‘कोल्हापूरच्या पुराला मुख्यमंत्री जबाबदार’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने पूररेषेमध्ये बदल करण्यात आल्याने, कोल्हापूरमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आणि अनेक माणसांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पत्रकारपरिषदेत माहिती अधिकार आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांनी केली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार, सुनीती सु. र., जुगल राठी, नरेंद्र चुग यावेळी उपस्थित होते.

यादवाडकर यांनी आरोप केला, की कोल्हापूरच्या विकास आराखड्यामध्ये नदी पात्रालगत भागात असलेल्या पूररेषेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार बदल करण्यात आले.

यासाठी स्थानिक प्रशासन, क्रेडाई या बिल्डर संस्थेतले काहीजण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी पूररेषा नदीच्या आतील भागात घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केल्याने जवळपास १३०० एकर जागेवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामं करण्यात आली.

यादवाडकर यांनी सांगितले, की पूरप्रवण खेडी आणि शहरांसाठी जल संधारण खात्याने पूर रेषा बनविण्याचा अहवाल तयार करावा. तसेच जल संधारण खात्याने निळी पूर रेषा जरी अंदाजे दाखविली असेल, तरी त्या रेषे पासून कमीत कमी ५० मी. अंतरा पर्यंत कोणत्याही बांधकामास महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्रामपंचायत यांनी परवानगी देऊ नये असे आदेश हरित प्राधिकरणाने २०१५ मध्ये दिले होते.

त्यानंतर पंचगंगा आणि इतर पाच नद्यांच्या पूर रेषा ठरविण्याचे काम जलसंपदा विभागाने युनिट हायड्रोलॉजी मेथड (Unit Hydrology Method) ही शास्त्रीय पध्दत वापरून २०१८ मध्ये पूर्ण केले व ते आयआयटी मुंबईला तपासण्यासाठी देण्यात आले. मुंबई ‘आयआयटी’ने योग्य प्रकारे झाले असे प्रमाणपत्र २५ जुलै २०१८ रोजी दिले. यामध्ये २५ वर्षांचा पूर ६०७१ क्युमेक्स (२,१४,३९५ क्युसेक्स) आणि १०० वर्षांचा पूर ८८९४ क्युमेक्स (३,१४,०८८ क्युसेक्स) गृहित धरून निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित केली गेली होती.

या आखणीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ माजली. या आखणीमुळे मोठ्या प्रमाणार जमिनी पूररेषेच्या आत येत होत्या. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ९ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पत्र लिहून पूररेषेच्या नवीन आखणीबद्दल साशंकता व्यक्त केली. १९८९ चा पूर सर्वात जास्त होता, त्याची आखणी आराखड्यावर केली आहे. त्यामुळे नवीन पूर रेषेची आखणी संयुक्तिक वाटत नाही. नवीन रेषेमुळे संभ्रम व भीतीची शक्यता आहे. नवीन रेषेमुळे बाधित होणारा बराच भाग रहिवासी विभाग आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. जुनी पूर रेषा असून, नवीन पूर रेषेचा घाट घातल्या मुळे नागरिकांमध्ये खूप रोष आहे. त्यामुळे डीपी मध्ये आखलेल्या मूळ पूर रेषाच कायम ठेवाव्यात असे, त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले होते.

पूरपातळी आणि पूररेषा यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पूर पातळी म्हणजे एखाद्या वर्षी आलेल्या पुराने नदीकिनारी जी महत्तम पातळी गाठली असेल, ती पूरपातळी आणि २५ व १०० वर्षात आलेल्या महत्तम पुरामुळे ज्या भागापपर्यंत पाणी येते ती पूररेषा. न्यायालयाने काही प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार सर्व नद्यांवर दर २५ वर्षात आलेल्या महत्तम पूर पातळीवर निळी रेषा, तर १०० वर्षातील महत्तम पूरपातळीवर लाल रेषा चिन्हांकित करणे आवश्यक असते. कोल्हापुरच्या विकास आराखड्यात पूरपातळी दाखवण्यात आली आहे, पूररेषा नाही.

बांधकाम व्यावसायिकांचेच पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयात ३१ आँक्टो. २०१८ ला पोहोचले आणि त्याची तातडीने दखल घेतली गेली आणि लगेचच २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की अध्यक्ष, क्रेडाई, कोल्हापूर यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.म्हणजे जलसंपदा विभागाने शास्त्रीय पध्दतीने निश्चित केली पूररेषा गृहित न धरता २००५ साली विकास आराखड्यामध्ये गृहित धरलेल्या पूरपातळ्यांप्रमाणे बांधकामांना परवानगी देण्यात यावी.

दरम्यानच्या काळात जलसंपदा विभागाने कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून कळवले, की विकास आराखड्यात १९८४, १९८९ व २००५ च्या पूर पातळ्या निळ्या, लाल आणि हिरव्या रंगात दाखविल्या आहेत. त्या पूर रेषा नसून त्या फक्त पहाणी आणि चौकशीवर आधारित पूर पातळ्या असून, त्यासाठी कोणताही तांत्रिक व शास्त्रीय अभ्यास केलेला नाही. तथापी त्यांचा विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. नवीन शास्त्रीय पूर रेषांचे काम प्रगतीत आहे. सदर जुन्या पूर पातळ्या विचारात घेणेत येऊ नयेत आणि पूर प्रवण क्षेत्रात बांधकाम परवानगी नवीन पूर रेषांच्या आधीन रहाण्याच्या अटीवरच देण्यात यावी.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या टिपणीनंतर सचिव जलसंधारण विभाग यांनी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना तातडीने पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे पूररेषा निश्चित करण्यास सांगितले. जलसंपदा विभागाने ५ मार्च २०१९ रोजी पूररेषेच्या आखणीबाबत तांत्रिक टिपणी दिली. त्यात गेल्या ३० वर्षात पूर पातळी सध्याच्या निळ्या रेषेच्यावर १० वेळा, तर सध्याच्या लाल रेषेच्या वर ६ वेळा गेली असल्याचे नमूद केले. आहे त्याच पूररेषा कायम ठेवल्या तर पावसाळ्यात मनपा तसेच स्थानिक यंत्रणांना पुराच्या धोक्याबाबत दक्ष रहावे लागेल, असेही नमूद करून धोक्याची जाणीव करून दिली.

बांधकाम व्यावसायिकांच्या पत्रानुसार नवीन निळ्या रेषेमुळे ४०० ते ५०० हेक्टर जमीन बाधित होऊन कोल्हापूरचा विकास खुंटेल व शहराच्या वाढीस जागा राहणार नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. कोल्हापूर मनपाने विकास आराखड्यामधील पूर रेषे प्रमाणे बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत, त्यामुळे विकास आराखड्यातील निळी रेषा अंतिम करावी अशी मागणी केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांचे  निर्देशा प्रमाणे मूळ निळी रेषा कायम करणे हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने शासन स्तरावरून निर्णय घेणे उचित ठरेल असे नमूद करून, घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे निर्माण होणा-या धोक्याची सूचना देउन जलसंपदा विभागाने आपली जबाबदारी झटकली.

दरम्यान पंचगंगा आणि इतर पाच नद्यांच्या नवीन पूर रेषा पूर वारंवारीता विश्लेषण (Flood Frequency Analysis Method) या पध्दतीने आखण्यात आल्या व पुन्हा आयआयटी मुबईला तपासण्यासाठी हा प्रस्ताव देण्यात आला. आधी पूररेषा निश्चित केली असताना पुन्हा ती निश्चित करण्याची गरज कुणाला आणि का भासली? याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. या दुसर्‍या पूररेषा निश्चितीकरण प्रस्तावात मात्र पुराच्या पाण्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आले. आधीच्या अहवालात २५ वर्षांचा पूर ६०७१ क्युमेक्स (२,१४,३९५ क्युसेक्स) आणि १०० वर्षांचा पूर ८८९४ क्युमेक्स (३,१४,०८८ क्युसेक्स) पूर गृहित धरून निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित केली होती यावेळी २५ वर्षांचा पूर २७५२ क्युमेक्स (९७,१८६ क्युसेक्स) १०० वर्षांचा पूर ३४६६ क्युमेक्स (१,२२,४०० क्युसेक्स) प्रमाण गृहित धरण्यात आले. अर्थात तरीही ही पातळी मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केलेल्या पातळीपेक्षा जास्तच आहे.

कोल्हापुरची पूररेषा निश्चित करताना नागरिकांचे हित लक्षात घेण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताला मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य दिले आणि यंत्रणांनी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा लक्षात घेउन शास्त्रीय आणि तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले. आता प्रश्न असा आहे की पूर्णपणे तांत्रिक, शास्त्रीय आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी संबंधित विषयांमध्ये राजकारण्यांनी ढवळाढवळ का करावी? या पूर रेषांशी झालेल्या खेळाला अंतिमतः जबाबदार कोण? याची चौकशी व्हायला हवी.