नेतृत्व राहुल गांधी करू शकत नाहीत

नेतृत्व राहुल गांधी करू शकत नाहीत

घटनात्मक मूल्यांच्या बचावासाठी लोकशाहीवादीचेतना जागृत होत असताना, राहुल गांधींना पुन्हा काँग्रेस नेतृत्वपदी आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

मागच्या आठवड्यात,राहुल गांधी यांच्या एका विधानाबाबत माफीची मागणी करत सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील कामकाजात व्यत्यय आणला. राहुल गांधी यांनी सवयीनुसार आदल्या दिवशी झारखंडमध्ये कुठलेसे मूर्खपणाचे विधान केले होते.अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसच्या लोकांनी त्यांच्या राजकुमाराच्या विधानाचे समर्थन करण्यात धन्यता मानली.

आणि त्यामुळे मग सत्ताधारी पक्षाचे कामच झाले.

काँग्रेसचा चेहरा – आणि नेता – म्हणून राहुल गांधी संघ परिवाराच्या चांगल्याच सोयीचे आहेत.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेचे जे वाटोळे करत आहे त्याचा जाब विचारण्यासाठी काँग्रेसने जी रॅली आयोजित केली होती, तिथेही पुन्हा हेच सुपुत्र मंचावर केंद्रस्थानी होते, आणि तिथे त्यांनी अगदी भाजपच्या जाळ्यातच उडी घेतली. वि. दा. सावरकर यांच्याबाबत कुणाचे काहीही मत असो, पण त्यांनी मूर्खासारखी, आणि विनाकारण स्वतःची तुलना त्यांच्याशी केली.

पण काँग्रेसचे ‘कार्यकर्ते’ आणि ‘नेते’ त्यांच्या या आक्रमकपणावर खूष आहेत. अधिकृत AICC प्रेरित कथनानुसार हा लढाऊपणा म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्यासाठीची त्यांची बांधिलकी किती कट्टर आहे त्याचाच पुरावा आहे.

ही एक व्यंग्यात्मक बाब आहे, की सोनिया गांधी आणि भाजप नेतृत्व हे दोघांचेही केवळ एकाच गोष्टींवर  एकमत होऊ शकते, आणि ती म्हणजे दोघांनाही राहुल गांधी पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या नेतृत्वपदी हवे आहेत.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा सलग दुसऱ्यांदा दारूण पराभव झाल्यानंतर त्यांनीकाहीही विचार न करता काँग्रेसला वाऱ्यावर सोडून दिले होते, या गोष्टीला फार काळ लोटलेला नाही. त्यांनी काँग्रेसला ‘गांधी कुटुंबाच्या’ बाहेरचा नेता शोधण्याचे आव्हान दिले होते.

आणि मग सुकाणू पुन्हा आईच्या हाती सोपवण्यात आले होते. आणि आता आतल्या गोटात पुन्हा एकदा मुलाला परत आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राहुल यांचा या पदावरील दावा एका साध्या गोष्टीवर आधारलेला आहे, आणि ती म्हणजे ते सोनिया गांधी यांचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांचे वडील आणि त्यांची आजी आणि त्यापूर्वी त्यांचे पणजोबा हे सगळे भारताचे पंतप्रधान होते.

मात्र नव्या युगातल्या बदललेल्या भारताला हे अशा प्रकारचे वारसाहक्क मान्य नाहीत.

गांधी कुटुंबाच्या करिश्म्याचे दावे आता खोटे ठरले आहेत; राजकीय प्रकाशझोतातील २० वर्षे सर्व रहस्यमयता आणि गूढ संपून जायला पुरेशी असतात.  ‘त्यांच्यामुळे काँग्रेसला मते मिळतात’ ही जी घमेंड आहे ती मतदारांनी केव्हाच मोडून काढली आहे.

दुसरा चुकीचा युक्तिवाद म्हणजे नेहरू-गांधी कुटुंबातील नेता नसेल तर काँग्रेसचे तुकडे होतील.

वस्तुस्थिती काही निराळेच सांगते.

सत्ताधारी यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी असतानाही संपूर्ण आंध्र/तेलंगणा नेतृत्व काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते; आणि मागच्या सहा वर्षांमध्ये देशभरातील कितीतरी वरिष्ठ काँग्रेस नेते पक्ष सोडून गेले आहेत, सर्वात ताज्या घटना महाराष्ट्र आणि हरियाणामधल्या आहेत.

इकडे एक नवज्योत सिंग सिद्धू आणि तिकडे एक हार्दिक पटेल असे काही अपवाद वगळता राहुल काँग्रेसकडे कोणतेही ताजे रक्त आकर्षित झाल्याचे दिसत नाही.

आणि हरियाणामध्ये नवीन प्रदेशाध्यक्ष नेमण्याचे पक्षाने ठरवल्यानंतर ‘राहुलचा माणूस’ असलेल्या अशोक तन्वर यांनी AICC च्या कार्यालयासमोर निदर्शने केलेली आपण पाहिलीच आहेत.

काँग्रेसचे तुकडे होतील या युक्तिवादाला इतकाच अर्थ आहे.

आणि तरीही काँग्रेस अजूनही इतिहासकार इयन बुरुमा ज्याला ‘साम्राज्योत्तर द्वंद्व’ म्हणतात त्यामध्ये अडकली आहे. त्यांच्या मते, “विसाव्या शतकाच्या मध्यातल्या साम्राज्यवादी शक्तींचा असा दावा असे, की जोपर्यंत त्यांची वसाहती प्रजा स्वतः आपले राज्य चालवण्यास सक्षम होत नाही तोपर्यंत त्यांना तिथून हलता येणार नाही.”

मागच्या दोन दशकांमध्ये काँग्रेसचे इतक्या मोठ्या प्रमाणात गैरसंस्थाकरण झाले आहे, की तिने आपली गांधी चौकटीच्या बाहेर विचार करण्याची एकत्रित शक्तीच गमावली आहे. राजपरिवाराचे काही संरक्षक आहेत – आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद, पी. चिदंबरम, ए. के. अँथनी. आणि हे सगळे जुने लोक परिवाराच्या विरोधात कोणतेही आव्हान टिकू देणार नाहीत.

कुणाला आवडो किंवा न आवडो, राहुल गांधींच्या पुनर्स्थापनेसाठी मंच सज्ज आहे. अनेकांना असा संशय आहे, की शनिवारची रॅली राहुलची अनिवार्यता दाखवून देण्यासाठीच आरेखित करण्यात आली होती. सर्वात दुःखद गोष्ट ही, की ते स्वतःच्या सदोष अटींवर पुन्हा परत येणार, आणि म्हणजेच त्यांची कार्यपद्धती आणि नैतिकता याबाबत पक्षातील कुणालाही प्रश्न विचारण्याची परवानगी नसेल.

या आता फारशा तरुण न राहिलेल्या नेत्याकडे पुढची चार वर्षे सातत्याने जो लढा देणे आवश्यक आहे त्यासाठीची क्षमता आणि दृढता आहे का हा प्रश्न विचारण्याची कुणाकडेही हिंमत नाही. नेतृत्व हे संस्थात्मक प्रोटोकॉल आणि कार्यपद्धतींच्या अधीन असते हे सुचवण्याचे कुणाकडेही धाडस नाही.

नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच काँग्रेसला ‘माँ-बेटा’ पक्ष म्हणून हिणवले आहे; आता तो ‘माँ-बेटा-बेटी’ पक्ष झाला आहे. आणि राजकीय पटलावर प्रवेश करण्यासाठीच्या लोकांच्या कळकळीची विनंतीला मान देण्याची धमकी सन्माननीय रॉबर्ट वद्राजीसुद्धा अधून मधून देत अशतात.

हे असे नेतृत्व असले की त्याला अनेक राजकीय फांद्या फुटतात.

नेतृत्वपदी जेव्हा गांधीच असतात – वारसाहक्काने त्या पदावरचा आपला अधिकार सांगत – तेव्हा मग मोदी आणि इतर भाजपचे बोलभांड लोक एकेकाळी काँग्रेसविरोधाला कारणीभूत ठरलेल्या जखमांच्या आणि अन्यायांच्या आठवणींची रडगाणी गाऊ शकतात; प्रत्यक्षात आत्ता भाजप-विरोधी जनमत उभे करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे एनडीएच्या मित्रपक्षांना या भगव्या पक्षाबरोबरच्या त्यांच्या संबंधांबाबत पुनर्विचार करणे भाग पडेल.

म्हणूनच, आज उदारतावाद्यांची सर्वात मोठी चिंता ही आहे. जेव्हा गणतंत्राला स्थापित घटनात्मक मूल्ये आणि तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी नवीन कल्पना जागवण्याची आणि नवीन ऊर्जा शोधण्याची गरज आहे, तेव्हा काँग्रेस पक्ष मात्र नेतृत्वाचे तेच ते जुने, जीर्ण, जर्जर पर्याय शोधत आहे, ही लोकशाही भारतासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

आणि पक्षातील व्यक्ती आणि संसाधने यांच्यावर गांधी कुटुंबाची जी मजबूत पकड आहे, ती पाहता राहुल गांधींच्या दुसऱ्या राज्याभिषेकाच्या विरोधात कोणतेही अंतर्गत आवाज उमटतील अशी अपेक्षा करता येत नाही.

काँग्रेसच्या बाहेरचे आवाज आणि भावना काही हस्तक्षेप करू शकतील का? मागील काही वर्षात अनेक उदारतावादी आणि लोकशाहीवादी व्यक्ती मोदी सरकारने आपल्या संस्थांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या विरोधात  अभिव्यक्त झाल्या आहेत आणि विरोध करण्याचा आपला मूलभूत अधिकार त्यांनी बजावला आहे.

त्यांनी ‘नया भारत’ च्या नैतिक ढोंगाला जोशाने आणि शौर्याने आव्हान दिले आहे.

तर मग याच व्यक्ती आणि गट काँग्रेसने स्वतःचे एका लोकशाहीवादी पक्षात रुपांतर करावे अशी मागणी का करत नाहीत? राजकीय पक्ष या सार्वजनिक संस्था असतात; आणि लोकशाहीवादी शक्ती आणि पक्षांची कोणतीही पुनर्रचना व्हायची असेल तर एक सशक्त काँग्रेस त्याच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे.

म्हणूनच, काँग्रेसच्या संस्थात्मक घडामोडींमध्ये लोकशाहीवादी भारताला स्वारस्य असले पाहिजे, त्याचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले आहेत. पण दुर्दैवाने काँग्रेसने आपल्या नेतृत्वाची पुनर्रचना कशी करावी याबाबत बोलण्याचा आपला हक्क बजावायला उदारमतवादी विचारवंत तयार नाहीत.

हा शांततेचा संकेत आता मोडलाच पाहिजे.

हरीश खरे, हे दिल्ली स्थित पत्रकार आहेत. ते अलिकडेपर्यंत द ट्रिब्यून येथे प्रमुख संपादक म्हणून काम करत होते.

COMMENTS