‘कणखर पंतप्रधान पुरेसा नाही’

लॉकडाउनमधून बाहेर येण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेविषयी अधिक पारदर्शकता ठेवली जावी, यावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी भर दिला. देशव्यापी लॉकडाउन १७ मे रोजी संपणे अपेक्षित आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यांना अधिक अधिकार देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे या साथीविरोधातील दीर्घकालीन लढ्यासाठी जिल्हास्तरावर अधिक अधिकार दिले पाहिजेत, यावरही त्यांनी विशेष भर दिला.

“हा लढा केवळ पंतप्रधान कार्यालयाच्या स्तरावर लढला जात राहिला, तर आपण विजयी होणार नाही, पंतप्रधानांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले पाहिजे,” असे राहुल माध्यमांसोबत झालेल्या संवादादरम्यान म्हणाले. लॉकडाउन हे ‘पॉज बटन’ आहे व त्यानंतर हा विषाणू वणव्यासारखा पसरू शकतो असेही राहुल सुरुवातीपासून म्हणत आहेत.

“आता सरकारने आपल्या कृतींबाबत थोडी पारदर्शकता ठेवावी. व्यवहार कधी सुरू होणार, त्यासाठी काय निकष असतील, त्यापूर्वी काय खबरदारी घेतली पाहिजे हे आपल्याला समजले पाहिजे,” असे राहुल म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांची केंद्रीकृत शैली अन्य परिस्थितींत प्रभावी ठरेलही पण विषाणूचा सामना करण्यासाठी उपयोगाची नाही. राज्य सरकारे व ग्राम पंचायती स्थानिक परिस्थितीनुसार परिस्थिती अधिक चांगली हाताळू शकतात. आपल्याला केवळ एक कणखर पंतप्रधान पुरेसा नाही. आपल्याला अनेक कणखर मुख्यमंत्री, अनेक कणखर जिल्हाधिकारी हवे आहेत, असेही ते म्हणाले. प्रभावित क्षेत्रे निश्चित करण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या पद्धतींमध्ये सुसंगती नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांशी सहकाऱ्यासारखे वागावे, ‘बॉस’सारखे नाही, असा सल्लाही राहुल यांनी पंतप्रधानांना दिला.

काँग्रेसने २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मांडलेल्या न्याय योजनेवर राहुल यांनी पुन्हा भर दिला. यामध्ये गरिबांना थेट निधी हस्तांतर करण्याची तरतूद आहे.

“सध्या आपण आणिबाणीच्या परिस्थितीत आहोत आणि ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी थेट गरिबांपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे,” असे राहुल म्हणाले. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर केंद्र व राज्ये, सरकार व जनता यांच्यात अधिक चांगला समन्वय निर्माण करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवेल. आपली पुरवठा साखळी आणि रेड, ऑरेंज व ग्रीन हे आरोग्यविषयक विभाग परस्परांशी विसंगत आहेत. स्थलांतरित व गरिबांना त्वरित मदत करणे आवश्यक आहे. एमएसएमईंना तातडीने निधी पुरवणे गरजेचे आहे.  अन्यथा बेरोजगारीची लाट येईल, असे राहुल म्हणाले.

रघुराम राजन आणि अभिजित बॅनर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञांसोबत साधत असलेल्या संवादांबाबत राहुल म्हणाले,

“मी खूप जणांशी बोलत आहे. या संभाषणांची झलक भारतातील जनतेला देण्याची माझी इच्छा आहे. यात कोणतेही धोरण नाही.”

माध्यमांनी साथीबद्दल संयमाने बातम्या द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. कोविड-१९ रुग्णांमध्ये मृत्यूचा दर केवळ १ ते २ टक्के आहे आणि लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सध्या लोकांमध्ये घबराट पसरलेली आहे. लॉकडाउन शिथिल करण्यापूर्वी या भीतीचे रूपांतर आत्मविश्वासात होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

कोणतेही नियोजन करण्यापूर्वी जनता, माध्यमे व सरकारने कोविड-१९चे स्वरूप समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, असे मत राहुल यांनी व्यक्त केले.

मूळ बातमी