राफेल देखभालीच्या प्रचंड खर्चाचा हवाईदलावर बोजा

भारत सरकारने खरेदी केलेल्या ३६ दासौल्त राफेल लढाऊ विमानांपैकी पहिली ५ विमाने बुधवारी हवाईदलाच्या अंबाला येथील स्टेशनवर दाखल झाली आहेत. प्रसार माध्यमांचे उन्मादी वार्तांकन आणि अधिकृतरित्या झालेला प्रचंड गाजावाजा यांच्या पार्श्वभूमीसह डेरेदाखल झालेही ही विमाने अत्यंत प्रगत आहेत यात वादच नाही.

निवृत्त हवाईदलप्रमुख, लढाऊ विमानांचे वैमानिक यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे सगळे टीव्ही वाहिन्यांवर चाललेल्या ‘राफेल’च्या आगमनाच्या उन्मादी स्वागतात सहभागी झाले होते. मात्र,  एका महत्त्वाच्या मुद्दयाकडे या सर्वांनी सोयीस्कर काणाडोळा केला आहे.

राफेल हे भारतीय हवाईदलाच्या ताफ्यातील सातव्या प्रकारचे लढाऊ विमान आहे. अन्य सहा प्रकारची लढाऊ विमाने हवाईदल एकाचवेळी चालवत आहे. त्यात राफेलची भर पडल्यामुळे एकंदर लॉजिस्टिक व देखभालीच्या खर्चात प्रचंड भर पडणार आहे. हवाई दलाला आधीच आर्थिक चणचण भासत असताना हा जास्तीचा खर्च कसा उचलला जाणार आहे या मुद्द्याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले आहे.

हवाई दलाच्या ताफ्यात रशियन सुखोई स्यु-30 एमकेआय, प्रगत मिग-29एम्स आणि फ्रेंच मिराज 2000 एच यांचा समावेश आहे. ही सगळी विमाने थर्ड किंवा फोर्थ जनरेशन प्रकारची आहेत. हवाईदलाजवळीच अन्य विमानांमध्ये सोव्हिएट कालखंडातील मिकोयान मिग-29 ही आता मोडीत काढण्याचा काळ जवळ आलेली विमाने आहेत. जमिनीवरील हल्ल्यासाठी अँग्लो-फ्रेंच एसईपीईसीएटी जग्वार आणि एतद्देशीय स्तरावर विकसित करण्यात आलेली तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) ही विमाने आहेत.

परिणामी, या सर्व लढाऊ विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि तपासणीचा खर्च हवाईदलासाठी प्रचंड कठीण होऊन बसला आहे. त्यात आता राफेलची भर पडली आहे. या सगळ्या विमानांची देखभाल करणे प्रचंड खर्चिक आहे आणि त्यांच्या कार्यात्मक उपलब्धतेवर याचा वाईट परिणाम होत आहे. महालेखापाल अर्थात कॅग आणि संरक्षणविषयक संसदीय समितीच्या गेल्या काही अहवालांमध्ये हवाईदलाच्या प्लॅटफॉर्म्सच्या निकृष्ट कार्यात्मक सज्जतेवर, विशेषत: लढाऊ विमानांच्या सज्जतेवर, टीका करण्यात आली आहे. एअरक्राफ्ट ऑन ग्राउंडचा (एओजी) उच्च दर आणि मर्यादित फ्लाइंग अवर्स यांवरही अहवालात खरमरीत टीका आहे.

हे सगळे दोष बहुतांशी एमआरओ गुंतागुंतींमुळे निर्माण झाले आहेत, असे मत अनेक वरिष्ठ हवाईदल अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे बहुतांशी रणनीतीआधारित दल हे स्वरूप बदलून शक्ती प्रक्षेपणाची व कार्यक्षेत्राबाहेरील आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता असलेले धोरणात्मक दल होण्याच्या हवाईदलाच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे येत आहेत.

जोड इंजिन असलेल्या मिग-29 ‘फलक्रम’चे आणि सु-30 एमकेआय ‘फ्लँकर’ लढाऊ विमानाचे सुटे भाग ही हवाईदलासाठी बारामाही डोकेदुखी होऊन बसली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या गेल्या महिन्यातील मॉस्को दौऱ्यातही यावर प्रकाश टाकण्यात आला.

“या दौऱ्यातही पूर्वीप्रमाणे करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या, वायदे केले गेले पण प्रत्यक्षातील परिस्थिती मात्र अजिबात बदललेली नाही,” असे एका वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले. लढाऊ विमानांची कार्यात्मक सेवाक्षमता ही दीर्घकाळापासून समस्या आहे आणि हवाईदलाला ती सोडवणे अत्यंत कठीण जात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

हवाईदलाला अनेक वर्षांपासून आपल्या रशियन लष्करी उपकरणांची, विशेषत: हवाईदलाचा उजवा हात समजल्या जाणाऱ्या लढाऊ विमानांची, देखभाल करण्यात खूप समस्या येत आहेत. कारण, या लढाऊ विमानांचे सुटे भाग तसेच अन्य सब-असेम्ब्लीज मिळवणे खूपच आव्हानात्मक आहे.

१९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला सोव्हिएट संघाचे विघटन झाल्यापासून ही समस्या तीव्र झाली आहे. कारण, संरक्षणविषयक साधनांचे उत्पादन करणारे अनेक कारखाने युक्रेनसारख्या सोव्हिएट संघातून फुटून बाहेर पडलेल्या युक्रेनसारख्या देशांत आहेत आणि त्यांचे रशियाशी कट्टर शत्रुत्व आहे. यामुळे रशियाकडून खरेदी केलेल्या विमानांच्या सुट्या भागांचा तुटवडा जाणवू लागला. हे सुटे भाग खरेदी करणे कठीण तर आहेच, शिवाय मागणी नसल्याने किंवा कमी झाल्याने अनेक उत्पादन साखळ्या बंद झाल्यामुळे हे सुटे भाग प्रचंड महागही झाले आहेत. परिणामी, भारतीय हवाईदलाला खुल्या बाजारातून दर्जाबद्दल खात्री नसलेले सुटे भाग खरेदी करावे लागले आहेत आणि याची परिणती उपकरण बंद पडण्यातही झाली आहे.

महत्त्वपूर्ण सुट्या भागांच्या उत्पादनांची निर्मिती भारतात सुरू केली असती तर सुटे भाग मिळवणे खूपच सोपे झाले असते, असे या उद्योगातील व्यावसायिकांचे मत आहे. मात्र, हे साध्य झालेले नाही. सुटे भाग न मिळाल्याने लढाऊ विमाने अनेक महिने जमिनीवर राहिल्याची किंवा वारेमाप पैसा मोजून विमाने रशियाला न्यावी लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

मात्र, असॉर्टेड लढाऊ विमानांच्या आणि हवाईदलाच्या अन्य प्लॅटफॉर्म्समच्या देखभालीसाठी वारंवार खर्च करावा लागणे हे आर्थिक स्रोतांशी थेट निगडित आहे आणि हे स्रोत सातत्याने खालावत आहेत.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात हवाईदलाने महसुली खर्चासाठी २९९.६२ अब्ज रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी ९१.१० अब्ज रुपये स्टोअर्ससाठी विभाजित करण्यात आले. या रकमेमध्ये सर्व प्लॅटफॉर्म्सच्या एमआरओचा समावेश होता. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे स्टोअर्ससाठी करण्यात आलेली ही तरतूद आर्थिक वर्ष १९-२०च्या तुलनेत ६.०८ अब्ज रुपयांनी कमी होती. एकंदर एमआरओविषयक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी हवाईदलाला निधीची कमतरता भासत आहे.

हवाईदलाने ११४ अतिरिक्त मध्यम बहुकार्यात्मक लढाऊ विमानांचा तसेच ८३ एमकेवन तेजस एलसीएचे संपादन केल्यास त्यांच्या लॉजिस्टिक समस्या अनेक पटींनी वाढतील असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

हवाईदलाला ४२ लढाऊ स्क्वाड्रन्ससाठी मंजुरी असूनही, सध्या केवळ २८ स्क्वाड्रन्स चालवले जात आहेत. ही संख्या पुढील दोन-तीन वर्षांत आणखी कमी होणे अपेक्षित आहे.

“हवाईदलाच्या लढाऊ विमानांच्या या म्युझियमची देखभाल अत्यंत खर्चिक आहे,” असे संरक्षण मंत्रालयाचे माजी संपादनविषयक आर्थिक सल्लागार अमित कौशिक यांनी सांगितले.

प्रमाणीकरण हा उपाय आहे पण तो पुढील अनेक दशके प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तुटपुंज्या संसाधनांचे अधिक चांगले व्यवस्थापन गरजेचे आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.

हवाईदलाच्या हेलिकॉप्टर्स तसेच वाहतूक ताफ्याबाबतही एमआरओविषयक समस्या आहेतच. मात्र, ती वेगळी कहाणी आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बहुचर्चित ‘आत्मनिर्भरते’च्या धोरणानुसार व्यावसायिक संधींचा उपयोग न केल्याचा तो परिणाम आहे.

दरम्यानच्या काळात, प्रगत लघु व दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज अशी उर्वरित ३१ राफेल्स २०२२च्या मध्यापर्यंत हवाईदलाच्या ताफ्यात दाखल होतील आणि त्यामुळे हवाईदलाची शक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल. ही विमाने त्यांची रडारला चकवण्याची क्षमता, चापल्य व भारवाहक क्षमतेनुसार ४.५ जनरेशन प्लॅटफॉर्ममध्ये मोडतात. राफेल अर्थातच हवाईदलातील अन्य विमानांच्या तुलनेत खूपच प्रगत आहेत.

मात्र, त्यांच्या प्रगत क्षमतेप्रमाणे त्यांचा एमआरओही बराच अधिक असणार आहे याकडे लक्ष पुरवण्याची गरज आहे.

मूळ लेख