प्रश्न: आपले आणि आमदारांचे – २

आमदारांची, प्रश्नांची निवड: पहिला टप्पा प्रत्येक महसुलातील सर्वात कमी मानवविकास निर्देशांक असलेले (थोडक्यात मागासलेले) जिल्हे, तेथील आमदारांनी विचारलेले तारांकित, लक्षवेधी प्रश्न आणि अर्धा तास चर्चा यांचा रिसर्च व त्यातून आलेली माहिती

२०११ पासूनच्या अभ्यासातून मिळालेली माहिती आणि विधानसभेत प्रश्न मांडण्याचे महत्व लक्षात घेता, इतर सामाजिक विषयांवरील प्रश्न किती विचारले जातात, असा विचार साहजिकच मनात आला. एवढेच नव्हे तर ज्या जिल्ह्यांमध्ये मानवविकास निर्देशांक (मा.वि.नी) कमी आहे, म्हणजेच जे अनेक सामाजिक निकषांवर मागे आहेत अश्या जिल्ह्याच्या मतदारसंघातील आमदारांनी हे सामाजिक प्रश्न मांडले का? असाही विचार पुढे आला.

मग आम्ही मुले या विषयाबरोबरच, शिक्षण, शेती, आरोग्य, पाणी आणि महिला हे विषय समोर ठेऊन प्रश्नांचे विश्लेषण करायचे ठरवले. हे विषय निवडण्याचे कारण, मानवविकास मोजताना, या निकषांचा विचार केला जातो. मग आम्ही महाराष्ट्रातील सहाही महसूल क्षेत्रातील असे दोन जिल्हे निवडले ज्यात हे प्रश्न अधिक बिकट आहेत. थोडक्यात प्रत्येक महसूल विभागातील सर्वात कमी मानवविकास निर्देशांक असलेले दोन जिल्हे व त्यातील मतदारसंघ. यात खाली दिलेल्या एकूण ६४ मतदारसंघांचा समावेश झाला.

(ताज्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राचा मानवविकास निदेशांक ०. ७५% आहे. स्रोत: Maharashtra Human Development Report 2012).

नुकतीच नवी विधानसभा अस्तित्वात आली होती, म्हणून मग नव्याने स्थापन झालेल्या विधानसभेतील हे आमदार कोणते प्रश्न विचारतात याचा अभ्यास आम्ही सुरु केला. अभ्यासाची व्याप्ती लक्षात घेता, तारांकित, लक्षवेधी आणि अर्धा तास चर्चा या महत्वाच्या आयुधांचा वापर करून विधानसभेत विचारलेले प्रश्नच निवडायचे असे ठरवले. तसेच, विधानसभेची website (www.mls.org) आणि दर अधिवेशनानंतर प्रकाशित केले जाणारे संक्षिप्त अहवाल यांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढायचे असा निर्णयही आम्ही घेतला.

या अभ्यासाचे विश्लेषण अधिक परिपूर्ण व्हावे यासाठी त्यात इतर काही माहितीचीही जोड द्यावी असे ठरवले. त्या अनुषंगाने, आम्ही आमदारांचे प्रश्नच नव्हे तर त्यांच्या मतदारसंघाचा/ जिल्ह्याचा मानवविकास निर्देशांक आणि त्यांनी वापरलेला निधी या तिन्हींचा मेळ घालून विश्लेषण करायचे ठरवले.

हेतू हा की आमदारांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करताना केवळ प्रश्न किती विचारले हाच निकष न ठेवता, मतदारसंघात कोणती कामे झाली याचाही विचार केला गेला पाहिजे असे आम्हाला वाटले. याचे कारण विधानसभेतील प्रश्न निवडण्याची लॉटरी पद्धत पाहता, आमदारांचे प्रश्न नसले तर केवळ त्यावर आमदारांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणे हे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल व त्यासाठी त्यांना benefit of doubt दिला गेलाच पाहिजे असे आम्हाला वाटले.

प्रत्येक अधिवेशाच्या अहवालांमधून, वरील विषयांवरील प्रश्न किती नगण्य प्रमाणात विचारले जातात हेच पुन्हा पुन्हा लक्षात आले. एवढेच नव्हे तर अगदी थोडेच प्रश्न व्यापक स्वरूपाचे होते. अनेकदा प्रश्न वाचल्यावर या समस्या आमदारांना मतदारसंघात का बरं सोडवता आल्या नसाव्यात, असाही प्रश्न मनात येत होता.

उदाहरणादाखल काही प्रश्न खाली देत आहे: 

• निर-निराळ्या जिल्ह्यांच्या जिल्हा रुग्णालयांमधील सिटी स्कॅन पासून ते व्हेंटीलेटरपर्यंतची मशिन्स अनेक वर्ष धूळ खात पडून असल्याबाबतचे प्रश्न.
• अमुक ठिकाणी क्षमतेपेक्षा जास्त शालेय विद्यार्थ्यांची रिक्षामधुन असुरक्षित वाहतूक सुरु असल्याबाबत
• अमुक मतदारसंघातील उघड्या वीज वाहिन्या व फ्यूज पेट्यांची दुरुस्ती करण्याबाबत
• अमुक ठिकाणी मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या महिलेचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याबाबत
• अमुक मतदारसंघातील वाड्या वस्तींवरील सौर दिवे नादुरूस्त असल्याबाबत

या प्रश्नातील नावांचा/ ठिकाणाचा उल्लेख जाणूनबुजून वगळला आहे कारण या अभ्यासाचे निष्कर्ष मांडण्याचा हेतू कोणा एका आमदाराला किंवा पक्षाला लक्ष्य बनवणे हा नाही. पण तरी खेदाने असेही म्हणावे लागेल की अश्या प्रकारच्या प्रश्नांचीच टक्केवारी खूप जास्त आहे आणि असे प्रश्न सर्वच पक्षातील आमदारांनी गेल्या पाच वर्षात वेळोवेळी विचारले आहेत. इथे कोणत्या आमदाराने असे प्रश्न विचारले हे महत्वाचे नसून. विधानसभेचा उपयोग कोणते प्रश्न मांडण्यासाठी केला, याचा विचार होणे अधिक महत्वाचे आहे.

२०१४ ते २०१८ या काळातील १३ अधिवेशनामध्ये कमी मा.वि.नी असलेल्या मतदारसंघातील सामाजिक विषयांवरील प्रश्न