प्रश्न: आपले आणि आमदारांचे – ३

सर्व २८८ आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा रिसर्च, त्यातील प्रमुख सामाजिक विषयांवरील प्रश्नांची टक्केवारी (भाग पहिला)

६४ मतदारसंघांतील आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा रिसर्च आणि त्याचे विश्लेषण संपता संपता, महाराष्ट्रातील सर्वच २८८ मतदारसंघातील प्रश्नांचे असे विश्लेषण करणे आवश्यक असल्याचे आमच्या लक्षात आले. कारण विधानसभेत प्रश्न मांडले जाण्याचे महत्व आणि विचारले जाणारे प्रश्न (संख्या आणि विषय) यांची सांगड घालताना, ही परिस्थतीती किती गंभीर आहे हे समजले होते.

तसेच, नुसता अभ्यास करून काम संपले असे न मानता त्याचा सकारात्मक उपयोग केला गेला पाहिजे हा विचार आणि त्यासाठी पुढील कामाची दिशा अंधुकपणे का होईना पण कुठेतरी जाणवत होती. पण त्यासाठी सर्व माहिती हाती येणं आवश्यक होते. म्हणून, २०१४ डिसेम्बर ते २०१८ डिसेम्बर या काळातील सर्व २८८ मतदारसंघातील प्रश्न (तारांकित, लक्षवेधी आणि अर्धा तास चर्चा), तपासायचे आम्ही ठरवले.

या भागात, कोकण पुणे आणि नाशिक या महसूल विभागातील मतदारसंघातले कोणते प्रश्न या काळात मांडले गेले, तेथील जिल्ह्यांचा मानवविकास निर्देशांक काय सांगतो, तसेच आमदारांचा निधी कोणत्या कामांसाठी खर्च केला गेला किंवा मागितला गेला हे आपण पाहूया.

नाशिक, पुणे आणि कोकण या तीन महसूल विभागात एकूण १७ जिल्हे आणि १८१ मतदारसंघ येतात. यात जसा नंदुरबारसारखा, राज्यातील सर्वात कमी मानवविकास निर्देशांक (०.६०%) असलेला जिल्हा येतो तसाच राज्यातील सर्वोत्तम मानवविकास निर्देशांक असलेला मुंबई जिल्हाही येतो. (मुंबई जिल्हा ०. ८४%) नंदुरबार आणि नाशिक हे दोन जिल्हे वगळता इतर सर्वच जिल्ह्यांचा माविनी ०. ७० पेक्षा अधिक म्हणजे, राज्याच्या सरासरीच्या जवळ जाणारा आहे. (महाराष्र्ट माविनी ०. ७५%). तर, ठाणे, पुणे, पालघर, मुंबई आणि मुंबई उपनगर यांचा हा आकडा ०. ८०% आणि वर असा आहे,

२०१४ ते २०१८ या काळातले जे ९८३५ प्रश्न आम्ही तपासले, त्यातील ६७०७ प्रश्न या तीन महसूल विभागातून आले आहेत (नाशिक, पुणे आणि कोकण). यात आम्ही जे प्रमुख सामाजिक विषय निवडले होते, जसे, शिक्षण, शेती, आरोग्य, पाणी, बालक आणि महिला. या विषयांवर किती प्रश्न मांडले गेले, त्यांची टक्केवारी आणि ते सर्वसाधारणपणे कश्या प्रकारचे प्रश्न होते, ते बघूया.

बालक २२९ (३.४%), शिक्षण ४६० (६.८%), शेती ३२० (४.७%), आरोग्य ३७५ (५.६%), बेरोजगारी ४८(०.७ %), पाणी ४५७(६. ८%), महिला ५४ (०. ८%)

अधिक खोलात जाऊन जर प्रश्नांची तपासणी केली तर, बहुतेक प्रश्न हे स्थानिक पातळीवर नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे निर्माण झाले असावेत असे वाटते. उदाहरणार्थ, मुलांविषयीचे प्रश्न पहिले, तर सर्वाधिक प्रश्न हे त्या त्या ठिकाणांतील आश्रमशाळांची दयनीय अवस्था, मूलभूत सेवा सुविधांचा अभाव, अनुदान प्रलंबित असणे, शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसणे याच विषयाबाबत दिसतात.

महसुलातून जे ६७०७ प्रश्न विचारले, त्यात घोटाळ्यांवर १०७८ (१६%) प्रश्न विचारले गेले तर बालविवाहासारख्या गंभीर विषयाबाबत मात्र एकच प्रश्न दिसतो आणि कुपोषणाविषयी फक्त १३ प्रश्न होते.

वर म्हटल्याप्रमाणे, सामाजिक विषय सोडले तर इतर विषयांवरील प्रश्न आणि त्यांची व्याप्ती कशी होती याचा अंदाज खालील उदाहरणांमधून यावा:

• जिल्ह्यात दारूबंदी असतानाही अवैधपणे दारु विक्री होत असल्याबाबत
• तालुक्यातील नरभक्षक बिबट्याला जेरबंद करण्याबाबत
• शहरासह परिसरात मोटार सायकल चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याबाबत
• गावात लांडग्याच्या हल्ल्यात १७ मेंढ्या ठार झाल्याची घटना
• जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातात २ व्यक्तींचा झालेला मृत्यु

त्याचबरोबर याचीही नोंद केलीच पाहिजे की या तीन महसूल विभागातूनच सर्वाधिक ३४, धोरण विषयक प्रश्न मांडले गेले. जसे की:

• राज्यात जिल्हा पातळीवर विद्यापीठ उपकेंद्र सुरु करण्याबाबत
• राज्यात न्यायालयातील कामकाजाची भाषा व सर्व कायदे मराठीत करण्याबाबत
• राज्यात ततृीयपथी कल्याण मंडळ कार्यान्वित करण्याबाबत
• राज्यातील अपंगांसाठी धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव

हे झाले राज्यातील विकसित जिल्ह्यांतील प्रश्नाचे विश्लेषण पुढच्या भागात उरलेल्या तीन महसूल विभागातील जिल्ह्यांच्या प्रश्नांचे विश्लेषण सादर करू.