राहुल गांधींचा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

राहूल गांधींनी कोणतंही जाहीर केलं की त्यांची टिंगलटवाळी उडवण्याची भारतीय जनता पक्षाची प्रथा आहे. काल या प्रथेला अपवाद घडला. गरीबांसाठी किमान रु. ७२,००० रकमेची हमी देण्याची घोषणा राहूल यांनी केल्यानंतर मात्र स्वतःची प्रथा मोडीत काढून भाजप एकदम गंभीर झाला. अरूण जेटलींचा संताप अनावर झाला. ‘काँग्रेस छल कपट कर रहा है’, असा त्रागा करावा लागला. तो सगळ्या देशानं पहिला. घाव वर्मी लागला आहे हे नक्की.
राहूल गांधींची योजना प्रथमदर्शनी काय आहे? वर्षाला ७२००० रूपयांची किमान उत्पन्न हमी पाचांच्या कुटूंबाला. म्हणजे माणशी १४,४०० रूपये. म्हणजे महिन्याला माणशी साधारण १,२०० रूपये. म्हणजे एका माणसाला एका दिवसाला ४० रूपये. ४० रूपये फक्त जेमतेम जगण्यासाठी केलेली सुरक्षा तरतूद. गळे काढू नका. चाळीस रूपयात गरीब माणूस, उच्च मध्यमवर्गाच्या आणि श्रीमंतांच्या दौलतीचा हिस्सेदार होत नाही!
सध्या मोदी प्रणीत ‘विकास’ नावाच्या अंधश्रद्धेचा निष्ठावान पाईक झालेला देशातला मध्यम, उच्च मध्यम आणि श्रीमंत वर्ग नेहमी प्रमाणे या योजनेला विरोध करणार हे नक्की! पण विरोध करण्याआधी त्यांनाही स्वतःला काही सांगावं लागेल.
तीन-तीन लाख कोटी रूपये, आपल्या संसदेनं कोणतीही, अगदी मिनीटभराची चर्चासुद्धा न करता,कॉर्पोरेट क्षेत्राला करमाफी दिलेली आहे. यावर हा वर्ग चुकूनही बोललेला नाही. या वर्गाला हे लक्षात घ्यावं लागेल की या योजनेची रक्कम त्याच्या आसपासच आहे.
काल(अगदीच संक्षिप्तरित्या) जाहीर झालेली योजना काय आहे? समजा, एखाद्या कुटूंबाचं वार्षिक उत्पन्न रु. ४०,००० आहे, तर इतर काही योजनांमधून ते रु. ७२,००० पर्यंत वर नेलं जाईल. याचा ५ कोटी कुटुंबांना फायदा होईल. गृहीत धरा की ही सगळी पाच कोटी कुटूंबं, अशी आहेत की त्यांची एक छदामही कमाई नाही. तरी जो आकडा येतो तो ३ लाख ६० हजार कोटींचा. म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्याना दिलेल्या करमाफीच्या जवळपासचाच आहे. प्रत्यक्ष आकडा त्याहून कितीतरी कमी असणार आहे. कारण आजही या वर्गाला अनिश्चित असलेले काही उत्पन्न आहेच आणि ते उत्पन्न वगळूनच ७२,००० रुपयांची भरपाई केली जाईल.
आर्थिक विषमता भयानक वाढलेली असतांना गरीब सुखात आणि श्रीमंत सुरक्षित राहू शकत नाहीत. ती दरी कमी करायची असेल, तर अशा उपाययोजना कराव्या लागतात. जगभरातले कट्टर भांडवलशाही देशसुद्धा अशा सुरक्षा योजना आणून माणसांना जगवत असतात. अमेरिकेसारखा तद्दन भांडवलशाहीवादी देश सुद्धा ‘सोशल सिक्युरिटी’च्या अशा योजना चालवत असतो.
आज आपण वार्षिक ५०,००० कोटी रुपये ‘मनरेगा’वर, आणि सुमारे १,७५,००० कोटी रुपये अन्न सुरक्षेवर म्हणजे एकूणात २,२५,००० कोटी रुपये या सुरक्षेवर खर्च करतोच, तो खर्च १,३५,००० कोटींनी वाढेल. म्हणजे प्रत्यक्षात वाढ (effective increase)साधारण एक तृतीयांश इतकीच आहे. ही वाढ, विषमता निर्मूलनासाठी आणि खरं बोलायचं, तर प्रत्येक गरीबाच्या पोटात दोन वेळचं अन्न तरी जावं, कोणीच उपाशी झोपू नये यासाठी.
आपल्याला इथं हेही लक्षात घ्यावं लागेल की आरोग्य वीमा, असो की प्रत्येकाला घर; आपण गरीबांसाठीची कोणतीच योजना पुरेशा आर्थिक ताकदीनं चालवत नाही. या योजना चालवण्यासाठी जे प्रशासन आपण पोसतो त्यावरच आपला अधिक खर्च होतो. या योजनेत प्रशासकीय खर्च कमीत कमीच ठेवला गेला पाहिजे. शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणत असत की ‘पाटानं किती पाणी प्यायचं आणि शेताला किती द्यायचं’ हे ठरवलं पाहिजे.
राहूल गांधी स्पष्टपणे म्हणत आहेत की ही योजना ‘मनरेगा’चाच भाग दोन असणार आहे. म्हणजेच फुकट, ऐतखाऊ वाटप नाहीये. गरीबांच्या श्रमाचा मोबदला देऊन जीवन सुरक्षा देणं आहे. किमान जगण्याची हमी देणं एवढाच या योजनेचा उद्देश आहे.
दिवसाला ४० रूपयांत जेमतेम जेवण होईल, पण जेवण हीच एकमेव गरज आहे का? वस्त्र, निवारा, इतर गरजांसाठी प्रत्येकाला मेहनत करावीच लागणार आहे. माणसं फक्त जेवून झोपत नसतात, तर त्यांच्या इतरही दैनंदीन गरजा असतात आणि त्या भागवण्यासाठी श्रम करणं त्यांना अटळ असतं. तेव्हा अन्नसुरक्षा कायदा आणि ‘मनरेगा’च्या वेळचे निरर्थक मुद्देच पुन्हापुन्हा आणण्यात काय अर्थ आहे?
या योजनेचे तपशील अजून, ठरायचे किंवा बाहेर यायचे आहेत. पैसा कसा उभा राहणार? योजनेचं स्वरूप काय राहणार? नुसतंच ‘द्यायचा’ सौदा असणार की श्रमाच्या बदल्यात देणं असणार? हे सगळे तपशील अजून कळायचे आहेत. काँग्रेस आणि राहुल गांधी ते देण्याची जबाबदारी नक्कीच पार पाडतील. पंधरा लाखांसारखा जुमला निघाला, तर लोक त्यांना काय ती शिक्षाही करतील. पण त्याआधीच या योजनेला मोडीत काढता कामा नये.
एका गोष्टीचा आनंद आहे. मंदीर-मस्जीद, युद्धखोरी या निरुपरोगी मुद्द्यांना केवळ आणि केवळ राजकीय स्वार्थासाठी, भाजपने ‘या निवडणूकीच्या केंद्रस्थानी’आणले होते. भाजपच्या या रणनीतीवर राहुल गांधींनी थेट सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे! आता मोदींना अर्थकारणावर काहीतरी बोलावच लागेल आणि तीच मोदींची सगळ्यात मोठी अडचण आहे. कारण मोदीकाळात लोकशाही संस्थांच्या हानीइतकीच कशाची हानी झाली असेल तर ती देशाच्या अर्थकारणाची! नोटाबंदी असो वा वाढती बेकारी, आर्थिक पातळीवर सपशेल अपयशी राहिल्यामुळेच मोदी-शहांना निवडणूका ‘पाकिस्तान’वर न्यायच्या होत्या, किंबहूना त्यांनी त्या तशा नेल्याच होत्या.राहुल गांधींनी योग्यवेळी ते थोपवलं आहे. गेल्या पाच वर्षात मोदी-शहांनी स्वतःच्या अजेंड्यावर इतरांना बोलायला लावलं, आता ऐन मोक्याच्या क्षणी राहूल गांधींनी त्यांना आपल्या अजेंड्यावर खेचून आणलं आहे. सत्ताधारी असूनही, फक्त प्रश्न विचारण्याची सवय लागलेल्या मोदींना आता उत्तरही द्यावी लागणार आहेत. इसीलिये जेटलीजी को गुस्सा आया!
निवडणूकांमध्ये आर्थिक प्रश्नांवर बोलण्याची आजकाल कम्युनिस्टांचा अपवाद वगळता कोणत्याच राजकीय पक्षाला गरज वाटत नाही. याचं कारण मध्यवर्ती माध्यमांनी निवडणूका, हे करमणूकीचं साधन केलेल्या आहेत. रोज नेते एकमेकांच्या विरोधात काय बोलले, यावर लोकांची करमणूक करणं, एवढंच आज घडत आहे. निवडणूका म्हणजे पुढील पाच वर्षांत रोजच्या प्रश्नांना कोण कसा भिडणार, याचा संकल्प असतो, हेच आता भारतीय जनता विसरली आहे. कोणीतरी निवडणूकांची ही निर्बुद्ध मिरवणूक धर्मांधता, जात्यंधता, सुड घेऊ देशभक्ती आणि छद्म राष्ट्रवादाच्या बेजबाबदार रस्त्यावरून अत्यंत गरजेच्या अशा आर्थिक मार्गावर नेत आहे, हेच दिलासादायक ठरावे.
या देशातील मध्यम, उच्च मध्यम आणि श्रीमंत वर्गानं एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. त्यांना अन्न पुरवणारे शेतकरी, अन्न उत्पादन करणारे शेतमजूर,  अन्न शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकी महिला,यांपासून ते त्यांच्या घरी दूध टाकणारे, पेपर टाकणारे, साफसफाई करणारे, भाजीवाले, कामवाली बाई इत्यादी घटक त्यांना हवे आहेत. पण ते उपाशीपोटी झोपत असतील, तर ते त्यांचं त्यांनी बघावं, असा दृष्टीकोन ठेऊन चालणार नाही. त्यांच्या किमान पोषणाची हमी हा वर्ग घेत नसेल, तर सरकारला ती जबाबदारी घ्यावी लागेल. अन्यथा कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेलाच अर्थ उरत नाही.

विश्वंभर चौधरी हे पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, अभ्यासक असून, राजकीय विश्लेषक आहेत.