अनिल अंबानींसोबत राफेल कराराचा भाग म्हणून निर्माण केलेल्या जॉईंट-व्हेंचरची प्रचंड चर्चा झाली. पण त्या तुलनेत दुर्लक्षित राहिलेल्या अनिल अंबानी यांच्या एका अपरिचित कंपनीमध्ये राफेल बनवणाऱ्या दासॉ या फ्रेंच कंपनीने जवळपास ४ कोटी युरोंची गुंतवणूक करून ३५% भागीदारी मिळवली आहे.
नवी दिल्ली: एकीकडे दासॉ एव्हिएशन व अनिल अंबानी यांचा रिलायन्स उद्योग समूह त्यांच्या जॉईंट व्हेंचर कंपनीच्या निर्माणामागे व्यवहारेतर कारणे असल्याच्या आरोपांना तोंड देत असतानाच, फ्रांस आणि भारतात नियामक यंत्रणांना सादर केलेल्या माहितीनुसार, फ्रांसच्या या तगड्या कंपनीने, जॉईंट व्हेंचर नंतरच, अनिल अंबानी यांच्या दुसऱ्या एका शून्य कमाई असलेल्या आणि अपरिचित कंपनीमध्ये ४ कोटी युरोंची गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे अनिल अंबानी समूहाच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने आपलीच उपकंपनी रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीचे शेअर वाढीव दराने विकून २८४ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवता आला.
आरएडीएलच्या शेअर्सचे मूल्यांकन दोन्ही समूहांनी कोणत्या आधारावर निश्चित केले व दासॉने अशा एखाद्या अपरिचित, वित्तीय बाजारात नामांकित नसलेल्या, आपल्या मूळ उद्योगाशी काहीच संबंध नसलेल्या व काहीच कमाई नसलेल्या एखाद्या कंपनीत का गुंतवणूक केली असेल हे मात्र अस्पष्ट आहे.
अनिल धीरूभाई अंबानी उद्योग समूहातील एक कंपनी असलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सार्वजनिक केलेल्या वित्तीय माहितीनुसार, त्यांनी आरएडीएलमधील ३४% समभाग दासॉ एव्हिएशनला आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये विकले. या व्यवहाराच्या अटी वा शर्ती माहित नसल्या तरी रिलायन्सने म्हटले आहे की, त्यांनी १० रुपये किमतीच्या २४, ८३, ९२३ समभागांच्या विक्रीतून २८४.१९ कोटी इतका नफा कमावला.
रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्सने मार्च २०१७ला संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात रु. ६ लाख कमाई तर रु. १०.३५ लाख तोटा नोंदवला होता. मार्च २०१६ ला संपलेल्या वित्तीय वर्षात तर या कंपनीने कोणतीही कमाई न दाखवता रु. ९ लाख तोटा नोंदवला.
या कंपनीकडे अनिल अंबानी समूहाच्या अनेक उपकंपन्यांचे समभाग आहेत. यातील बहुतांश तोट्यात आहेत व महाराष्ट्र सरकारने ६३ कोटी रुपयांना देऊ केलेल्या एअरपोर्ट प्रकल्पांचा यांच्यात समावेश आहे.बिझनेस स्टॅंडर्डवृत्तपत्राच्या ऑक्टोबर २०१५च्या एका वृत्तानुसार महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी व मंत्री यांनी कंपनीने या प्रकल्पांच्या कामात केलेल्या दिरंगाईमुळे हे विमानतळ प्रकल्प काढून घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे.जानेवारी २०१७च्या एका वृत्तानुसार, कंपनीचे देखील या विमानतळांमधून काढता पाय घेण्याचे मनसुबे होते मात्र तो निर्णय बदलला गेला.
विरोधाभास म्हणजे, महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एमएडीसी) ने या सर्व विमानतळ प्रकल्पांची जवाबदारी पुन्हा स्वतःच्या हातात घेण्याची पूर्ण तयारी केली होती कारण आरएडीएलकडून या प्रकल्पांमध्ये पूर्ततेच्या दिशेने काहीच पाऊले उचलली गेली नव्हती. पण एमएडीसीने त्याच वर्षी एका दुसऱ्या कंपनीला घाईघाईने २८९ एकर जमीन देऊ केली.दासॉ एव्हिएशनच्या २०१७ सालच्या वार्षिक अहवालात, ‘नॉन-लिस्टेड सिक्युरिटीज’ या विभागात, आरएडीएल मध्ये ३४.७% समभाग खरेदी केल्याचा उल्लेख आहे. त्या अहवालात म्हटले आहे, “आम्ही विमानतळांचे निर्माण व देखरेख करणाऱ्या रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स चे ३५% समभाग हस्तगत करून आमची भारतीय बाजारातील उपस्थिती सुदृढ केली.”
मात्र रिलायन्स एअरपोर्ट्सच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वेबसाईट वर जाहीर करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालात दासॉ एव्हिएशनने ३४.७९% समभाग हस्तगत केल्याचा उल्लेख आहे मात्र त्या समभागांशी संबंधित अटी वा शर्तींचा उल्लेख गाळण्यात आला आहे.
आरएडीएलच्या अहवालाचा स्क्रिनशॉट
या व्यवहाराचा, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वार्षिक अहवालात निसटता उल्लेख आहे. अहवालातील नोंद क्रमांक ४३ मध्ये २८४.१९ कोटींचा “रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेडमधील गुंतवणुकीच्या विक्रीतून झालेला नफा” असा नाममात्र उल्लेख सापडतो.
दासॉच्या अहवालात आरएडीएलचे व्यवहारमूल्य ३९,९६२,००० युरो इतके दाखवले गेले आहे. त्या मानाने, त्यांच्या राफेलसाठी केल्या गेलेल्या डीआरएएल या रिलायन्स सोबतच्या जॉईंट व्हेंचरचे व्यवहारमूल्य मात्र वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली तरी, ९,६२,००० युरो इतकेच दाखवण्यात आले आहे.
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, वार्षिक अहवाल आर्थिक वर्ष २०१७
इकॉनॉमिक टाइम्सला दिलेल्या अलीकडच्या एका मुलाखतीत, दासॉ एव्हिएशनचे सीईओ, एरीक ट्रॅपियर म्हणाले कि दासॉ रिलायन्स एअरोस्पेस या रिलायन्ससोबतच्या जॉईंट व्हेंचरमध्ये ७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात अली. त्यातील ४९% इतकेच समभाग दासॉ एव्हिएशनच्या मालकीचे आहेत.
फ्रांसमध्ये नोंद केलेल्या आकडेवारीत दासॉ एव्हिएशनने इक्विटी म्हणून देऊ केलेले २२ कोटी रुपये वगळता, जॉईंट व्हेंचरसाठी ४० लक्ष युरो म्हणजे जवळपास ३२ कोटी रुपये देऊ केल्याचे म्हटले आहे. अनिल अंबानी समूहातील एका स्त्रोताच्या सांगण्यानुसार, हे पैसे डीआरएल कडून मिहान येथील विमान हँगरसाठी वापरण्यात आले. त्यांच्या मुलाखतीत ट्रॅपियर यांनी आरएडीएलच्या ३५% समभाग खरेदीसाठी दिलेल्या रकमेचा कोणताही उल्लेख केला नाही.
जमीन कशी हस्तगत करण्यात आली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राफेल कराराची घोषणा १० एप्रिल २०१५ रोजी केली. जुलै २०१५ मध्ये, रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरने एमएडीसी कडे नागपूर येथील मिहान सेझ मधील जागेची मागणी करण्याकरिता अर्ज केला. त्यांना ऑगस्ट २०१५ मध्ये ६३ कोटी रुपयांना २८९ एकर जमीन देऊ केली.
कंपनीने नंतर जाहीर केले की ते त्यातील १०४ एकरच घेतील. ऑगस्ट २०१५ मध्ये जमीन अधिग्रहण झाले मात्र रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर ने आपली थकबाकी अनेक तारखा ओलांडल्यानंतर १३ जुलै २०१८ रोजी भरली.
रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरची नोंदणी एप्रिल २४, २०१५ रोजी झाली, ज्यादिवशी मोदींनी राफेल कराराची घोषणा केली. या कंपनीला संरक्षण मंत्रालयाने २०१६ मध्ये लढाऊ विमान बनवण्याचे परवानेदेखील देऊ केले, जे विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे.
२०१७ सालच्या वित्तीय नोंदीनुसार, रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरला रु. ८९.४५ चे इंटर-कॉर्पोरेट निधी हस्तांतरित करण्यात आले, म्हणजे त्याच वर्षी, ज्या वर्षी दासॉ एव्हिएशनने रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्सचे ३४.७९% समभाग विकत घेतले.
या घटनाक्रमाकडे पाहता असे दिसेल की रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून मिळालेली रक्कम एमएडीसीच्या जमिनीची रु. ३८ कोटी इतकी थकबाकी भागवण्यासाठी वापरली. ही थकबाकी एक वर्षाहून अधिक काळ राहिली होती. रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरच्या वित्तीय नोंदीनुसार कंपनीचे ‘निव्वळ मूल्य घटले आहे’ मात्र प्रमोटर्सकडून मिळालेल्या शाश्वत आर्थिक आधारामुळे ती सुरु ठेवण्यात आली. रिलायंस एअरोस्पेसने आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये १३ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला. त्याआधीच्या वर्षात कंपनीने २७ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला होता.
सीएनबीसीला दिलेल्या अलीकडच्या एका मुलाखतीत दासॉ चे सीईओ एरीक ट्रॅपियर म्हणाले कि त्यांनी रिलायन्स एडीएजीची निवड ‘ऑफसेट पार्टनर’ म्हणून केली कारण त्यांच्याकडे विमानतळालगतची जमीन उपलब्ध होती. मात्र, रिलायन्सचा दासॉसोबत राफेलसंबंधी करार झाल्यानंतरच राज्य सरकारने रिलायन्सला ती जमीन दिली होती.
दासॉच्या प्रेस पत्रकानुसार, रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चरचे त्यांच्यासोबतच जॉईंट व्हेंचर दासॉ रिलायन्स एअरोस्पेस (डीआरएएल) – अधिकृतरीत्या २०१७ मध्ये नोंदणीकृत झाले मात्र त्याची सुरुवात एप्रिल २०१५ मध्येच झाली होती.
डीआरएएलने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडे १२ जुलै २०१८ रोजी फाईल केलेल्या लॅण्ड काँट्रीब्युशन अग्रीमेंटमध्ये रिलायन्स एअरोस्ट्रक्चर, डीआरएएल आणि दासॉ एव्हिएशन यांच्यामध्ये सब-लीझचा करार झालेला आहे असे दिसते. या करारानुसार, डीआरएएल, जॉईंट व्हेंचर पार्टनर म्हणून रिलायन्सला ३१ एकर जमिनीसाठी २२.८ कोटी रुपये प्रीमियम म्हणून देऊ करेल. हे कर्ज नंतर २२.८ लाख समभागांच्या स्वरूपाने ‘नॉन कॅश कन्सिडरेशन’ मध्ये परिवर्तित केले गेले. म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने हस्तांतरित केलेल्या जमिनीचा वापर रिलायन्सच्या जॉईंट व्हेंचर मधील सहभागाला निधी पुरवण्यासाठी केला गेला. दासॉ एव्हिएशनने या कंपनीतील सहभागासाठी रोख २१.०९ कोटी रुपये दिले.
द वायरने दासॉ आणि रिलायन्स एडीएजी यांना जमिनीच्या या व्यवहाराबाबत व रिलायन्स एडीएजीच्या इतर व्यवहारांमध्ये, जसे की रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स मधील गुंतवणुकीचे मूल्यांकन, याबाबत आणखी स्पष्टता मिळण्यासाठी संपर्क केला आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियेनंतर वृत्तांतामध्ये त्याचा उल्लेख केला जाईल.
अपडेट: प्रेस रिलीझमध्ये म्हटले गेले आहे की रिलायन्स एडीएजी व दासॉच्या रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड गुंतवणुकीचा राफेल कराराशी ‘कोणताही संबंध नाही’. काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेला प्रतिक्रिया म्हणून जाहीर केलेल्या या पत्रकाचा पूर्ण मजकूर येथे उपलब्ध आहे.
सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे
COMMENTS