प्रश्न: आपले आणि आमदारांचे – १

पार्श्वभूमी: हा संशोधन अभ्यास आम्ही का केला? संपर्कचा अनुभव, युनिसेफ बरोबर काम, प्रश्नावर रिसर्च, माहिती दिल्यावर प्रश्न संख्येत पडलेला फरक

नुकताच ‘संपर्क’ संस्थेने एक संशोधन अभ्यास पूर्ण केला. त्यात डिसेंबर २०१४ साली, जेव्हा या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन झाले, तेव्हापासून ते डिसेंबर २०१८, या काळातील १३ अधिवेशनांमध्ये आमदारांनी किती आणि कोणत्या विषयावर प्रश्न मांडले ते आम्ही तपासले. त्यातून काय निष्कर्ष हाती आले, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नागरिक म्हणून आपण काय करू शकतो?, यावर ही लेख मालिका आधारलेली आहे.

पण सर्वप्रथम आमची, म्हणजे संपर्कची, आमच्या कामाची थोडक्यात ओळख, आणि हा रिसर्च का हाती घेतला याची पार्श्वभूमी:

गेली तीन दशके, संपर्क संस्था महाराष्ट्रातील जनहिताचे प्रश्न मुंबईतील धोरणकर्त्यांपर्यंत पोचवून, त्यांचा यशस्वी पाठपुरावा (Advocacy या शब्दाला मराठीत पर्यायी शब्द नसल्याने, या लेखमालेत हाच शब्द वापरणार आहोत) करण्याचे काम करीत आली आहे. डॉ. अभय बंग यांचे गडचिरोलीतील दारूमुक्ती आंदोलन असो वा मेळघाटातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न असो, संपर्कने, आपली संस्था मुंबईत असल्याचा फायदा अशा चळवळींना मिळावा, या हेतूने त्यांना पाठींबा दिला आहे आणि त्या प्रश्नांचा पाठपुरावादेखील केला आहे. हे सर्व करताना, राजकारणाला तुच्छ न मानता, आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींशी सातत्याने संवाद करीत राहणे आणि प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे हीच आमच्या कामाची पद्धत राहिली आहे.

यातूनच युनिसेफ ह्या संस्थेने आम्हाला, मुलांच्या प्रश्नांचा धोरणकर्त्यांकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली. थोडक्यात, मुलांचे प्रश्न विधिमंडळात अधिकाधिक मांडले जावेत, त्यावर चर्चा व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करणे, असे या कामाचे स्वरूप होते. पण विधानसभेत प्रश्न विचारले जावेत हा आग्रह कशासाठी? त्यासाठी विषयांतर झाले तरी विधानसभेच्या कामकाजाबाबद्दल येथे थोडी माहिती देणे आवश्यक वाटते.

विधानसभा हे आपल्या राज्याचे धोरण ठरवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. लोकसभेत जसे खासदार असतात तसेच विधानसभेत आमदार असतात. खासदार-आमदारांचे प्रमुख काम हे नवीन कायदे बनवणे, प्रचलित कायद्यात सुधारणा करणे किंवा कालबाह्य झालेले कायदे काढून टाकणे, हे असते. आपल्या मतदारसंघाशी किंवा राज्याशी निगडीत असलेले महत्त्वाचे प्रश्‍न सभागृहात मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणणे, प्रलंबित विकासकामांवर प्रकाशझोत टाकून सरकारकडून कार्यवाही करून घेणे, आकस्मिकपणे उद्भवलेल्या प्रसंगावर किंवा समस्येवर सरकारचे लक्ष वेधणे ही कामेसुद्धा आमदारांनी करायची असतात.

विचारलेल्या प्रश्नानं नीट उत्तर देता यावे, म्हणून एका विशिष्ट वेळेपर्यंत प्रश्न विधिमंडळात पाठवणे अपेक्षित असते. प्रश्न जमा झाल्यावर लॉटरी पद्धतीने त्यातील प्रश्न निवडले जातात जे कामकाजाच्या दिवशी सभागृहात मांडले जातात.

कोणत्याही प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होणे, त्याचा सर्वांगाने विचार केला जाणे आणि मग त्यावर राज्यात लागू करता येईल असे धोरण ठरवणे हे विधानसभेच्या कामकाजातून अपेक्षित असते. म्हणुनच मुलांचे प्रश्न जर विधानसभेत उपस्थित झाले तर, त्याविषयी काही ठोस धोरण तयार होऊन समस्या सुटण्याची शक्यता वाढते.

२०१५ मध्ये आम्ही युनिसेफ बरोबर हे काम सुरु केले. पण विषयाचा सखोल अभ्यास करून मगच कामाची दिशा ठरवायची, ही संपर्काच्या कामाची पद्धत आहे. त्याला अनुसरूनच, सर्वप्रथम आम्ही २०११ पासूनचे विधानसभेच्या अधिवेशनांचे अहवाल तपासायला सुरुवात केली. हेतू हा, की मुळात मुलांचे प्रश्न किती मांडले जातात, त्यावर किती चर्चा होते, ही माहिती मिळावी.

त्यातून जी माहिती हाती आली ती खूपच धक्कादायतक होती. २०११ ते २०१४, या काळात आम्ही जे ९००० वर प्रश्न तपासले, त्यात फक्त १२९, म्हणजे अवघे १.३५% हे मुलांच्या बाबतीत होते. मग आमच्या पद्धतीप्रमाणे, लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधत, त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करीत, या विषयाचे महत्व पटवून देत, त्यांना मुलांच्या निरनिराळ्या प्रश्नांवर माहिती किंवा त्यावर आधारित प्रश्न द्यायला सुरुवात केली. आणि २०१८ मध्ये जेव्हा आम्ही पुन्हा एकदा मुलांच्या प्रश्नांची टक्केवारी तपासली, तेव्हा मुलांविषयीची प्रश्नसंख्या २% वाढल्याचे लक्षात आले. २०१४ डिसेंबर ते २०१८ डिसेम्बर या काळातील जे तारांकित, लक्षवेधी प्रश्न आणि अर्धा तास चर्चा आम्ही तपासल्या, त्या ९८३५ प्रश्नांपैकी ३३८ प्रश्न मुलांसंबंधीचे होते.

टक्केवारी वाढली तरी अजून खूप काम करणे आवश्यक होते, हेदेखील आमच्या लक्षात आले. त्याचबरोबर केवळ मुलांचेच प्रश्न नव्हे तर मुलांवर ज्याचा परिणाम होऊ शकतो अश्या इतर सामाजिक विषयावरील विचारलेले प्रश्नही तपासले पाहिजेत, हे आमच्या लक्षात आले. आणि आमची वाटचाल त्या दिशेने सुरु झाली.

मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक, मृणालिनी जोग, ‘संपर्क’ संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत.