प्रश्न: आपले आणि आमदारांचे – ४

दुसरा टप्पा सर्व २८८ आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा रिसर्च, त्यातील प्रमुख सामाजिक विषयांवरील प्रश्नांची टक्केवारी (भाग दुसरा)

नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद या तीन महसूल विभागात एकूण १९ जिल्हे आणि १०८ मतदारसंघ येतात. या विभागातील गडचिरोली जिल्ह्याचा मानवविकास निर्देशांक सर्वात कमी म्हणजे ०. ६०% आहे तर नागपूर जिल्ह्याचा सर्वाधिक ०. ७८% आहे. म्हणजे हे जिल्हे पुणे नाशिक आणि कोकण विभागातील जिल्ह्यांच्या तुलनेत विकासात थोडे मागे. येथील मानवविकासाशी संबंधित प्रश्न अधिक बिकट असल्यामुळे या जिल्ह्यांमधून कोणते आणि कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले गेले हे बघायला आम्ही उत्सुक होतो. पण मिळालेली माहिती निराशाजनकच होती.

उदाहरणार्थ, आपण पहिले की, पुणे, नाशिक आणि कोकण या ये तीन विभागातून ६७०७ प्रश्न विचारले होते. पण नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद या तीन महसूल विभागातील एकूण १०८ मतदारसंघातून केवळ ३१२८ प्रश्न विचारले गेले, म्हणजे विकसित जिल्ह्यांच्या सुमारे निम्मे.

बालक आणि महिलांवरील प्रश्नांची टक्केवारीदेखील अगदीच नगण्य, म्हणजे अनुक्रमे ३.४%० आणि ०. ६%

आधीच्या तीन महसूल विभागांच्या तुलनेत, शेती(७.८%), पाणी(८.७%), आरोग्य (६.१%), आणि शिक्षण (५.१ %) या प्रश्नांची संख्या जास्त होती पण अगदीच थोड्या फरकाने. कुपोषणावर ३ प्रश्न तर बालविवाहावर एकही प्रश्न नाही.

आधीच्या तीन आणि या तीन महसूल विभागातील प्रश्नांची संख्या आणि टक्केवारीचा तुलनात्मक तख्ता येथे दिला आहे

वरील विषय सोडून जे प्रश्न विचारले ते कोणत्या प्रकारचे होते?

• जिल्ह्यात अॅसिडने भरलेल्या ट्रकचा अपघात झाल्याबाबत
• शहरात वाढत असलेल्या गुन्हेगारीबाबत
• महानगरपालिकेच्या महत्वाच्या पाचशेच्यावर फाईल गहाळ झाल्याबाबत
• तालुक्यातील कोल्हापूरी बंधा-यावरील पत्रे व साहित्य चोरीला गेल्याबाबत
• येथे विहिरीतून पाणी शेंदताना तोल जाऊन एका महिलेचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना
• शहरातील वाहतूक सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याबाबत
• जिल्ह्यातील गावांमधील जलस्त्रोतांमध्ये बनावट ब्लिचिंग पावडरचा होत असलेला वापर

धोरणात्मक प्रश्न

• निराधार अनुदान योजनेकरिता असलेली २१ हजार रुपयांची उत्पनाची अट त्वरीत रद्द करुन ४० हजार रुपये करणेबाबत
• महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (म.औ.वि.म.) मधील, औद्योगिक भुखंडाच्या हस्तांतरणावर लागणारे मुद्रांक अधिनियमाप्रमाणे शिघ्रगणकाचे दर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या दराशी संलग्न करणे

हे झाले प्रश्नांविषयीचे विश्लेषण. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे विधानसभेत प्रश्न मांडण्याबरोबरच आपल्या मतदारसंघाचा मानवविकास निर्देशांक वाढावा म्हणून काय केले गेले याची माहिती जर या विश्लेषणाशी जोडली गेली तरच खऱ्या अर्थाने विषयाचा सर्वांगाने विचार झाला असे म्हणता येईल.

म्हणून मतदारसंघात कोणती कामे लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराने झाली याची माहिती देखील आम्ही काढली. यासाठी https://mahasdb.maharashtra.gov.in या website चा आम्ही आधार घेतला. दुर्दैवाने, यात माहितीमध्ये इतक्या त्रुटी आहेत, की हाती आलेल्या डेटा मधून, लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघात कोणत्या कामांसाठी निधी मागितला एवढेच कळू शकते. तसेच माहिती वेळोवेळी update केली गेली नसल्यामुळे ते काम झाले की नाही, निधी पूर्ण वापरला गेला का? अशी काहीच माहिती website वर नाही. एवढेच नव्हे  ७६ आमदारांच्या निधीबाबत कोणतीही माहिती website वर मिळू शकली नाही.

पण तरीदेखील, हाती लागलेल्या माहितीतून, निधी सर्वात जास्त कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी मागितला जातो याचा कल समजू शकला. ती काम खाली दिली आहेत:

• रस्त्यांची कामे: यात रस्ते दुरुस्ती, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, डांबरीकरण, नवी रस्ते बंधने मुरुमीकरण इत्यादी काम येतात.
• सभामंडप, समाजमंदिर बांधणे.
• पथदिवे, हायमास्ट दिवे लावणे,
• विहिरीवर पम्प बसवणे, हातपम्प बसवणे.
• शेड बांधणे.

एका ठिकाणी तर ज्या २०० कामांसाठी निधी मागितला त्यातील रस्त्यांचीच कामे १८० होती.  प्रश्नांप्रमाणेच आमदार कोणत्याही पक्षाचे असोत, सर्वसाधारणपणे हाच कल दिसला.

या कामांबरोबरच शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, व्यायामशाळा बांधणे, अशा कामासाठीही निधी मागितला पण तुलनेत फारच कमी. उदाहरणार्थ, एकूण ज्या २८८ वजा ७६ आमदारांच्या निधीबाबत माहिती मिळू शकली, त्यातील केवळ सहा आमदारांनी कचरा व्यवस्थापनेसाठी निधी मागितला. १८ आमदारांनी शौचालये बांधण्यासाठी निधी मागितला, आठ आमदारांनी अँब्युलन्ससाठी निधी मागितला तर रस्त्यांच्या कामासाठी १७६ आमदारांनी निधी मागितला. शहरी भागातील जवळ जवळ सर्वच आमदारांनी केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निधी मागितला.

अशी ही सर्व माहिती गोळा झाल्यानंतर आम्ही आमदारांनाही भेटलो आणि त्यांच्या समोर माहिती मांडली. इथे हे नमूद करायलाच पाहिजे, की कोणत्याही आमदारांनी, मग ते सत्ताधारी पक्षातील असोत वा विरोधी पक्षातील, आम्ही करत असलेल्या रिसर्चबद्दल नाराजी व्यक्त केली नाही वा आक्षेप घेतला नाही. उलट आमच्याशी मनमोकळेपणाने बोलत त्यांचीही बाजू मांडली, ती अशी:

आमदारांचा भरपूर वेळ लोकांच्या वैयक्तिक समस्या सोडवण्यात, मतदारांच्या घरगुती कार्यक्रमांना हजर रहाण्यात जातो. विशेषतः ग्रामीण भागातील मतदारसंघात आमदार अश्या कार्यक्रमांना हजर राहिले नाहीत तर ते मतदारांच्या मर्जीतून उतरतात.

आमदारांना जे मानधन मिळते त्यात त्यांना अनेकदा, तीन तीन कार्यालये चालवावी लागतात. मतदारसंघात एक, जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक आणि मुंबईमध्ये एक. त्यामुळे  विधानसभेत पाठवण्यासाठी प्रश्न तयार करणे, विषयाची निवड करणे, त्यावर अचूक माहिती काढणे यासाठी जे मनुष्यबळ त्यावर खर्च करणे शक्य होत नाही आणि आमदारांनादेखील, माहितीसाठी वर्तमानपत्रातील बातम्यांवरच अवलंबून रहावे लागते.

एखाद्या जिल्ह्यातील प्रशासनाबद्दल विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाला तर त्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. ज्यामुळे, पुढे सरकत नसलेली कामे मार्गी लागतात. यामुळे, अनेकदा स्थानिक पातळीवरील प्रश्न विधानसभेत मांडले जातात.

मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक, मृणालिनी जोग, ‘संपर्क’ संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत.