रेल्वेकडून ‘ऑक्सिजन एक्स्प्रेस’ धावणार

नवी दिल्ली/मुंबई: कोरोना महासाथीत देशभरात अनेक राज्यांना ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात टंचाई जाणवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेने ऑक्सिजन एक्स्प्रेस चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एक्स्प्रेसद्वारे लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन व ऑक्सिजन सिलेंडर देशभरात पुरवण्यात येणार आहेत.

या एक्स्प्रेसच्या रिकाम्या वाघिणी सोमवारी मुंबई जवळील कळंबोली व बोईसर रेल्वे स्थानकातून सुटतील आणि त्या विशाखापट्टणम, जमशेदपूर, रुरकेला, बोकोरा येथे पोहचतील. या रेल्वे स्थानकांवर रिकाम्या वाघिणींमध्ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन भरण्यात येईल.

दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र व म. प्रदेश सरकारनी केंद्र सरकारकडे ऑक्सिजनची मागणी केली होती. त्या अगोदर रेल्वेकडेही वाहतूक करण्याची मागणी केली होती. रेल्वेने या दोन्ही राज्यांच्या मागणीवर ताबडतोब निर्णय घेत रोरो सर्विसच्या माध्यमातून लिक्विड ऑक्सिजन व सिलिंडर पोहचवण्यास होकार दिला.

या ऑक्सिजन एक्स्प्रेससाठी रेल्वे ग्रीन कॉरिडॉर करणार असून त्यामुळे वेगाने वाहतूक होणार आहे.

महाराष्ट्राची केंद्राकडे ऑक्सिजनची मागणी

शनिवारी महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्याकडे महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनची मागणी आणि त्याची उपलब्धता पाहता अन्य राज्यांकडून रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन वाहतुकीची परवानगी द्यावी. राज्यातील औषध उत्पादक कंपन्यांना रेमडेसिवीर तयार करण्यास मान्यता द्यावी, राज्यात दररोज 8 लाख लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी लसींचा पुरवठा व्हावा, आदी मागण्या केल्या.

या बैठकीविषयी प्रसारमाध्यमांना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी खालील माहिती दिली.

• महाराष्ट्रातील ऑक्सिजन तुटवडा लक्षात घेता अन्य राज्यांतून महाराष्ट्राकडे ऑक्सिजन घेऊन जाणारी वाहने अडविली जाणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याविषयी केंद्रीय गृहसचिवांनी संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
• रस्तेमार्गे ऑक्सिजन वाहतुकीचा कालावधी वाढत असल्याने रेल्वेच्या माध्यमातून त्याची वाहतूक करण्यात यावी यासाठी केंद्र शासनाने रेल्वे विभागाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• हवेतून ऑक्सिजन शोषून तो रुग्णांना देणाऱ्या यंत्रांचे वाटप केंद्र शासनाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. देशभरात १३२ प्लांट देण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील स्थिती लक्षात घेता त्यातील जास्तीत जास्त प्लांट महाराष्ट्राला मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
• रेमडेसिवीर तुटवड्यामुळे राज्यातील स्थानिक औषध उत्पादक कंपन्यांना त्याच्या उत्पादनासाठी तांत्रिक सहकार्य आणि परवानगी देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
• रेमडेसिवीरवरील निर्यात बंदीमुळे १५ कंपन्यांच्या आहे जो साठा शिल्लक आहे त्यातील जास्तीत जास्त महाराष्ट्राला मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
• कोरोना विषाणूची जनुकीय संरचना बदलली का याच्या तपासणीसाठी महाराष्ट्रातील काही नमुने पाठविण्यात आले आहे. त्यातील १,१०० पैकी ५०० नमुन्यांची तपासणी झाली असून त्याविषयी सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाकडून दिला जाणार आहे. सर्वात जास्त संसर्ग करण्याची क्षमता या विषाणूत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मात्र याविषयी सविस्तर माहिती संशोधनाअंती दिली जाणार आहे.
• राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने जास्तीत जास्त पुरवठा करावा. दररोज ८ लाख नागरिकांचे लसीकरण करू शकतो, मात्र त्या प्रमाणात पुरवठा झाला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर ज्या प्रमाणात लस उपलब्ध होईल तसे त्याचा पुरवठा केला जाईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.