पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी ड्रोनहल्ल्याची शक्यता मोदींकडे वर्तवली होती!

नवी दिल्ली: संशयित ड्रोन्सद्वारे टाकलेल्या स्फोटकांद्वारे रविवारी जम्मू येथील हवाईतळावर झालेल्या हल्ल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा गोंधळून गेल्या असतानाच, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्येच पंतप्रधानांना पत्र लिहून ड्रोनहल्ल्याची शक्यता वर्तवली होती, अशी बातमी इंडियन एक्स्प्रेसने दिली आहे. पंजाबमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत ड्रोन्स दिसत आहेत आणि यूएव्ही व ड्रोन्ससारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे हल्ल्याची शक्यता आहे, असे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते.

जम्मू हवाईतळावरील हल्ल्याची बातमी आल्यानंतर लगेचच पंजाब सरकारमधील वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी याबद्दल माहिती दिली. पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्यानंतर सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही दिल्लीत संपर्क साधला होता.

गेल्या दोन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत ७०-८० ड्रोन्स दिसले आहेत आणि त्यातील काही पाडण्यातही आले, असे पंजाबमधील सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सिंग यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्यानंतर पंजाब गुप्तचर खाते, पंजाब पोलिस व सीमा सुरक्षा दलामध्ये उच्चस्तरीय बैठकही झाली.

चिनी बनावटीच्या ड्रोनमधून ऑगस्ट २०१९ मध्ये होशियारनगर, अमृतसरमध्ये रायफल्स व पिस्तुले टाकण्यात आल्याचे सिंग यांनी नमूद केले होते. अशाच प्रकारच्या घटना फिरोझपूर व तरणतारण भागातही झाल्या. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे धोकादायक आहे, असे सिंग यांनी केंद्र सरकारला कळवले होते. ड्रोनच्या धोक्याचे परीक्षण करण्यासाठी व या हवाई प्लॅटफॉर्म्सना शोधू शकतील अशा रडार्सची स्थापना करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे आव्हान सिंग यांनी पंतप्रधानांना केले होते. अशी बैठक झाली की नाही याची खात्री ‘द वायर’ करू शकले नाही.

पाकिस्तान निषिद्ध घटक टाकण्यासाठी या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करत असून त्याचा मुकाबला करण्यासाठी व्यूहरचना विकसित केली पाहिजे, असे सिंग यांनी पत्रात नमूद केल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीत म्हटले आहे.

ड्रोनहल्ले व शस्त्रे टाकली जाणे धोक्याचे आहे असे पंजाबचे पोलिस महासंचालक दिनकर गुप्ताही म्हणाले. सीमेपलीकडून पाठवले जाणारे ड्रोन्स पंजाबमध्ये अनेकदा दिसत आहेत. म्हणूनच यावर उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची मागणी गेल्या वर्षी पंजाब सरकारने केली होती, असे त्यांनी सांगितले. अशा काही बैठका झाल्या असल्या तरी यात कोणतीही योजना आखली गेली नाही, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, जम्मू हवाईतळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर ड्रोन किंवा यूएव्हींचे कोणतेही अवशेष आढळले नाहीत, असे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा (एनएसजी) आणि राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था (एनआयए) यांनी स्पष्ट केले आहे. ड्रोन्स चालवण्यासाठी स्थानिक किंवा दूरस्थ लाँचपॅड वापरले गेले का याचा शोध आता या तपास यंत्रणा घेत आहेत. हवाईहल्ल्याचे ठिकाण आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून केवळ १६ किलोमीटर अंतरावर आहे.

ड्रोनला झेप घेण्यासाठी खुले मैदान किंवा इमारतीचे छत आवश्यक असते. या ड्रोनचे नियंत्रण भारताच्या प्रदेशातूनच झाले असावे ही शक्यताही फेटाळून लावता येत नाही, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

२७ जून रोजी जम्मूतील भारतीय हवाईदलाच्या तळावर दोन स्फोटक उपकरणे टाकण्यात आली. दुपारी एक वाजून ३७ मिनिटांनी पहिला, तर एक वाजून ४२ मिनिटांनी दुसरा हल्ला झाला. यात दोन कर्मचारी जखमी झाले. २७ जूनच्या मध्यरात्री दोन ड्रोन्सवर गोळीबार केल्याच्या बातमीला भारतीय हवाईदलाने पुष्टी दिली.

दहशतवादी हल्ल्याची सामुग्री चढवण्यासाठी ड्रोनचा वापर हा देशाच्या सुरक्षेला नवीन धोका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटल्यानंतर बरोबर दोन दिवसांनी हे हल्ले झाले. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी प्रथमच तेथील नेत्यांची भेट घेतली होती.

भारताने या हल्ल्यांचा मुद्दा संयुक्तराष्ट्रांच्या जनरल असेम्ब्लीपुढे ठेवला आहे, असे पीटीआयच्या बातमीत म्हटले आहे.

सध्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी केला जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे, असे मत विशेष सचिव (अंतर्गत सुरक्षा) व्हीएसके कौमुदी यांनी मांडले. ड्रोन्स हे कमी खर्चात तसेच सहज उपलब्ध साधन असल्याने त्याचा वापर माहिती गोळा करणे, शस्त्रे/स्फोटके पोहोचवणे यांसाठी दहशतवादी गटांद्वारे केला जाऊ शकतो आणि संपूर्ण जगाच्या सुरक्षेपुढे आव्हान उभे राहू शकते, असे ते म्हणाले. जागतिक समुदायाने याविरोधात सामूहिक व एकात्मिक कृती करावी तसेच दहशतवाद्यांना नंदनवन उपलब्ध करून देणाऱ्या देशांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, डीप फेक्स, डार्क वेब आदी उत्क्रांत होत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा वापर दहशतवादी संघटनांकडून केला जाण्याचा धोका आहे, असे कौमुदी यांनी जनरल असेम्ब्लीपुढे सांगितले.

मूळ बातमी