राहुल गांधी : विधायक विरोधाचा चेहरा !

सक्षम आणि जबाबदार विरोधीपक्ष हे लोकशाहीच्या बलस्थानांपैकी एक आहे या विधानाचा प्रत्यय सध्या देशात कोरोनाच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अनेक प्रकारे येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी कसे वागू नये याचे उदाहरण कोरोना साथीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात मध्यप्रदेशात, तर त्यानंतर महाराष्ट्रात सातत्याने दिसत आहेच.

अर्थात या नकारात्मक विरोधावर टीका करत राहण्याऐवजी विधायक विरोधाची दखल घेणे सध्याच्या परिस्थितीत अधिक संयुक्तिक ठरेल. आणखी लक्षणीय बाब म्हणजे या विधायक विरोधाचे उदाहरण राष्ट्रीय स्तरावर गेल्या तीसेक वर्षांतील सर्वांत कमकुवत विरोधी पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसच्या एका नेत्याने घालून दिले आहे. एकंदर सक्रियतेचा (प्रोअॅक्टिवनेस) अभाव हे ज्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचे व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते आणि यूपीएच्या सरकारमध्ये मंत्रिपदाचीही जबाबदारी नाकारल्यामुळे ज्यांच्यावर ‘रिलक्टण्ट लीडर’ असा शिक्का मारला गेला, त्या राहुल गांधी यांनी हे उदाहरण घालून दिले आहे. भक्तांनी पप्पू म्हणून हिणवलेल्या, निवडणुकीच्या राजकारणात वर्षभरापूर्वीच सपशेल हार पत्करावी लागणाऱ्या आणि सध्या काँग्रेसचे अधिकृत प्रमुखही नसलेल्या राहुल गांधी यांचा एक नवीन चेहरा कोरोना संकटाच्या निमित्ताने भारतातील जनतेला बघायला मिळाला आहे. त्या चेहऱ्याकडे बघण्याची दृष्टीच नसलेला एक वर्ग आणि बघूनही न बघितल्यासारखं करणारा त्याहूनही  मोठा वर्ग आपल्या देशात आहे. तरीही राहुल गांधी यांचा हा नवीन अवतार सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा आहे हे तर नक्की.

विधायक विरोध

कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अभूतपूर्व आहे आणि तिचा सामना करण्यामध्ये काही ना काही त्रुटी राहणार, काही अंदाज चुकणार हे मान्य करून, सरकारला काही प्रश्न विचारण्याची गरज आजच्या परिस्थितीत आहे. राहुल गांधी यांची सध्याची भूमिका ही या तथ्याचे नेमके भान ठेवणारी आहे. कोरोनाचे संक्रमण खूप धोकादायक आहे आणि सरकार ते पुरेशा गांभीर्याने घेत नाही आहे, असा इशारा राहुल यांनी १२ फेब्रुवारीलाच ट्विटरच्या माध्यमातून दिला होता आणि त्यानंतरही सातत्याने ते याबद्दल बोलत होते. मात्र, सरकारने याची काहीही दखल घेतली नाही. उलट राहुल गांधी कसे बालीश आहेत, त्यांनाच ‘मामाच्या गावाला’ पाठवा वगैरे वल्गना करण्यात भाजपचे नेते आणि भक्त धन्यता मानत होते. ३ मार्च रोजीही त्यांनी पुन्हा एकदा कोरोनाच्या संकटाबद्दल इशारा देत याचा अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशा आशयाचे ट्विट केले होते. अखेर कोरोनाचे संकट भारतात पोहोचले आणि हा हा म्हणता या साथीने अवघा देश व्यापला. तरीही राहुल गांधी यांनी आपल्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे हे परिणाम आहेत वगैरे उरबडवेगिरी केलेली नाही.

२४ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाउनची घोषणा केल्यानंतर २५ मार्चला राहुल यांनी ‘हे टाळणे शक्य होते’ अशा आशयाचे ट्विट केले. मात्र, सरकारवर आक्रमक स्वरूपाचे दोषारोप केले नाहीत. उलट लोकांनी कशा पद्धतीने काळजी घेतली पाहिजे यावरच त्यांचा भर होता. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही त्यांना आवश्यक वाटणाऱ्या सूचना देणारे पत्र सरकारला लिहिले आणि त्यातील काही सूचना स्वीकारल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानायलाही त्या विसरल्या नाहीत. काँग्रेसने ७० वर्षांत काहीच केले नाही असा कांगावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपचे तमाम मंत्री-खासदार आणि भक्त असंख्य वेळा करत असतात. मात्र, अखेर कोरोनाच्या काळात रोजगार गमावलेल्यांसाठी काँग्रेस सरकारने आणलेल्या मनरेगा योजनेचीच कास मोदी सरकारला धरावी लागली. याबद्दलही ही योजना कशी काँग्रेसने आणली होती वगैरे टिमकी न वाजवता चांगल्या योजनेची आठवण ठेवल्याबद्दल राहुल यांनी सरकारचे आभार मानले. आपत्कालीन परिस्थितीत आक्रस्ताळेपणाच्या आहारी न जाता शांतपणे सरकारला प्रश्न विचारण्याची, सूचना करण्याची प्रगल्भता राहुल गांधी यांनी दाखवली आहे हे त्यांचे विरोधकही (मनातल्या मनात का होईना) मान्य करतील.

राहुल गांधी यांची संभावना पप्पू म्हणून करणाऱ्यांना उत्तरे देण्याच्या फंदात ते पडत नाहीत. मध्यंतरी अर्णव गोस्वामी यांनी सोनिया गांधी यांच्याबद्दल केलेली अश्लाघ्य टिप्पणी, त्यावरून त्यांच्यावर झालेला कथित हल्ला वगैरे प्रकरणांतही राहुल गांधी यांनी संयम राखला. प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला कामगारांच्या वाहतुकीसाठी दिलेल्या बसेस योगी सरकारने रोखून धरल्याच्या प्रकरणातही आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण राहुल यांनी टाळले आहे. आपल्या गावी पोहोचण्यासाठी महानगरांतून निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी राहुल गांधी यांनी रस्त्यावर उतरून त्यांच्याशी संवाद साधला असता, राहुल यांनी त्यांच्या बॅगाच का उचलल्या नाहीत किंवा मजुरांशी गप्पा मारून त्यांचा वेळच वाया घालवला, असे बालीश आरोप केंद्रीय अर्थ खात्यासारखे जबाबदारीचे खाते सांभाळणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांनी केले. त्यावरही राहुल यांनी कोणताही वाद घातला नाही. कोरोनावरून राजकारण करू नका, असे एकीकडे सत्ताधारी भाजपमधील नेते सातत्याने म्हणत आहेत आणि दुसरीकडे सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये मात्र त्यांचेच नेते यथेच्छ धुमाकूळ घालत आहेत असे चित्र असताना राहुल गांधी आणि पर्यायाने काँग्रेसचे वर्तन विधायक विरोधाचे उदाहरण म्हणावे लागेल.

 परिस्थितीचे अचूक भान

फेब्रुवारी महिन्यातील राहुल यांची ट्विट्स बघता त्यांना या संकटाचा अंदाज सत्ताधाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक अचूक आला होता हे कोणतीही सुबुद्ध व्यक्ती नाकारू शकणार नाहीच. शिवाय नंतरच्या काळातही लॉकडाउन हा उपाय नाही, तर पॉज बटन आहे ही भूमिका राहुल यांनी जेवढी लावून धरली, तेवढी अन्य कोणीही लावून धरली नाही. भाजपच्या नेत्यांना त्यांच्या हायकमांडच्या भूमिकेला छेद देणारे काही बोलण्याची परवानगी नसेलच पण समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष, अगदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही हा मुद्दा उचललेला दिसला नाही. राहुल मात्र लॉकडाउन हा उपाय नव्हे, तर आपली सज्जता वाढवण्यासाठी थोडा अवधी प्राप्त करण्याचा एक मार्ग आहे आणि या अवधीचा उपयोग करून सरकारने कोविड चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे अशी सूचना सातत्याने करत होते. सरकारने अर्थातच हेही गांभीर्याने घेतले नाही आणि एकीकडे लॉकडाउन लागू करूनही रुग्णांची संख्या वाढत राहिली, शिवाय लॉकडाउनची मोठी सामाजिक-आर्थिक किंमत देशातील जनता मोजत राहिली. आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरातील लोकांसाठी विशेष आपत्कालीन रेशनकार्डे उपलब्ध करून द्यावीत, गरिबांना पैशाचे थेट हस्तांतर करावे अशा अनेक उपयुक्त सूचना राहुल यांनी मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात पुन्हापुन्हा केल्या आहेत. यात विलंब झाल्यास घातक ठरेल असा इशाराही त्यांनी दिला होता. स्थलांतरित कामगारांना नंतरच्या काळात ज्या काही हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या त्याचे मूळ अशा सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या भीषण चुकीत होते हे विसरून चालणार नाही. भारत सरकारने टेस्टिंग किट्सच्या खरेदीत लावलेल्या विलंबाविषयी राहुल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सर्जिकल मास्क आणि व्हेंटिलेटर्स यांची गरज कोरोनाचा प्रसार वाढल्यानंतर प्रकर्षाने जाणवणार असताना सरकारने १९ मार्चपर्यंत या वस्तूंच्या निर्यातीला परवानगी कशी दिली हा प्रश्नही राहुल यांनी विचारला. केंद्र सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पहिले आर्थिक पॅकेज जाहीर केले, तेव्हा सरकारने उचललेले हे पाऊस प्रशंसनीय आहे असेही राहुल ट्विटद्वारे म्हणाले. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला संपूर्ण सहकार्याची ग्वाही देणारे पत्र काँग्रेसने पाठवले आणि राहुल यांनी या पत्राची प्रत ट्विटरवर पोस्ट करून जनतेप्रतीही पारदर्शकतेचा वायदा निभावला.

तबलिगी जमातच्या संमेलनामुळेच भारतात कोरोनाचे संक्रमण झाल्याचा सरकार पुरस्कृत विषारी प्रचार सर्वत्र सुरू असतानाही राहुल गांधी यांनी त्यावर अत्यंत संयमी पोस्ट्स केल्या आहेत हे त्यांचे ट्विटर हॅण्डल बघितले असता लक्षात येते. एकंदर देशावर आलेल्या संकटाचे अचूक भान असूनही सरकारला कोंडीत पकडून हल्ले करण्याचे विरोधी पक्षांचे टिपिकल तंत्र वापरणे राहुल यांनी कोरोनाच्या काळात टाळले आहे.

लॉकडाउनमुळे महानगरांतील रोजगार नाहीसा झाल्याने आपल्या गावाची वाट धरलेल्या कामगारांचे प्रवासभाडे कोण भरणार यावरून वादविवाद आणि पर्यायाने कामगारांचे हाल सुरू असताना काँग्रेस हे भाडे भरेल असा प्रस्ताव सोनिया गांधी यांनी दिला. मात्र, त्याचा कोणत्याही प्रकारे राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला नाही, हेही विरोधी पक्षाच्या प्रगल्भ वर्तनाचेच उदाहरण आहे.

मतदारसंघातही सक्रिय

राहुल गांधी सत्ताधारी पक्षात नसल्याने त्यांचे काम सोपे आहे, टीका करणे आणि प्रश्न विचारणे यांत प्रत्यक्ष कृतीला स्थान नाही, असा आरोपही केला जाईल. मात्र, राहुल अगदी सुरुवातीपासून त्यांच्या वायनाड मतदारसंघातील जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले. भारतातील पहिला कोरोना रुग्ण ज्या केरळ राज्यात आढळला, त्या केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व राहुल गांधी संसेदत करतात. या मतदारसंघामध्ये थर्मल स्कॅनर्सपासून ते सॅनिटायझर्स, मास्क, हॅण्डवॉश उपलब्ध करून देण्याचे काम त्यांना मार्च महिन्यातच केले होते. त्यांच्या मतदारसंघातील रुग्णांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात आहे याकडे ते जातीने लक्ष ठेवून होते. ही झाली त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारसंघाची गोष्ट. मात्र, गांधी घराण्याचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या अमेठीत त्यांना वर्षभरापूर्वी पराभवाचा सामना करावा लागूनही, अमेठीतील जनतेला स्वच्छतेची साधने पुरवण्यास ते विसरले नाहीत.

दूरदृष्टीचे दर्शन

कोरोना संकटाच्या काळात राहुल गांधी यांची एक नवीन भूमिका देशाला बघायला मिळाली हे तर खरेच. मात्र, या नवीन भूमिकेचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ते दाखवत असलेली दूरदृष्टी. कोरोनाचे संकट हे वैद्यकीय पातळीवरील नाही, तर त्याचे दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणाम होऊ शकतात याचे भान राहुल गांधी यांना अगदी सुरुवातीपासून होते. त्यांनी ३ मार्च रोजी केलेल्या ट्विटमध्येही याचा उल्लेख आहे. कोरोनामुळे लागू कराव्या लागणाऱ्या लॉकडाउनच्या परिणामातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाहेर कसे काढता येईल, हा परिणाम सौम्य कसा करता येईल, देशातील गरीब जनतेला मदतीचा हात कसा देता येईल, रोजगार पुन्हा कसे निर्माण करता येतील, जगभरातील संकटाचा भारताला काही लाभ मिळू शकेल का अशा अनेक प्रश्नांचा वेध घेण्याची दूरदृष्टी त्यांनी दाखवली आहे.

ते स्वत: अर्थतज्ज्ञ नाहीत पण याबाबत कोणाची मदत घेतली जाऊ शकते हे त्यांना माहीत आहे. माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचे मार्गदर्शनही त्यांना निश्चितच असेल. भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांच्याशी राहुल यांनी कोरोना उत्तर काळासंदर्भात चर्चा केली आहे. या मुलाखती एखाद्या नाणावलेल्या पत्रकाराने घेतल्या असत्या तर प्रश्न अधिक अभ्यासपूर्ण असू शकले असते. राहुल गांधी यांनी विचारलेले प्रश्न काहीसे ढोबळ आहेत तरीही त्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या उत्तरांमुळे चर्चा खूपच उद्बोधक झाल्या आहेत. या चर्चांचे व्हिडिओ संपादित असतील, तो प्रसिद्धीचाही एक भाग असू शकेल पण अशा पद्धतीने तज्ज्ञांशी चर्चा करणे व त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेसोबत शेअर करणे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. राज्यांच्या स्तरावरील विरोधी पक्षांतील नेते रुग्णालयांची स्थिती, चाचण्यांची संख्या, गरिबांची दूरवस्था हे मुद्दे थोडेफार लावून धरत आहेत पण यापलीकडे जाऊन अर्थव्यवस्थेवर व पर्यायाने समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा वेध आज घडीला दुसऱ्या कोणत्याही सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षांतील नेत्याने घेतलेला दिसत नाही.

एकंदर कोरोनाचे संकट अभूतपूर्व अशा प्रकारचेच आहे. ते हाताळण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी संपूर्ण कार्यक्षमतेने काम करणे ही नाण्याची एक बाजू आहे, तर विरोधी पक्षांनी त्यातील त्रुटी दाखवून देत त्या भरून काढण्यात मदत करणे ही नाण्याची दुसरी बाजू आहे. हा विधायक विरोध कसा असतो हे तर राहुल गांधी यांनी दाखवून दिले आहे. यावरून राज्याराज्यांतील विरोधी पक्षाचे नेते काही धडा घेणार की नाही हा वेगळा मुद्दा झाला.