने अक्साई चीन प्रदेशावर हक्क बजावण्यास सुरुवात केली होती आणि सन १९५६-५७ पासून दोन्ही देशांचे सैन्य या भागात आमने-सामने येत होते.

सन १९६२ च्या युद्धात चीनने अक्साई चीन प्रदेश बळकावला, पण भारताने त्यावरील आपला दावा कधीच सोडला नाही. युद्धात हा भु-प्रदेश गमावल्याने नेहरुंवर टिकेचा भडिमार झाला आणि भारताचे चीनशी असलेले संबंध नेहरुंनी ठंड्या बस्त्यात ग़ुंडाळुन ठेवले.

सध्या दोन्ही देशांदरम्यान निर्माण झालेल्या तणावानंतर आणि २० भारतीय सैनिकांच्या बलिदानानंतर विद्यमान मोदी सरकारच्या चीन-धोरणावर देखील कडाडून टिका होते आहे. या टिकेच्या प्रत्त्युत्तरात मोदी सरकारच्या समर्थकांनी नेहरुंच्या चीन-धोरणाला निशाणा बनवले आहे. नेहरुंच्या ६० वर्षे जुन्या चीन-धोरणाच्या आड मोदी सरकारचे समर्थक मोदींच्या चीन धोरणाचे अपयश लपवू पाहात आहेत. मोदी सरकारच्या समर्थकांचा टिकेचा रोख असा आहे, की आज जर पुन्हा एकदा चीनची वक्र दृष्टी भारताकडे वळली आहे, तर त्या करता नेहरुंचे धोरणच जबाबदार आहे. म्हणजे सन १९६२ च्या चिनी आक्रमणासाठी नेहरु जबाबदार होते आणि सन २०२० मधील चीनच्या आक्रमकतेसाठी देखील नेहरुच जबाबदार आहेत.

नेहरु व मोदी काळातील चीन धोरण

नेहरुंवर सतत होणारा आरोप म्हणजे त्यांचे चीनप्रतीचे धोरण केवळ मैत्रीपुर्णच नव्हते, तर अत्यंत मवाळ होते. नेहरुंच्या धोरणातले बारकावे बघितले तर ध्यानात येते, की त्यांचा चीन विषयक दृष्टीकोन दोन्ही देशांदरम्यान मैत्री प्रस्थापित करण्याचा असला तरी मवाळ कदापी नव्हता! सन १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून नेहरुंनी जेव्हा चीनशी मैत्रीपुर्णसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, त्या पुर्वी भारत-चीन संबंधांना कुठल्याही प्रकारे शत्रुत्वाचा इतिहास नव्हता. तेव्हा ना भारत-चीन युद्ध झाले होते, ना चीनने अक्साई चीन गिळंकृत केला होता. सन १९५० च्या दशकात ना चीन-पाकिस्तान मैत्रीचे धुमारे फुटले होते, ना चीनने दक्षिण आशियातील इतर देशांना आपल्या प्रभावात घेत भारताला‘वेढण्याचा’ प्रयत्न केला होता. तेव्हा चीन ना आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास आला होता, ना भारत-चीन व्यापारात भारतासाठी अब्जावधींची तुट होती. सन १९५९ पर्यंत तर तिबेटचा प्रश्न देखील गंभीर झाला नव्हता. सन १९६२ च्या युद्धाआधी भारत-चीन संबंधांचा एकुणच संदर्भ वेगळा होता. सन १९६२ च्या पुर्वीच्या चीन धोरणाची योग्य-अयोग्यता सन १९५० च्या दशकातील स्थितीवर आधारीत ठरवली पाहिजे, तर सन १९६२ च्या नंतरच्या चीन प्रतीच्या धोरणांची मिंमासा करतांना भारत-चीन युद्ध व त्यानंतरच्या घडामोडी हा मुख्य आधार असला पाहिजे.

मागील ६ वर्षांतील मोदी सरकारच्या चीन धोरणातील तथ्ये बघितली तर हे स्पष्ट होते, की चीनशी मैत्री प्रस्थापित करण्याचे मोदींचे प्रयत्न हे नेहरुंच्या प्रयत्नांपेक्षा कुठेही कमी नव्हते. मागील ६ वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी तब्बल १८ वेळा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी बैठका केल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी चीनशी मैत्रीपुर्ण संबंध ठेवण्याचे प्रयत्न केले त्या आधी सन १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले होते आणि अक्साई चीनचा प्रदेश तेव्हापासून स्वत:च्या ताब्यात ठेवला होता. पंतप्रधान मोदींनी शी जिनपिंग यांच्यापुढे मैत्रीचा हात ठेवला त्याच्या आधी चीनने पाकिस्तानला क्षेपणास्त्रे व अण्वस्त्रे बनवण्याचे तंत्रज्ञान गुप्तरित्या हस्तांतरीत केल्याचे भारताचे ठाम मत होते. एवढेच नाही, तर मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर चीनने, चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाची घोषणा करत भारताच्या नाकावर टिच्चून भारताचा दावा असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान मधून महामार्गांची निर्मिती सुरु करत पुर्णसुद्धा केली आहे.

ज्यावेळी पंतप्रधान मोदी सातत्याने जिनपिंग यांना भेटत होते आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील डझनभर मंत्री चीनच्या फेर्‍या मारत होते, त्यावेळी चीन व पाकिस्तान त्यांच्यातील ‘आकाशाहून उंच व समुद्राहून खोल’ मैत्रीची सातत्याने ग्वाही देत होते. ज्या प्रकारे चीनने भारताच्या आण्विक पुरवठादार गटाचे (एन.एस.जी.) सदस्यत्व खोळंबीत ठेवले, संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीर प्रश्न उपस्थित करायचा प्रयत्न केला आणि संयुक्त राष्ट्राने अझर मसूदला आंतरराष्ट्रीय दह्शतवादी घोषित करू नये म्हणून सतत नवनव्या अटी उपस्थित केल्या, त्यातून कोणत्याही प्रकारे चीनचे मैत्रीपुर्ण उद्देश दिसत नव्हते. एवढेच नाही तर नेपाळ,श्री लंका व बांगलादेशला आपल्या परिघात ओढण्याचे चीनचे प्रयत्न सर्वश्रुत होते. मागील ६ वर्षांत भारत-चीन व्यापारातील भारताची तुट सातत्याने वाढत गेली. गलवान इथे संघर्ष होईपर्यंत चीनची भारतातील गुंतवणूक व चीनकडून होणारी आयात थांबवण्यासाठी मोदी सरकारने कोणतेही मोठे पाऊल उचलले नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात प्रथमच भारत व चीनच्या सैन्याने संयुक्त लष्करी कवायती केल्या आणि चीनने स्थापन केलेल्या शांघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे सदस्यत्वसुद्धा स्विकारले. हे सर्व चीनशी द्वि-पक्षीय संबंध सदृढ करण्यासाठी नव्हते, तर कशाकरता होते? अगदी गलवान इथे भारतीय सैनिकांचा बळी गेल्यानंतर देखील भारताचे परराष्ट्र मंत्री भारत-रशिया-चीन दरम्यानच्या त्रि-पक्षीय वार्षिक चर्चेत सहभागी झाले, त्यावर भारताने बहिष्कार टाकला नाही. या पैकी काहीही नेहरुंच्या काळात घडले नव्हते. हे सर्व मोदी सरकारच्या कार्यकाळात घडले आहे. असे असले तरी, विद्यमान सरकारच्या अपयशासाठी नेहरुंचे चीन-धोरण, विशेषत: त्यांची तिबेट प्रश्नाची हाताळणी, यांना दोष देण्यात येतो आहे.

तिबेटचा तिढा

सन १९४९ च्या ऑक्टोबरमध्ये चीन मध्ये समाजवादी क्रांती झाल्यानंतर ‘माओ त्से-तुंग’च्या नव्या सरकारने काही महिन्यांतच तिबेटमध्ये पिपल्स लिबरेशन आर्मीला धाडले आणि तिबेटला ‘पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’चा घटक बनवले. सन १९५५ मध्ये भारत व चीन दरम्यान झालेल्या पंचशील करारात भारताने तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे मान्य केले. नेहरुंनी चीनचे तिबेट वरील अधिपत्य मान्य करावयास नको होते, असा एक मोठा मत-प्रवाह आहे. सन १९५५ मधील करारानंतर सातच वर्षांनी चीनने भारतावर आक्रमण केले, ज्यामुळे या मत-प्रवाहास अधिक चालना मिळाली. असे असले तरी, नेहरुंनंतरच्या कोणत्याही सरकारांनी तिबेट हा चीनचा भाग असल्याच्या भारताच्या अधिकृत भुमिकेत बदल केला नाही. अगदी मोदी सरकार सुद्धा याला अपवाद नाही. मोदी सरकार जर काश्मीरच्या बाबतीत अत्यंत धाडसी (योग्य की अयोग्य तो वेगळा विषय ठरेल) निर्णय घेऊ शकते, तर तिबेट्च्या बाबतीत भारताची भूमिका का बदलत नाही असा प्रश्न आधी विचारावयास हवा. सन २००३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी देखील चीनला दिलेल्या भेटी दरम्यान जारी करण्यात आलेल्या द्विपक्षीय वक्तव्यात तिबेट वरील चीनचे सार्वभौमित्व अधिकृतपणे मान्य केले होते. एवढेच नाही तर भारतात शरणार्थी असलेल्या तिबेटी निर्वासितांनी कोणत्याही प्रकारे चीन-विरोधी कारवाया करू नयेत या करता भारत सरकारच्या कडक निर्देशांमध्ये ना वाजपेयी पंतप्रधान असतांना काही बदल करण्यात आले, ना विद्यमान मोदी सरकारने अद्याप त्यात काही बदल केले आहेत.

सन २०१४ व सन २०१९ मध्ये शी जिनपिंग भारतात आले असतांना त्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शने होऊ नये या साठी, केंद्र सरकारने कित्येक तिबेटी युवकांना आणि भारतातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना बंदिवास घडवला होता. या पुर्वीच्या सरकारांनी सुद्धा हेच केले होते. त्यामुळे, नेहरुंनी पंचशील करार का केला हा प्रश्न विचारत असताना त्यांच्या नंतरच्या कोणत्याही सरकारने, विशेषत: मोरारजी देसाई,वाजपेयी व मोदी सरकारांनी, तिबेटच्या प्रश्नावर भारताच्या भुमिकेत तसूभरही बदल का केला नाही हा प्रश्न सुद्धा विचारायला हवा.

चीनने तिबेटवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर पाच वर्षांनी नेहरुंनी पंचशील करार केला. या पाच वर्षांदरम्यान चीनला विरोध करणार्‍या एकाही बड्या देशाने तिबेटमध्ये हस्तक्षेप केला नाही. याच काळात अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन व फ्रांस या देशांनी जिथे-जिथे त्यांना हस्तक्षेप करणे आवश्यक वाटत होते तिथे-तिथे सक्रिय लष्करी हस्तक्षेप केले होते. सन १९५०-५१ मध्ये अमेरिकेने चीन विरुद्ध युद्ध नौका तैनात करत तैवानला संरक्षण दिले होते. सन १९५० मध्ये अमेरिकेने व त्याच्या सहकारी देशांनी कोरियात मोठ्या प्रमाणात लष्कर उतरवले होते. मात्र,तिबेटच्या प्रश्नावर कुणीही पुढाकार घेतला नव्हता. जगभरात लोकशाहीचे हाकारे देणार्‍या आणि साम्यवादाविरुद्ध अधिकृतरित्या युद्ध पुकारणार्‍या अमेरिकेने तिबेट वरील साम्यवादी चीनच्या वर्चस्वाची हवी तशी दखल घेतली नव्हती. अशा परिस्थितीत भारतापुढे उपलब्ध असलेले पर्याय फार मर्यादीत होते. पहिला पर्याय होता तिबेटी स्वातंत्र्याच्या लढाईत स्वत:ला पुर्णपणे झोकुन देणे,जी भूमिका नंतर भारताने बांगला देश निर्मीतीच्या वेळी यशस्वीपणे निभावली होती. हा पर्याय नेहरुंनंतरच्या सर्वच सरकारांपुढे खुला होता, मात्र कुणीही हा स्विकारला नाही. दुसरा पर्याय होता पाश्चिमात्य देशांना आमंत्रण देत त्यांना तिबेटमध्ये चीन-विरोधी कारवाया करण्यासाठी भारतीय प्रदेशांचा आणि आवश्यक सुविधांचा वापर करू द्यायचा. पहिल्या पर्यायाप्रमाणे दुसरा पर्याय देखील सर्व सरकारांसाठी खुला होता. साहजिकच लालबहाद्दुर शास्त्री ते मोदींची सहा वर्षे या दरम्यान कुणीही हा पर्याय स्विकारला नाही. तिसरा पर्याय होता चीनचे तिबेटवरील अधिपत्य मान्य करत चीनशी शांततापुर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची शक्यता चाचपडायची. नेहरुंनी तिसरा पर्याय निवडला पण त्यातुन भारताला हवे असलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात नेहरु अपयशी ठरले. मात्र पहिल्या व दुसर्‍या पर्यायात यशाची हमी जास्त होती असे आपण म्हणू शकू का? तिबेटवर चीनचे सार्वभौमित्व आहे हे मान्य करणारा भारत ना पहिला देश होता ना एकमेव देश आहे. अमेरिका व जपान सारख्या चीनच्या शत्रू देशांनी सुद्धा अधिकृतपणे चीनचे तिबेटवरील सार्वभौमित्व मान्य केले आहे. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभुमीवर नेहरुंनी खरेच किती मोठी चुक केली याचे पुनर्मुल्यांकन नेहरुंच्या टिकाकारांनी केले पाहिजे.

मवाळ, वास्तविकतावादी की जहाल नेहरु?

सरदार पटेलांपासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत सर्वांनी नेहरुंना चीनकडून असलेल्या धोक्यांच्या प्रती स्पष्ट इशारे दिले होते हे पुर्णपणे खरे आहे. मात्र, नेहरुंनी या दिग्गजांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणणे पक्षपाती आणि वस्तुस्थितीला धरून नाही. सरदार पटेलांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर लगेचच नेहरुंनी चीन सीमेवर अतिरिक्त निगराणी चौक्या बसवल्या होत्या आणि भारताचा दावा असलेल्या सर्व भु-प्रदेशावर पेट्रोलिंगचे निर्देश सैन्याला दिले होते. या काळात सीमा-प्रश्नावर चीनशी झालेल्या सर्व चर्चांदरम्यान नेहरुंनी कुठेही मवाळ किंवा तडजोडीची भूमिका घेतली नव्हती. ब्रिटीशांनी नकाशावर निर्धारीत केलेल्या मॅकमोहन रेषेलाच, भारत सीमा रेषा मानेल अशी नेहरुंची स्पष्ट भूमिका होती. सन १९५९-६० नंतर चीनशी असलेला व्यापार सुद्धा जवळपास गोठवण्यात आला होता. नेहरुंनी तत्काळ पुढाकार घेत नेपाळ, भुतान व तेव्हा स्वतंत्र असलेल्या सिक्कीमशी मैत्री-करार करत त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी भरली होती आणि भारताच्या प्रभाव गटात त्यांना मानाचे स्थान दिले होते. नेहरुंच्या समकालीन थोर नेत्यांनी चीन विषयी त्यांचे मत मोकळेपणे मांडले होते आणि नेहरुंनी ते बहुतांशी स्विकारले सुद्धा होते. तरी सुद्धा, सन १९६२ मध्ये चीनने मोठा हल्ला केला ज्याची चाहूल नेहरु सरकारला लागली नाही. हे नेहरुंच्या नेतृत्वाचे अपयश होते. या अपयशाचे कारण आपल्याला बर्‍याच अंशी सन २०२०  मध्ये घडत असलेल्या घडामोडींमध्ये बघावयास मिळू शकेल. आज भारताकडे निरीक्षण व हेरगिरीची अत्याधुनिक साधने उपलब्ध असून देखील चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर नेहमीपेक्षा खुप जास्त प्रमाणात सैन्य व शस्त्रास्त्रांची वाहतूक करतो आहे, हे भारत सरकारला कळलेच नाही. आज जर ही परिस्थिती असेल तर सन १९६२ मध्ये चिनी सैन्याच्या हालचाली टिपण्याचे किती स्त्रोत सरकारकडे असतील?

सन १९६२ च्या युद्धानंतर नेहरु सरकारने अपयशांची चिकित्सा करण्यासाठी निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांची एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापित केली होती. चीनच्या आक्रमणानंतर अवघ्या दिड वर्षांत नेहरुंचा मृत्यु झाला आणि त्या बरोबरच ब्रूक्स-हेंडरसन समितीचा अहवाल सुद्धा संरक्षण मंत्रालयात दफन झाला. आजवर कोणत्याही सरकारने तो अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला नाही. अरुण जेटली राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असतांना त्यांनी हा अहवाल जाहीर करण्याचे आव्हान मनमोहनसिंग सरकारला दिले होते आणि तसा ब्लॉग देखील त्यांनी लिहिला होता. सन २०१४ च्या निवडणुकीनंतर अरुण जेटली यांच्याकडे संरक्षण खात्याचा अतिरीक्तपदभार होता. त्या वेळी त्यांनी ब्रूक्स-हेंडरसन समितीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्याऐवजी तशी मागणी करणारा स्वत:चा ब्लॉग डिलीट केला होता. परिणामी, सन १९६२ च्या युद्धातील अपयशाबाबत अद्याप आपल्याकडे अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. बर्‍याच टिकाकारांच्या मते भारताकडे जर चीनशी युद्धाची रणनिती तयार असती, म्हणजे युद्ध लढायची पुर्ण तयारी जर भारताने ठेवली असती तर भारताच्या लष्करी शक्तीपुढे चीनला नमते घ्यावे लागले असते. या टिकाकारांचे म्हणणे जर खरे मानले तर एक प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. नेहरुंच्या नंतर कोणत्याही सरकारने चीनशी युद्धाची रणनिती तयार करत, म्हणजे युद्ध लढायची पुर्ण तयारी करत, अक्साई चीनचा प्रदेश भारताच्या ताब्यात का घेतला नाही?

प्रत्यक्ष युद्धात काय घडले हे जेवढे महत्वाचे आहे, तेवढाच महत्वाचा प्रश्न युद्ध का घडले हा सुद्धा आहे. सन १९६२ मधील चिनी आक्रमणासाठी भारतातील अनेक संरक्षण तज्ज्ञ व राजकारणी नेहरुंच्या ‘मवाळ’ धोरणाला, म्हणजे चीनशी मैत्रीचे अवास्तव स्तोम माजवण्याला, जबाबदार धरतात. मात्र, काही पाश्चिमात्य अभ्यासकांच्या मते नेहरुंनी सीमेवर राबवलेली ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’, सीमा-प्रश्नावर किंचितही तडजोड न करण्याची त्यांची कणखर भूमिका आणि कुठल्याही परिणामांची चिंता न करता दलाई लामा व शेकडो तिबेटींना भारतात अधिकृत शरण देण्याचा त्यांचा मानवीय दृष्टीकोन ही चिनी आक्रमणाची प्रमुख कारणे होती. प्रत्यक्षात जो पर्यंत सन १९६२ संदर्भातील चिनी सरकारची कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत, तोवर चिनी आक्रमणाची निश्चित कारणे आपल्याला कळणार नाहीत.

नेहरु आणि साम्यवाद

राजकीय हेतूंनी प्रेरीत काही टीकाकार नेहरुंच्या चीन धोरणाची सांगड त्यांच्या समाजवादाविषयी असलेल्या प्रेमाशी घालण्याचा प्रयत्न करतात. नेहरुंना तरुण वयात समाजवादाचे आकर्षण होते हे खरे असले तरी त्यांची मुळ विचारधारा लोकशाही उदारमतवादाची होती. भारतात स्वातंत्र्यानंतर साम्यवादी पक्ष व समाजवादी विचारधारा हे नेहरु व कॉंग्रेस पक्षाचे मुख्य विरोधक म्हणून पुढे आले होते. सन १९५९ मध्ये नेहरु सरकारने केरळ मधील साम्यवादी पक्षाचे निर्वाचीत सरकार कलम ३५६ अंतर्गत बरखास्त केले होते. समाजवादी क्रांतीच्या संकल्पनेला तर नेहरुंनी स्वातंत्र्य मिळताच सोडचिठ्ठी दिली होती. चीनच्या साम्यवादी पक्षाने नेहरुंचे वर्णन ‘साम्राज्यवादाने राखलेला कुत्रा’ असे केले होते.

सोव्हिएत रशिया विषयीचे त्यांचे विचार सन १९२० च्या दशकापासून पुढे प्रत्येक दशकात बदलत गेले आणि ते अधिकाधिक उदारमतवादी होत गेले. चीनमधील साम्यवादाविषयी तर नेहरुंना प्रेम वाटण्याचा प्रश्नच नव्हता. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात नेहरुंनी चीनमधील कोमिंगतान या तत्कालिन सत्ताधारी पक्षाशी कॉंग्रेसचे संबंध प्रस्थापित केले होते. या पक्षाचे व चीनचे तत्कालिन प्रमुख चियांग-काई-शेक यांच्याशी नेहरुंची चांगलीच मैत्री झाली होती. चिनी साम्यवादी पक्षाने या कोमिंगतान पक्षाविरुद्ध दीर्घ व सशस्त्र संघर्ष करत समाजवादी क्रांती घडवली होती आणि चियांग-काई-शेक यांना तैवान बेटावर पळ काढावा लागला होता. मात्र, इथुन पुढे चियांग-काई-शेक चीनमध्ये परतू शकणार नाही आणि चीनवर दिर्घकाळ साम्यवादी पक्षाची सत्ता असेल हे नेहरुंनी चाणाक्षपणे हेरले होते. कालांतराने अमेरिकेसह संपूर्ण जगाने नेहरुंची ही भूमिका मान्य केली. नेहरुंनी कुठल्याही आदर्शवादातून नाही तर या वास्तववादी भुमिकेतून भारताचे साम्यवादी चीनशी संबंध प्रस्थापित केले होते.

सुरक्षा परिषदेच्या सभासदत्वाबाबतचा अप-प्रचार

ज्या वेळी संयुक्त राष्ट्राची स्थापना झाली, त्या वेळी भारताच्या स्वातंत्र्याची कोणतीही खात्री नव्हती. भारत-द्वेष्टा विस्टन चर्चिल ग्रेट ब्रिटनचा पंतप्रधान तर होताच शिवाय संयुक्त राष्ट्राच्या उभारणीत हिरिरीने सहभागी होत होता. अशा काळात भारताला सुरक्षा परिषदेचे सभासदत्व मिळण्याची शक्यता नाममात्रही नव्हती. ती देण्यात आली असती तरी ती नाकारण्याचा अधिकार नेहरुंना नव्हता. नेहरु फक्त कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांपैकी एक होते. त्यांच्या नेतृत्वात भारतात अंतरिम सरकार स्थापन झाले ते २ सप्टेंबर १९४६ रोजी, म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेच्या साडे दहा महिन्यांनी! मुळात, भारताला अशी संधी मिळण्याची शक्यताच नव्हती. कारण संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत द्वितीय महायुद्धात विजयी झालेल्या मित्र देशांनाच स्थान मिळाले होते. लिग ऑफ नेशन्सप्रमाणे संयुक्त राष्ट्र ही देखील अखेर जेत्या देशांनी निर्मिलेली संघटना होती. मित्र देशांपैकी अमेरिका व ग्रेट ब्रिटनचा तर भारतातील कॉंग्रेस नेतृत्वावर विशेष राग होता.

पाश्चिमात्य जगाबाहेर सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व देण्यात आले ते ‘चियांग-काई-शेक’च्या चीनला! जपान ने चीन वर केलेल्या आक्रमणाने चीन मित्र देशांच्या बाजुने द्वितीय महायुद्धात सहभागी झाला होता, ज्याचे बक्षीस पाश्चिमात्य देशांनी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वाच्या रुपाने चीनला दिले होते. मात्र त्यानंतर चारच वर्षांनी चीनमध्ये समाजवादी क्रांती झाली आणि ‘चियांग-काई-शेक’च्या चिनी सरकारचे अस्तित्व छोटुश्या तैवान बेटापुरते मर्यादीत झाले. त्या वेळी प्रश्न उपस्थित झाला होता की सुरक्षा परिषदेत चीनचे खरे प्रतिनिधीत्व ‘माओ’चे सरकार करणार की चियांग-काई-शेक यांचे सरकार करणार? इथे भारत व सोविएत संघाने सुरुवातीपासून चीनच्या प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार ‘माओ’च्या सरकारला असल्याची भूमिका घेतली होती. हीच भूमिका कालांतराने अमेरिका, जपान, ग्रेट ब्रिटन, फ्रांस आणि वसाहतवादातून स्वतंत्र झालेल्या प्रत्येक देशाने घेतली. कोणत्याही क्षणी भारताला सदस्यत्व देण्याचा मुद्दा ना अमेरिकेने मांडला होता ना तसे घडणे शक्य होते. याची तुलना आपल्याला सद्य परिस्थितीशी करता येईल. मागील १५  ते २० वर्षांपासून रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटन आणि अमेरिकेने अनेकदा भारताच्या सुरक्षा परिषदेच्या दाव्याला अधिकृतपणे जाहीर समर्थन व्यक्त केले आहे. तरी सुद्धा अद्याप भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी स्थान मिळालेले नाही. नेहरुंच्या काळात तर मुळात सुरक्षा परिषदेच्या फेररचनेचा विषय चव्हाट्यावर आला नव्हता. शीत-युद्धाच्या समाप्तीनंतर हा विषय खर्‍या अर्थाने चर्चेत आला.

 नेहरुंच्या चीन धोरणाचे जागतिक संदर्भ

चीनमध्ये समाजवादी सरकार स्थापन झाल्यानंतर माओ त्से-तुंग लगेच सोविएत संघाच्या भेटीला गेला होता. त्याच वर्षी, म्हणजे सन १९४९ मध्ये, नेहरुंनी अमेरिका व कॅनडाला भेट दिली होती. सोविएत संघाने ‘माओ’ला काही आठवडे ताटकळत ठेवले होते आणि कोणत्याही प्रकारे एका राष्ट्रप्रमुखाला अपेक्षित असलेला व्यवहार ‘माओ’शी केला नव्हता. या उलट, अमेरिकी व कॅनेडियन सरकार व जनतेने नेहरुंचे उस्फुर्त स्वागत केले होते. तेथील सरकारचे बाशिंदे, विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी यांच्या घोळक्यातून नेहरुंना क्षणाचीही उसंत नव्हती. तिकडे ‘माओ’ने मॉस्को मधील आपला अधिकांश वेळ टेबलटेनिस खेळण्यात व्यथित केला होता. मात्र दोन्ही नेते अगदी विरुद्ध भावनेने व विरोधाभासी निकाल हाती घेत मायदेशात परतले! अमेरिकेने नेहरुंचे प्रचंड आदरातिथ्य केले आणि द्वितीय विश्व-युद्धानंतर आकारात आलेल्या जगात मानवाधिकार, लोकशाही मुल्ये व शांततापुर्ण सहजीवनाच्या महत्वाचे गोडवे गायले. पण, त्या काळी भारताच्या ज्या गरजा होत्या, विशेषत: आर्थिक व तंत्रज्ञानाची मदत आणि काश्मीर प्रश्नी भारताला पाठिंबा, या बाबत नेहरुंच्या तोंडाला पाने पुसली.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाहीची वाट चोखाळली होती आणि अमेरिकेच्या पुढाकाराने नावारुपास आलेल्या संयुक्त राष्ट्र व्यवस्थेवर पुर्ण विश्वास व्यक्त केला होता. त्यामुळे भारत व अमेरिका हे नैसर्गिक मित्र असल्याची नेहरुंची धारणा होती. मात्र,अमेरिकेने या धारणेस तडा दिला आणि नेहरुंना भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी सर्व पर्यायांचा शोध घ्यावा लागला. अमेरिकेने नेहरुंच्या भावनेला साद न घालण्याची तीन कारणे होती. एक, द्वितीय महायुद्धात मित्र राष्ट्रांना कोणतीही मदत न करण्याची आणि युद्ध तयारीवर बहिष्कार टाकण्याचे कॉंग्रेसचे धोरण ग्रेट ब्रिटन व अमेरिकेच्या जिव्हारी लागले होते. दोन, भारत अमेरिकेच्या लष्करी आघाडीत सहभागी होणार नाही हे पुरते स्पष्ट होते. तीन, वसाहतींच्या तत्काळ स्वातंत्र्याचा भारताचा आग्रह (ज्यात गोव्याचा सुद्धा समावेश होता) अमेरिकेला पुरेसा मान्य नव्हता. तिकडे सोविएत संघाने माओच्या पदरी अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त दान टाकले होते. समाजवादी चीनच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सोविएत संघाने स्वत:ला मनुष्यबळ व आर्थिक-तांत्रिक मदतीच्या रुपात अक्षरश: झोकून दिले होते. त्या वेळी भारत-सोविएत मैत्री डामाडोल स्थितीतच होती. भारत-सोविएत मैत्री पक्की होण्यास सुरुवात झाली, ती कोरियन युद्धाच्या काळात. जेव्हा सोविएत संघ भारताच्या सुरुवातीच्या भुमिकेवर प्रचंड रागावला होता पण नंतर-नंतर भारताची भूमिका सोविएत नेत्यांना पटायला लागली होती. जिथे पाश्चिमात्य देश भारताचा दुस्वास करत होते आणि सोविएत संघ व चीन दरम्यान जिवाभावाचे संबंध तयार झाले होते. तिथे नेहरुंपुढे असलेले पर्याय मर्यादीत होते. अशा या भारतासाठीच्या अनिश्चिततेच्या काळात नेहरुंनी चीनपुढे मैत्रीचा हात पुढे केला खरा पण दोन्ही देशांच्या सीमा नव्याने आखण्याच्या चीनच्या दबावाला त्यांनी दाद दिली नाही.

ज्या प्रकारे नेहरुंनी क्षणाचाही विचार न करता दलाई लामा व त्यांच्या समर्थकांना भारतात शरण दिले, त्यातुन त्यांच्या मवाळ नाही तर अत्यंत कणखर प्रवृत्तीचे दर्शन घडते. सन १९५०  च्या दशकापासून आजपर्यंत जर तिबेट ही चीनसाठी अंतर्गत व जागतिक राजकारणातील डोकेदुखी ठरली असेल, तर ती नेहरुंच्या कणखर धोरणामुळेच! याची तुलना आपल्याला मोदी सरकारने ‘हॉंगकॉंग’मध्ये वर्षभराहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या लोकशाहीवादी आंदोलनाबाबत काल-परवापर्यंत घेतलेल्या बघ्याच्या भुमिकेशी करता येईल. गलवान येथील संघर्षात २० भारतीय सैनिकांचा जीव जाण्याआधी मोदी सरकारने हॉंगकॉंगच्या लोकशाहीवादी आंदोलनाबाबत अवाक्षरही काढले नव्हते. चीनने ज्या वेळी सुरक्षापरिषदेत काश्मिरचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हाही मोदी सरकारने हॉंगकॉंगच्या लोकशाहीवादी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे धाडस दाखवले नव्हते. हा चीनची खुशामत करण्याचा प्रयत्न नव्हता तर काय होते? अखेर १ जुलै २०२० रोजी भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या मानव अधिकार समितीतील वक्तव्यात हॉंगकॉंगच्या लोकशाहीवादी आंदोलनाचा उल्लेख केला. खरे तर, ‘शी जिनपिंग’ सरकारचे हॉंगकॉंग धोरण आणि मोदी सरकारचा काश्मीर विषयीचा पवित्रा यांच्यात कमालीचे साम्य आहे. त्यामुळे, ना चीनच्या जिनपिंग सरकारला भारताच्या काश्मीर धोरणाबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे ना मोदी सरकारला चीनच्या हॉंगकॉंग धोरणाविरुद्ध बोलण्याचे नैतिक अधिष्ठान आहे. (अर्थात हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.)

नेहरुंच्या चीन धोरणाला त्यांच्या सर्वांगीण परराष्ट्र धोरणापासून वेगळे बघता येणार नाही. कोणत्याही देशाला परराष्ट्र धोरणात १०० टक्के यश कधीच प्राप्त होत नाही. नेहरुंना परराष्ट्र धोरणात अनेक क्षेत्रांत दैदिप्यवान यश मिळाले पण चीन बाबत त्यांची फसगत झाली. ही बाब नेहरुंपासून ते शशी थरूर यांच्यापर्यंत सर्वांनी मान्य केली आहे. नेहरुंनी चीनच्या प्रश्नावर संसदेत अनेकदा मोकळेपणाने चर्चा केली आणि चर्चेदरम्यान बोलतांना नेहरुंनी कधीही विरोधी पक्षातील नेत्यांना टिकेचे लक्ष करत स्वत:चा बचाव करायचा प्रयत्न केला नाही. नेहरुंचे चीन धोरण जसे फसले तसेच, मोदींचे चीन धोरण पुर्णपणे भारताच्या अंगलट आले आहे. नेहरुंना आलेल्या अनुभवानंतर प्रत्येकच भारतीय पंतप्रधानांनी फुंकर मारत ताक प्यायले आहे. याला अपवाद ठरले ते नरेंद्र मोदी! परिणामी आज भारतापुढे दोन नवी मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. एक, चीनला आर्थिक बहिष्काराचा फटका लगावतांना त्याचा मार आधीच घायकुतीला आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. दोन, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताला चीनशी दोन हात करावे लागणार आहेत किव्हा दीर्घ काळासाठी जय्यत तयारीसह सैन्याची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तैनाती तरी करावी लागणार आहे. या दोन्हीचा अर्थव्यवस्थेला बसणारा फटका खुप मोठा असणार आहे. ही किंमत आता भारताला चुकवावीच लागणार आहे. त्या मोबदल्यात भारताच्या पदरी काय पडणार हा प्रश्न भविष्यासाठी उरणार आहे.

परिमल माया सुधाकर, एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट इथे प्राध्यापक आहेत.

(मूळ लेख ‘पुरोगामी जनगर्जना’च्या जुलै २०२० च्या अंकामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)