पंजाबमध्ये सरकारी बैठकांना महिला सरपंचांचीच उपस्थिती अनिवार्य

नवी दिल्लीः महिला सरपंचांच्या पुरुष नातेवाईकांना सरकारी बैठकांमध्ये बसण्यास पंजाब सरकारने मनाई घातली आहे. पंजाबमध्ये अनेक गावांत महिला सरपंच असून कायद्याने सरकारी बैठकांमध्ये त्यांना अध्यक्षस्थान देणे नियमानुसार असताना या महिलांना बाजूला सारून घरातील नवरा, सासरा, दीर वगैरे पुरुष मंडळी बैठकांना हजर असतात व निर्णय घेत असतात. असल्या नियमबाह्य कामावर पंजाबच्या ग्रामविकास व पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी अंकुश घातला आहे.

धालीवाल यांचे म्हणणे आहे की, राज्यातल्या जिल्हा मुख्यालयात होणाऱ्या अनेक बैठकांना महिला सरपंच उपस्थित नसतात, तशीच अनुपस्थिती पंचायत व ग्राम पातळीवरही दिसून येते. महिलांना राज्य कारभारात आरक्षण देण्यात आले असून या आरक्षणाचा फायदा काय असा सवाल धालीवाल यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी यापुढे राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकारी, उपायुक्तांना महिला सरपंचांची सरकारी बैठकांमधील उपस्थिती अनिवार्य होईल याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिला सरपंचांऐवजी त्यांचे नवरे व अन्य पुरुष नातेवाइकांच्या माध्यमातून कारभार हाकण्याची एक प्रथा पडली आहे, ती प्रथा मोडण्याची आवश्यकता असल्याचे धालीवाल यांनी म्हटले आहे.

पंजाबमध्ये गेल्या काँग्रेस सरकारने पंचायत राज्य व्यवस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे व काँग्रेसचे एक नेते व माजी ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा यांच्या मते राज्यातल्या ८० टक्क्याहून अधिक महिला सरपंचांचा कारभार त्यांचा नवरा, सासरा वा दीर असे पुरुष नातेवाइक हाकत असतात.

मूळ बातमी