रद्द योजनेतूनही १३०० कोटींचा कर वसूल!

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जवळजवळ १३०० कोटी रुपयांचा कर आधीच रद्दबातल झालेल्या ‘कृषी कल्याण अधिभार’ (KKC) च्या अंतर्गत गोळा केला आहे. माहितीच्या अधिकारामुळे ही बाब उघडकीस आली. केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) आणत इतर अनेक कर मागे घेतले. यांपैकीच एक म्हणजे KKC जो १ जुलै २०१७ पासूनच रद्द करण्यात आला होता. अगोदरच रद्द झालेल्या कराच्या नावाखाली जर शासन पैसे गोळा करत असेल, तर त्यांच्या उद्देशांबद्दल गंभीर शंका घेण्यास वाव आहे.

वित्त विभागाच्या ‘सिस्टीम आणि डेटा प्रबंधना’च्या संचालकांनी (Directorate General) माहितीच्या अधिकारांतर्गत आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना नमूद केले की या तारखेनंतर १३४०.५५ कोटी रुपये ‘स्वच्छ भारत अधिभार’ म्हणून गोळा केले गेले. ६ मार्च २०१८ रोजी वित्तविभागाचे राज्यमंत्री शीव प्रताप शुक्ला यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना स्वच्छ भारत अधिभार आणि कृषी कल्याण अधिभार १ जुलै २०१७ पासून रद्द केल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर ७ जून २०१७ रोजी वित्तविभागाने दिलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये GSTची अंमलबजावणी करण्यासाठी KKC सहित वेगवेगळे कर रद्द केल्याचे नमूद केले आहे.

२०१६ पासून KKC ची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्व करपात्र सेवांवर ०.५% एवढा अधिभार लावण्यात आला. हा कर शेतीबाबतच्या धोरणांना उत्तेजन देण्यासाठी आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी लादला गेला असे शासनाचे म्हणणे होते.

माहितीच्या अधिकारामुळे मिळालेल्या माहितीनुसार २०१६ पासून KKCच्या अंतर्गत एकूण १०,५०२.३४ कोटी रुपये गोळा केले गेले. ७,५७२.०८ कोटी रुपये २०१६-१७ साली, २०१७-१८ साली २,७७९.७९ कोटी रुपये, आणि जानेवारी २०१९ मध्ये १५०.४८ करोड रुपये गोळा केले गेले असल्याचे समजते.

त्याचप्रमाणे, स्वच्छ भारत अधिभार सुद्धा रद्द करूनही गोळा केला जात होता. द वायरला मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार ‘स्वच्छ भारत अधिभार’ रद्द होऊनदेखील त्याअंतर्गत जवळपास २,१०० करोड रुपये गोळा करण्यात आले. आश्चर्याची गोष्ट अशी की या रद्द झालेल्या करांच्या नावाने गोळा केल्या गेलेल्या पैशांचा विनियोग कसा करण्यात आला, हे शासनाने अजूनही स्पष्ट केलेले नाही.

KKC चे पैसे कसे वापरले गेले?

कृषीविभागाने केलेल्या दाव्यानुसार २०१६-१७ आणि २०१७-१८ साली KKC अंतर्गत गोळा केलेले पैसे शासनाच्या प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेसाठी (PMFBY)  आणि शेतकऱ्यांना कर्जावर सबसिडी देण्यासाठी वापरले गेले.

तथापि,  KKC रद्द झाल्यानंतर गोळा केलेल्या पैशांचा विनियोग कसा करण्यात आला, याबाबत कृषीविभागाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

नवलाची बाब म्हणजे कृषीविभागाने माहितीच्या अधिकारातील प्रश्नाला उत्तर देताना PMFBY योजनेवर १२,५१२.६७ कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला असला तरीही, या काळात गोळा केल्या गेलेल्या कराची एकूण रक्कम १०,५०२.३४ रुपये कोटी एवढीच आहे.

PMFBY च्या अंतर्गत KKCचे पैसे नक्की कसे वापरले गेले याचाही स्पष्टपणे तपशील कृषिविभागाने दिलेला नाही.

KKCच्या संदर्भात शासनाने संसदेमध्ये दिलेल्या माहितीचे द वायरने केलेल्या विश्लेषणानुसार असे दिसून आले की ही माहिती अपूर्ण तरी आहे किंवा त्यात संदिग्धता आहे.

वित्तविभागाचे राज्यमंत्री संतोष कुमार गागवरयांनी २८ जुलै २०१७ रोजी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हटले की KKC अंतर्गत २०१६-१७ मध्ये ८,२७३.५३ कोटी रुपये मिळाले, तर मे २०१७ पर्यंत ८६१.५१ कोटी रुपये गोळा झाले होते.

परंतु माहितीचा अधिकार वापरून मिळवलेल्या कागदपत्रांची जेव्हा द वायरने छाननी केली तेव्हा वेगळेच काही निदर्शनास आले. RTI ला उत्तर देताना मंत्रालयाने असे म्हटले की २०१६-१७ मध्ये ७५७२.०८ कोटी रूपये गोळा झाले, आणि २०१७-१८ सालच्या मे २०१७ पर्यंत ८४९.८१ कोटी रूपये गोळा करण्यात आले.

रद्द झालेल्या कराच्या अंतर्गत गोळा केलेली रक्कम PMFBY साठी कशी वापरली जाणार आहे याचे कोणतेही स्पष्टीकरण वित्तविभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी दिलेले नाही.

(मूळहिंदीमधील लेख नौशीन रेहमान यांचा आहे.)

इंग्रजीलेख येथे वाचावा.